निर्वाचन आयोगले आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि पूर्वाधार र सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने गरी कार्यालय तथा भवन तय गर्न निर्देशन दिएको छ ।

चुनावका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला सदरमुकाममा रहेकाे उपयुक्तस्थलमा र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको केन्द्रमा पर्ने एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने गरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राख्ने ठाउँ तथा भवनको यकिन गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्दा कुनै सरकारी कार्यालय वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको कार्यालय भवनलाई प्रयोग गर्नुपर्नेछ । तर यस्तो भवन उपलब्ध नभएको खण्डमा भाडामा र तोकिएको बजेटको सीमाको परिधिभित्र रही लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सरकारी भवन, फर्निचर, इलेक्ट्रोनिक सामान, गाडीलगायतका भौतिक सामग्रीको व्यवस्थापन गरी तयार अवस्थामा राख्न र आयोगबाट कायम भएका मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रमा रहेको संरचनाको संरक्षण, मर्मत एवम् खानेपानी, शौचालय, विद्युत्, सडक, पुल कम्पाउन्ड तारबार तथा सञ्चारजस्ता सुविधाको आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

साथै मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग, अशक्त तथा लैङ्गिकमैत्री बनाउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । आयोगले चुनावलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययीरूपमा सम्पन्न गर्न/गराउन आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि भदौ २० गते अगावै सङ्घ, प्रदेश र पालिकामा काजमा खटिएका कर्मचारीलाई अन्यत्र खटाइएको भए पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता गर्ने वा त्यस्तो ठाउँमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तहअनुसारको कर्मचारी सरुवा/पदस्थापन गरी अनिवार्यरूपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।

आयोगले काजमा खटिएका कर्मचारीलाई फिर्ता गर्न र कर्मचारीलाई चुनाव सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र कामकाज गर्न काजमा पठाउने र सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । चुनावमा सङ्घ, प्रदेश र पालिकाका स्थायी कर्मचारी र शिक्षक परिचालन गर्ने गरी जनशक्तिसम्बन्धी निर्देशिका आयोगले पारित गरिसकेको छ । स्वयम्सेवकबाहेक झन्डै २ लाख कर्मचारी चुनावमा खटिनेछन् ।