दोधारमा छु । कहाँबाट सुरु गरुँ ? कुन विषयलाई प्राथमिकता दिउँ ? चुनाव नजिकिँदो छ, जनप्रतिनिधिलाई प्राथमिकतामा दिउँ कि ? लघुवित्त कम्पनीलाई ? एकाएक मिडियाकै कारण सुर्खेतका नेता लघुवित्त कम्पनीका कर्मचारीहरुबीच निकै चर्चामा रहे । उनी हुन् राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा माओवादीका नेता नरबहादुर बिष्ट (अर्थमन्त्रीका विश्वास पात्र) ।

उनले संसद भवनमा दिएको वक्तव्यले एकाएक मन थाम्नै सकिन । बेला–बेला विजयकुमार दाईले कार्यक्रममा ‘नेपालमा नेता भएन । नेतै भएनन्’ भन्ने थेगो प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो । किन भन्नुभएको होला जस्तो लाग्थ्यो । बेलाबेला नेताहरुको चर्तिकलाले उत्तर आफैं दिन्छन् । नेपालका अधिकांश नेताहरु बरम्बार गल्ती गरेर देश र नागरिकलाई ढाट्छन् । सकेजति गल्ती गर्ने अनि आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि माफी मागेको नाटक गछन् ।

मानौं नेतृत्वकर्ताहरुको यो जन्मसिद्ध अधिकार नै हो भन्ने सोच्छन् । अनि हामी नागरिकले चाहिँ सधैं वा बारम्बार सहि मानिदिनुपर्ने ? विश्व सूचकांकमा देश गरिब, तर यही देशका नेता चाहिँ धनी र सम्पन्न शाली कसरी ? राजनीतिलाई खेलकै रुपमा हेरियो । देशमा विधि छ, कानुन छ, प्रक्रिया छ, पद्धति छ त्यही पनि सिष्टम बनाउने नेताहरु नै लात हानेर हिँड्ने गर्छन् । नेताहरुको ब्यवहार र कार्यशैलीकै कारण आमनागरिकबाट बिश्वास घट्दै गएको छ ।

नेता ज्यू, विपन्न परिवार जसको हातमा सीप र मनमा जागर भएको हुन्छ । ति व्यक्ति तथा समुह आर्थिक अभावका कारण रुमल्लिरहेका हुन्छन् । उनीहरु महिला तथा पुरुषहरुको समुह बनाई सामुहिक तथा ब्यक्तिगत रुपमा स–साना ब्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण प्रवाह लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गरिरहेका हुन्छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै १८ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।

सामान्यतया न्यून उत्पादकत्व, उपभोग्य जमिनको अभाव, अल्पविकास, शिक्षा तथा तालिमको अभाव, सरकारी नीतिको सफलतामा कमी, स्रोतको असमान वितरण, भौगोलिक संरचना, सामाजिक सांस्कृतिक लगायत विविध कारणले गरिब रहेका छन् । गास, बास र कपासको कमी मात्र होइन, परनिर्भरतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिन्छ । ग्रामिण तथा सहरोन्मुख गरिव तथा विपन्न समुदायको आर्थिक स्थिति उकास्न, महिलाहरुको सशक्तिकरणमा टेवा पुर्याउन र आर्थिक असमानतालाई कमगर्न लघुवित्तलाई आर्थिक विकासको प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ ।

बंगलादेशी प्राध्यापक मोहम्मद युनुसको सिद्धान्त ग्रामिण बैकिङ मोडलमा आधारित लघुवित्त कार्यक्रम सन् १९९२ मा ग्रामिण विकास बैंकको रुपमा सुरु भएको हो । जसले ग्रामिण भेगका महिलाहरुलाई अग्रभागमा लिई लघुकर्जाका रुपमा सामुुहिक जमानीमा बचत गर्ने कार्य गरिएको हो । नेपालमा झण्डै आधा धर्ती ओगटेका महिलाहरुको अवस्था सामाजिक, साँस्कृतिक र प्रशासनिक दृष्टिले त्यति राम्रो देखिँदैन ।

त्यसैले उनीहरुको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याई लघुउद्यम गर्न प्ररित गर्दै रोजगारीको सृजना गर्न, महिला सशक्तिकरणमा जोड दिई सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याइरहेको छ । लघुवित्त सेवा निश्चित समय र स्थानमा महिला सदस्यहरुको उपस्थितिमा नियमित रुपमा अन्तक्रिया हुने हुँदा उनीहरुको चेतनामा समेत बृद्धि भई आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरमा सहयोग पुग्छ ।

राष्ट्रिय सभाको रोष्टममा बोलिरहँदा नेताले नागरिकको पिर मर्का तथा दुःख नेपाल सरकार समक्ष राख्ने प्रसिद्ध स्थान हो । एउटा नेताको बोली सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको बोली हो । त्यसैले रोष्ट्रममा बोल्दा नेताले अध्ययन गरेर बोल्नुपर्दैन हो ? नीति परिधिमा टेकेर आफ्नो भावना राख्ने होइन ? रोष्ट्रममा बोल्दा लघुवित्त कम्पनीले ३६ प्रतिशत ब्याज लिन्छ । त्यो भनाई तपाई स्वयम् तपाइँकै होकी मिटर ब्याजी जो तपाइँलाई बेला–बेलामा कमिशन दिएर पालिरहने व्यक्तिको यो बुझ्न लघुवित्त कर्मचारीहरु प्रष्ट नै छन् ।

रोष्टममै बोलिरहँदा अन्य नेताहरुलाई लघुवित्त कम्पनीको बारेमा ज्ञात नै नभएको त होइन होला नी ? सम्बन्धित निकायको ध्यान त गएन गएन, मिडिया हाउसको त जानुपर्ने नि ? लोकतन्त्रमा आमसञ्चार अपरिहार्य हुन्छ । यसमा कतै संशय छैन । अचेल झुटको विरोध गर्न र लेख्न निकै गाह्रो छ । पछिल्ला केही बर्षयता सञ्चारमाध्यमहरु पार्टीको पक्षमा रहेर पत्रकारिता गर्ने क्रम बढ्दो छ ।

झन् यस्तो कठीन समयमा अरु उत्तरदायी भएर कार्य गर्नुपर्छ । उत्तरदायी नहुँदा पत्रकारिताको विश्वसनियता घट्दो छ । त्यस्तै, केही छिनको रवाफले मौसम अनुरुप नेताहरुले भट्याउने र कार्यकर्ताहरुले बुझ्दै नबुझी त्यस्तै रुप देखाउने । बिष्टमा त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ज्ञान नभएकै हो । बोल्नुअघि कस्तो संस्था हो । के–के काम गरिरहेको छ भन्ने त जानकारी लिनुपर्ने हो नि ?

हाम्रा नेताले त जे बोल्दा पनि राम्रै बोले भन्ने कार्यकर्ताको माझमा कसैले कुनै कार्यकर्ताले नराम्रो बोल्यो भन्दा पेट पाल्न मुस्किल पर्छ भनेर नेतालाई सच्याउन कार्यकर्ता किन पछि पछन् ? नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी १५ प्रतिशत र सो वापतको सेवा शुल्क १.५ प्रतिशत सीमा तोकेको छ । यस बाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन पनि पाउँदैन । यस विषयमा अर्थमन्त्रालय जानकार हुनुपर्ने होइन ?

वैधानिक रुपमा स्थापना भएका कम्पनीले त समुह बनाएर बिरोधका कार्यक्रम गर्न पाउँदैन । जुन संस्था स्थापना नै भएको छैन । जसले आम नागरिकबाट सदस्य शुल्क भनेर रकम उठाएको समेत सूचना सरकारसमक्ष आएको छ । लघुवित्तकर्मीहरुले लघुवित्त संघर्ष समितिबाट बिभिन्न जिल्लामा लघुवित्तमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरुलाई अवरोध गरेको तथा आफ्नो ज्यान जोखिममा रहेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ ।

यस बिषयमा गृह मन्त्रालयले पत्र जारी गरी तत्काल कारवाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत आदेश दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने लघुवित्त संस्थाविरुद्ध संघर्ष समिति बनाएर मनिराम ज्ञवालीको हस्ताक्षरमा देशका कयौं जिल्लामा लघुवित्त कम्पनीहरुलाई कारोवार रोक्न भनेर धम्कीयुक्त पत्र प्रेसित भैरहेको छ ।

अन्त्यमा, नेपालमा जनप्रतिनिधिहरु सम्झँदा आमनागरिकले गुण्डाकै आवरणबाट आएको बुझ्ने गरिएको छ । अबको समय खुकुरी देखाएर राजनीति गर्ने दिन बिस्तारै समाप्त हुँदैछ । विश्वका अधिकांश देश ज्ञान र सूचनाबाट निकै अगाडी बढेका प्रसस्त उद्धाहरण छन् । फड्को मारेका छन् । यदी यस्ता देशको प्रगतिको लागि सोच्ने हो भने हामीले अध्ययन नगर्ने राजनीतिज्ञहरुलाई पाखा लगाउन ढिलो भैसकेको छ ।

लघुवित्त संस्था नभइदिएको भए ग्रामिण क्षेत्रमा पुँजीको परिचालन हुँदैन थियो र पुँजी परिचालन नहुँदा ग्रामिण क्षेत्रको अर्थतन्त्र उकास्न असम्भव रहने कुरा नकार्न सकिँदैन । यसर्थ, लाखौं नेपाली नागरिक लघुवित्त सेवाबाट लाभान्वित भएर नै ग्रामिण तथा विपन्न वर्गलाई उद्यमी बनाएर महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाई लघुवित्तले सहयोग पुर्याइरहेको छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।