महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको छानबिन प्रक्रिया झन्डै साढे पाँच महिना बितेपछि सुरु भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकले त्यसलाई संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको हो। काम थाल्नासाथ समितिले एक साताभित्र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बोलाउनेछ।

छानबिन समितिले महाभियोग प्रस्तावलाई सदर गरी त्यसलाई सदनले पारित गरे प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुनेछन् ।

त्यस्तो भए उनले प्रधानन्यायाधीश भएबापत पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन पाउनेछैनन्। तर यो प्रस्तावमाथि सदन कहिले टुंगोमा पुग्छ भन्नेमा भने अन्योल छ।

दुई तिहाइ मत नभईकन सदनमा दर्ता गरिएको यो प्रस्ताव २०७८ फागुन १ देखि अलपत्र पर्दै आएको थियो। महाभियोग सिफारिस समिति पनि महाभियोग दर्ता भएको २२ दिनपछि मात्र गठन भएको थियो।

तर त्यसमाथिको छलफल भने आइतबार मात्रै सुरु गरिएको हो। छलफल सकिएसँगै महाभियोग प्रस्तावलाई आइतबार नै समितिमा पठाइएको छ।

महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो कारबाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।