डुबान, कटान र पटानले संकट निम्त्याउँदै आएको बाँकेको राप्तीनदीमा ४१ किमि पक्की तटबन्ध निर्माण गर्न भारत सरकार सहमत भएको छ ।

भारतको जल संशाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागले नेपाल–भारत सीमादेखि उत्तर राप्तीका दुवै किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्न प्राविधिक अनुगमनसहित लाग्ने खर्च १० अर्ब ४४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । निर्माणका क्रममा १ अर्ब रुपैयाँ नेपाली पक्षले बेहोर्नुपर्ने सम्झौता भएको छ ।

गत असार १४ देखि २० सम्म पटनामा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र भारतको जल संसोधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा भारतीय पक्ष तटबन्ध निर्माणका लागि सघाउन सहमत भएको हो ।

यसअघि भारतको जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभागको प्राविधिक टिमले मार्च ९ देखि १३ सम्म चार दिन कलकलवा तटबन्ध र लक्ष्मणपुर बाँधका कारण सिर्जना हुँदै आएको डुबान समस्याले प्रभावित राप्ती तटीय क्षेत्र पुगेर अवस्था अध्ययन गरेको थियो ।

त्यति बेलै टोलीले अगैयास्थित सिक्टा बाँधदेखि दक्षिणको सीमासम्मको स्थलगत निरीक्षण पनि गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै डुबानमा पर्दै आएको नेपाली भूमि जोगाउन भारतको गंगा बाढ नियन्त्रण आयोग सहमत भएको हो ।

आयोगका निर्देशक सञ्जीवकुमारले लिखित रूपमै त्यसको जानकारी नेपाल–भारत दुवैतिरका सरकारलाई गराइसकेका बताएका छन् ।

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने होलिया नजिकको पिलर नम्बर ५४ हाल डुडुवा गाउँपालिका–१ देखि उत्तर पश्चिम कचनापुर र उत्तरपूर्व बिनौनासम्म तटबन्ध निर्माण गर्ने योजना छ ।