प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) मीरा चौधरीले उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको प्रमुखका रूपमा कमान्ड सम्हालिरहेकी छन् । डिआइजी मीरा चौधरीले भने ट्राफिक व्यवस्थापन भने गर्न सकेकी छैनन् । उनले ट्राफिक व्यवस्थापन सहीरुपले गर्न नसक्दा आज नागरिकलाई दुःख हैरानी भइरहेको छ । जताततै ट्राफिक जाम भएकाले काठमाडौं नै अस्तव्यस्त देखिन्छ । ट्राफिक जामका कारण नै अस्पताल, सरकारी कार्यालय, विद्यालय जाने नागरिक समयमै घरबाट निस्के पनि ठिक समयमा पुग्न पाउँदैनन् । अब झन् दशैंको समय आएको छ ।

यसबेला पनि ट्राफिक प्रहरीले सहीरुपमा वा कडारुपले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नसकेमा नागरिक अकालमै मर्ने छन् । नागरिक महंगो पैसा तिरेर गुन्द्रक खाँदेको जसरी आफ्नो घर जाँदा बाटामै गाडी दुर्घटनामा पर्ने गर्छ र दशैंको साटो दसा लाग्छ । अनि ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरी भने चाहिँ काम गर्न छोडेर घाम तापेर बस्ने ? ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने ट्राफिक प्रमुख चौधरीलाई अब गृह मन्त्रालयले सरुवा गर्नुपर्छ र ट्राफिक व्यवस्थापन सही रुपले गर्न सक्ने नयाँ प्रमुख ल्याउनुपर्छ ।

गृह मन्त्रालयले असक्षम वा काम गर्न नसक्ने नागरिकलाई जिम्मेवारी पदमा राख्नुहुँदैन । काम नगर्ने, तर अन्र्तवार्तामा ठुलाठुला कुरा गर्ने ? नागरिकको लागि भनेर आएको नागरिकले त नागरिकको लागि काम गर्नुपर्दैन ? नागरिकले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने, सरकारी गाडी चढ्ने तर नागरिक र राष्ट्रलाई फाइदा हुने काम नगर्ने ? अहिले गल्ती गर्ने सवारीबाट ५०० देखि एक हजार रुपैयाँ जरिवाना लिइन्छ । अब ट्राफिक महाशाखले गल्ती गर्ने सवारीलाई पाँच हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना तिराउने भनेर निर्णय गरेमा नागरिकले गल्ती पनि गर्दैनन् र राज्यलाई पनि फाइदा हुन्छ ।

नागरिकका अनुसार ट्राफिक प्रहरी सवारीसाधनले गल्ती गर्दा चिट वा रसिद नकाटेर ५०० लिएर छोड्ने गर्छन् । आजभोलि ट्राफिक प्रहरीले राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने पैसा आफ्नो खल्तीमा हालेर चरम बेथिति निम्त्याइरहेका छन् । यसको अन्त्य कहिले हुन्छ ? सरकारले जतिसुकै तलबभत्ता तथा सेवासुविधा बढाए पनि यिनीहरुलाई पुग्दैन । यसबाट सरकारले यिनीहरुलाई सुनको हार ल्याइदिए पनि घुस खान बन्द नहुने कुरा साबित हुन्छ । प्रत्येक नागरिकको मनमा अहिले सरकारी कर्मचारी भनेको घुसिया र भ्रष्टाचारी हुन् । यिनीहरु राष्ट्र र नागरिकका लागि होइनन् भन्ने कुराको छाप परिसकेको छ ।

यता यातायात व्यवसायीहरु पनि हामी ट्राफिकलाई हप्तामा बुझाउछौं, नबुझाएमा गाडी समातेर हैरान गर्छन् भन्ने कुरा खुला रुपमै बताउँछन् । नयाँ नीति बनाउन नसक्ने र भएको पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुखलाई हटाउनुपर्छ । ट्राफिक जामका कारण नागरिकले दुःख पाएका छन्, यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेको भन्दा महंगो भाडा लिइरेहका छन्, तर सरकारी अनुगमन शुन्य छ । ट्राफिक महाशाखाका प्रमूख जहिले पनि अनुगमन गर्नका लागि कर्मचारी वा स्रोतहरुको अभाव रहेको बताउँदै जागिरे मानसिकता बोकेर दिन कटाउने र पेन्सन पकाउने काम गर्छन् ।

यिनीहरुलाई केही कार्यक्रम गर्नुपरेमा पनि नागरिक ठग्छन्, यातायात व्यवसायका नेता र मजदुर संगठनका नेता ल्याएर अतिथि बनाउँछन् । अनि कसरी हुन्छ ट्राफिक व्यवस्थापन ? नागरिक ठग्ने जतिलाई कारबाही नगरी अतिथि बनाउँछन्, अनि नागरिक र राष्ट्रले दुःख नपाएर अरु कसले पाउँछ । दुर्घटना हुनबाट बचाउन र जोखिम नियन्त्रण गर्नका लागि केही उपाय तथा व्यवस्थापन भने छैन, तर नागरिकले ज्यान गुमाएपछि खबर सार्वजनिक गर्ने हतारो हुन्छ । के सरकारले यही कामका लागि ट्राफिक प्रहरी राखेको हो ? सरकार ट्राफिक नागरिकको लागि कि यातायात व्यवसायीको लागि ?

दिनहुँ यतिधेरै नागरिक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउँदा पनि ट्राफिक महाशाखाले अहिले पनि कसरी दुर्घटना नियन्त्रण गरेर नागरिक बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराको खोजी गरेको देखिँदैन । अहिले दिनहुँ ११ जना नागरिक दुघर्टनाका कारण मरिरहेका छन् । ट्राफिक महाशाखाले यसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै उपाय नअपनाए अझै कति नागरिकले ज्यान गुमाउँछन् । सडक र सवारीसाधनका बारेमा नागरिकलाई कसरी सचेत गराउने, उमेर नपुगेका र निरक्षर नागरिकलाई लाइसेन्स नदिने भन्नेमा सरकार अहिले पनि सचेत बनेको देखिँदैन ।

अहिले पनि बाटामा २० वर्ष पुगेका, नम्बर प्लेट मेटिएका, ठुलाठुला आवाज निकाल्ने, हर्न बजाउने, मापसे गरेर सवारीसाधन चलाउने प्रशस्त भेटिन्छन्, तर ट्राफिक प्रहरी त्यस्ता गाडीको अनुगमन पनि गरेको छैन र कारबाही पनि गरेको छैन । यसले गर्दा दुर्घटना बढेको छ भने राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व गुमिरहेको छ । यता सार्वजनिक सवारीसाधनमा नागरिकलाई भेडाबाख्रा कुचाएको जसरी हालिरहेको छ, टयाक्सीहरुले मिटरमा यात्रु बोक्ने वा नजिककै लैजान नमान्ने, फुटपाथ तथा नो पार्किङ्गमा सवारीसाधन पार्किङ्ग गरेर राखिएका हुन्छन्, तर अनुगमन र कारबाही एउटै छैन ।

कति ठाउँमा त अहिले पनि ट्राफिक लाइट छैनन्, भएका पनि बिग्रिएर बल्दैनन् । ती लाइटहरुको मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्न पनि केही पहल गरिरहेको जस्तो देखिँदैन । अहिले पनि कति ठाउँमा आकाशे पुल छैनन् र भएका जेब्राक्रस पनि टाढा वा मेटिएर नदेखिने भएका छन् । यसरी जेब्राक्रस वा आकाशे पुल नहुँदा पारिको नागरिक वारि र वारिको नागरिक पारि जान मुस्किल पर्छ । जसले गर्दा सडक दुर्घटना धेरै बढिरहेको पाइन्छ । सिधासाधी नागरिक हतारमा बाटो काट्दा ज्यान गुमाइरहेका छन्, तर ट्राफिक प्रहरीलाई अहिले पनि ट्राफिक महाशाखाले नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान दिएको छैन् ।

यता बेलुका ५ बजेपछि भाडाको गाडी चढ्नका लागि नागरिकको हानाथाप हुने गर्छ । क्युमा चल्ने गाडी रिजर्भ जाने र गाडीको संख्या कम हुने गर्दा धेरै नै भिड हुने गर्छ । यता यात्रु चढ्ने र झर्ने स्टपमा गाडी यात्रुलाई कुराएर ५ मिनेटदेखि आधा घण्टासम्म राख्ने गर्छन्, तर कारबाही छैन । पछाडि ट्राफिक जाम भइसक्छ, यता गाडीमा चढ्ने यात्रुलाई पनि आफ्नो जाने स्थानमा जान ढिलो भइसक्छ, तर गाडी भने रोकेर बस्छ । भाडाका गाडीमा विभिन्न कम्पनीको विज्ञापन राखिएको पाइन्छ, तर कारबाही छैन ।

ढुवानीका गाडी रातीको ९ बजेबाट ४ बजेसम्म मात्र चल्ने भनेर सरकारले भने पनि दिउँसो चल्दा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छैन । स्कूलको बसमा पनि विद्यार्थीलाई उभ्याएर हिँडेको वा मापसे गरेर सवारीसाधन चलाइरहेको छन्, तर अनुगमन र कारबाही छैन । विमानस्थलमा सञ्चालन हुने हरियो प्लेटको ट्याक्सीले स्वदेशी वा विदेशीलाई सरकारले तोकेको भाडाभन्दा १० प्रतिशत बढी लिएर ठगीरहेको छ, तर अनुगमन र कारबाही छैन ।

विदेशी बोक्ने हरियो प्लेटको बसले पनि विदेशीलाई महंगो पैसा लिइरहेको, पानी बोक्ने ट्याङ्करहरुले पनि मनलाग्दी पैसा लिएको, लामो दुरीमा चल्ने गाडीको टिकट काउण्टरमा पनि यात्रुसँग महंगो पैसा लिइरहेका छन् । सरकारले तोकेको टयाक्सीका लागि भाडा चढ्ने बित्तिकै ५० र प्रतिकिलोमिटर ५० रुपैयाँ छ, तर मिटरमा जाँदा २०० रुपेयाँ लाग्ने बाटोमा यात्रुलाई मिटरमा नलग्ने र २०० को ठाउँमा ५०० लिने गर्छन्, तर नियमनकारी निकायले अनुगमन र कारबाही गर्दैन ।

अहिले कति दुई पाङ्ग्रे सवारी चालकहरु हेलमेट नै नलगाई सवार गरिरहेको, सहचालक तथा चालकले जुत्ता लगाएर गाडी चलाउनुपर्नेमा चप्पल लगाएर चलाएको भेटिन्छ, तर कारबाही हुँदैन । सडकमा गुडिरहेका सवारीसाधनको कागजपत्र सही छ वा छैन भनेर पनि ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गरेको भेटिँदैन । सडकमा गुड्ने कति गाडीको अगाडि साइटको सिसा वा झ्यालको सिसा पनि फुटेको छ, तर अनुगमन छैन । ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम पालना नगर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउँदैन ।

यता दुर्घटना तथा ट्राफिक जाम पनि व्यवस्थापन भएन । अहिले पनि फुटपाथ तर सडकमा पसल राख्नेलाई कारबाही गरिएको छैन । सडकमा गुडेका कति सवारीसाधनमा कागजपत्र फेल भएको, कतिको त बिलबुक, रोड पर्मिट र कागजपत्र नै छैन । यसको अनुगमन ट्राफिक महाशाखाले नगर्दा नागरिकको ज्यान जोखिममा परिरहेको छ भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउन बन्द भएको छ । ट्राफिक महाशाखाले नागरिकको गुनासो सुन्नुपर्छ भनेर आफ्नो सम्पर्क नम्बर नदिने वा दिए पनि सम्पर्क नै नहुने नम्बर दिन्छ । भाडाको गाडीमा जसरी भाडादर राखिएको हुन्छ, त्यसरी नै ट्राफिक महाशाखाको नम्बर किन राखिँदैन ?

यदि कोही नागरिक समस्यामा परिरहेका छन् भने उसले कसलाई सम्पर्क गर्ने । पछिल्लो समय ट्राफिक महाशाखा नागरिकको लागि नभई यातायात व्यवसायीहरुका लागि हुन् भनेर हरेक नागरिक बताउँछन् । उपत्यकाभित्र बेलुका साँझ परेपछि भाडाका गाडी पाइदैनन् । नागरिकलाई कि महंगो पैसा तिरेर पठाओ वा ट्याक्सी चढ्नुपर्छ होइन भने हिडेर घर जानपर्ने बाध्यता रहेको छ । पैसा हुने त राती जुनसुकै समय पनि घर जान सक्छन्, तर पैसा नहुनेले के गर्नु ?

यातायात व्यवस्था विभागले भाडाको क्युमा चल्ने गाडीहरु रातीको ११ बजेसम्म चल्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेपनि यातायात व्यवसायीहरुलाई कमाइ पुग्ने बित्तिकै बेलुका ६ बजे गाडी थन्काउने गर्छन्, तर कारबाही छैन । भाडाको गाडी भनेर दर्ता गर्छन्, निजी प्लेटको जस्तो गरेर मन लागेको समय वा कमाइ पुग्नेबित्तिकै थन्काउँछन् । यस्ता सवारीसाधनलाई पनि ट्राफिक महाशाखाले कारबाही गर्दैन । अहिले उपत्यकाभित्र धेरै नै प्रदुषण, दुघर्टना बढिरहेको छ यसलाई नियन्त्रण गर्न भाडाका गाडीलाई १५ बस पुगेपछि र निजी प्लेटको २० वर्ष पुगेपछि विस्थापन गर्ने भनेर कुनै निर्णय वा पहल गरिँदैन ।

सरकारी गाडीहरु सरकारी बिदा वा बिहान, बेलुका चलिरहेको पाइन्छ, तर कारबाही छैन । गल्ती गर्ने सवारीसाधनलाई कारबाही गर्दा लिर्नुपर्ने राजस्व अहिले कम छ, तर त्यसलाई बढाउनुपर्छ भने कुनै निर्णय गरिएको छैन । सवारीसाधनमा चालकले आजभोलि ठुलो आवाजमा गीत बजाउँछन्, जसले गर्दा दुर्घटना बढ्ने वा हुने, लामो रोडमा चल्ने गाडीमा दुई चालक नराख्दा चालक निदाएर गाडी दुर्घटनामा परेर नागरिक अकालमै मरिरहेका छन्, तर अनुगमन र कारबाही भने छैन ।

यता गाडीको प्रदूषण फेल भएको गाडीहरु धुवाँको लर्को फालेर गुडिरहेका छन् भने यातायात व्यवसायीले जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विद्यार्थीलाई छुट दिँदैनन् र ट्राफिक प्रहरीले पनि यसको अनुगमन पनि गर्दैनन् । भाडाका गाडीमा जेष्ठ नागरिक तथा महिलाका लागि भनेर सरकारले सिट निर्धारण गरेपछि उनीहरु उभिएर नै जानुपर्ने बाध्यता छ । साथै व्यवसायीहरु यात्रुसँग पैसा लिन्छन् तर टिकट तथा बिल दिँदैनन् तर यसको कारबाही पनि हुँदैन । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि गाडीको छतमा यात्रु राख्ने नपाउने नियमको उल्लंघन गर्दै छतमा कोचाकोच यात्रु राखेर सवारीसाधन गुडिरहेका भेटिन्छ ।

भाडाको गाडी चलाउने सहचालक तथा चालकले यात्रुसँग कहिल्यै राम्रो बोलीवचन गर्दैन । चालक तथा सहचालक पनि सफा हुँदैनन् र गाडी पनि सफा हुँदैन । नागरिकले पैसा तिरेर गाडि चढे पनि न राम्रो बोलीवचन पाउँछन् न त राम्रो गाडी नै पाउँछन् । अब स्कूल, कलेजको बसलाई अफिस टाइमभन्दा छिटो वा ढिलो चलाउने भनेर निर्णय गरेमा ट्राफिक जाम नियन्त्रण हुनेछ । नागरिक ट्राफिक महाशाखाको प्रमुखलाई सोध्छन्, के हाम्रो करबाट तलबभत्ता र सरकारी गाडी चढ्न मात्र प्रमुख भएको हो ? अब ट्राफिक प्रमुखले कि त काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्यो होइन भने हट्नुपर्यो ।

हाल ट्राफिक जाम जटिल समस्या बन्दै गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न के के गर्ने ? नयाँ निजी प्लेटको गाडी बन्द गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव लैजाने कि ? उपत्यकाभित्र भिडभाड हुने फिल्म हल, भाटभटेनी, सोरुम, पसलहरु तथा व्यवसायीलाई बाहिरी ठाउँमा सार्ने ! त्यस्तै कालीमाटी, बल्खुमा रहेको तरकारी तथा फलफूल पसल उपत्यकाबाट बाहिर सार्ने र साथै बसपार्क, पुराना बसपार्क पनि बाहिर सार्नुपर्छ । अब उपत्यकामा जसले सवारीसाधन किन्छ उसलाई पहिला नै पार्किङ्ग गर्ने ठाउँ मिलाउनुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुपर्छ र पार्किङ्गको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नागरिकले घरभाडामा लगाउन नपाइने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ ।