सरकारले व्यवसायी अजय सुमार्गीको कम्पनी ‘हेलो नेपाल’को टेलिकम लाइसेन्स खारेज गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको कम्पनीको लाइसेन्स सरकारले नै खारेज गरेको हो ।

कम्पनीले ५ वर्षयता दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सीको रकम तिरेको छैन । जुन, रकम बढेर हाल १ अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि धेरै पुगिसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

सुमार्गीले नेपाल स्याटलाइट कम्पनीमार्फत हेलो नेपालको लाइसेन्स लिएका थिए । जुन, मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नै खारेज गरेको हो । बक्यौता नतिरेपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ सालमै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।

प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध कम्पनीले सरकारको ढोका ढकढक्याएपछि ५ वर्षमा बक्यौता रकम तिर्ने गरी लाइसेन्स खारेज हुनबाट जोगाएको थियो । तर, ५ वर्षको अवधिमा पनि कम्पनीले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले गत वर्ष २०७८ साल मंसिरमा कम्पनीको लाइसेन्स पुनः खारेजी गरेको थियो ।

सो निर्णयविरुद्ध कम्पनीले दोस्रोपटक सरकारको ढोका ढकढक्याए पनि यसपटक सरकारले नै लाइसेन्स खारेज गरेको हो । कम्पनीले नेपालको आधारभूत दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सेवा दिने लाइसेन्स लिएको छ ।

यसका लागि नेपाल स्याटलाइट कम्पनीले २०६४ सालमा प्राधिकरणबाट जीएसएम ९००/१८०० स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति पाएको थियो । जुन, अनुमति मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गरिदिएको हो ।