देश चुनावमा होमिन लागेको यो समयमा नागरिकका रूपमा हाम्रो चासोहरू के के हुन् ? नेपालमा दिगो शान्ति कायम गर्न, सुरक्षाको अवस्था सबल बनाउन र न्यायमा पहुँच पुर्याएर कानुनको शासन सबल पार्ने आजको राजनीति वा शासनको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ । त्यसो भएको छ त ? निर्वाचनका बेलामा हुने बहसहरूमा नागरिकका चासोहरू प्रखर रूपमा प्रकट भएनन् भने ती छायाँ पर्न सक्छन् । त्यसैले आउनुहोस् बहस थालौं ।
यति बेला हामीलाई शासकीय सुधारका लागि कठोर कदम आवश्यक छ । राजनीतिले असल शासन दिन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबल सार्वजनिक संस्थाहरू विकास गरिनुपर्छ । साथै राज्यका संरचनाहरू अधिकतम समावेशी बनाउने एवं सबै तहको निर्णय प्रक्रियामा सहभागितमूलक पद्धति अवलम्बन हुनुपर्छ । हरेक नागरिक सुसूचित र सशक्त नभई लोकतन्त्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता नै हुन सक्दैन ।
यसका लागि सूचनामा पहुँच सहज हुनुपर्छ र आधारभूत स्वतन्त्रताहरू कुण्ठित नहुने तथा विभेदको स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ । आमनागरिकको कानुनी पहिचानजस्तो सामान्य विषयसमेत अझै टुंगिएको छैन । नागरिकताको विषयमा विद्यमान समस्याको समाधान आधारभूत कुरा हो । नेपालका आजका केही प्रमुख नागरिक सरोकारहरू यिनै हुन् । नागरिक समाजका लागि यि मुद्दा उठाउने समय यही हो । निर्वाचनका बेलामा नै हामीले यी विषयको निरुपण खोज्नुपर्छ ।
नेपालमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्छ । द्वन्द्व पीडितहरूको करिब ६० हजार उजुरीहरूको हालसम्म पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । सरकारले उक्त विषयलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम सम्बोधनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कदर गर्नुपर्ने र गम्भिर मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ता वा अपराधीहरूलाई राजनैतिक रुपमा आममाफी दिने प्रक्रियाको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी हालै संसद्मा पेश गरिएको विधेयक पीडक मैत्री भएको देखिएकोले त्यसलाई तत्काल संशोधन गरिनुपर्छ । साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्छ । द्वन्द्वपीडितको समस्या अझै हल हुन नसक्नु लज्जाको विषय हो ।
उनीहरूको लागि आर्थिक राहत तथा प्रोत्साहन र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइनुपर्छ । द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूत गरिनुपर्ने विषय पनि ओझेलमा नै छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय भागबन्डा गर्ने पद्धतिको अन्त्य गरी योग्यता र क्षमताको आधारमा योग्य व्यक्तिहरू स्वच्छ प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने परिपाटीको खोजी आजको अहम् सबाल हो । यसका लागि प्रभावकारी संयन्त्र तथा कानुनको तर्जुमा हुनुपर्छ । साथै नेतृत्वबाट स्वतन्त्र न्यायालयको प्रवर्द्धन गर्ने संस्कार तथा पद्धति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
अदालत तथा न्यायिक सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह भएका सेवा सुविधाको विषयमा आवधिक रुपमा नागरिक अभिमत लिने अभ्यासको सुरुवात गरिए ती निकायमा पनि जवाफदेहीपन बढनेछ । सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालतबाट सम्पादन भएका फैसलाहरूको समयमै र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ ।
न्यायमा सहज पहुँचका लागि हाल ४८ जिल्लामा सञ्चालित कानुन सहायताका कार्यक्रमलाई सबै जिल्ला र सबै स्थानीय तहहरूमा पुर्याउनु आवश्यक छ । विशेषगरी पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायहरूमा महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गको न्यायमा पहुँचका लागि जोड दिनुपर्छ ।
स्थानीय न्यायिक समितिको क्षमता विकास र सुदृढीकरण मार्फत सर्वसाधारण नागरिकको न्यायमा पहुँच बढाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक एवं कानुनी आयोग र अङ्गहरूबाट भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार देखिएको छैन । कानुनको शासनका लागि यस्ता निकायका सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । यसका लागि नागरिक समाजले निरन्तर सल्लाह र दवाव दिदैँ आएको पनि छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकसँग सम्बन्धित हकहरूको कार्यान्वयनका लागि तीन तहबाट तर्जुमा हुनुपर्ने कानुनहरूको तर्जुमा अझै भैसकेको छैन । यसलाई तदारुकता दिनुपर्ने हो तर सरकारले यसलाई झारा टार्ने रुपमा लिँदै आएको छ । राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारबारेका मौलिक हक र विशेष गरी आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन र नियमावलीहरू यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने थियो ।
कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने थियो जुन हुन सकिरहेको छैन । यस्तै महिलाविरुद्ध विभेदकारी रहेका कानुन संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्न दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ । अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष संरक्षणको अधिकारका साथै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका अधिकार र पहिचानका विषयको पनि कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र मार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
नागरिकताको व्यवहारिक र नीतिगत अवरोधहरूलाई सुल्झाउँदै कुनैपनि नागरिकलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा रहनुपर्ने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्ने थियो । तर यो मामिला पनि लामो समय देखि उसै रहेको छ । यस्तै बालबालिकाको जन्मदर्तामा देखिएका व्यवहारिक तथा नीतिगत अवरोधहरूको अन्त्य गरि बालबालिका जन्मनासाथ जन्मदर्तालाई सुनिश्चित गरिएमा पहिचानको समस्याको दिगो समाधान हुने थियो ।
लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचानको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि निरन्तर वकालत र पैरवी हुँदै आए पनि समस्या उस्तै छ । सरकारले हालै शुरु गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र प्राप्त गर्न लाग्ने अवधिलाई नागरिकमैत्री बनाउनुपर्ने तथा उक्त परिचयपत्रमा बाबु र आमाको नाम समावेश हुने विषयलाई समान हैसियत प्रदान गरी समानताको हकको सुनिश्चितताको लागि फारमलाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक छ । यस्तै नागरिकका व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाको विषय पनि संवेदनशिल रुपमा रहेको छ ।
भ्रष्टाचार बढिरहेको र यस्ता घट्नाहरू कारवाहीको दायरामा आउन नसकेको नागरिक गुनासो यत्रतत्र छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताका लागि राजनीतिक इमान्दारिता र सम्बन्धित निकायको संस्थागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा जबाफदेहीता अभिवृद्धि आवश्यक छ । नीतिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारका विषय निकै जटिल हुँदै गएको छ ।
यसबारे खबरदारी गर्न र अध्ययन, अनुसन्धानमा सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजले बहस र छलफल बढाउनुपर्छ । अख्तियार प्राप्त अधिकारीले गर्ने पदीय दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा प्रभावकारी संसदीय अनुगमनमा जोड दिनुपर्थ्यो । यसका लागि संसदीय समिति र दलहरूको सक्रिय भूमिकाको कसरी बढाउने चिन्तन गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक निकायले गर्ने काम कारवाही र सार्वजनिक व्यक्तिहरूको जीवनलाई खुल्ला र पारदर्शी गराउन सबैतरिबाट पहल हुनुपर्छ । जवाफदेही हुने र उत्तरदायित्व वहन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न र विकास प्रक्रियामा जनसहभागिता अभिवृद्धिमा जोड दिएर सुशासनको अनुभूति गराउन आवश्यक छ । सदाचारको अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत बनाउन सञ्चारक्षेत्र र नागरिक समाजको स्वतन्त्रता, सबलीकरण र सक्रियतामा जोड दिनुपर्छ ।
लोकतन्त्र भनेकै सुसंरचित संस्थाहरूको सामुहिक संरचना हो, जो सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्दान्तमा परिचालित हुनुपर्छ । राष्ट्रिय संस्थाहरू जस्तै संसद,संबैधानिक आयोगहरू, कुटनीतिक नियोगहरू, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान र कानुन बमोजिम स्थापित सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायहरूको स्थापना,सञ्चालन तथा प्रभावकारी भूमिकाको लागि ति सबल हुनु जरुरी हुन्छ ।
त्यस्ता संस्थाहरूमा नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक बहस हुने र नियुक्ति प्रक्रिया प्रतिष्पर्धी अवलम्बन गर्नुपर्ने हो । सार्वजनिक पदहरूमा योग्य तथा सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गरिनुपर्ने , त्यस्ता निकायमा नियुक्ति गरिने पदमा स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति लैजाने र त्यस विषयमा समीक्षा, अध्ययन र विश्लेषण गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार र विद्यमान कानुन तथा कार्यपद्धतिमा सुधार गरिनुपर्छ ।
साथै यसका लागि नागरिक समाजले नागरिक सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक सुनवाई जस्ता मञ्चहरू खडा गर्ने र बहस तथा छलफलको माध्यमबाट असल व्यक्ति छनौट गर्ने वातावरण तयारका लागि सामूहिक पैरवी र वकालत गर्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग लगायत नियमनकारी तथा अधिकारमुखी अन्य आयोगहरूको भूमिकालाई सबल र प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ ।
धेरै आयोगभन्दा एउटै शक्तिशाली स्वतन्त्र आयोग बनाई विशिष्टीकृत सेवा समूह संयोजन गर्ने, आयोगहरूका नाममा राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाउने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न कठोर सामाजिक र राजनीतिक अभियान नै आवश्यक भैसकेको छ । सबल राष्ट्रिय संस्थाहरू भएमा सन्तुलनको व्यवस्था मजबुत हुनेछ ।
राज्यका निकायले साधन श्रोतको विनियोजन गर्दा मानव विकास र मानव हितका कार्यलाई केन्द्रमा राखेर विकासको अवधारणा अघि बढाउनुपर्ने हो । दिगो विकासको लक्ष्यका सूचकहरूका आधारमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम तथा बजेट गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने र त्यसको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा तीनै तहका सरकार, मानवअधिकार संस्थाहरू, राजनैतिक दल, विकास साझेदार, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ र त्यसो गर्न पाउनु पनि पर्छ ।
विकासको अवसरबाट कोही पनि पछि नपर्ने अवस्थाको राज्यले सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यसका लागि विकास साझेदार, नागरिक संघ संस्था र निजी क्षेत्रलाई सहकार्य र सहयोगको उपयुक्त वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सबै काम राज्य र सरकारले मात्र गर्ने सोच लोकतन्त्र अनुकुल मानिँदैन । दिगो विकासका लागि विकासको योजना र कार्यक्रम तय गर्न स्थानीयकरणमा जोड दिनुपर्छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग बस्ती तथा समुदाय तह सम्मको सहभागितालाई सुनिश्चित गराउन नागरिकको भूमिकाको बारेमा सुसूचित र सशक्तिकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । बजेट प्रक्रियालाई अधिकतम खूला र सहभागितामूलक बनाउन ब्यापक सुधारको खाँचो छ । भूमि समस्याको दिगो समाधान खोज्नै सकेन नेपालले । अझै हरुवाचरुवा मुक्तिको समस्या छ । यसको घोषणालाई तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
तत्काल प्रदेश सरकार तथा स्थानीयतहसँगको सहयोग, सहकार्य तथा समन्वयमा मधेश प्रदेशका आठ वटा जिल्लामा रहेका हरुवाचरुवाको पुनःस्थापनाको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उनीहरूको क्षमता र योगदानलाई राज्यको विकासमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ । राज्यको सामाजिक सुरक्षा सहायता व्यक्तिको आर्थिक अवस्थाको आधारमा उपलब्ध गराउने नीतिको अवलम्बन हुनुपर्छ ।
विद्यमान सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीतिको पुनः परिभाषा गरिनुपर्छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुतजस्ता कार्यलाई दण्डित गर्ने कठोर संस्कार सुरु हुनुपर्छ । यसका लागि राज्यका सबै निकायहरूको ध्यान जानुपर्छ साथै जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई शून्य सहनशीलतामा लैजान सबैको सहकार्य हुनुपर्छ । जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका घटनालाई राजनैतिक संरक्षण नदिने नेतृत्वमा सजगता आउनुपर्छ ।
निर्वाचन पद्धतिलाई मितव्ययी र पारदर्शी गर्नुपर्ने चुनौति निकै जटिल तर नगरी नहुने समस्या हो आजको नेपालको । सबै राजनैतिक दलले र उम्मेदवारहरूले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको पालना गर्नुपर्छ भने आयोगले कठोर नियमन गर्नुपर्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र समावेशी बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ ।
प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई सदैव विश्वासिलो बनाउने दायित्व दलहरू र निर्वाचन आयोगको हो । राजनीतिक दलहरूले साधन र श्रोतको पहुँचका आधारमा उम्मेदवार छनौट गर्ने होइन, योग्य र सक्षम व्यक्तिको छनौट गर्ने प्रक्रियाको खोजी र विकास गर्नुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अर्थपूर्ण बनाउनका लागि वास्तविक सीमान्तकृत र विशेष गरी पछाडि पारिएका वर्ग समुदायको अवसर, सहभागिता र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ ।
निर्वाचन सुधारको लागि नागरिकको सचेतना अभिवृद्धि तथा नागरिक शिक्षामा पनि जोड दिनुपर्छ । नागरिक समाजका संस्थाहरूको परिचालनलाई राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणमा संलग्न निकायहरूले निर्वाचनको अवलोकन मात्र नगरी निर्वाचन प्रक्रियाको अनुगमनमा पनि जोडदिनुपर्छ ।
आजको युग सूचना, ज्ञान र प्रविधिको हो । सबल, समृद्ध र लोकतान्त्रिक राज्यको परिकल्पना साकार बनाउन सबैभन्दा पहिले नागरिक नै बलियो हुनुपर्छ । यसका लागि सुसूचित र सशक्त नागरिक हुन व्यवहारमा सूचनाको हकको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । यसका निम्ति सबै सार्वजनिक निकायले अधिकतम पारदर्शिताको मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।
हरेक निकायका सूचना अधिकारीलाई सूचना सम्प्रेषणको पूर्ण जिम्मेवारी दिने र निजबाट नै नागरिकले सहज सूचना प्राप्त गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ । पहुँचका आधारमा मात्र सूचना प्राप्त हुने र सूचना प्राप्त गर्नमा भइरहेका विलम्बको तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ । यसका लागि आमनागरिक, सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजको संस्थागत भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ ।
यस्तै नागरिक अधिकारको बढोत्तरीका लागि नागरिक संघ संस्था र आमसञ्चार क्षेत्रको सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ । नागरिक समाजले सूचनाको हकको बिषय स्थानीय तहमा जोडदार रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । डिजिटल अर्थात अनलाइन प्रविधिबाट सूचना प्राप्तगर्ने पद्धतिलाई राज्यले अनिवार्य शर्तको रुपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
साथै डिजिटल प्रविधि र सूचनामा आर्थिकरुपमा विपन्न, भौगोलिकरुपमा विकट तथा सीमान्तकृत समुदायलाई पहुँच पुर्याउन र वैकल्पिक माध्यमबाट उनीहरूको लागि सूचना र ज्ञानमा अवसरको सुनिश्चितता गराउने नीति र कार्यक्रमका जोड दिनुपर्छ । सूचना, तथ्याकं र प्रविधिका अनेक माध्यममा राज्यले नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न नागरिक समाज र निजी क्षेत्र सचेत हुनुपर्छ ।
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
तारानाथ दाहाल ।