हामी नागरिकहरु बिरामी भएपछि उपचार गर्नका लागि घरबाट अस्पताल जान र उपचारपश्चात् डिस्चार्ज भएर घर आउनका लागि एम्बुलेन्सको आवश्यक पर्छ । ट्याक्सीको नयाँँ दर्ता लामो समयदेखि बन्द रहेको हुनाले कतिपय जिल्लाहरुमा अहिले पनि भाडाका ट्याक्सीहरु पाइँदैन । अहिले पनि कतिपय जिल्लाहरुमा मानिस बिरामी भएमा भाडाका ट्याक्सीहरु नपाएर बिरामीलाई बोकेर अस्पताल पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

यसरी बिरामी बोकेर अस्पतालसम्म लैजाँदा कतिपय बिरामीहरु बाटामा नै मर्ने गरेको कुरा त हामीले धेरै नै सुनेका छौँ । नेपाल सरकारलाई विभिन्न देशहरुले अस्पतालका लागि भनेर एम्बुलेन्स सित्तैमा हस्तान्तरण गरेको छ भने कति त नेपाल सरकारले नै नागरिकले तिरेको करबाट किनेको पाइन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्सभित्र बिरामीलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको पनि मापदण्ड बनाएको छ, तर त्यो मापदण्ड कतिपय एम्बुलेन्सले अहिले पनि कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन ।

यसरी मन्त्रालय आफैँले बनाएको मापदण्ड एम्बुलेन्स तथा शव बोक्ने गाडीहरुले पालना गरिरहेको छ वा छैन भनेर मन्त्रालय पनि अनुगमन गर्दैन । पछिल्लो समयमा एम्बुलेन्सहरुले सेवाको नाममा लुटको धन्दा मचाइरहेका छन् । यिनीहरुले बिरामी बोकेबापत महंगो रकम लिने, बिारमीलाई आवश्यक पर्ने सेवासुविधाहरु गाडीमा प्रधान नगर्ने जस्ता कामहरु गरिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा त एम्बुलेन्सहरुमा अक्सिजनको अभावका कारण पनि बाटोमा नै बिरामीको मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभाग यसरी नागरिक ठगिँदा केही गर्दैन । यिनीहरु नागरिकलाई आफनो फोन नम्बर पनि दिँदैनन् र यस्ता गाडीहरुको भाडा पनि निर्धारण गर्दैनन् । साथै उता ट्राफिक महाशाखा पनि १०३ मात्र भन्छ तर फोन भने कहिले व्यस्त त कहिले उठ्दैन । अब नागरिकले आफू यसरी सेवाको नाममा ठगिँदा कता गएर गुनासो पोख्ने र उजुरी दर्ता गर्ने ? नागरिक अन्योलमा छन् । उनीहरुको गुनासो ट्राफिक महाशाखा पनि सुन्दैन, यातायात व्यवस्था विभाग पनि यस्ता गाडीहरुको अनुगमन गर्दैन ।

सरकार निरीह भएर बसिरहेको छ । सरकारले भाडाका गाडीहरु २० वर्ष पुगेपछि हटाउने भनेर भने पनि एम्बुलेन्स र स्कुलका बसहरु ३० देखि ३५ वर्षसम्म पनि चलिरहेको पाइन्छ । २०४९ सालको यातायात ऐनमा निजी प्लेटका सवारीसाधनले यात्रु बोकेर वा भाडामा लगाएर पैसा कमाउन पनि पाउँदैन साथै निजी प्लेटमा दर्ता भएका सवारी साधनको सरकारले अनुगमन र भाडा निर्धारण पनि गर्न पाउँदैन । पछिल्लो समय राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्छ भनेर एम्बुलेन्स र स्कूल बसहरु किनेर निजी प्लेटमा नै दर्ता गरिन्छ ।

यी गाडीहरुले १५ लाखदेखि ५० लाखसम्म एउटा गाडीमा लगानी गरेका हुन्छन्, तर यो लगानीबापत र कमाएको नाफाको पनि राज्यलाई कर तिर्दैनन् । यी गाडीहरुको लागि सरकारले भन्सार र भ्याट छुट दिएको हुन्छ । त्यस्तै यी गाडीहरु कम्पनी, घरेलु र पञ्जीकरणमा पनि जाँदैन । भाडाका गाडीको ६–६ महिनामा रोड पर्मिट, प्रदूषणा चेक गरी हरियो स्टिकर ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउँछ र दुर्घटना पनि कम हुन्छ ।

तर एम्बुलेन्स र स्कूल बसहरुको रोड पर्मिट, प्रदूषण आदि पनि चेकजाँच गरिँदैन र यी गाडीहरु घरेलु, कम्पनी र पञ्जीकरणमा पनि जाँदैन । निजी विद्यालयहरुले स्कूलबस चढेबापत विद्यार्थीका अभिभावकसँग महंगो रकम त लिन्छन् तर त्यो रकम तिरेबापत भौचर भने दिने गर्दैनन् । पछिल्लो समय त वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले एम्बुलेन्स तथा सरकारी गाडीहरु किन्ने र कमिशन खाने लहर बढिरहेको पाइन्छ । एम्बुलेन्सहरु किन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्ने र बिरामी बोक्दा पनि चालकले महंगो रकम लिएर नागरिक ठग्ने गर्छन् तर, यसको अनुगमन कसले गर्ने ?

एम्बुलेन्सहरुले बिरामी बोकेबापत पैसा लिन्छन्, तर बिल दिँदैनन् । यता एम्बुलेन्सका चालकहरु पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्य लिने, संगठन खोल्ने र मनलागि पैसा लिएर बिरामीलाई ठग्ने गर्छन् । एम्बुलेन्स चालकहरु जता बढी कमिशन वा फाइदा हुन्छ त्यस्तै पनि एम्बुलेन्स चलाउने गर्छन् । यसरी हतारमा एम्बुलेन्स चलाउँदा चालकले गाडीलाई खाल्टाहरुमा लगेर हाल्ने गर्छन् र बिरामीलाई झन् बिरामी बनाउने गर्छ । विदेशीले सित्तैमा दिएको एम्बुलेन्स पनि भाडामा लगाएर पैसा कमाउँछन् भने आफूले नै किनेको गाडिमा त यीनीहरुले के गर्छन् होला ।

एम्बुलेन्सहरुलाई अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र नै व्यापार र ठग्न पाउने मुख्य क्षेत्रका रुपमा विकासित भइरहेको पाइन्छ । मानिस एकातिर उपचार गर्दा टाट पल्टिसकेका हुन्छन्, तर त्यो मानिस मरेपछि पनि उसको आफन्तसँग अस्पतालहरुले शव बोकेबापत पनि महंगो रकम लिएर ठग्ने गर्छ । नेपाल वा विदेशीहरुले जतिसुकै एम्बुलेन्स वा शव बोक्ने गाडीहरु सित्तैमा प्रदान गरेपछि नागरिक ठगिन बन्द नहुने नै भयो । एम्बुलेन्स वा शव बोक्ने गाडीले एक महिनामा लाखदेखि डेढ लाखसम्म कमाउँछ भने यता स्कुल बसहरुले महिनाको डेढ लाखदेखि २ लाखसम्म कमाउने गर्छ ।

एम्बुलेन्स र स्कूल बसहरु पनि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्छ । आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य घटाउने र बढाउने गर्छ भने यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालयले त्यसैअनुसार भाडाका गाडीको भाडादर निर्धारण गर्ने गर्छ । अहिलेसम्म सरकार र नागरिकलाई एमबुलेन्स र स्कूल बसले बिरामी र बालबच्चा बोकेबापत लिने भाडा महंगो वा सस्तो हो भन्ने कुरो थाहा नै छैन । तर एम्बुलेन्स र स्कूल बसहरुको स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा विभाग वा यातायात व्यवस्था विभागले भाडादर निर्धारण गर्ने गर्दैन ।

एम्बुलेन्सको भाडा एम्बुलेन्स चालकको जिब्रोमा हुन्छ भने स्कूल बस विद्यालयका प्रधानाध्यापकको जिब्रोमा रहेको पाइन्छ । यी दुईले आफूखुशी भाडादर निर्धारण गरेर सर्वसाधारण नागरिकलाई ठगीरहेका छन् । एम्बुलेन्स वा स्कूल बसहरुले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर पनि तिर्दैनन् र यी गाडीहरुको कागजपत्र ट्राफिकहरुले चेकजाँच गर्दैनन् । ट्राफिकले यी गाडीको कागजपत्र चेकजाँच नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आएको छैन र यीनीहरु पनि कानूनको दायरामा आएका छैनन् ।

स्कूलका पुराना बसहरुमा सिटभन्दा बढी विद्यार्थी हाल्दा वा बिग्रिएको बसहरु चलाउँदा बस दुर्घटना भएर विद्यार्थीको मृत्यु भएको कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ । हाम्रा बालबच्चाहरु स्कूल बस चढेबापत हामी विघालयलाई महंगो भाडा तिर्ने गर्छौ, तर हामी किन विद्यालयसँग त्यो बस कति वर्ष पुराना हो भनेर सोध्दैनौं । स्वास्थ्य र शिक्षामा नै यस्तो लुटको धन्दा भएपछि बिरामीले कसरी उपचार पाउँलान् र बालबच्चाले कसरी शिक्षा पाउँलान् । सरकारी अस्पतालमा बेड वा डाक्टरको टाइम नपाएर बिरामीहरु भुइँमा नै सुतिरहेका हुन्छन् ।

निजी अस्पतालहरुले विभिन्न विज्ञापन प्रचारप्रसार गरेर बिरामी मागिरहेका हुन्छन् । सरकारी अस्पतालमा डाक्टर तथा नर्सहरु बिरामीसँग मिठो बोलीवचन नगर्ने, दुव्र्यवहार गर्ने गर्छन् र उपचारमा पनि लापरबाही गर्ने गर्छन् । त्यसकारण मानिसहरु पछिल्लो समय सरकारी अस्पताल जान डराउँछन् । सरकारी अस्पताल गएपनि त्यहाँ बिरामी भर्ना बेड नपाइने र उपचार गर्न डाक्टरको टाइम पाइँदैन । सरकारी अस्पतालमा कुनै एउटा रोगको उपचार गर्दा २० हजार लाग्छ भने निजी अस्पतालमा त्यहीँ रोगको उपचार गर्दा ५ लाखले समेत पुग्दैन ।

यसरी उपचार गर्दा एकतिर परिवार वा आफन्तको सबै रकम सिद्धिएको हुन्छ र उपचारपश्चात् पनि त्यो मानिसको मृत्यु भएको खण्डमान आफन्तलाई झन् बढी पीडा भइरहेको हुन्छ । सुरुमा अस्पतालले त बिरामीका आफन्तलाई ठगेको हुन्छ, तर त्यो मानिस मरेपछि पनि उसको आफन्तसँग अस्पतालहरुले शव बोके बापत महंगो रकम लिएर ठग्ने गर्छ । यसरी सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालबाट सर्वसाधारण नागरिक पीडित हुनु र ठगिनु कुनै नौलो कुरा होइन । सरकार किन अहिले पनि एम्बुलेन्स र स्कूल बसहरुको यस्ता ठगीधन्दाको अनुगमन गरी कानूनको दायरामा ल्याउन प्रयास गर्दैन ।

के बिरामी र बालबच्चाहरुको अभिभावक सरकार होइन र ? हामी सबै नागरिकको अभिभावक सरकार भएता पनि सरकारले किन यस्ता ठगहरुको बिरोधमा केही गर्दैन । यसरी यी गाडीहरुले सेवा गर्ने नाममा सर्वसाधारणलाई मनलागि पैसा लिएर ठग्दा सरकार किन कानमा तेल हालेर बस्छ । हरेक क्षेत्रमा राजनितिक आड हुने भएकाले यी गाडीहरुले नागरिक यसरी ठगीरहेका छन् । राज्यले ऐनकानून बनाएर यसको पनि भाडा निर्धारण गर्ने र कालो प्लेटमा दर्ता गर्न दिने हो भनी राज्यलाई पनि राजस्व आँउछ र नागरिक पनि ठगिनबाट जोगिन्छन् ।

त्यस्तै सामान बोक्ने ढुवानी गाडीहरु पनि राजस्व छल्न निजी प्लेटमा नै दर्ता भएका छन् । यी गाडीहरुमा पनि १५ देखि २० लाख लगानी गरिन्छ तर लागानी र नाफाको राज्यलाई राजस्व तिरिदैन । यता टाटा समूहहरु पनि निजी प्लेटमा नै दर्ता गरिन्छ । यी टाटा समूह तथा टाटा मोडलहरुले फलफूल तथा तरकारी दुवानी गरेर वा सामानहरु बोकेर एक दिनमा ५ हजारदेखि १५ हजार कमाउने गर्छन् । यी गाडीहरुमा २० देखि २५ लाख लगानी गरिन्छ, तर लगानी र नाफाको पनि राजस्व तिरिर्दैन ।

विभिन्न जिल्लाहरुमा निजी प्लेटमा दर्ता भएका कारहरुले मानिस बोकेर एकदिनमा १० देखि १२ हजारसम्म कमाउने गर्छन् तर राज्यलाई सुको कर तिर्दैनन् । यी निजी प्लेटमा दर्ता भएका गाडीहरुले मानिस बोक्नुको एउटै कारण छ, सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता सात ओटै प्रदेशमा नखोल्नु । सरकारले ट्याक्सीको दर्ता खोलेको भए आज यी निजी प्लेटका गाडीहरुले नागरिकलाई यसरी ठग्न पाउँदैनन् थिए । ट्याक्सीमा ५०० तिरेर पुग्ने ठाउँमा यी गाडीहरुमा २ हजारसम्म लिने गरिन्छ । ट्याक्सीको भाडा सरकारले निर्धारण गरेको हुन्छ ।

सरकार भाडाका गाडीको दर्ता पनि खोल्दैन र सिण्डिकेट पनि हटाउँदैन फेरि त्यहीँ मौका छोपेर नागरिक भने गाडी किन्दै निजी प्लेटमा दर्ता गर्दै राज्यलाई राजस्व छलेर भाडामा लगाई कमाइरहेका छन् । एउटा उदाहरण नै भन्दा अहिले आठ लाख निजी प्लेटमा दर्ता भएका मोटरसाइकलले पठाओमार्फत नागरिक बाकेर दिनहुँ दुई हजारदेखि पाँच हजार कमाउने गर्छन् । एउटा मोटरसाइकलमा तीनदेखि चार लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ, तर लगानी र कमाइको राजस्व सरकारलाई तिर्दैनन् ।

नागरिक पठाओमार्फत सवार गर्दा प्रत्येक किलोमिटर २५ देखि ३३ रुपैयाँ तिर्छन्, तर यो सरकारले निर्धारण गरेको भाडा होइन । सरकारले अटोरिक्सा र ट्याम्पुहरुको दर्ता नगरपालिकामा गराउँछ । यसरी नगरपालिकामा दर्ता गर्दा यिनीहरुले राज्यलाई बिलबुक, रोड पर्मिट, प्रदूषण र नवीकरणको पैसा पनि तिनुपर्दैन । कम्पनी, घरेलु र पञ्जीकरण पनि गर्नुपर्दैन । साथै यिनीहरुको सरकारले भाडादर पसनि निर्धारण गरेको छैन । यदि अब यिनीहरुलाई यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउँछ र भाडादर पनि सरकारले नै निर्धारण गरेपछि नागरिक ठगिनबाट जोगिन्छन् ।

पर्यटक बोक्ने हरियो प्लेटका बसहरु पनि घरेलु, कम्पनी र पञ्जीकरण गरेको हुँदैन र राज्यलाई तिर्नुपर्ने ६–६ महिनाको जाँचपास, रोडपर्मिट, बिलबुक आदि पनि तिरेको हुँदैन । एउटा बसमा ५० देखि ८० लाख लगानी गरेको हुन्छ र महिनाको चारदेखि पाँच लाखसम्म कमाइ हुन्छ । तर यसको पनि राजस्व तिर्दैनन् । त्यस्तै एउटा डोजरको एक करोडदेखि तीन करोडसम्म पर्ने गर्छ र महिनाको १० देखि १५ लाख कमाइ हुन्छ, तर त्यो लगानी र नाफाबापत पनि राजस्व तिर्दैन । यो डोजरहरु रातो प्लेटमा दर्ता भएको हुन्छ ।

यिनीहरुले पनि बिलबुक, रोड पर्मिट, जाँचपास आदिको रकम राज्यलाई तिर्दैनन् । सरकारले अब पनि निजी प्लेटमा यसरी दर्ता गर्दै कमाउन दियो भने राज्य राजस्वबिहिन हुन्छ र नागरिक महंगो भाडाको मारमा पर्छन् । अब सरकारले यस्ता व्यक्ति, गाडी तथा संस्थालाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, राजस्व पनि तिराउनुपर्छ र भाडा पनि निर्धारण गर्नुपर्छ । यस्तो गरेमा नागरिक र राज्य ठगिनबाट जोगिन्छन् ।