काठमाडौं उपत्यका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र विभिन्न सेवासुविधाका लागि उपयुक्त स्थान हो । यहाँ नागरिकहरु यहीँ सेवासुविधाका कारण बस्न रुचाउने गर्छन् र बस्छन् । यहाँ देशभरिका वा ७७ ओटै जिल्लाबाट नागरिक बस्छन् । कर्मथलो यहाँ भए पनि जन्मथलो उनीहरुको आ–आफ्नो जिल्ला नै रहन्छ । आफ्नो जिल्लामा रहेका आमाबुबा, छिमेकी तथा आफन्तहरुलाई भेटघाट गर्नका लागि वा चाडपर्वहरु मनाउनका लागि अघिपछि आफ्नो घर नजाने नागरिक पनि दशैंमा घर जाने गर्दछन् । उनीहरु दशैंमा रमाइलो गर्नका लागि मात्र नभई आफ्नो आमाबुवा तथा मान्यजनसँग टिका लगाउन घर जाने गर्छन् ।

यस सालपनि दशैं आउन थालिसकेको छ । अब दशैं आउनका लागि डेढ महिनामात्र बाँकी छ । अहिलेसम्म पनि सरकार वा यातायात व्यवस्था विभागले अग्रिम वा लामो रोडको लागि अग्रिम टिकट खुलेको छैन । वर्षेपिछे लामो रोडमा चल्ने गाडीहरुको ढिलो अग्रिम टिकट खुलेपनि टिकट खुलेको तीन दिनमै टिकट सकिने र सरकारलाई गलाएर यिनीहरु भाडा बढाउन लगाउने गर्छन् । वर्षैपिछे उपत्यकाबाट उपत्यकाबाहिर दशै मनाउन २५ देखि २७ लाख नागरिक दशैं उपत्यकाबाट आआफ्नो घर जान्छन् । दशैंमा घर जानका लागि यात्रुले भनेको समयमा टिकट वा गाडी नपाउने, पाए पनि दोब्बर भाडा तिर्नुपर्ने र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुेपर्ने बाध्यता रहन्छ ।

दशैं आउने बित्तिकै यातायात व्यवसायीले सरकारलाई दबाब दिएर भाडा बढाउने र नागरिकलाई दुःख दिने गर्छन् । सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य वृद्धि भयो भनेर एक वर्षमा चार पटक भाडा बढायो, तर यातायात व्यवसायीहरु दशैंअघि फेरि पनि भाडा नबढाए हामी लामो रोडको अग्रिम टिकट खोल्दैनौ भनेर मन्त्रालय धाइरहेका छन् । सरकारलाई घुँडा टेकाएर आफ्नो माग पुरा गर्ने यातायात व्यवसाय अनि कहिलेसम्म नागरिक ठगिने ? अब सरकारले दशैंका लागि लामो दुरीमा चल्ने गाडीको अग्रिम टिकट तत्काल नै खोल्नुपर्छ । सरकारले छिटोभन्दा छिटो टिकट खोलिदिएमा आम नागरिकलाई घर जान सजिलो पनि हुन्छ र दुर्घटना हुने जोखिम पनि कम रहन्छ ।

सरकारले वर्षपिछे लामो रोडमा चल्ने गाडीहरुको टिकट खोलेपनि छोटो रोडमा चल्ने गाडीहरुका लागि अग्रिम टिकट खुल्ने गर्दैन । यी छोटो रोडमा चल्ने साना गाडीहरुको पछाडि एक चक्का हुने गर्छ र यस्ता गाडीहरुको केही गरी टायर पड्किएमा दुर्घटना हुने जोखिम धेरै नै रहन्छ । तर यस्ता एक चक्का वा साना गाडीहरुले पनि यात्रुसँग सुपर डिलक्सको भाडा जोडेर लिइरहेको छ । सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र परेको गाडीले मात्र यात्रुसँग सुपर डिलक्सको भाडा लिन पाउँछ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनको बिलबुकमा लेखेर प्रमाणित गरेपछि मात्र त्यो सवारीसाधनले यात्रुसँग सुपर डिलक्सको भाडा लिन पाउँछ । तर अहिले त सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र नपरेका गाडीहरुले पनि यात्रुसँग सुपर डिलक्सको भाडा लिइरहेको छ ।

यात्रु टिकट काट्नका लागि टिकट काउण्टरमा जाँदा त्यहाँ पनि सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर नागरिकले देख्ने गरी राखिएको हुँदैन । यता सरकारले निर्धारण गरेको भाडा नागरिकलाई थाहा हुँदैन । त्यहँीको फाइदा उठाएर टिकट काट्ने काउण्टर वा यातायात व्यवस्था विभागले आफूखुशी भाडा लिएर नागरिक ठग्न गर्छ । टिकटमा न यातायात व्यवस्था विभागको नै फोन नम्बर हुन्छ न ट्राफिक महाशाखको नै फोन नम्बर हुन्छ । त्यस्तै टिकटमा गाडी नम्बर, सिट नम्बर, गाडी साहुको नाम, चालकको नाम र चढेको र झरेको ठेगान लेखिएको हुँदैन । टिकटमा तिरेको रकममात्र लेखिएको हुन्छ । अहिले पनि उपत्यकाबाट बाहिरी वा भित्रिने चोकहरुमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर नागरिकले देख्ने गरी राखिएको छैन ।

यता बल्खुबाट हेटौडा जाने टाटा समूहहरुले सरकारले तोकेको भाडा ६०० छ भने एक हजार लिइरहेको छ । कंलकीबाट पोखरा, चितवन जाने माइक्रो बसहरुले सरकारले निर्धारण गरेको भाडा ७०० छ भने यात्रुसँग ११ सयसम्म लिइरहेको र कोटेश्वरबाट बर्दिबास गएको ९०० छ भने १५ सयसम्म लिइरहेका छन् । त्यस्तै विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडा छुट दिएबापत सरकारले यातायात व्यवसयलाई कर छुट दिने गर्छ । यिनीहरुले कर छुट लिन्छन्, तर विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिँदैनन् । नयाँ बसपार्कबाट बाहिर चल्ने, कलंकीबाट चल्ने, बल्खुबाट चल्ने, कोटेश्वरबाट चल्ने माइक्रो बस तथा टाटा समूहहरुको रोड पर्मिट पनि छैन ।

यिनीहरुले पटकेको भरमा गाडी चलाइरहेका छन् । यसरी रोड पर्मिट बिनै गाडी चलाउन दिँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउँदैन र यस्ता गाडीहरु दुर्घटनामा परेर यात्रु घाइते भएमा बीमा कम्पनीले बीमा पनि दिने गर्दैन । अहिले लोकल तथा लामो रोडमा चल्ने सार्वजनिक यातायातहरुमा राखिएको भाडा लिस्ट यातायात कम्पनी पालिकाहरुको लेटर प्याडमा यातायात व्यवसायीहरुले आफैँ भाडादर निर्धारण गरेर र त्यहीँ कम्पनीको छाप, अध्यक्षको दस्तखत गराएर गाडीमा राख्ने गर्छन् । सरकार पक्षले निर्धारण गरेको भाडादर राख्दैनन् र आफूखुशी जति मनलाग्यो, त्यति नै लेखेर राख्ने गर्छन् । अहिले पनि सहचालक र चालकहरुले यात्रुसँग मनलागी पैसा लिइरहेका छन्, तर त्यसको बारेमा उजुरी गर्नका लागि सरकार पक्षले केही पनि व्यवस्था मिलाएको छैन ।

अब सरकारले यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश सरकार वा ट्राफिक महाशाखको लेटर प्याडमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडा राख्नुपर्छ । साथै सरकारले नै प्रमाणित गरेर, सरकार पक्षको फोन नम्बर राखेर गाडीमा राख्नुपर्छ । यसले गर्दा यातायात व्यवसायीहरुले यात्रु ठग्न पाउँदैनन्, यदि ठगेमा त्यस व्यवसायीलाई सरकारले समात्न सजिलो हुन्छ र नागरिकलाई उजुरी गर्न पनि सजिलो हुन्छ । लोकल गाडीले यात्रुसँग पैसा लिन्छ टिकट दिदैँन । यातायात ऐनमा यात्रुसँग पैसा लिएपछि त्यसबापत टिकट दिनुपर्छ । यात्रुसँग पैसा लिने तर टिकट नदिने यातायात व्यवसायलाई न सरकारले कारबाही गर्छ न ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गरी कानूनको दायरामा ल्याउँछ ।

अहिले सडकमा गाडीको कागजपत्र नभएको, लाइसेन्स नै नभएका चालकहरुले पनि गाडी चलाइरहेका छन्, तर ट्राफिक महाशाखाले अनुगमन गर्दैन । त्यस्ता सवारीसाधनलाई चल्न दिँदा दुर्घटना र प्रदूषण बढिरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउन पनि छोडिसकेको छ । सरकारले बिगे्रको, पुरानो, थोत्रो गाडीहरु बाटोमा चल्न दिँदा ट्राफिक जाम हुने र दुर्घटना भएर निदोष नागरिक पनि दिनहुँ मर्नु परिरहेको छ । दशैंमा लामो रोडमा चल्ने गाडीको संख्या कम हुने भएकाले उपत्यकाभित्र विभिन्न रोडमा चल्ने लोकल गाडीहरुले यात्रु बोकेर लामो रोडमा चलाउने गर्छ । यसरी छोटो रोडमा चलाउने चालकलाई लामो रोडमा गाडी कसरी चलाइन्छ वा बाटोको स्थितिका बारेमा ज्ञान नहुने भएकाले कैयौँ नागरिक दशैंको सट्टा दशा लागेर मर्ने वा घाइते हुने गर्छन् ।

सरकारले दशैंभरिका लागि रोड पर्मिट खुल्ला गरेको हुन्छ । जसले गर्दा उपत्यकाभित्र चल्ने गाडीहरु उपत्यकाबाट बाहिर गइपछि उपत्यकाभित्रका नागरिकले गाडी नपाएर कि हिँड्नुपर्छ होइन भने महंगो भाडा तिरेर ट्याक्सी चढ्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । सरकारले सरकारी कर्मचारी बोक्ने गाडीहरु पनि दशैंमा चलाउँदैन र नागरिकले दुःख पाएको हेरेर बस्छ । यसरी दशैंको समयमा गाडी नपाएर उपत्यका बाहिर जाने र उपत्यकाभित्रका दुवै नागरिकले दुःख पाइरहेका हुन्छन् । आजभोलि त यातायात व्यवसायले यात्रुलाई नराम्रोसँग ठग्छन् भने दशैंको समयमा न यिनीहरुले कसरी ठग्छन् भनेर त हामी सबै नागरिकलाई थाहा छ । सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरमा १ किलोमिटरबाट ५ किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ छ, तर आधा किलोमिटर चढ्ने बित्तिकै यिनीहरु यात्रुसँग २५ रुपैयाँ लिने गर्छन् ।

अहिले ट्याक्सीले मिटरमा यात्रु बोक्दैन यात्रुले भनेको ठाउँमा जाँदैन, लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन । अहिले पनि ट्याक्सीमा चढ्ने बित्तिकै ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ र यिनीहरुको पेट्रोल नै खर्च नभई र सेवासुविधा नै नपाई यात्रुले पैसा तिर्नुपर्छ । दिनहुँ ट्याक्सी चढेबापत मात्र नागरिकले ट्याक्सी व्यवसायीलाई ५ करोड रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ । सरकारले तोकेको भाडादर भन्दा बढी लिएर यातायात व्यवसायीहरुले यात्रुसँग एक दिनमा १८ करोड ठग्ने गर्छन् । पहिला पनि यिनीहरुले रोड कब्जा गर्थे र अहिले पनि त्यो काम जारी नै छ । फरक यहीँ छ कि पहिला गाडी हाल्ने धनीसँग २ लाखदेखि १५ लाख लिने गर्थे भने अहिले ५ लाख लिने गर्छन् । यसरी यातायात व्यवसायीहरु गाडी धनीसँग यतिधेरै रकम लिन्छन् र सरकारलाई भने जम्मा ५०० रुपैयाँ राजस्व दिएर त्यो गाडी रोडमा चलाउने गर्छ ।

राज्यले लगानी गरेको बाटोमा यातायात व्यवसायीहरुको मोजमस्ती चलिरहेको छ । यातायात व्यवसायीहरु भन्छन्, सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारको लगानी छैन । तर बाटोमा त राज्यको नै लगानी छ नि । पुराना, थोत्रा गाडी चलाएर, सिटभन्दा बढी यात्रु हालेर र सिधासाधी नागरिकलाई भिरबाट खसालेर मार्दा यातायात व्यवसायलाई सरकारले किन कारबाही गर्दैन । गाडी चढ्नुअघि नै गाडीको अवस्था, दर्ता मितिबारे किन यातायात व्यसायीहरु यात्रुलाई जानकारी गराउँदैनन् । पछिल्लो समय यात्रुहरु पैसा तिरेर गाडी चढ्नु भनेको आफ्नो काल आफैँले बोलाउनु जस्तो प्रमाणित भइरहेको छ । हरेक नागरिकको मनमा अहिले गाडी चढेर मर्ने हो कि भन्ने डर पैदा भइरहेको पाइन्छ । यता टिकट खुलेको दुई–तीन दिनमै टिकट सक्कियो भन्दै ५०० को टिकट हजारमा बिक्री गर्छन् ।

त्यस्तै विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिकलाई पनि छुट नदिने र सानो बच्चाहरुको पनि भाडा लिन्छन् । साथै नागरिकसँग भएको सामानको पनि पुरै पैसा लिने गर्छन् । यता सुपर डिलक्सको नाममा सरकारले ताकेको भाडादरभन्दा ४० प्रतिशत बढी भाडा यात्रुसँग लिने गर्छन् । सरकारले बनाएको २०४९ सालको यातायात ऐनमा दर्ता भएको मितिले तीन वर्षसँग मात्र गाडिले सुपर डिलक्सको भाडा यात्रुसँग लिन पाउँछ । तीन वर्ष पुगेपछि त्यो गाडी पुरानो हुने भएकाले यात्रुसँग त्यो गाडीले ४० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउँदैन । तर यहाँ त दर्ता भएको मितिले १५ देखि १६ वर्षसम्म पुगेका गाडीहरुले पनि सरकारले बनाएको ऐन तथा कानून नै नमानी यात्रुसँग सुपर डिलक्सको भाडा लिइरहेको छ । कानूनमा लामो रोडमा चल्ने रात्रीकालिन बसहरु दर्ता भएको मितिले ८ वर्ष पुगेपछि त्यो गाडी लामो रोड वा रात्रीकालिन समयमा चलाउन पाइँदैन ।

त्यस्ता गाडीहरु कि त छोटो रोडमा चलाउनुपर्छ होइन भने थन्काउनुपर्छ । तर यहाँ त दर्ता भएको मितिले १३ देखि १४ वर्षसम्म पुगेका गाडीहरु लामो रोडमा चलिरहेको वा रात्रीकालिन समयमा चलिरहेको पाइन्छ । अहिले पनि दैनिक सवारीसाधनहरु दुर्घटनामा परेर ११ जना निर्दोष नागरिक अकालमै मर्नु परिरहेको छ भने दशैंको समयमा त यसको तेब्बर नागरिक दुर्घटनामा परेर मर्ने छन् । पछिल्लो समय पनि सवारीसाधन वा यातायात व्यवसायीहरु गाडीमा नक्कली सिट राखेर वा गाडीको क्षमताभन्दा बढी नागरिक र सामान राखेर सवार गरिरहेको पाइन्छ । तर यसको अनुगमन ट्राफिक महाशाखले गरेको जस्तो पनि देखिँदैन । अहिले जति पनि सवारीसाधनहरु दुर्घटनामा परेका छन् ती सबैमा २० वर्ष पुगेका गाडीहरु नै दोषी छन् ।

यसरी ट्राफिक महाशाखले त्यस्ता गाडीहरु चल्न दिँदा नागरिकले अकालमै मर्नु परिरहेको छ । गाडी अगाडिको सिसा फुटेको, सिट काम नै नलाग्ने, पानी चुहिनेजस्ता गाडीहरु अहिले पनि चलिरहेको पाइन्छ । यस्ता गाडीमा दशैं मान्न वा आफन्तसँग भेटघात गर्न जाँदा गाडी दुर्घटनामा परेर कैयौँ नागरिकहरुको दशैंको समयमा रमाइलोको सट्टा रुवाबासी चल्ने गर्छ । अब सरकारले अग्रिम टिकट खोल्नुपर्छ र यस्ता थोत्रा, पुराना वा २० वर्ष नाघेका गाडीहरुलाई दशैंको समयमा यात्रु बोकेर रात्रीकालिन यात्रा गर्न दिनुहुँदैन । यसले गर्दा यात्रुको ज्यान पनि बच्छ र यात्रुले पैसा तिरेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन । साथै समयमै अग्रिम टिकट खोल्दा भनेको समयमा नागरिकले टिकट पाउँछन् र भेडाबाख्रा जसरी कुचिएर पनि जानुपर्दैन र जोखिम यात्रा पनि गर्नुपर्दैन ।