काठमाडौंको थापाथली प्रसुति गृह अस्पतालमा एक जना सुत्केरी डिस्चार्ज भएर मैतीदेवीको घट्टेकुलामा आफ्नो घर जानका लागि आफन्तसँग दिउँसोको १२ बजेतिर ट्याक्सी कुरिरहेकी थिइन् । तर कुनै पनि ट्याक्सीले मिटरमा बिरामी वा सुत्केरी बोकेर घट्टेकुला जान मानेनन् । त्यस ठाउँमा तीन ओटा ट्याक्सीहरु पार्किङ्ग गरेर बसिरहेका थिए । त्यो तीन ओटा ट्याक्सीलाई उनले मिटरमा घट्टेकुला लगिदिनु भनेर अग्रह गरिन्, तर कसैले मानेनन् । प्रसुति गृह अस्पतालबाट अनामनगर हुँदै मैतीदेवी जानका लागि बढीमा तीन किलोमिटरको बाटो छ ।
यो तीन किलोमिटर रोडमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य २०० रुपैयाँ पनि छैन भने ट्याक्सी चालकले थापाथलीबाट मैतीदेवी गएको ६०० रुपैयाँ माग्यो । ट्याक्सीमा यात्रु चढ्ने बित्तिकै ५० रुपैयाँ आउँछ । सरकारले प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरेको छ । यता पठाओमार्फत ट्याक्सी पनि सुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसरी कुनै पनि ट्याक्सीले मिटरमा लग्न नमानेपछि ६०० बाट ५०० रुपैयाँ तिरेर उनी मैतीदेवी गइन् । यसरी ट्याक्सी व्यवसायीहरुले नागरिक ठगीरहेका छन् । यता ट्याक्सी मिटरमा यात्रु बोक्न मान्दैनन् र यात्रुले भनेको ठाउँमा जान पनि मान्दैनन् । नागरिक ट्याक्सी व्यवसायीबाट निकै पीडित र आजित भएका छन् ।
यता ट्राफिक महाशाखा प्रमुख मीरा चौधरी आएपछि मिटरमा यात्रु नबोक्ने र बढी भाडा लिने ट्याक्सीलाई अनुगमन गरी कारबाही नहुँदा ट्याक्सी व्यवसायीले नागरिकलाई लुटिरहेका छन् । ट्याक्सीहरु अस्पतालअघि वा बाटामा पार्किङ्ग गरेर बस्छन्, तर मिटरमा यात्रु बोक्ने भने मान्दैनन् । यात्रुले ट्याक्सीले मागेको जति भाडा तिर्छु भनेपछि मात्र ट्याक्सीमा चढ्न पाइन्छ । विदेशी तथा स्वदेशीलाई ट्याक्सी व्यवसायीले दिउँसै रात बनाएर ठगीरहेका छन् । कति ट्याक्सी व्यवसायीले मिटर बिग्रारेर यात्रुबाट बढी पैसा लिइरहेका छन् । कति ट्याक्सी वयवसायीले रातमा हान्ने डेरीलाई दिउँसै हानेर यात्रुलाई लुटिरहेका छन् ।
यात्रुलाई यस्तो नराम्रोसँग ठग्ने ट्याक्सीहरुलाई यातायात व्यवस्था विभाग, नापतौल विभाग र ट्राफिक महाशाखले पनि अनुगमन गरेको छैन । ट्याक्सी कालो प्लेटमा दर्ता हुन्छ, मिटर जडान हुन्छ र यो भाडाको गाडी हो । तर पनि चालकले भनेजति तिर्छु नभन्दासम्म यात्रु ट्याक्सीमा चढ्न पाउँदैनन् । सरकारले ट्याक्सीको भाडा निर्धारण गरेको छ, तर चालकले भनेजति पैसा नदिएसम्म नागरिकले ट्याक्सी चढ्न पाउँदैनन् । ट्याक्सीको भाउ ट्याक्सी चालकको जिब्रोमा रहेको हुन्छ । विदेशी र गाउँबाट आएका त यीहरुले देख्नै हुँदैन । २०० रुपैयाँ भाडा लाग्ने बाटोमा एक हजार लिन्छन् ।
ट्याक्सीको ठगीधन्दाले नागरिक ठगिँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । ट्याक्सी मात्र मिटर जडान भाडाको गाडी हो । सरकारले फो स्टक तिन पाङ्ग्रे हुटवाला मिटर जडान ट्याम्पोको पनि नयाँ दर्ता खोलेको छैन । अहिले ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै ५० रुपैयाँ आउँछ र त्यो ५० रुपैयाँलाई शून्यबाट चलाउँछु, ट्याम्पो प्रत्येक किलोमिटर १५ रुपैयाँ र ट्याक्सी २० रुपैयाँमा चलाएर नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्छुभन्दा पनि सरकार नयाँ टयाम्पो र ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोल्दैन । अहिले भएका ट्याक्सी व्यवसायीहरु आफू पनि नागरिकलाई सस्तोमा सेवा प्रवाह गर्दैनन्, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि खोल्न दिँदैनन् । यिनीहरु रोड कब्जा गर्ने, सिण्डिकेट लगाउने र नागरिक ठग्ने काम मात्रै गर्छन् ।
सरकारले अब नयाँ ट्याम्पो वा ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने हो भने ट्याक्सी व्यवसायीको अहिले नागरिक ठग्नेधन्दा र दाधागिरी बन्द हुनेछ र नागरिकलाई पनि सहज र छिटोरुपमा कम पैसा तिरेर ट्याक्सीको सेवा पाउने व्यवस्था मिल्नेछ । विभिन्न मुलुकहरुमा लक्जरी ट्याक्सी चलेको छ, हाम्रो देशमा कबाडी, थोत्रा ट्याक्सी छन् । हाम्रो देशमा ७९६ सिसिको ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको छ । अहिले पनि संघ वा प्रदेश सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन । यातायात मन्त्रालयका मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र यातायात व्यवस्था विभागका डिजी सुरेश राउतहरु यातायात व्यवसायीसँग मिलेर २० वर्ष पुराना गाडीको अवधि थप्न तयार छन् ।
२० वर्ष गाडीको जाँचपास, रोड पर्मिट र नामसरी रोक्का छ, त्यसलाई करोडौं पैसा खाएर फुका गर्न तयार भएका छन् भने ट्याक्सी र टयाम्पोको नयाँ दर्ता खोल्न तयार छैनन् । यसबाट उनीहरु नागरिक र राष्ट्रप्रति कति इमान्दार छन् भन्ने कुरा रुपष्ट रुपमा थाहा भइसकेको छ । नयाँ ट्याक्सी र ट्याम्पोको दर्ता खोल्दा यिनीहरुलाई कमिशन नआउने भएकाले यिनीहरु २० वर्ष पुराना गाडीको अवधि थप गर्न तयार भए । तर नागरिकलाई सहज र राम्रो हुने काम गरेनन् । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा सिण्डिकेट हट्छ र सरकारको ढुकुटीमा राजस्व आउँछ र आफूले कमाउन पाइदैन भनेर नागरिकलाई दुःख दिए ।
सरकारले फो स्टक टयाम्पोको दर्ता खोलेमा पैसा नहुने वा ट्याक्सी नजाने ठाउँमा यो ट्याम्पोबाट नागरिकले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न पाउँछन् । तर किन सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा गर्न दिँदैन ? किन सरकार नागरिकलाई सजिलो र राम्रो हुने काम गर्दैन ? सरकारले यसरी ट्याक्सी व्यवसायीलाई आफ्नो मनोमानी गर्न दिँदा आज ट्याक्सी व्यवसायी सरकारभन्दा माथि पुगेका छन् । सरकार ट्याक्सी व्यवसायीको अघि निरिह बन्दा राष्ट्र र नागरिकले दुःख पाएका छन् । एकतिर बिरामी तथा हतार भएको अवस्थामा ट्याक्सी पनि नपाइने, चक्रपथ बाहिर पनि ट्याक्सी पाइँदैन र भक्तपुरमा पनि ट्याक्सी पाइँदैन ।
ट्याक्सी सबै न्यूरोडमा हुन्छ । त्यहाँ पनि ट्याक्सी चालकले भनेजति पैसा तिरेमात्र यात्रुले ट्याक्सी पाउँछन् । यसरी ट्याक्सी व्यवसायीहरुले सिण्डिकेट लगाएर नागरिक ठग्दा र सञ्चारकर्मीले कलम चलाउँदा पनि सरकार सुनेर पनि नसुनेको जसरी बसिरहेको छ । ट्याक्सीबाट नागरिक ठगिन बचाउनुपर्छ र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रदेश र संघीय सरकार कुनैको ध्यान जाँदैन । यता ट्याक्सीहरुले मिटरमा यात्रु नबोक्ने, यात्रुले भनेको ठाउँमा नजाने, राम्रो बोलीवचन यात्रुसँग नगर्ने गर्दापनि ट्राफिक महाशाख निरिह भएर बसिरहेको छ ।
कैयौँ नागरिक बिरामीले फिटफिटि भएका हुन्छन्, कति हतार हुन्छन् भने कतिले भएका सम्पूर्ण पैसाहरु अस्पतालमा खर्च गरेका हुन्छन् र ट्याक्सीलाई दिने भाडा हुँदैन, तर पनि ट्याक्सी व्यवसायीसँग मानवता र नागरिकप्रति इमान्दारिता हुँदैन । ट्याक्सी व्यवसायीहरु कुनै पनि नागरिकप्रति जिम्मेवार छैनन् । ट्याक्सी भाडा धेरै महंगो हुने भएकाले नागरिक ट्याक्सी चढ्नबाट नै डराउँछन् । उनीहरु जतिसुकै हतार भए पनि बसमै जाने गर्छन् । के ट्याक्सी चढ्न पाउने अधिकार गरिबलाई छैन ? के उनीहरु नेपाली नागरिक होइनन् ? सरकार र ट्याक्सी व्यवसायीको कारणले गर्दा गरिबहरु ट्याक्सी चढ्नबाट बञ्चित छन् ।
सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा ट्याक्सी व्यवसायीहरु मालामाल भएका छन् भने देश र नागरिक अन्योलमा परेका छन् । सरकारले नयाँ ट्याक्सी र टयाम्पोको दर्ता खोल्ने भनेमा ट्याक्सी व्यवसायीहरु सरकारको अगाडि आन्दोलन देखि तर्साउनेसम्म काम गर्छन् । अब सरकारले नयाँ ट्याक्सी र ट्याम्पो दर्ता खोली आन्दोलन गर्ने ट्याक्सी व्यवसायीको रोड पर्मिट र दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । उपत्यकाभित्र जम्मा ९ हजार ट्याक्सी छन् । यहाँ ७७ ओटै जिल्लाका नागरिक विभिन्न सेवासुविधा वा कामका लागि आउने गर्छन् । विदेशीहरु घुम्न यहीँ आउँछन् । उपत्यकामा करोडौं जनसंख्या छ, तर ट्याक्सी भने जम्मा ९ हजार छन् ।
ट्याक्सीको रोड पर्र्मिट उपत्यकाभित्र मात्र छ । उपत्यकासँगै जोडिएको काभ्रे जिल्लामा बिरामी हुँदा ट्याक्सी पाइँदैन । बागमती प्रदेशमा १३ ओटा जिल्ला छन्, ती सबै जिल्लाका नागरिकले हतारको समयमा वा बिरामी भएको अवस्थामा ट्याक्सी नपाएर मृत्युको शिकार भएका छन् । सरकारले सात वटै प्रदेशमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन । सरकारका मन्त्रीले सिण्डिकेट हट्यो भनेर ठुलठुला भाषणा गरे पनि अहिलेसम्म सिण्डिकेट हटेको छैन र खुला प्रतिस्पर्धा पनि भएको छैन । ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्न चाहने नागरिक कति छन् भनेर दुई घटनाबाट नै स्पष्ट रुपमा थाहा हुन्छ । २०७२ जेठ २८ गते सरकारले १८५० ओटा ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो ।
२०७२ साउन २० गते ट्याक्सी किन्नका लागि १५ दिने सूचना जारी गर्यो । एक जना व्यक्तिले आवेदन भर्नाका लागि १ हजार १० रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्थ्यो । १५ दिनमा १५ हजार ७५१ जनाले फारम बुझाए र १८५० ले गोला प्रथाबाट ट्याक्सी पाए अरुले पाएनन् । २०७२ बैशाख १२ गते भूकम्प गयो र १४ जिल्लामा यसले धनजनको ठुलो क्षति पुर्यायो । १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई १५०० ट्याक्सी दिने भनेर २०७२ चैत २१ गते ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने निर्णय भयो । त्यस्तै २०७३ साउन ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्मका लागि आवेदन खोल्यो र एकजनाले ११० रुपैयाँ राजस्व तिनुपर्ने थियो । एक महिनामा एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फारम बुझाए ।
तर गोला प्रथाबाट १५०० ले ट्याक्सी पाए अरु सबै खाली भए । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दिए सित्तैमा नम्बर प्लेट, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न पाइने, राजस्व आउने, खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुने र नागरिकलाई पनि सस्तो र राम्रो हुने गर्छ । तर अहिले सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको नम्बर प्लेट १२ लाखमा खरिद बिक्री हुन्छ । यसले गर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा पनि भएन र एउटै व्यक्तिले ४० वर्षसम्म व्यवसाय गर्ने गर्छ । अहिलेसम्म ट्याक्सीको संख्या बढ्न पाएको छैन । एयरपोर्टमा २०५० सालदेखि ट्याक्सीको दर्ता खोलेको छैन र त्यहाँ २०७ ओटा मात्र ट्याक्सी छ । एयरपोर्टबाट ठमेलसम्म गएको ५ हजार रुपैयाँ लिइन्छ ।
यसरी विदेशी र स्वदेशीहरु ट्याक्सी व्यवसायीबाट ठगीरहेका छन् । कालो प्लेटको ट्याक्सी २०५७ जेठ १७ गतेबाट बन्द भएको थियो । त्यसबेला ट्याक्सीको दर्ता संख्या सात हजार ५०० थियो । पाँच हजार ६५० पेट्रोल र १८५० ओटा डिजेलबाट चल्ने दर्ता भएका थिए । डिजेलबाट चल्ने एकदेखि दुई वर्षसम्म मात्रै चल्यो, त्यसपछि त्यो विस्थापन भयो । राजधानीमा जनसंख्या बढ्यो, तर अहिलेसम्म ट्याक्सीको संख्या बढेको छैन । त्यसकारण अब सरकारले नागरिकलाई सस्तो र राम्रो हुने गरी नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ । यसले गर्दा राज्यलाई पनि राजस्व आउँछ र ट्याक्सी व्यवसायीको ठगीधन्दा पनि बन्द हुन्छ ।
रुषा थापा ।