विश्वकै संस्कृत अध्ययन केन्द्र बनाउने उद्देश्यका साथ २०४३ सालमा स्थापना भएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पछिल्लो समय अझै अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । राजनीतिक दाउपेच र भागबण्डाको सिकार बनेको उक्त विश्वविद्यालयमा विगत तीन महिनादेखि ताला बन्दी छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्रशासनिक निकाय उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नेविसंघले गत वैशाख १९ गते लगाएको ताला अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन ।

१४ बुँदे माग राख्दै नेविसंघले ताला लगाएको थियो । विश्वविद्यालय सेवा आयोग कर्मचारी छनोटमा निष्पक्ष हुनुपर्ने, छात्रावृत्ति वृद्धि गर्नुपर्ने, र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूबाट भएको आर्थिक अनियमितता छानबिन, कर्मचारी शिक्षक नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिकरण र एकाधिकारवादको अन्त्य लगायतका माग राखेर नेविसंघले ताला लगाएको अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बताए । लामो समयको ताला बन्दीका कारण दैनिक प्रशासनिक काम, अघिल्लो वर्षको अडिट र परीक्षा सञ्चालन समेत प्रभामवित बनेको छ ।

गत चैत्र १६ गते प्रकाशित शिक्षक कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापन अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई दरबन्दी अध्ययन तथा पदपूर्ति समितिले शिक्षक बढुवा आवश्यक भए पनि खुल्ला प्रतियोगिताका सन्दर्भमा आवश्यकता र औचित्यको अध्ययन गराएर मात्रै विज्ञापन खोल्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उक्त समितिको सुझाबलाई बेवास्ता गर्दै सेवा आयोगले कुन विद्यालयमा कति र कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने अध्ययन नै नगरी खुला र बढुवा दुवै समूहमा दर्जैनौ संख्यामा विज्ञापन गराएर कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउन खोजेको आरोप सेवा आयोगलाई लागेको छ ।

विश्वविद्यालयमा देखिएको चरम विवादका कारण विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आवश्यक छानबिन र अध्ययन गर्न भन्दै चैत्र १६ को विज्ञापन तत्कालका लागि स्थगन गर्न निर्देशन दिएपछि सेवा आयोगले सूचना प्रकाशन गरेर विज्ञापन स्थगित गरेको छ । नेविसंघले प्रशासनिक निकायमा लगाएको ताला नखोल्दै साउन १७ गते अनेरास्ववियुले अर्को ताला थपेको जनाएको छ । विश्वविद्यालय सेवा आयोग र उपकुलपतिले शिक्षक कर्मचारी भर्ना तथा बढुवामा अनियमितता गर्न नपाइने भएपछि अनेरास्ववियुलाई उचालेर ताला लगाइएको आरोप नेविसंघले लगाएको छ ।

चैतमा खोलेको विज्ञापन अहिले आएर स्थगित गरिनु गैरजिम्मेवार र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाउँदै र दक्ष जनशक्तिलाई सेवा प्रवेश गर्न नदिई कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउन खोजिएको अनेरास्ववियुको आरोप छ । खुला विज्ञापन स्थगन गरिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै ताला लगाएको अनेरास्ववियुले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको उपप्राध्यापकको विज्ञापन प्रक्रियाको वैधता हेर्नका लागि मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति पठाउने र छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्मका लागि विज्ञापन अनुसारको छनौट प्रक्रिया स्थगित गर्न पत्र लेखेको छ ।

केपी ओली सरकारले संस्कृत विश्वविद्यालयमा नेपाली विषयका व्यक्ति यादवप्रसाद लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । त्यसयता विश्वविद्यालयमा गरिमामाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले जनाएको छ । लामिछानेले शिक्षा अध्यक्ष डेमोक्रेटलाई दिने राजनीतिक सहमति समितिको खिलापमा तीन महिनामै परिवर्तन गरी एमाले निकट भीम खतिवडालाई बनाएर धोका दिएको आरोप प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघले लगाएको छ । सेवा आयोगका अध्यक्ष श्रीधर मजगैयाँले विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्को राय विना मनोमानी ढंगले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेका कारण प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले आवश्यक छानबिन गर्न विज्ञापन स्थगन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

अध्यक्ष मजगैयाँविरुद्ध अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ । उनी यसअघि सेवा आयोगका सदस्य सचिव हुँदा नक्कली सर्टिफिकेट भएका व्यक्तिलाई उप प्राध्यापकको परीक्षा दिलाएर उत्तीर्ण गराएको र प्राध्यापक बढुवामा समेत धाँधली गरेको गरेको अभियोगमा मुद्दा परेको थियो । प्राध्यापक बढुवा विषयको मुद्दा फिर्ता गरिए पनि नक्कली सर्टिफिकेटधारीलाई उपप्राध्यापक बनाएको विषयमा सुनिता शर्माले हालेको मुद्दा अझै टुङ्गिएको छैन । विश्वविद्यालय सेवा आयोग र विश्वविद्यालयअन्तर्गत आंगिक क्याम्पसहरूमा राजनीतिक भागबण्डाबाट गरिने भिसी, रेक्टर र रजिष्ट्रार नियुक्ति गर्ने प्रचलन भए पनि दलीय सहमति र सहकार्यबाट विश्वविद्यालय चलाउने परम्परालाई उपकुलपतिबाट तोडिएको र आफू अनुकुलका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू भर्ति गर्ने काम भएको प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघका अध्यक्ष जगत तिमल्सेनाले बताए ।

विश्वविद्यालयलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र कांग्रेसका नेता रमेश लेखक रहेको राजनीतिक सहमति समितिको सुझावको खिलापमा उपकुलपतिले काम गर्दा संस्कृत विश्वविद्यालयको ओज घटेको उनको भनाइ छ । संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेका १४ आंगिक क्याम्पस, डिनको कार्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय संस्कृत केन्द्र, लाइब्रेरी, कम्प्युटर लगायत सबै विभागमा १ हजार २९४ जना शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी रहेको विश्वविद्यालयलका रजिष्ट्रार माधव अधिकारीले जानकारी दिए । दरबन्दी अनुसार २०० भन्दाबढी शिक्षक तथा कर्मचारीहरू अहिले पनि खाली रहेको उनको भनाइ छ ।

नेविसंघले उठाएका १४ मध्ये ११ वटा मागका विषयमा सहमति भएको र तीनवटा मागहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्थाका रहेको विवाद समाधान तथा वार्ता समितिका संयोजकसमेत रहेका रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए । उनका अनुसार पदाधिकारीको आर्थिक अनियमितता छानबिन, २०० प्रतिशत छात्रावृत्ति वृद्धि र शिक्षक व्यवस्थापनको विषयमा सहमति हुन नसक्दा तालाबन्दी खुल्न सकेको छैन । खुला गरिएको शिक्षक कर्मचारीको विज्ञापन स्थगन भएको विषयमा सेवा आयोगका अध्यक्ष श्रीधर मजगैयाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको र त्यहाँबाट रोक्न आदेश आएपछि रोकेको बताए । विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले दिएको खाली दरबन्दी र आवश्यकता अनुसार विज्ञापन गरिएको अध्यक्ष मजगैयाँको भनाइ छ ।

आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार