सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

ब्लग

एनजीओको ठगीधन्दा, चुपचाप सरकार !

नागरिक भन्छन्, ‘हामीलाई फोहोर गनायो, तर एनजीओ कम्पनीलाई फोहोर नै आम्दानीको मुख्य स्रोत भइरहेको छ ।’

नागरिकको घरबाट निस्किने फोहोर उठाउने गाडीलाई पठाउँछौं । यसरी फोहोर पठाएबापत हामीले महिनैपच्छिे पैसा तिर्ने गर्छौं । एउटा घरधनी वा व्यवसायीले महिनाको ३०० देखि ७०० रुपैयाँसम्म फोहोरका लागि तिर्ने गर्छन् । घरधनी वा व्यवसायीले महिना–महिनामा तिरेको यो पैसा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुँदैन । यसरी फोहोर उठाएर कमाएको करोडौं रकम एनजीओ र कम्पनीहरुले लिन्छन् । नेपालको फोहोर टोल तथा घरघरबाट एनजीओेले उठाउने गर्छ ।

संस्था ऐन २०३४ अन्र्तगत सिडियो कार्यालयमा एनजीओ कम्पनीहरु दर्ता भएका छन् । यिनीहरु महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणा मन्त्रालयअन्र्तगत पनि दर्ता भएका छन् । एनजीओ कम्पनीहरु नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने र गरिबको हकहितका लागि काम गर्न खोलिएका हुन्छन् तर पछिल्लो समय एनजीओहरु सेवा गर्ने नाममा सार्वजनिक सस्ंथा दर्ता गर्ने र राज्यलाई राजस्व ठग्ने काम गर्छन् । यिनीहरु नागरिकका लागि हकअधिकार प्रदान गर्ने सेवक नभई उल्टै नागरिकको अधिकार खोस्नेहरु हुन् ।

यता फोहोरलाई नै व्यापारको माध्यम बनाएर महिनामा खर्बौ रुपैयाँ कमाउने गर्छन्, तर राज्यलाई एक सुको कर तिर्दैनन् । नेपाली नागरिक नेपालको फोहोर नेपाल सरकारद्धारा उठाइन्छ भनेर सोच्छन्, तर नेपालको फोहोर विदेशी एनजीओले उठाउँछ । हामीले तिरेको पैसा राज्यको ढुकुटीमा जाँदैन भन्दा नागरिक दंग पर्छन् । यतिमात्र नभई हामीले फोहोरका लागि भनेर जुन पैसा तिर्छौ त्यो पनि सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य होइन । हामीले अहिले फोहोरका लागि भनेर तिरिरहेको रकम पनि यी सस्ंथाहरुले नै तोकेको मूल्य छ जुन राज्यको ढुकुटीमा जाँदैन ।

अहिले महिना महिनामा नागरिकले फोहोरको लागि तिरेको पैसा महंगो वा सस्तो हो भनेर नागरिक र सरकार दुवैलाई थाहा छैन । यसरी नागरिकसँग महंगो पैसामा फोहोर उठाएर यिनीहरुले नागरिक र सरकार दुवैलाई ठगिरहेका छन् । यहाँ हजारौँ एनजीओ कम्पनीले फोहोर उठाइरहेका छन् । एउटैले फोहोर उठाएर महिनामा करोडौँ कमाउँछ, तर राज्यले एक सुको कर पनि पाउँदैन । यी एनजीओ कम्पनीहरुले फोहोर उठाउने कर्मचारीलाई थोरै तलब दिने र केही सेवासुविधा पनि दिने गर्दैन् ।

यसरी यिनीहरुले जताततै ठग्ने काम गरिरहेका छन् । अहिले काठमाडौँ वा उपत्यकाभित्र फोहोर उठ्न नसकेर धेरै नै दुर्गन्ध तथा जटिल रोगहरु फैलिरहेको पाइन्छ । फोहोर यसरी महिनौ दिनसम्म पनि नउठ्दा घरधनी तथा व्यापारीहरुले फोहोरको शूल्क भने तिर्नु परिरहेको छ । सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले अब एनजीओलाई फोहोर उठाउन नदिने, एनजीओको दर्ता खारेज गर्ने वा कम्पनीमा लैजाने र खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरेर फोहोर उठाउन दिनुपर्छ । यस्तो गर्दा एनजीओ कम्पनीले सरकार र नागरिकलाई ठग्न पाउँदैन ।

कम्पनीमा लैजाँदा राज्यलाई पनि राजस्व आउँछ र यता नागरिकलाई पनि पहिलाको भन्दा आधा रकममात्र तिर्दा पुग्छ । अहिले एनजीओ कम्पनीहरुले आफू कमाउन सिण्डिकेट ल्याइराखेका छन् । त्यसकारण अब सरकारले यिनीहरुलाई कम्पनीमा लैजाने र खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने गर्नुपर्छ । अहिलेका एनजीओहरुले राज्यलाई पनि कर तिर्दैन र फोहोर पनि समयमै उठाउँदैनन् । यसरी यिनीहरुले एकाधिकार जमाएर दाधागिरी देखाइरहेका छन् । अब सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरी र महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले फोहोर उठाउने काम निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्ने हो भने यसले धेरै फाइदा गराउने छ ।

कम्पनी खोल्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउँछ, कम्पनीले वर्षभरि कमाएको आम्दानीको पनि राजस्व आउँछ, सरकारी नियम र ऐन कानूनको मान्यता रहन्छ र यता नागरिकहरुलाई पनि महंगो पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन । यसरी सिण्डिकेट हटाएर खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने बित्तिकै रोजगारीका अवसर पनि वृद्धि हुन्छन्, नागरिकलाई महंगो रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन र सरकारको ढुकुटीमा कर पनि आउँछ । एनजीओ कम्पनीहरुले अहिले फोहोर उठाउने कर्मचारीलाई थोरै तलब दिएर शोषण गरिरहेको छ भने सरकारले अब यिनीहरुलाई कम्पनीमा लगेर दर्ता गरिदिने हो भने ती कर्मचारीहरुले पनि तोकिएको तलब र सेवासुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।

एनजीओले फोहोर उठाएर करोडौँ कमाए पनि त्यसको हिसाबकिताब सरकारसमक्ष देखाउँदैन । जसले गर्दा सरकारको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व गुमिरहेको छ । फोहोरमा त एनजीओ कम्पनीहरुले यसरी राजनीति गरिरहेका छन् भने अरु क्षेत्रमा त के होला । देश भनिन्छ त सरकारले चलाएको तर हेर्दा त एनजीओले चलाएको जस्तो देखिँदैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एनजीओको अगाडि लम्सार परिरहनुभएको छ । एउटा विदेशी एनजीओ कम्पनीकै अगाडि यसरी लम्पसार पर्दा के भोलि देशका नागरिकले सुख पाउलान् । राजनीतिक दलहरुले पनि एनजीओसँग पैसा लिएर नै पार्टी चलाइरहेका छन् ।

देशको सबै आम्दानीका स्रोतहरुमा एनजीओ कम्पनीहरुले कब्जा गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारले अब फोहोर आफैँ उठाउने गर्नुपर्छ । यसले गर्दा नेपालमै लाखौँ नागरिकले रोजगारी पाउँछन् र सरकारको ढुकुटीमा खर्ब रुपैँया राजस्व संकलन हुनेछ । एनजीओले फोहोर उठाउने कर्मचारीलाई थोरै तलब दिएर ठगिरहेका छन् । यता कर्मचारीहरुका लागि सञ्चयकोषको पनि व्यवस्था नगर्ने र उता घरधनीसँग महंगो पैसा लिने गर्छन् । यिनीहरुले यसरी सरकारदेखि घरधनी र कर्मचारीहरुलाई नै ठगिरहेका छन् । यस्तो हुँदा पनि सहरीविकास मन्त्री र महानगरका मेयर किन हात बाँधेर बस्छन् ।

किन एनजीओलाई खारेज गरेर निजी कम्पनीलाई फोहोर उठाउन दिँदैन ? यसरी नागरिक र सरकार ठगिँदा पनि मन्त्री र मेयर किन चुपचाप बस्छन् । कतै आर्थिक प्रभोलनका कारण त अहिलेसम्म यो निर्णय हुन सकेको छैन । एनजीओका सञ्चालक वा व्यक्तिहरुद्धारा, हामीले फोहोर उठाएबापत घरधनी तथा सस्ंथाहरुसँग लिएको पैसा मेयर, मन्त्री र वडाध्यक्षलाई भागबण्डा लगाउनुपर्छ भनेर भनेको सुनिन्छ । यसरी वडाध्यक्ष, मेयर र मन्त्रीहरु कमिशनको लोभमा एनजीओ कम्पनी खारेज गरेर निजी कम्पनी वा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि रोक लगाइरहेका छन् ।

सहरी विकास मन्त्री मेटमाण्ी चौधरी र महानगरका मेयर बालेन्द्र साह कमिशन गुम्छ भनेर यो निर्णय गर्न पछि हटिरहेका छन् । नागरिक भन्छन्, ‘हामीलाई फोहोर गनायो, तर एनजीओ कम्पनीलाई फोहोर नै आम्दानीको मुख्य स्रोत भइरहेको छ ।’ यता मन्त्री र मेयरलाई पनि त्यहीँबाट आम्दानी भइरहेको छ । विपक्ष दलहरुलाई फोहोर नै राजनीतिक बनिरहेको छ । उता घरधनीहरु २ आनादेखि ३ आना जग्गामा ५ तल्ला घर बनाएर कोठा, फल्याट र सटर महंगो भाडामा लगाएर नागरिक ठगिरहेका छन् ।

घरधनीले एउटा कोठाबाट फोहोरका लागि महिनाको १०० रुपैयाँ उठाउने गर्छन् । एउटै घरमा १२ देखि २० ओटासम्म कोठा वा सटर भाडामा लगाएको हुन्छ । यसरी घरधनीहरु सबै फोहोरको पैसा भाडावालासँग लिने गर्छन् र बाँकी भएको पैसा पनि आफैँ लिने गर्छन् । घरधनीहरु फोहोरमा मात्र यसरी नठगी विजुली तथा पानीमा पनि ठग्ने गर्छन् । घरधनीहरु एउटा चिसो वा दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने कोठाको ठाउँ अनुसार ४ हजारदेखि १२ हजारसम्म लिने, फल्याट १५ हजारदेखि डेढलाख र एउटा सटरको ठाउँ अनुसार १० हजारदेखि ९ लाखसम्म लिने गर्छन् ।

राज्यलाई सुको घरबालकर नतिर्ने, महिनाभन्दा अघि नै भाडा माग्ने, छतमा जान नदिने, सवारीसाधन राखेको पैसा लिने र पानी नदिने तर पैसा भने महंगो लिने गर्छन् । घरधनीहरु डेरावालसँग पैसा लिन्छन्, तर बिल दिँदैनन् । ठग्ने र लुट्ने काम गर्छन् । यता पुरानो डेरावाललाई निकाल्ने र नयाँ मानिसलाई महंगो भाडा लिएर कोठा भाडामा लगाउने गर्छन् । यिनीहरु कोठा, फल्याट र सटर खाली छ भनेर झ्याल तथा ढोकामा सम्पर्क नम्बर लेख्ने गर्छन् । यदि कोठा खोज्ने मानिस आएमा घरधनीले जति माग्यो त्यति दिन्छु भनेमा मात्र भाडामा दिने गर्छन् होइन भने खाली नै राख्ने गर्छन् ।

यसरी घरधनीहरु आफ्नो दाधागिरी वा मनोमानी गर्ने गर्छन् । घर भाडामा लगाएर आफू कमाउने अनि फोहोर जति बाटामा ल्याएर फाल्ने । यो कताको नियम हो । घरधनीहरु आफू कुकुर पाल्छन्, अनि बाटामा ल्याएर जताततै दिसापिसाब गराउने गर्छन् । आफू एसीमुनी बस्ने अनि राज्यलाई राजस्व नतिर्ने र नागरिकलाई दुःख दिने गर्छन् । अब घरधनीले आफ्नो घरबाट निकालेको फोहोरहरु सबै आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यसको जिम्मा सरकारले लिनुहुँदैन । अब जसले फोहोर गर्छ, त्यसैले नै फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । जसले गर्दा सरकारलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ ।

घरबाट फोहोर जसले निकाल्छ उसले त्यो फोहोर आफ्नो घरको कम्पनभित्र राख्नुपर्छ र फोहोरको गाडि आएपछि मात्र बाहिर निकाल्नुपर्छ । अहिले फोहोर घरबाट निकालेर घरमा फाल्ने चलन आएको छ जसले गर्दा विदेशी पर्यटक र हाम्रै देशका नागरिकहरु पनि फोहोरकै कारण गाउँबाट सहर घुम्न आउन छोडिसकेका छन् । जताततै फोहोरका कारण नागरिक काठमाडौँजस्तो प्राकृतिक र हाम्रो पुर्खाले रचेको ठाउँलाई अहिले फोहोरी ठाउँ भनेर चिन्छन् । मानिसहरु पहिला काठमाडौँ घुम्न आउन रमाउँथे भने अहिले फोहोरका कारण डराउने गर्छन् ।

अब सरकारले ५ आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन दिनुहुँदैन, नक्सा पास गर्ने समयमै पहिला भाडामा लगाउने हो वा होइन र लगाए पनि कति वटा लगाउने भनेर कर वा कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिलेका सबै घरहरु भाडामा रहेका हुन्छन्, तर वडाबाट अनुगमन गर्न आउँदा आफन्त बसेको वा खाली कोठा रहेको दाबी गर्ने गर्छ । यसरी आफू कमाउने र सरकारलाई कर छल्ने काम गर्छन् । अहिले बाटामा जताततै फोहोर गनाएर मानिस हिड्न सक्दैनन् । यसले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा ठुलो असर पर्नेछ । त्यसकारण सरकारले अब फोहोर व्यवस्थापनमा छिटोभन्दा छिटो ध्यान दिन आवश्वक परिरहेको छ । फोहोरका कारण हाम्रो सहरको प्राकृतिक सुन्दरतामा ह्रास आइरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०७९, शनिबार १४:३२