केपी शर्मा ओलीको सनकपछि नेपालको राजनीति वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनतर्फ मोडियो । हजारौँ कम्युनिष्ट कार्यकर्तापंक्ति र लाखौँ वामपन्थी मतदाताहरूका निम्ति यो स्वाभाविक मोड थिएन । कम्युनिष्ट कार्यकर्ता मात्र होइन, आम नागरिक चाहन्थे, कम्युनिष्टहरूको एकल सत्ता रहोस् र त्यो सत्ताले नेपाली समाजलाई समाजवादतर्फ उन्मुख बनाउने कार्यक्रमहरू ल्याओस् । तर, जनताको अभिमतबाट प्रकट भएको यो अभिप्राय सफल हुन सकेन ।

ओलीका कारण नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै खतराको घण्टी बज्न थाल्यो । त्यसकारण राजनीतिले अर्को मोड लिन जरुरी थियो । त्यही वैकल्पिक मोड नै वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको रूपमा नेपाली राजनीतिमा फेरि प्रवेश गर्यो । फेरि प्रवेश गर्यो भन्नुको अर्थ हो, यस्तो प्रकारको गठबन्धनको अभ्यास नेपालमा पहिलोचोटी भएको होइन । नेपालमा भएका प्रायः सबै आन्दोलनहरू र कैयौं सत्ता समीकरणहरुमा वाम–लोकतान्त्रिक पार्टीहरू संयुक्त रूपमा सामेल भएका छन् ।

उनीहरूको संयुक्त पहलकदमी सफल पनि भएको छ । जब–जब वाम र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू छुट्टाछुट्टै बाटो तय गर्छन्, त्यतिखेर विभिन्न नामका अलोकतान्त्रिक शक्तिहरूले टाउको उठाउने प्रयत्न गरेको पाइन्छ । अलोकतान्त्रिक शक्तिहरू जहिले पनि वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई विभाजित गर्न अनेकौँ प्रयत्न गरेका ऐतिहासिक उदाहरणहरू छन् । यो प्रयत्न अहिले पनि जारी छ । परमादेशी सरकार, समाजवाद विरोधी गठबन्धनजस्ता शब्दहरू प्रतिक्रियावादी कित्ताबाट जोडतोडका साथ उठाइनु यसका स–साना उदाहरण मात्र हुन् ।
पञ्चायती व्यवस्थाको कालरात्रि समयमा पुष्पलालले वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नीति अगाडि सार्नुभयो । त्यतिखेरका वामपन्थी र कांग्रेसी कित्ताको आवरणमा लुकेका प्रतिक्रियावादी एजेण्टहरूले यो नीतिलाई सफल हुन दिएनन् । यसको घोर विरोध गरे । गद्धार पुष्पलाल भनेर किताब नै लेखियो । तर, यो नीतिको महत्व २०४५ सालमा मनन भयो । पुष्पलालकै नीतिबमोजिम नै धु्रवीकृत भएको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले पञ्चायत ढाल्यो । ०४६ सालको त्यो वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन नभएको भए आन्दोलन सफल हुने थिएन । ३० वर्षे पञ्चायत ढाल्न वाम–लोकतान्त्रिक संयुक्त आन्दोलन नै कुनुपर्ये ।

त्यतिमात्र होइन, २०६२–६३ को आन्दोलनको सफलता पनि वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै कारण सम्भव भएको तथ्य प्रमाणित छ । त्यसबाहेक सरकार सञ्चालनमा पनि कैयौँपटक वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सफल प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसका अनेकाँै कमजोरी छन् । वर्गीय हिसाबले उसले सामन्त पुँजीपति वर्गकै प्रतिनिधित्व गर्छ । तथापि, लोकतन्त्रको मामिलामा उसको निष्ठामाथि शंका गरिहाल्नुपर्ने पर्याप्त तथ्यहरू छैनन् । तर, इतिहासका कैयौँ मोडहरूमा कम्युनिष्ट नेतृत्वले गति छाडेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि केशरजंग रायमाझी र केपी शर्मा ओलीलाई उल्लेख गरिनु पर्याप्त हुन्छ ।

वर्तमान वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई सराप्नेहरूमा प्रतिक्रियावादीहरू मात्र होइनन, आफूलाई अझै कम्युनिष्ट नेता ठान्ने एमाले सुप्रिमो ओली अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने नेपाली प्रतिक्रियावादीहरू ओली र उनको महिमामण्डलीको काँधमा बन्दुक राखेर वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिका विरुद्धमा फायर खोलिरहेका छन् । यी फायरवालाहरूको पराजयको जगमा नै लोकतन्त्र र संविधान संरक्षण हुने तथ्यमा नेपाली जनतालाई एकढिक्का पार्नु आजको लोकतान्त्रिक काम हो । हामीले देख्ने समाजवादको सपना लोकतन्त्रको राजमार्गबाट नै गुज्रिन्छ ।

यो गठबन्धनका दुईवटा पाटाहरू छन् । पहिलो सत्ता साझेदारी र दोस्रो निर्वाचनका लािग एकता । ओलीले असंवैधानिक ढंगले दुई–दुई चोटी संसद् भंग गरेपछि आवधिक निर्वाचन पनि अनिश्चय बनेको थियो । आवधिक निर्वाचनमा मुलुकलाई प्रवेश नगराई लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा हुन सक्दैन थियो । त्यसका निम्ति गठबन्धन सरकारबिना यो सम्भव थिएन । स्थानीय तहको निर्वाचन भइसक्यो र संसद्को निर्वाचन मंसिर ४ मा तय भएको छ ।

मुलुकलाई संविधानबमोजिम हिँडाउने शर्तमा निर्माण भएको यो साझा सरकार निर्वाचन गराउने आफ्नो दायित्वमा सफल मात्र भएको छैन, ओलीको तानाशाही मनसुवा पनि खुम्चिएको छ । तानाशाही जुनसुकै रुप र रंगमा आओस्, दक्षिणपन्थी होस् वा वामपन्थी देखियोस्, समाज विकास र चेतनाका निम्ति त्यो सदा हानिकारक नै हुन्छ ।

दोस्रो उद्धेश्य हो, चुनावी एकता । केही मान्छेहरू वाम–लोकतान्त्रिक चुनावी एकताका सम्बन्धमा प्रश्नहरू उठाइरहेका छन् । तर, उनीहरू के कुरा बुझ्दैनन् भने नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था उल्ट्याउन प्रतिक्रियावादीहरू हालका दिनहरूमा खुलेर मैदानमा आइरहेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलहरुमा उनीहरुको घुसपैठ हिजो पनि थियो र आज झन् व्यापक बन्दैछ । एमाले पार्टी प्रतिक्रियावादीहरूको निम्ति सबभन्दा सजिलो आश्रयस्थल बनेको छ । त्यसबाहेक विभिन्न नाम र रुपमा प्रतिक्रियावाद सडकमा छताछुल्ल हुने प्रयत्नमा छ ।

यतिखेर राजनीतिक दलहरूले आफ्ना दलीय स्वार्थलाई थाँती राख्दै लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिुन युगिन दायित्व हो । यो युगिन दायित्व पूरा गर्ने दायित्व फेरि पनि वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूकै हो । यसप्रतिको सचेतनताले नै दलहरूलाई गठबन्धनमा धु्रवीकृत गर्न बाध्य बनाएको छ । आफूलाई वामपन्थी भन्ने केही मानिसहरू कांग्रेसबिनाको वाम एकताको कुरा पनि गर्दैछन् । यी कुराहरू वा प्रस्ताव नराम्रा होइनन् । सुन्दा त अति कर्णप्रिय नै हुन्छ । तर त्यस्तो प्रकारको वाम एकताले मात्र नेपालको लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन सक्दैन ।

वाम आन्दोलनभित्रै ढलीमली गरेर बसिरहेकाबाट नै लोकतन्त्र खतरामा पुग्ने आशंका विद्यमान रहेको अवस्थामा वाम मात्रको एकता झन् खतरनाक कुरा हो । उदाहरण केपी ओली नै पर्याप्त छन् । वाम आन्दोलनभित्र व्यापक शुद्धीकरण र नयाँ प्रकारको धु्रवीकरण नगरिकन गरिने वाम एकताले मुलुकको संविधानको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्न सक्दैन । यो तथ्यलाई जति छिटो आत्मसात गर्न सक्छौँ, त्यति छिटो वाम गठबन्धन वा एकता हुनसक्छ । अहिलेको वामपन्थ अरबको धनाढ्य सेठहरूका आलिशान बैठकको सोफामा उग्राउँदै शान्तसँग बसिरहेको सिंहजस्तै छ ।

त्यो सिंहलाई प्राकृतिक वातावरणमा नफर्काइ उसको वास्तविक चरित्र उजागर हँुदैन । त्यसैगरी नेपाली वामपन्थीहरू पनि वास्तविक चरित्रमा आउनु पर्छ । उसँग सामान्तवादका अवशेषहरू हुनुहुँदैन । दलाल पूँजीवादका नाइकेहरूसँग दुश्मनीपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ । उसले आफूलाई वित्तीय पूँजीवादको विपक्षमा उभ्याउनुपर्छ । देखिने र महसुस हुने गरी विश्व साम्राज्यवादका हर्कतहरूको भण्डाफोर गर्न तयार हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीका लागि गरिने इमान्दार पहलकदमीले नै वाम आन्दोलन जोगिन हो । ओम्नी र बतासलाई सिरानी हाल्ने वामपन्थ र यसको एकता आजको माग होइन ।

वामपन्थलाई लोकप्रिय बनाउँदै, यसलाई क्रान्तिकारीकरण नगरी सुखै छैन । आजको अवस्थामा यी सबै कामको जग लोकतन्त्र र संविधान नै हो । तसर्थ, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षालाई प्रमुख शर्त मानेर गरिने वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै भविष्यमा एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण वा पुनर्गठनका निम्ति वैचारिक हिसाबले तयार हुनु प्रत्येक कम्युनिष्टहरूको आजको आवश्यकता हो । (लेखक अर्याल नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय प्रचार विभाग उपप्रमुख हुन् ।)