सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पीडित पक्षबाट ६० हजारभन्दा बढी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । यी आयोग गठन भएको बर्षौसम्म पनि एउटै उजुरीको किनारा लागेको छैन ।

वृहत शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष वित्दा पनि न्याय प्राप्तिको बाटो अझै अनिश्चित छ । द्वन्द्वपीडितलाई पीडामाथि पीडा थपिएको छ । अहिलेकै अवस्थामा यदि कानुन संशोधन गरिने हो भने पीडकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनबाट जोगाउने दाबी पीडित पक्षको छ ।

सर्वोच्च अदालतले हालको कानुनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडकहरूलाई आममाफी दिने अधिकार प्रदानलगायतका प्रावधानले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूरा गर्न नसक्ने फैसला सात वर्षअघि गरेको थियो । यसबीचमा बनेका सरकारले नै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको भन्दै पीडितले विरोध गर्दै आएका छन् ।

भर्खरै मात्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा वन्दीले संसदमा पेश गरेको नयाँ विधेयकले केही आममाफीका प्रावधानहरू हटाएपछि युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलाई अभियोजन गर्ने कुरा अनिश्चित पारेको चिन्ता द्वन्द्वपीडितको छ ।

विधेयकमा थामथुम र टालटुलको रणनीति अपनाउन खोज्दा पीडितलाई न्यायको बाटो कठिन बन्ने आशंका उनीहरूको छ । विधेयकका बिषयमा पीडितहरूले चाँडै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर विरोध पत्र बुझाउने तयारी गर्दै छन् ।

विधेयकका कारण वर्षौंदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूको पहुँचको प्रश्न उठेको प्रश्नसमेत उठाइएको छ । यसका लागि पीडितको सहमतिमा विधेयक संशोधन गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

संक्रमणकालीन नयाँ विधेयकका धेरै प्रावधानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप जवाफदेहिता स्थापित गर्नमा रोक लगाउने भन्दै गत साता एमनेष्टीसहितका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरूले एक साथ आपत्ति जनाएका थिए ।

द्वन्द्वपीडितका अनुसार विधेयकको दफा २ (५)ले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका पीडकहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी उल्लंघनहरूको वर्गिकरण गरेको दाबी छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको विधेयकले पीडितलाई पूर्णरूपमा न्याय दिन नसक्ने ठहर पीडित पक्षको छ । सरकार र संसदले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप हुनेगरी विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै पीडित सडकमै उत्रिए ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फेरि पनि अपूर्ण रुपमा आएको भन्दै पीडित निराश बनेका छन् । विधेयकको दफा २९ (५) मा रहेको व्यवस्था निष्पक्ष सुनुवाइमा बाधक रहेको भनाइसमेत उनीहरूको छ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपण गर्ने विशेष अदातलको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था यो दफामा छ ।

यसरी नै प्रमाण संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संक्रमणकालीन न्याय आयोग र अभियोजक सरकारी वकिलको कार्यालयमा विशेष अनुसन्धान इकाईको व्यवस्थासमेत नगरिएकोप्रति पीडितको आपत्ति छ । द्वन्द्वकालीन अपराधहरूको अभियोजन गर्नका लागि मुलुकी अपराध संहितालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बिषयमा पनि विधेयक मौन छ ।

बलात्कारजन्य अपराधमा हदम्यादको व्यवस्था लागू हुने बिषयमा पनि पीडितले गंभिर चासो व्यक्त गरेका छन् । नयाँ विधेयकले नेपालमा भएका गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा जिम्मेवार भनिएकाहरूलाई अभियोजन गर्नबाट रोकेको दाबी उनीहरूको छ ।

संङक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एकसाथ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग गठन भएको थियो । पटकपटक म्याद थपको टेको लगाएर थमाइएको पदाधिकारीको अवधि पनि २०७९ सालको असार मसान्तमा समाप्त भइसकेको छ ।

सत्यको अन्वेषण, पीडित र पीडक पहिचान, पीडितलाई परिचयपत्र दिने, दोषी देखिएकालाई कारबाही सिफारिस तथा सशस्त्र द्वन्द्वको कारण पहिचान गरी भविश्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिने बिषय समेत समेटी आयोग स्थापनासँगै गन्तव्य मार्ग कोरिएको थियो ।

२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा दुईवटा आयोगबाट पीडित पहिचान भएका व्यक्तिहरूको मुलुकका तर्फबाट न्यायसहित कदर र आत्मसम्मान प्राप्त नहुञ्जेल द्वन्द्वको घाउ निको हुँदैन । नेपाली–नेपालीका बीचमा भएको सशस्त्र द्वन्द्व बिर्सन नसक्ने अत्यन्त पीडादायी घटना थियो ।

राज्यले नीतिगतरुपमा स्वीकार गरेका कुराहरू पनि पीडितका हकमा लागू हुन नसकेको भन्दै आवाजहरू उठिरहेका छन् । न्याय प्रदान गर्न अत्यन्त ढिला भइसकेको छ । तर, न्याय, मानवअधिकार र शान्ति जोडिएको गंभिर बिषय राज्य र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।