हाल काठमाडौंमा हर्न बजाउन निषेध गरिएको छ । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह र ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीरा चौधरीले तामझामका साथ ‘नो हर्न’को उद्घाटन गरेका थिए । तर, उद्घाटन चाँहि भयो कार्यान्वयन भएन । यसो हेर्दा यसपालि पनि यो उद्घाटनमै सिमित हुने देखिएको छ । अहिले पनि निजी र सार्वजनिक यातायात जथाभावी हर्न बजाउँदै हिँडेको पाइन्छ । सरकारको नियम कानुन अटेर गरेर हिँड्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले छुट दिएको छ, न अनुगमन गर्छ न कारबाही ।

चर्चाका लागि मात्र यो अभियान थालिएको हो भन्न स्पष्ट बुझिएको छ । यसअघि २०७३ चैतमा पनि ‘नो हर्न’ अभियान सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । ट्राफिककै नेतृत्वमा चैतभर जनचेतना फैलाउने काम भयो । उनीहरुलाई सम्झाउने, बुझाउने तर जरिवाना नगर्ने निर्णय भएको थियो । त्यस्तै, वैशाख १ गतेबाट हर्न बजाउनेलाई कारबाही गर्ने भनेर ट्राफिक प्रहरी अग्रसर बनेका थिए । केहीदिन त नौटंकी पनि चल्यो । अन्ततः यो निर्णय पनि त्यत्तिकै तुहियो । योसँगै चप्पल लगाएर चालकले सवारी साधन चलाउन नपाउने भनिएको थियो ।

त्यस्तै, सहचालक लाई पनि जुत्ता अनिवार्य गरिएको थियो । चप्पल चिप्लिन सक्ने, चालकको खुट्टा अड्किएर दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले ट्राफिक प्रहरीले यो नियम लागू गरेका थियो । जुन दराजमा थन्कियो, लागू हुन पाएन । नम्बर प्लेट स्पष्ट राख्नुपर्ने, केरिएको नम्बर प्लेट राखेमा र ठूलो आवाज निकालेर मोटरसाइकल चलाएमा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो । मिटरमा यात्रु नबोक्ने र हमज गर्न खोज्ने ट्याक्सीलाई पनि नियमन गर्ने कानूनको दायरामा ल्याउने ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको थियो । ट्राफिक प्रहरीहरु सिभिल भएर सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गर्ने भनेर निर्णय नै भएको थियो ।

सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकले कस्तो व्यवहार गर्छन् ? सरकारले तोकेको जत्तिभन्दा बढी भाडा उठाइरहेका छन् कि ? विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकले छुट पाएका छन् कि छैनन् ? ट्याक्सी मिटरमा हिँडेको छ कि छैन् ? यस्ता विषयमा अनुगमन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई साधा भेषमा खटाउने महाशाखाको निश्कर्ष थियो । गाडीहरुले स्टपमा रोकेर मात्र यात्रु चढाउन र ओराल्न पाउने भनेर कार्यक्रम ल्याएको थियो । लामो रोडमा चल्ने गाडीहरुको टिकट काउण्टरमा निगरानी राखिने भनेर आश्वासन पनि दिइएको थियो ।

महाशाखाले यत्रो कार्यक्रम त ल्यायो तर सबै कागजमै सिमित भयो । ट्राफिकका हाकिमलाई आफ्नो अनुहार मिडियामा देखाउन रहर लागेकाले उनले यति धेरै निर्णय गरे । तर, सबै दराजमा थन्कियो । छिनका लागि नागरिकलाई आशा देखाउने र निमोठ्ने काम ट्राफिक महाशाखाले गर्यो । ट्राफिक महाशाखाले ट्राफिक नियम नमान्ने सवारीसाधनलाई नै कारबाही गर्न सकेको छैन । फुटपाथ त सवारीसाधन पार्क गर्ने स्थल बनेको छ । नो पार्किङ्गमा सवारी साधन लामबद्ध पार्क गरेर राखेको हुन्छन्, तर टफिक प्रहरी अनदेखा गर्छन् । बिदाको दिन चल्ने सरकारी वा संस्थानका गाडीलाई कारबाही गर्न पनि महाशाखा चुकेको छ ।

भाडाको गाडीले जथाभावी सवारी साधन रोकेर यात्रु चढाउने ओराल्ने गर्दा ट्राफिक प्रहरी के हेरेर बसिरहेका छन् ? सार्वजनिक यातायात एउटा बसस्टपमा लगभग १० मिनेटदेखि आधा घण्टासम्म रोकेर राख्छ । अगाडिको गाडीले गर्दा पछाडि पुरै जाम भइसकेको हुन्छ । तर, ट्राफिकलाई अलिकति पनि चासो छैन । कतिपय ठाउँमा त ट्राफिक नै छैनन् । बस, माइक्रोबस र ट्याम्पोले सिटभन्दा बढी यात्रु यात्रा गराइरहेका छन् । नक्कली सिट हालेर समेत ढोकासम्म यात्रु झुण्डाएको हुन्छ ? ढोकामा झुण्डाउदा यात्रु खस्यो भने यसको जिम्मेवारी को ? ट्राफिक गैरजिम्मेवार हुँदा यातायात व्यवसायीले मनोमानी चलाएका हुन् ।

सरकारले एकदेखि पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैंयाँ भाडा तोकेको छ । तर, चढ्ने बित्तिकै २० रुपैंयाँ तिर्नुपर्छ । ट्याक्सीले मिटरमा यात्रु बोक्न मान्दैनन् भने छोटो दुरीमा जान त मरिगए पनि टेर्दैन । अहिले पनि २० वर्ष नाघेका सवारीसाधनहरु गुडिरहेका छन् । तर, सरकारले आयु पुगेका सवारी साधन विस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । सडकमा २० वर्ष नाघेका थोत्रा, पुराना सवारीसाधन गुड्दा पनि ट्राफिक प्रहरी हात बाँधेर बसेको छ । न बिलबुक चेकजाँच हुन्छ न कारबाही । स्कुलका बसहरुले समेत सिटभन्दा बढी विद्यार्थी हालेर दौडाइरहेका छन् । यतातिर अनुगमन गर्न पनि ट्राफिक चुकेको छ ।

कार्यालय समयमा सामान बोक्ने ढुवानी गाडीहरु गुडिरहेका छन् । यस्ता सवारी साधनलाई पनि कारबाही गरेको पाइँदैन । मापसे गरेर दिनदहाडै सवारी साधन चलाउने क्रम पनि रोकिएको छैन् । जसले दुर्घटनालाई बढावा दिएको छ । मापसे गरेर सवारी चलाउनेलाई कारबाही नगर्दा दुर्घटना हुने क्रम बढेको छ । भाडाका गाडी चलाउने चालक र सहचालकले अभद्र व्यवहार गरे, राम्रो व्यवहार गरेनन्, जथाभावी बोले भनेर यात्रुहरु गुनासो गर्छन् । चर्को भाडा असुल्ने, जथाभावी रोक्ने, सिटभन्दा बढी यात्रु कोच्ने लगायतका आनीबानी देखेर यात्रु आजित भइसकेका छन् ।

यता, यात्रुले उजुरी गर्ने प्रभावकारी व्यवस्थासमेत गरिएको छैन । यात्रु ठगिए भने कहाँ गएर उजुरी गर्ने ? १०३ नम्बर जतिबेलै पनि व्यस्त हुन्छ । फोन उठिहाले पनि त्यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही हुने होइन । अधिकांश सवारीसाधनसँग कागजपत्र नै छैनन् । तैपनि निस्फिक्री बाटोमा डुलाइरहेका हुन्छन्, सवारी धनी । कागजपत्र चेकजाँचमा समेत ट्राफिकको ध्यान जान सकेको छैन । ट्राफिक प्रहरी महाशाखा नालायक हुँदा राज्य जिल्लै छ । यात्रुले पनि बिनासित्ती महँगो भाडा तिरिरहेका छन् । ट्राफिक प्रमुखको कारणले राज्य र नागरिकलाई कतिसम्म नोक्सानी भयो ।

यातायात व्यवसायीहरु दिनभर यात्रु ठग्छन् र पुग्ने कमाउँछन् । अनि आफूहरुलाई पैसा पुग्ने बित्तिकै ६ बजे नै गाडी ग्यारेजमा लगेर थन्काउँछन् । बेलुकी साँझ पर्न नपाउँदै बाटोमा सार्वजनिक यातायातको चाप निकै कम भइसक्छ । तर, यसतर्फ हालको ट्राफिक प्रमुख चौधरीलाई केही मतलब छैन । मिडियाबाजी गर्ने तर सुधार्न नखोज्ने । मुलुकका सबै नागरिक, सडक र सार्वजनिक यातायातसँग जोडिएको भए पनि यहाँ सबैभन्दा धेरै लापरवाही छ । ट्राफिक प्रमुखले केही गर्न नसकेपछि उनलाई सरुवा गर्नुपर्छ भन्ने माग उठेको छ । पद सम्हालेको यत्रो दिन बितिसक्दा पनि नागरिकले उनलाई सडकमा अनुगमनमा निस्किएको सायदै देखेका होलान् ।

पहिले त साताको एक दिन भए पनि ट्राफिक प्रहरी भ्रमणमा निस्किथे, अहिले त त्यो पनि ठप्प भयो । ट्राफिक जाम, दुर्घटना र प्रदुषण कसरी कम गर्ने ? यसको लागि केही समाधान खोज्न सकेकी छैनन् । गृह मन्त्रालय र यातायात मन्त्रालयलाई सुझाव दिनसमेत उनले सकेकी छैनन् । दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन मात्र विस्थापन गर्न सक्यो भने ट्राफिक जाम कम सकिन्छ । २० वर्षे सवारी साधनलाई चल्न दिनुहुन्न । यो सार्वजनिक यातायातमा मात्र लागू भएको छ । अब निजीमा पनि यो नियम लागू गर्नुपर्यो । उनले जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको सम्हालेकी छिन्, तर जतिबेला पनि फुटबलकै कुरा सुनाइरहेकी हुन्छिन् ।

फुटबलमा रुचि नै छ भने महाशाखा छोडेर उतैतिर लागे भइहाल्यो । कसरी नागरिकलाई सेवा सुविधा दिने ? चासो छैन । मिडियामा छाउन भने भ्याइनभ्याइ छ । गृहले २४ घण्टाभित्र उनलाई सरुवा गरेर काम गर्ने ल्याउनुपर्यो । कुर्सी ढाकेर बस्नुबाहेक त केही काम छैन । सार्वजनिक यातायात अपुग भएर सर्वसाधारणलाई काममा जान र फर्किन निकै नै गाहे भएको छ । २०७४ साल बैशाख १ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात बिहान ४ बजेदेखि बेलुका ११ बजेसम्म चलाउनुपर्ने भनेर यातायात मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीकै दबाबमा त्यो पनि कार्यान्वयन भएन । उनीहरुको रोड परमिट र सवारी साधन दर्ता पनि खारेज भएन ।

बिहानबेलुका भाडाका गाडी पाउन निकै मुश्किल छ । राजधानीजस्तो ठाँउमा चाहिएको बेलामा सवारी साधन पाइदैन् । बिहान ६ बजे गाडी निकाल्छन् सवारी चालक अनि बेलुका ६ बजे नै थन्काउछन् । साझा यातायातको पनि उस्तै पारा छ । सार्वजनिक यातायातको अभाव हुँदा ट्याक्सी या पठाओ चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । यात्रुवाहक सवारीले यात्रु बोक्छन्, तर टिकट दिँदैनन् । यातायात व्यवसायीको ठगीधन्दा मौलाउँदो छ । नागरिकको कुरा न यातायात व्यवस्था विभागले सुन्छ न ट्राफिक महाशाखाले । यी दुवै निकाय यातायात व्यवसायीको छाँयामा ।