यातायात मन्त्रीले यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएपछि फेरि पनि नागरिक भिरबाट खसेर मर्ने समय आएको छ । मन्त्री पैसा खाँदै नागरिक मर्दै गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैछ । सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्ष आयु हटाउने निर्णय यातायात मन्त्रालयका मन्त्री श्रीमोहम्मद इस्तियाक राई, यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिम्देल र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक सुरेश राउतले व्यवसायीसँग मिलेर गरेपछि नागरिक मर्ने दिन आएको छ ।
यातायात व्यवसायीसँग आर्थिक लेनदेनमा २० वर्ष पुराना गाडीहरुको अवधि थप वा निरन्तर चल्न दिने निर्णय भइरहेको छ भनेर यातायात कार्यालय कै एक कर्मचारी नाम नबताउने सर्तमा बताउँछन् । आफू कमाउनका लागि मन्त्री नागरिकमाथि खेलबाड गरिरहेको छ । नागरिक र विज्ञका अनुसार अहिलेसम्म जति पनि दुर्घटना भएका छन्, त्यसमा सबै २० वर्ष पुगेका थोत्रा गाडी नै दोषी छन् । तर पैसा खाएर नागरिकको ज्यानमाथि खेलबाड हुँदैछ । यातायात मन्त्रीले त व्यवसायीसँग पैसा खाएर सरकारको ऐन नै परिर्वतन गरिरहेको छ ।
यातायात व्यवसायको दबाबमा वा आर्थिक लेनदेनमा सार्वजनिक यातायातको २० वर्ष मात्र चल्ने अवधि अघिल्लो सरकारले गरे पनि त्यसलाई आर्थिक लेनदेनमा उल्टाएर मन्त्रीले नागरिक मार्ने काम गरेको छ । सार्वजनिक यातायातको २० वर्ष अवधि हटाउनका लागि यातायात व्यवसायीले मन्त्रीलाई ७ करोड दिएको छ । साथै मन्त्रीले २० वर्ष पुराना गाडीको अवधि थप्न गर्न सात ओटै प्रदेशलाई दबाब दिएको बुझिएको छ । यातायात मन्त्रीले यसरी व्यवसायीसँग आर्थिक चलखेलमा २० वर्ष पुराना गाडीको अवधि थप्दा नागरिक फेरि पनि भटाभट मर्ने समय आइसकेको छ ।
२० वर्ष पुराना गाडीको अवधि थप्न मन्त्रीलाई ७ करोड दिएको यातायात व्यवसायीहरु स्वयं बताउँछन् । सरकारले २० वर्ष पुराना गाडीले प्रदूषण र दुर्घटना बढाएको निष्कर्ष निकालेर २०५८ सालमै पुराना गाडी हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर अहिले २० वर्ष पुगेका निजी प्लेट र भाडाका दुवै गाडी हटाउनुपर्छ भनेर नागरिकबाट माग भइरहेका बेला मन्त्रीले यस्तो निर्णय गर्दा नागरिक आक्रोश भएका छन् । यातायात मन्त्रीले यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर २० वर्ष गाडीको अवधि थप्नु र सरकारले गरेको निर्णयलाई नमान्नु भनेको त यहाँ मन्त्रीको केही न केही ठुलो स्वार्थ रहेको जस्तो देखिन्छ ।
२०७० सालमा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रीस्थिति निर्णय गरेको थियो । २०७१ बैशाख १ गतेबाट यातायात कार्यालयको ढड्डा वा बिलबुकमा भाडा वा निजी प्लेटका गाडी २० वर्षमात्र चल्न दिन भनेर लेखिनेबारे निर्णय गरेको थियो । पछि यातायात व्यवसायीको आन्दोलनले त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयन नभई थन्कियो । अहिले पनि सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेट छ, नयाँ टयाक्सीको दर्ता लामो समयदेखि खोलिएको छैन । अहिले पनि यातायात कार्यालयमा निजी प्लेटका गाडीहरु दर्ता भइरहेका छन् । अब सरकारले सबै खेतीयोग्य जमिन भत्काएर बाटो बनाउनुपर्यो होइन भने २० वर्ष पुगेका सबै गाडी हटाउनै पर्छ ।
राजधानीमा २० वर्ष पुराना गाडीले गरेको प्रदूषणले नागरिकलाई बसिनसक्नु भइरहेको छ । मन्त्री भने व्यवसायीसँग आर्थिक लेनदेन गरेर सरकारले गरेकोे निर्णय नै थन्काउने दाउमा छन् । यातायात मन्त्री, सचिव र यातायात व्यवस्था विभागका डिजीलाई नागरिकको मतलब छैन, यिनीहरुलाई आफू कमाउन पाए पुग्छ । अब कि यातायात मन्त्रीले तुरुन्तै राजिनामा दिनुपर्छ होइन भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारीसाधनमा यातायात व्यवसायले गरेको लगानी तीनदेखि चार वर्षमा नै साँवा उठ्छ । अनि एउटा गाडी २० वर्ष चलाउँदा त त्यो गाडीले अर्को पाँच वटा गाडी जोडिसक्छ ।
२० वर्ष पुगेका गाडीको स्काइप गरेको नम्बर प्लेटमा फेरि पनि नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने अनि आफूमात्र चलाएर वा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएर रोड कब्जा गरेर दाधागिरी गर्ने ? अनि मन्त्री पनि यातायात व्यवसायीसँग मिल्ने । योभन्दा अगाडि धेरै मन्त्रीहरु यातायाता मन्त्री बनेर आएका छन्, तर कसैले पनि यसरी पैसामा बिकेर नागरिकको बाँच्ने अधिकारलाई मासेका थिएनन् । अघिल्ला यातायात मन्त्रीलाई यातायात व्यवसायीहरुले पैसा दिन्छुभन्दा पनि नागरिक र सरकारसँग डराएर यस्तो निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । २०७१ भदौं २६ गते मन्त्री परिषद्को बैठकले २० वर्ष पुगेका गाडी हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा निस्किएको थियो ।
२०७२ चैत १ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेबाट बागमतीबाट र २०७४ चैत १ गतेदेखि देशैभरिबाट २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटेका पनि थिए । २०७१ सालदेखि यातायात मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै यातायात व्यवसायीहरु मन्त्रीलाई फूलमाला लगाउने र बधाई दिने गर्थे । नयाँ आएका मन्त्रीसँग यातायात व्यवसायीहरु २० वर्ष पुगेका गाडीको अवधि थप्नु वा निरन्तर चल्न दिनु, हरियो प्लेट, कालोप्लेट र नयाँँ टयाक्सीको दर्ता नखोल्नु र भाडाका गाडीका लागि वैज्ञानिक भाडादर लागु गर्न माग गर्थे । यातायात व्यवसायीको जुनसुकै मन्त्री आए पनि पहिलो र अन्तिम माग नै यही हुन्छ ।
२०७१ सालदेखि २०७९ सालसम्म कति यातायात मन्त्री आए र गए । कुनै पनि यातायात मन्त्रीले २० वर्ष पुगेका गाडीलाई नहटाउने वा निरन्तर चल्न दिने भनेर निर्णय गर्ने आँट गरेनन् । अघिल्ला मन्त्रीहरुले २० वर्ष पुगेका गाडीले गर्दा प्रदूषण बढ्यो, दुर्घटना बढ्यो र यात्रुले पैसा तिरेर पनि सेवा सुविधा पाएनन् भनेर यो निर्णय गरेनन् । तर अहिलेका यातायात मन्त्रीले यस्तो निर्णय गर्दा मन्त्रीलाई नागरिकको केही माया छैन जस्तो देखिन्छ । २० वर्ष गाडी हटाउने भनेर निर्णय गर्दा यातायात मन्त्री बिमल निधि थिए भने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । यी दुवै नेपाली काँग्रेसका नै थिए ।
त्यसबेला गरेको त्यो निर्णयमाथि नागरिक धेरे नै खुशी थिए । नागरिकले त्यो निर्णयलाई राम्रो मानेका थिए । यस निर्णयले नागरिकको बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार संरक्षण गरेको थियो । तर हाल यातायात मन्त्रीले गरेको निर्णयप्रति नागरिक र विज्ञहरु सहमत छैनन् । २० वर्ष पुगेका गाडी बाटोमा नै बिग्रिने र ट्राफिक जाम हुने भएकाले नागरिकलाई धेरै समस्या भइरहेको छ । यतिमात्र नभई २० वर्ष पुगेका गाडीको इन्जिन बिग्रिएर वा टायर बिग्रिएर निर्दोष नागरिक मर्नुपरेको छ । २० वर्ष पुराना गाडी धेरै नै धुँवा फालेर गुडिरहेका छन्, तर वातावरण र यातायात मन्त्रालयले कहिले पनि गाडीको छड्के चेकजाँच गर्दैन ।
यसरी गाडीको अवस्था २० वर्ष पुगेपछि त्यो गाडीले यात्रु बोक्न सक्छ वा सक्दैन भनेर चेकजाँच नै नगरी यातायात मन्त्री व्यवसायीसँग मिलेर २० वर्ष पुराना गाडीको अवधि थप्न हतारिँदै छन् । यातायात व्यवसायीले अहिले पनि २ हजार रुपैयाँमा गाडी नै नलगेर गाडीको जाँच पास र १५ सय रुपैयाँमा गाडीको हरियो स्टीकर लगिरहेका छन् । २०३२ सालदेखि २०७९ सालसम्म जर्मनी मिनीबस हट्यो र त्यसको सट्टा भर्नामा बस र माइक्रोबस आयो । यता बिक्रम टेम्पोको सट्टा भर्नामा माइक्रोबस, मिटरवाला टेम्पोको सट्टा भर्नामा ट्याक्सी आयो र २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्काइप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता गरियो ।
यसरी अहिलेसम्म सरकारले नयाँ गाडी र टयाक्सीको दर्ता खोलिको छैन । जसले गर्दा अहिलेसम्म भाडाको गाडीको संख्या बढेको छैन, नयाँ व्यवसाय आउन पाएका छैनन् र खुल्ला प्रतिस्पर्धा भएको छैन । अहिलेसम्म एउटै व्यक्तिले ४८ वर्षसम्म व्यवसाय गरिसके । फेरि २० वर्ष पुगेका गाडीको म्याद थप्ने हो भने एउटै व्यक्तिले ६८ वर्षसम्म व्यवसाय गर्नेछ । त्यसकारण अब सरकारले यस्ता नागरिकको हितमा काम नगर्ने मन्त्री हटाएर २० वर्ष गाडीको म्याट थप्नुहुँदैन । साथै त्यसको स्काइप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी दर्ता गर्न पनि दिनुहुँदैन र भाडाको गाडीको नयाँ दर्ता खोल्नुपर्छ ।
अहिले २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको नम्बर प्लेट १२ लाखमा खरिद बिक्री हुन्छ । अब सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने हो र खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने नयाँ व्यवसायी आउन पाउँछन् । देशमा रोजगारीका अवसर वृद्धि हुन्छन् र राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउँछ । नागरिक आफैंले मतदान गरेर मन्त्री पदमा पुगेका मन्त्रीले यसरी यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर यस्तो निर्णय गर्दा अब मन्त्रीलाई पार्टीले फिर्ता बोलाउनुपर्छ वा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने माग नागरिक स्तरबाट उठिरहेको छ । यदि नागरिकको हितमा काम नगरी व्यवसायीसँग मिल्ने हो भने तत्काल नै मन्त्री पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ । २० वर्ष पुराना गाडीको अवधि थप्न यातायात व्यवसायीहरुले करोडौं रकम खर्च गरेको दावी गर्छन् ।
अब सञ्चारकर्मी र नागरिक दुवै मिलेर यिनीहरुले क–कसलाई यति रकम खर्च गरेका हुन्, त्यसको खोजी गर्नुपर्छ । नागरिकले यस्ता मन्त्रीलाई अब हटाउनुपर्छ । यातायात मन्त्रीले त व्यवसायीसँग पैसा खाएर सरकारको ऐन नै परिर्वतन गरे, तर अब भोलिका दिन मन्त्रीले गरेको यो निर्णयमाथि कानुन व्यवसायीले मन्त्रीमाथि अदालतमा मुद्दा नै हाले भने पनि अख्यितयारले छानबिन कसरी गर्छन् भनेर त्यो हेर्न बाँकी छ । यातायात मन्त्री यातायात व्यवसायीसँग निरीह बनेका छन् । यातायात मन्त्री व्यवसायसँग मिलेपछि निर्दोष नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
रुषा थापा ।