कर्मचारीको समस्याले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा काम गर्न समस्या हुँदै आएको छ । झण्डै ३७ प्रतिशत कर्मचारी अभाव हुँदा काम गर्न समस्या परेको हो ।

आठ मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका अन्य निकायका लागि स्वीकृत दरबन्दी दुई हजार ८६२ रहेकामा हाल एक हजार ७२२ कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् भने अझै एक हजार १४० कर्मचारी अभाव छ ।

तीमध्ये कतिपय त केन्द्रबाट काजमा खटिएका, केही समायोजन भएका र केही करारका समेत छन् । पाँच वर्षको अवधिमा कर्णालीमा आठ मुख्य सचिव फेरबदल भएको पाइएको छ । तीन महिनादेखि आठ महिनासम्म मात्र यहाँ सचिव टिकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पाँच उपसचिव आवश्यक भए पनि अहिले एउटाले मात्रै काम चलाइरहेको अवस्था छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रालयमा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नरहेको बताउँछन् ।

पाँच वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा आठ मुख्य सचिव फेरिएकामा अधिकांश तीन महिनादेखि ८ महिनामै फर्किएका छन् । एक जनाबाहेक अन्य मुख्य सचिव एक वर्षसम्म पनि कर्णालीमा बसेनन् ।

पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा छ र वर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको कार्यकालमा दुई मुख्य सचिव फेरिएका छन् । ‘कतिपय सचिव र मुख्य सचिवको सरुवा प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिएर गरिएको अवस्था छ,’ प्रवक्ता विष्टले भने ।

उनका अनुसार प्रमुख सचिवको हकमा केही रिटायर हुन चार–पाँच महिना बाँकी रहेकालाई पठाइएको थियो । उनी भन्छन्, ‘उनीहरू अवकाश भएपछि स्वतः अर्को आउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय मुख्य सचिवले आफ्नो एक्सेसमा सरुवा मागेर गएको अवस्था छ ।’

प्रवक्ता विष्टका अनुसार सबैभन्दा धेरै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सचिव फेरबदल भएको छ । यो मन्त्रालयमा साढे चार वर्षको अवधिमा १० सचिव फेरबदल भइसकेका छन् । उनका अनुसार कर्मचारी सिंहदरबार छोड्न मान्दैनन् ।

उनीहरूलाई सिंहदरबारमै ठूलो अवसर भएर होला, धेरैजसोको घर काठमाडौँ मै छ, त्यसैले पनि कर्णालीमा धेरै समय टिक्न सक्दैनन् । राजनीतिक मनोविज्ञानले पनि कर्मचारीतन्त्रमा असर पार्ने गरेको छ ।