राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सन्देशसहित संसदमा फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी गरिएको छ ।

गहन अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनर्विचार हुन वाञ्छनीय भएको भन्दै विधेयक फिर्ता भए पनि सत्तारूढ दलले बहुमतको बलमा यसलाई जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी गरेको हो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्री गोविन्द्रप्रसाद कोइरालासँग छलफल गरेपछि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबिनै मंगलबारको कार्यसूचीमा नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सन्देशसहित फिर्ताबारे राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रको जानकारी गराउने विषय राखेका छन् ।

फिर्ता विधेयकबारे संसदमा जानकारी गराएपछि अर्को बैठकमा छलफल गर्ने गरिन्छ । स्रोतका अनुसार मंगलबारको बैठकमा जानकारी गराएपछि बुधबारको बैठकमा यसलाई छलफलका लागि अघि बढाउने र पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि त्यसमाथि सदनमा छलफल गर्ने गरिन्छ । छलफलपछि त्यो विधेयकलाई संशोधनबिना पारित गर्ने सत्तारूढ दलको तयारी छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने संशोधनसहित पारित गर्ने विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर बसेर राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक पारित गर्ने र भदौ ६ गते बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकमा लैजाने तयारी गरिएको छ ।

दुवै सदनबाट पारित गरी भदौ १० भित्र यो विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी गरिएको स्रोतले बतायो । राष्ट्रपतिले अध्ययन र विमर्शका लागि सात सन्देश र संसद्समक्ष ध्यानाकर्षण सन्देश आठ गरी १५ वटा सन्देश लेखेर नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन् ।

राष्ट्रपतिको सन्देशले दलहरूले विधेयकमाथि संशोधन गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व भने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएपछि यो विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा आउनेछ । प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ । राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुई सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ संविधानले संशोधन गर्नैपर्ने बाध्यता नगरे पनि दलहरूले यसबारे अध्ययन गरेर निर्णय गर्दा प्रभावकारी हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभामा साउन ६ गतेको बैठकले पारित गरेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाले साउन १२ गते पारित गरेको थियो । साउन १३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट नागरिकता विधेयक पारितको सन्देशबारे जानकारी गराएपछि साउन १४ गते राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो ।