सरकारले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलकाे नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भदाै ६ गते सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित याे उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतको आधारमा उनीहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्यसचिव पौडेलकाे नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

आज मङ्गलवार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले याे जानकारी दिनुभएकाे हाे ।

प्रवक्ता कार्कीले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको दुई सय चार जनाको अधिकृतस्तरको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो ।

यसैगरी सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो देशमा जान नपाउने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८ विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश २०७९ स्वीकृत गरिएको छ । तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९ पनि सरकारले स्वीकृत गरेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्वन्द्वरत देश मालीमा एक सय ४० जना सशस्त्र प्रहरी बल परिचालनका लागि पठाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ ।