राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने ३३ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३२ बमोजिम सूचना नदिने, आंशिक सूचना दिने तथा सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको हो ।

विसं २०६५ सालमा स्थापना भएको आयोगले हालसम्म ३३ कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गरिसकेको सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले बताए । सूचना नदिएर कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा कार्यरत कार्यालय प्रमुख छन् ।

हालसम्म सूचना नदिने तथा आंशिक सूचना दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक ७, त्रिवि शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष ४, त्रिविको शिक्षाध्यक्ष १, स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख ४, स्कुल तथा क्याम्पसका प्रमुख ६ तथा अन्य ११ जना गरी जम्मा ३३ कार्यालय प्रमुखलाई आयोगले कारबाही गरेकोे हो ।

सूचना नदिएको भन्दै यही साउन ४ गते आयोगले बल्खुस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई रु.२० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसहितको आयोगको इजलासले सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना हुने निर्णय गरेको थियो ।

रौतहट मलोहिया–५ का राजीव दासले गरेको उजुरीमा आयोगले उक्त जरिवाना गर्ने निर्णय गरेकोे हो । दासले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुसँग चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन कति वर्षसम्म पूरा गर्नुपर्ने हो, यस सम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छ ? लगायत सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए ।

त्यस्तै आयोगले गत असार १३ गते सूचना नदिने रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई रु.१० हजार जरिवाना गरेको थियो । राजपुर नगरपालिका–१ का एकामुल हकले गरेको उजुरीमा आयोगले उक्त उक्त निर्णय गरेको थियो ।

हकले राजपुर नगरपालिकासँग कोरोना महामारीको समयमा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकको सङ्ख्या र प्रतिव्यक्ति कति खर्च भयो ? क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिले ओढ्नका लागि खरिद गरेको कम्बलको मूल्यबारे प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए ।

आयोगले पटक–पटक सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै दिएको आदेशको उपेक्षा गर्ने तथा सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही गर्ने गरेको छ । सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना उपलब्ध नगराए प्रक्रियाअनुसार सो निकायलाई आयोगले सूचना नदिनुपर्नाको कारण लेखी पठाउन भन्दै आदेश जारी गर्छ ।

सो आदेशपछिको जवाफमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६५ को दफा ३ ले भने बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनमै उल्लेख रहेको आयुक्त मैनालीले बताए । कतिपय सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखले सो विषय जान्दा जान्दै पनि सूचना नै दिन मान्दैनन् । आयोगले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।