राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै संसदमै फिर्ता पठाउने तयारी थालेकी छन् । सधैं विवादित बनिरहने नागरिकताका विषयमा गम्भीर छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने पक्षमा राष्ट्रपति देखिएकी हुन् ।

नागरिकतामाथि इतिहासले छाडेको प्रश्न र वर्तमानले उब्जाएका समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा राष्ट्रपति रहेको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि राष्ट्रपतिले छलफल गरिरहेकी छन् ।

तीन वर्षदेखि संघीय संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको १३ दिन पुगेको छ । अब दुई दिनभित्र उनले आफ्नो निर्णयसहित विधेयक फिर्ता वा प्रमाणीकरणको निर्णय लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । देशभरिका विभिन्न व्यक्ति र समूहसँग नागरिकता विधेयकबारे छलफल गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

कानुन बनाउँदा राष्ट्रपति र व्यवस्थापिका संसद्बीच संविधानले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को व्यवस्था गरेकाले त्यसैअनुसार राष्ट्रपति भण्डारी गम्भीर छलफलमा रहेको बताइएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती लगायतसँग छलफल गरेकी छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र नागरिक समाजसँग पनि उनले नागरिकता विधेयकका विषयमा छलफल गरेकी छन् । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार विशेषगरी नागरिकता विधेयकमा व्यवस्था गरिएको ‘स्वघोषणा’को विषयमा उनले चासो व्यक्त राखेकी छन् । ‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा गर्नुपर्ने’ व्यवस्था ऐनमा छ ।

तर निवेदन दिँदाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ । ऐनमा अन्य दफामा पनि ‘स्वघोषणा’ शब्द राखिएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले अंगीकृत नागरिकताका विषयमा पनि छलफल गरेकी छन् ।

‘अंगीकृत नागरिकता अन्य देशमा पनि असल अभ्यास हो कि होइन ?’, ‘हाम्रो देशका लागि कस्तो हो ?’, ‘यो अभ्यास असल हो या होइन?’ यी र यस्ता प्रश्नमा केन्द्रित रहेर उनले छलफल गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नागरिकताका लागि संघीय कानुन चाहिने या नचाहिने विषयमा पनि छलफल गरेकी छन् । संविधानको धारा ११ मा नेपालको नागरिक ठहर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण र ११४ मा अध्यादेशको विषय उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न, परीक्षण र अध्ययन गर्न मिल्दैन । त्यसको परीक्षण संसद्ले मात्रै गर्न पाउँछ भने प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई चित्त नबुझे सन्देशसहित फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलका क्रममा आफूले प्रश्नसहित प्रमाणीकरण गर्ने, त्यसलाई राखेर विधेयक संशोधन गरेर पठाउनेबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भने राष्ट्रपति भण्डारीले उठाएका प्रश्नमा संसद्बाट विधेयक पुनः पारित गराउने वचन दिन नसकेको बताइएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले आफू संशोधन गर्ने पक्षमा रहेको बताएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘नागरिकता कानुन तुरुन्तै चाहिएको छ । कति दिनभित्र ऐन संशोधन गर्नुहुन्छ? प्रश्न गम्भीर छन्? प्रश्नसहित प्रमाणीकरण गर्छु । संसद्मा लगेर संशोधन गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रश्नको विकल्प पनि राष्ट्रपतिले दिएको स्रोतले जनाएको छ । तर यो संवैधानिक नभई समझदारीको विषय मात्रै भएको बताइएको छ । राष्ट्रपतिले उठाएका संवैधानिक प्रश्न जायज भए संसद्मा पेस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा प्रधानमन्त्रीले पनि राखेका छन् ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउने वा प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने अरूले पूर्वानुमान गर्ने विषय नभएको राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले बताए । राष्ट्रपतिले सबैको कुरा सुनेर छलफल गरिरहेको उनले बताए । ‘राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयबारे पूर्वामानुमान गर्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘जेसुकै निर्णय भए पनि संविधानले तोकेको समयावधिभित्रै सार्वजनिक हुन्छ । त्यो कुरा संसद्लाई जानकारी गराइनेछ ।’ देशभरिबाट दर्जनौं समूह आएर राष्ट्रपतिसँग कुरा राखेको उनले बताए ।

औपचारिक रूपमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग परामर्श भएको र सबैले आफ्नो राय, सुझाव, सल्लाह दिइरहेको उनले बताए । राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट बहुमतले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अर्को विकल्प दिइएको छैन । संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागे पेस भएको १५ दिनभित्र सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । तर राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरे त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरे १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

दोस्रो पटक राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पुगे त्यसमा प्रमाणीकरणको विकल्प छैन । तर राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने विकल्प पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । त्यसरी विधेयक फिर्ता पठाउँदा सरकारले आफ्नो ‘पोजिसन’ लिने र संशोधनबिनै पुनः पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरणबाहेक राष्ट्रपतिसँग विकल्प नहुने बुझाइ पनि छ ।

‘संविधानलाई संरक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । परामर्श गर्ने अधिकार, संविधानका पालक निकायसँग छलफल चलाउन सक्ने अधिकार छ,’ संवैधानिक कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘लाहा छाप त होइन, संवैधानिक राष्ट्रपतिका आफ्नै ड्युटी छन् । संविधान अनुकूल छन् भने स्वीकार गर्नुपर्छ । आधार र कारणसहित संविधान उल्लंघन, राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामाथि असर पर्ने देखिए कारण र प्रमाणसहित पठाउन सकिन्छ ।’ संसद्ले दोस्रोपटक पठाए राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नभएकाले त्यसको जवाफदेहिता सरकार नै हुने पनि उनले बताए ।