तपाई वा हामी नागरिकहरु पठाओमार्फत यात्रा गर्छौ, त्यो चाहे दुई पाङ्ग्रे नै होस् या चार पाङ्ग्रे सवारी होस् । पठाओमार्फत टयाक्सीमा यात्रु चढ्ने बित्तिकै सुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर सरकारले निर्धारण गरेको भाडा टयाक्सीमा यात्रु बस्ने बित्तिकै मिटरमा ५० रुपैयाँ उठ्ने गर्छ । तर पठाओ व्यवसायीहरुले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा तेब्बर भाडा असुली गरिरहेको छ । २०७९ साल बैशाख १ गतेदेखि बागमती सरकारले टयाक्सीको भाडा बढायो । त्योभन्दा अघि टयाक्सीमा यात्रु चढ्ने बित्तिकै १४ रुपैयाँ आउथ्यो । प्रत्येक किलोमिटर ३९ रुपैयाँ थियो । १४ बाट ५० भयो भने ३९ बाट पनि बढाएर ५० बनायो ।

पठाओमार्फत सञ्चालनमा रहेका टयाक्सी व्यवसायीहरुले नागरिकलाई ठगिरहेका छन् । पठाओमार्फत सञ्चालन हुने दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनमा यात्रु आधा किलोमिटर चढ्नेबित्तिकै ५७ रुपैँया तिर्नुपर्छ । त्योभन्दा पछि दिउँसोका लागि प्रत्येक किलोमिटर २५ देखि ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । राती ९ बजेबाट बिहान ५ बजेसम्म यिनीहरुले यात्रुसँग दोब्बर पैसा लिने गर्छन् । टयाक्सीले पनि राती ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म दोब्बर भाडा लिन्छ । तर कानुनमा राती ९ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म डेरी मात्र लिन पाइन्छ । यिनीहरुले यसरी सरकारको निर्णय नै नमानेर नागरिकसँग दोब्बर भाडा लिइरहेका छन् । यता पठाओमार्फत सञ्चालनमा रहेका निजी प्लेटका मोटरसाइकल ८ लाख छन् ।

सुरुमा पठाओ कम्पनीसँग जोडिन मोटरसाइकल धनीले पठाओ कम्पनीलाई २५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी मानिस बोकेर कमाइको रकमको पनि मोटरसाइकल धनीले पठाओ कम्पनीलाई २० प्रतिशत दिनुपर्छ । त्यस्तै ट्याक्सीले पनि सुरुमै पठाओ कम्पनीसँग जोडिँदा २५ सय रुपैँया तिर्नुपर्छ र यात्रुसँग कमाइको रकमको पनि १५ प्रतिशत तिर्नुपर्छ । दिनहुँ लाखौं नागरिकहरु पठाओमार्फत सञ्चालन भएको सवारीसाधनमा चढ्ने गर्छन् । पठाओ कम्पनीमार्फत सञ्चालनमा ८ लाख मोटरसाइकल छन् भने एउटा मोटरसाइकलले एक दिनमा ३ देखि ५ हजारसम्म कमाउँछन् । त्यस्तै ९ हजार टयाक्सीहरु पनि पठाओमार्फत सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ । एउटा टयाक्सीले दैनिक ४ देखि ७ हजारसम्म कमाउने गर्छ ।

पठाओ कम्पनीहरुले नागरिकलाई ठगेर दिनहुँ अर्बौ रुपैयाँ कमाउने गर्छ । यसरी यस्ता कम्पनीहरुद्वारा सञ्चालनमा रहेका दुई पाङ्ग्रे वा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनको भाडा सरकारले निर्धारणा गरेको होइन। यो सबै पठाओ कम्पनी वा निजी कम्पनीले आफूखुशी निर्धारण गरेको भाडा रेट हो । पठाओमा यात्रा गर्ने यात्रु र सरकारलाई नै यो भाडा महंगो हो वा सस्तो हो भनेर थाहा छैन । निजी कम्पनीले आफूखुशी भाडा राखेर र करोडँौ नागरिकलाई नराम्रोसँग ठग्दा सरकार किन मौन बस्छ । के सरकारभन्दा पठाओ कम्पनी ठुलो हो भनेर नागरिक नै सरकारसमक्ष सोध्छन् । पठाओ कम्पनीमार्फत सञ्चालनमा रहेका मोटरसाइकलहरु सबै निजी प्लेटमा दर्ता गरिएको छ ।

२०४९ सालको यातायात ऐनमा निजी प्लेटमा दर्ता भएको सवारीसाधनले मानिस बोकेर पैसा कमाउन पाउँदैन । तर अहिले निजी प्लेटमा दर्ता भएका सवारीसाधनहरुले दैनिक यतिधेरै मानिसहरु बाकेर पैसा कमाउँदा किन ट्राफिक महाशाखा यिनीहरुलाई कारबाही गर्दैन । यसले गर्दा राज्य करबाट वञ्चित भएको छ । एउटा मोटरसाइकल किन्दा २ देखि ३ लाख लगानी लाग्छ । त्यो लगानी गरेबापत र दैनिक कमाएको ४ देखि ५ हजारको पनि राज्यले राजस्व पाउँदैन । त्यस्तै यता ६–६ महिनामा मोटरसाइकल जाँचपास, रोड पर्मिट, घरेलु दर्ता, कम्पनीमा दर्ता र पञ्जीकरण हुँदैनन् । यसले गर्दा राज्यले आफ्नो खर्बौ रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ । पठाओमार्फत यात्रा गर्ने यात्रुले महंगो भाडा तिरेर पनि थोत्रा तथा कबाडी सवारीसाधनमा यात्रा गर्नु परिहेको छ ।

यसरी यिनीहरुले आफ्नो कबाडी, थोत्र्रो र वातावरण प्रदूषण बनाउने मोटरसाइकल चलाएर दुर्घटना र प्रदूषणा बढाइरहेका छन् । यात्रुले महंगो पैसा तिरेर पनि नयाँ र राम्रो सवारीसाधनमा यात्रा गर्न पाएका छैनन् । पठाओमार्फत सञ्चालनमा रहेका गाडीको प्रदूषण पनि चेक गरिँदैन यसले गर्दा राज्य अर्बौ रुपैयाँ राजस्वबाट वञ्चित भइरहेको छ । अब सरकारले मोटरसाइकलको पनि भाडाका गाडी जसरी ६–६ महिनामा प्रदूषणा, जाँचपास, रोडपर्मिट चेक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाई यिनीहरुबाट कर उठाउनुपर्छ । पठाओ कम्पनीमार्फत सञ्चालनमा रहेका मोटरसाइकलले दैनिक यात्रु बोकेर करोडौं रुपैयाँ कमाउँछन् । राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् र ट्राफिक महाशाख र यातायात व्यवस्था विभागले पनि केही गर्न सक्दैन ।

अब पठाओमार्फत सञ्चालनमा रहेका मोटरसाइकललाई कालो प्लेटमा दर्ता गराउनुपर्छ र राजस्व सङ्कलन गरेमा राज्यको ढुकुटीमा खर्बौ रुपैयाँ राजस्व आउँछ । सरकारले पठाओमार्फत यात्रु बोक्ने मोटरसाइकलको भाडा निर्धारण गर्नुपर्ने हो । त्यसो गर्दा अहिले नागरिकले तिर्ने भाडाभन्दा पनि आधा सस्तो हुनेछ । जसले गर्दा राज्य र नागरिक दुवैलाई फाइदा हुनेछ । यसरी राज्य र नागरिक दुवैलाई फाइदाजनक हुने कानुन बनाउन सरकार किन ढिलो गरिरहेको छ । पठाओ कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई पैसा दिएर र राजनीतिक दललाई चन्दा दिएर राज्यलाई राजस्व छल्दै नागरिक ठगिरहेका् छ । एउटा निजी कम्पनी वा पठाओ कम्पनीले आफूखुशी भाडा लिएर दिनहुँ अर्बौ रुपैयाँ नागरिकलाई ठग्दा सरकार देखेर पनि नदेखेको जसरी बसिरहेको छ ।

यता नागरिक बाध्यताले गर्दा पठाओमार्फत यात्रा गरेर महंगो भाडाको मारमा परिहेका छन् । मोटरसाइकल चढ्ने बित्तिकै सुरुमा ५७ रुपैयाँ र टयाक्सी चढ्ने बित्तिकै सुरुमा १७७ रुपैयाँ दिनहुँ नागरिकहरुले तिरिरहेका छन् । यो त नागरिकले मोटरसाइकल वा टयाक्सी चढेबापत सुरुमै तिनुपर्ने सेवा शुल्कमात्रै हो । यसरी नागरिकसँग ठगेर पैसा लिन कानूनमा पाइँदैन, तर पठाओ कम्पनीहरु कानुनभन्दा माथि छन् । एउटा निजी कम्पनीले राज्य सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिलाई नै हातमा लिएर लाखौं नागरिक र राज्यलाई ठगीरहेको छ । अब सरकारले तत्काल पठाओमार्फत सञ्चालन हुने मोटरसाइकललाई बन्द गर्ने वा कारबाही गर्नुपर्छ । यदी त्यसो नभए मोटरसाइकललाई कालो प्लेटमा दर्ता गराएर सरकारले नै भाडा निर्धारण गरिदिनुपर्छ । पठाओ र ट्याक्सीमा यात्रा गर्ने यात्रुले यात्रा गर्दा तिरेको भाडाबापतको रकमको बिल पनि पाउँदैन ।

मोटरसाइकलमा यात्रु बोकेर यात्रा गर्नु भनेको जोखिमपूर्ण काम हो, यसले दुर्घटनाको जोखिम अत्याधिक बढाउँछ । तर नागरिकले सरकारसँग पटक–पटक नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्ने माग गर्दा पनि यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभाग कुनै चासो देखाउँदैनन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीमा यात्रु बस्ने बित्तिकै ५० आउँछ, प्रत्येक किलो ५०, रातको समयमा डेरी र दिनहुँ नागरिकले ट्याक्सी चढेबापत ५ करोड सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ र ट्याक्सी पनि चक्रपथभन्दा बाहिर जान वा मिटरमा यात्रु बोक्न मान्दैन । तर नागरिकले नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दा हामी ५० बाट शुन्य, प्रत्येक किलो २० र डेरी पनि नलिई नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्छौ भन्दा सरकार किन नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन ।

नेपाल सरकारले २०७२ जेठ २८ गते १८५० ओटा नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोलेको थियो । त्यस्तै २०७२ साउन २० गते यातायात व्यवस्था विभागले टयाक्सी किन्न वा टयाक्सी किन्न इच्छुक व्यक्तिले फमभर्नका लागि १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । यो सुचना भदौ २ गतेसम्मका लागि थियो । त्यस्तै एक जना व्यक्तिले १ हजार १० रुपैयाँ राजस्व फमभर्नका लागि तिरेका थिए । १५ दिनमा १८५० ओटा टयाक्सी किन्न १५ हजार ७५१ जनाले आवेदन बुझाएका थिए । तीमध्ये १८५० जना व्यक्तिले गोला प्रथाबाट ट्याक्सी पाए भने बाँकीले ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्छुभन्दा पनि पाएनन् । २०७२ बैशाख १२ गते नेपालमा भूकम्प गएको थियो । १४ जिल्लामा यस भूकम्पले ठुलो क्षति पनि पुरयायो । नेपाल सरकारले २०७२ चैत २१ गते भूकम्प पीडितका लागि भनेर १५०० नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको थियो । २०७३ श्रावण ५ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म यातायात व्यवस्था विभागले टयाक्सी किन्नका लागि इच्छुक व्यक्तिलाई आवेदन बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

एक जनाले ११० रुपैयाँ राजस्व टयाक्सी किन्नका लागि वा आवेदनका लागि बुझाउनुपर्थ्यो । एक महिनामा १ लाख ४९ हजार ५५८ जनाले नयाँ टयाक्सी किन्नका लागि आवेदन बुझाए, १५०० जनाले गोला प्रथाबाट ट्याक्सी पाए, बाँकी पाएनन् । ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्न नागरिक धेरै इच्छुक छन्, तर सरकार नयाँ टयाक्सीको दर्ता खोल्दैन । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दा सित्तैमा नम्बर प्लेट, नयाँ व्यवसाय थपिँदै जाने र खुला प्रतिस्पर्धा हुन्छ । लामो समयदेखि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बर प्लेट १२ लाखमा खरिद बिक्री हुन्छ । यदि कोही व्यक्ति ट्याक्सी किनेर व्यवसाय गर्न चाहान्छ भने पहिलै १२ लाख अनि नयाँ गाडीका कालागि २० लाख खर्च गर्नुपर्छ । तर सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिएमा २० लाखमै व्यवसाय गर्न पनि पाइन्छ । यसबाट नागरिकले पनि सस्तो भाडा तथा नयाँ गाडीमा सवारी गर्न पाउँछन् ।

यसरी राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउँछ । एयरर्पोटमा हरियो प्लेटको टयाक्सीको दर्ता बन्द मिति २०५० सालमा भएको थियो । त्यहाँ ट्याक्सीको सङ्ख्या जम्मा २०७ वटा मात्र रहेको छ । २०५७ जेठ १७ गते बागमती प्रदेशमा कालो प्लेटको टयाक्सीको दर्ता बन्द भएको थियो । टयाक्सी बन्द हुँदा टयाक्सीको सङ्ख्या ७५०० मात्र थियो । जसमा पनि ५६५० ओटा टयाक्सीहरु पेट्रोलबाट र १८५० ओटा डिजेलबाट चल्ने दर्ता भएका थिए । डिजेलबाट चल्ने टयाक्सीहरु एक–दुई वर्षसम्म चलेपछि थन्किए । २०५७ सालपछि जनसङ्ख्या बढ्यो, तर टयाक्सीको सङ्ख्या भने घट्यो । २०६९ साल माघमा पनि यातायात कार्यालयले टयाक्सीको सङ्ख्या घटेको, सञ्चालनमा रहेका पनि थोत्रा, पुराना भएका र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न यातायात मन्त्रालयसम्म माग गरेको थियो । अहिलेका ट्याक्सीहरु चक्रपथ बाहिर पनि यात्रु लिएर जान नमान्ने, सिण्डिकेट लगाउने, रोड कब्जा गर्ने र नागरिक ठगिरहने काम गर्छन् ।

सरकार ! कहिलेसम्म यी व्यवसायीहरुको ठगीधन्दामा मौन रहने ? कहिलेसम्म नागरिक महंगो पैसा तिरेर पनि सेवासुविधाबाट वञ्चित भइरहने ? कहिलेसम्म यी व्यवसायको अगाडि लाचार भइरहने ? के सरकारले यातायात व्यवसायसँग डराएर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको हो । कहिलेसम्म नागरिकलाई सरकारले नागरिककै हकअधिकारबाट वञ्चित गराउने ? कहिलेसम्म सरकार यातायात व्यवसायीको दबाबमा परिरहने ? अब संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने हो भने पठाओ र ट्याक्सीमा भएको बेथिति हट्नेछ र नागरिकले पनि सेवासुविधा पाउने छन् । यसबाट सरकारको ढुकुटीमा करोडौं रुपैयाँ राजस्व पनि संकलन हुनेछ ।