चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९–०८० को डेढ महिना बितिसक्दा पनि ५० स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । भदौ १० गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०३ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार भदौ १० गतेसम्म ५० स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन् । ‘स्थानीय तह संचालन ऐन २०७४’ मा स्थानीय तह असार १० मा बजेट पेस गर्ने र असार मसान्तसम्ममा बजेट गाउँ वा नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त ऐनको पालना केही स्थानीय तहले नगरेको देखिन्छ ।

गतवर्ष पनि कतिपय स्थानीयतहले फागुनसम्म बजेट पेस गरेका थिएनन् । स्थानीय तहमा अध्यक्ष एउटा पार्टीको र उपाध्यक्ष अर्काे पार्टीको हँुदा विवाद हुने र बजेट समयमा पेस नहुने गरेको पनि तथ्य छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी कतिपय स्थानीय तहमा राजनीतिक सहमति नहुँदा बजेट पेस हुन नसकेको बताउँछन् ।

कतिपयले बजेट पास गरेर पनि मन्त्रालयमा पेस नगर्दा बजेट नल्याएको भान हुने गरेको अधिकारी बताउँछन् । सबै स्थानीय तहलाई समयमा नै बजेट पारित गरी मन्त्रालयमा पठाउन पनि निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ । स्थानीय संरचनाको अभ्यास गरिएको पाँच वर्ष भइसकेको छ ।

तर, स्थानीय तहहरू अझै आफ्नो काम कर्तब्य र अधिकारप्रति उत्तरदायी देखिएका छैनन् । स्थानीय तह बजेट पेस र पारित गर्न बनेको ‘स्थानीय तह संचालन ऐन २०७४’ को दफा ७१ को उपदफा (१) अनुसार असार १० गते भित्र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्नुपर्ने नियम छ । उपदफा (६) अनुसार असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

बजेट पेस नगर्नेमा मधेस प्रदेशका स्थानीय तह धेरै

बजेट पेस गर्न अटेरी गर्ने सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह मधेस प्रदेशमा देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा १३६ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ३५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । सबै स्थानीय तहको बजेट पेस गर्नेमा गण्डकी प्रदेश रहेको छ । यो प्रदेशमा ८५ स्थानीय तहले नै बजेट पेस गरिसकेका छन् ।

यस्तै मधेस प्रदेशमा १३६ स्थानीय तहमध्ये ३५ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तह मधेस प्रदेशमा छन् । अहिलेसम्म सप्तरीका १८ वटा स्थानीय तहमध्ये पाँच वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन् ।

सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका, बोदेबरसाइन नगरपालिका, हनुमानगर कंकालिनी नगरपालिका, बिष्णुपुर गाउँपालिका, बलान–विहुल गाउँपालिकाले हालसम्म बजेट पेस गरेका छैनन् । सिराहाका १७ वटा पालिकामध्ये ६ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन् । मिर्चैया नगरपालिका, सिराहा नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, नवराजपुर गाउँपालिका, बरियारपट्टि गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेका छैनन् ।

धनुषा जिल्लामा १८ वटा स्थानीय तहमध्ये पाँचवटा स्थानीय तहले हालसम्म पनि बजेट ल्याएका छैनन् । जसमा धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, कमला नगरपालिका, धनौजी गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेका छैनन् । महोत्तरीमा १५ वटा स्थानीय तहमध्ये सोनमा गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेको छैन । सर्लाहीको २० वटा स्थानीय तहमध्ये मलंगवा नगरपालिका र विष्णु गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेका छैनन् ।

रौतहटको १८ पालिकामध्ये ८ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ । बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहमा कटहरिया नगरपालिका, दुर्गाभगवती गाउँपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका छन् ।

बाराको १६ वटा पालिकामध्ये महागढीमाई नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, पचरौता नगरपालिका र प्रसौनी गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेका छैनन् । पर्साको १४ वटा स्थानीय तहमध्ये पोखरिया गाउँपालिका, धोबीनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेका छैनन् ।

प्रदेश–१ मा १३७ स्थानीय तहमध्ये एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएको छैन । हालसम्म बजेट नल्याउनेमा मोरङको धनपालथान गाउँपालिका छ । वाग्मती प्रदेशमा ११९ वटा स्थानीय तहमध्ये दुई स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । हालसम्म बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमध्ये लिखु तामाकोशी गाउँपालिका रामेछाप र माडी नगरपालिका चितवन छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ वटा स्थानीय तहमध्ये १०२ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् भने सात स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । हालसम्म बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमध्ये पाल्हिनन्दन गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गैडहवा गाउँपालिका रूपन्देही, मायादेवी गाउँपालिका कपिलबस्तु, छत्रदेव गाउँपालिका अर्घाखाँची, राजपुर गाउँपालिा दाङ, डुडुवा गाउँपालिका बाँके, पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका पूर्वी रुकुमले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये तीन स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमध्ये चन्दननागथ नगरपालिका जुम्ला, भैरवी गाउँपालिका दैलेख र जुनीचाँदे गाउँपालिका जाजरकोट छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ स्थानीय तहमध्ये दुई स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । बजेट ल्याउँन नसक्ने स्थानीय तहमा पंचदेवल विनायक नगरपालिका अछाम र बुंगल नगरपालिका बझाङ छन् ।

कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार समयमा बजेट ल्याउन नसक्नु कानुनको उल्लंघन हो । संघीय कानुनविद् रुद्र शर्मा समयमा बजेट ल्याउन नसक्नु कानुनी शासनको प्रत्याभुति दिलाउनु प्रमाणित हुनु हो भन्छन् । समयमा बजेट पास गर्न नसक्नेले जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्न नसक्ने उनले भनाइ छ ।

उनले भने ‘कानुनी शासनको सप्लाई गर्ने कुरामा कमजोरी भयो । कानुनको पालना नगर्ने, भोटरसँग गरेको बाचा पूरा गर्न नसक्ने भएका कारण उनीहरू असफल भएको मानिन्छ ।’ स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन संघीय सरकार नै प्रतिवद्ध हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । संघीयतालाई दरिलो बनाउन स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सोही अनुरूप स्थानीय सरकारले काम गर्नुपर्नेमा शर्माको जोड छ ।