सरकारले गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर श्रम गन्तव्यमा विभिन्न कारणले अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार तथा राहतका लागि २ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको छ ।

जेलमा रहेका नेपालीको कानुनी प्रतिरक्षा, सुरक्षित आवास गृह व्यवस्थापन, शव नेपाल झिकाउन, कोभिड संकटमा उद्धार र नियोगमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा २ करोड ८ लाख ६० हजार खर्च गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा फौजदारी अभियोग लागेका ३ जना नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि मलेसियास्थित नेपाली कामदारको कानुनी पुतिरक्षाका लागि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको सिफारिसका आधारमा ८ लाख ९० हजार ६३० रुपैयाँ र यूएईमा २ जना श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि ९ लाख ३० हजार परराष्ट मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित दुतावासमा पठाएको थियो ।

यसैगरी रोजगारी गुमाएर अलपत्र परी खाने–बस्ने व्यवस्था नभएका श्रमिकका लागि नियोगमा सुरक्षित गृहको सञ्चालन गर्न ५ लाख रुपैयाँ पठाएको छ ।