राजधानीको माइतीघरमा अहिले मिटर ब्याजी पीडितहरुले धर्ना दिइरहेका छन् । झरीमा रुझेर उनीहरु आफ्नो घरजग्गा फुक्का गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । चार लाख सावा लिएर ३० लाख बुझाइसक्दा पनि साहुले जग्गा फुक्का नगरेको भन्दै उनीहरु रोइकराई गर्दै आइरहेका छन् । व्याज र साँवा दुवै चुक्ता गरे पनि आफ्नो जग्गा फिर्ता नभएपछि उठीबास हुने अवस्था आइपुगेका उनीहरु बताउँछन् ।
नवलपरासीको सुस्ताबाट दोस्रो पटक काठमाडौंमा धर्ना दिन आएका हरेक पीडितको आँखामा पीडा झल्किन्छ । आफ्नो घरखेत जोगाइदिनु भनेर उनीहरु यसअघि पनि उनीहरु माइतीघरको सडकमा उर्लिएका थिए । तर, सरकारले आश्वासन मात्र दिए पनि पीडितहरु फेरि पनि माइतीघरको चिसो भुँइमा बसेर धर्ना दिन बाध्य भएका हुन् । उनीहरुले मिटर ब्याजीको नाम बताउँदै आएका छन् ।
यता, आफ्नो जग्गा नम्बर र लालपूर्जा पनि भनिरहेका छन् । उनीहरुले स्पष्ट रुपमा मिटर ब्याजीको नाम किटानी गर्दा गृह मन्त्रालय कहाँ छ ? गलत काम गर्नेलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले तत्कालै पक्राउ गर्ने आदेश दिन सक्दैनन् ? नवलपरासीका सिडियो के हेरेर बसिरहेका छन् ? सडकमा हिँडेकालाई त च्याप्प च्याप्प समात्छ । तर, गलत काम गरेकालाई छुन पनि सक्दैन ।
एउटा आदेश जारी गर्न नसक्ने हो भने किन कुर्सी ढाकिरहने । नागरिकका लागि काम गर्न नसक्ने गृहमन्त्रीले तत्कालै राजनीमा दिनुपर्छ । यहाँ नवलपरासीको सिडियो र मिटर ब्याजीको पनि मिलोमतो देखिएको छ । उनीहरु सडकमा आएर यत्रो दिनदेखि चिसो भुँइमा बसेको देख्दा पनि सिडियो के हेरेर बसिरहेको छ ? पूरा राष्ट्रले देखिसक्दा पनि सरकारले नदेख्नु साँच्नै नै लज्जास्पद विषय हो ।
नेपाल प्रहरी बाटोमा हिँडिरहेको निर्दोष नागरिकलाई समातेर आफैंले मुद्दा बनाइदिएर जेल चलान गरिदिन्छ । प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिमाथि गरेको अत्याचारका धेरै घटना छन् । तर, माइतीघरमा बसेका पीडितले नाम नै लिँदा पनि त्यो अपराधीलाई किन कारबाही गर्दैन ? कि त्यो अपराधी प्रहरीकै छत्रछाँयामा बसेको यो सब काम गर्दैछ ? माइतीघरमा धर्ना दिएर बसेकाहरुको पीडा देखेर बाटो हिँड्नेकै मन चुसुक्कै बिझ्छ ।
मिटर ब्याजी पीडितहरुले घरमा छोराछोरी छाडेका आएका छन् । छोराछोरीले के खाए ? के लाए ? भन्ने पीडा एकातिर छ भने अर्कोतिर आफ्नो टाउकोबाट छत गुम्ने हो कि भन्ने डर छ । तैपनि सरकारले उनीहरुको राहतका लागि केही गर्न सकेको छैन । एकछिनको काम गर्न पनि गृहमन्त्री खाँणलाई यत्रो टाउको दुखाइको विषय किन ? उनीहरुले सरकारबाट बजेट मागेको हो ?
मेरो छोराछोरीलाई जागिर लाइदेऊ भनेर दबाब दिएको हो ? हामीलाई न्याय देऊभन्दा पनि सरकार सुन्न चाहँदैन भने यस्तो सरकार हामीलाई चाहिँदैन । नागरिकको दुःखमाथि हाँस्ने पनि सरकार हुन्छ ? तिनीहरुसँग काठमाडौं आउन गाडी भाडा पनि थिएन् होला । दिनभर माइतीघरमा चिच्याउँछन्, राति कहाँ जान्छन् कसैलाई मतलब छैन । गृहमन्त्री खाँणले नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अघि सर्नुपर्यो ।
उनीहरुको समस्या तत्कालै समाधान गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिनुपर्यो । राजधानीमा पनि मिटर ब्याजीहरु छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । नपढेका, सिधासाधीलाई मिटर ब्याजमा पैसा लगाएर उठीबास लगाउने काम काठमाडौंमा पनि यत्तिकै छ । मिटर ब्याजकै कारण नागरिक मर्नु न मोटाउनु बनेर हिँडिरहेका छन् । भित्रभित्रै पीढा दबाएर हिँड्न बाध्य छन् । उनीहरुको आवाज भने कहिल्यै बाहिर आएको छैन ।
मिटर ब्याजमा लगानी गर्नेहरु अधिकांश राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् । प्रहरी प्रशासनकै कतिपयले मिटर ब्याजमा लगानी गरेका होलान् । गुण्डाहरुले पनि मिटर ब्याजमा लगानी गर्छन् । सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, कर्मचारीहरुले नै मिटर ब्याजले बढी व्याजका लागि मिटर ब्याजमा लगानी गरिरहेका छन् । यिनीहरुले घरजग्गा, गाडी, शेयर लगायतका धितो आफ्नो नाममा पास गरेर मात्र पैसा दिन्छन् ।
कतिले तमसुक गरेर पैसा दिने गरेका छन् । कतिपयले खाली चेक लिएर पैसा दिन्छ । यता, पैसा चाहिँ ब्याज दिने शर्तमा लिए पनि वैदेशिक रोजगारीको कागज गराउँछ । भोलि तोकेको मितिमा रकम फिर्ता भएन भने सिधैं जेल पठाउनका लागि यसो गरिएको हो । तर, ऋण लिने यसबारे बेखबर हुन्छन् । व्यापारीहरुले २० हजार रुपैंयाँ दिन्छन्, तर दिएको दिनदेखि नै २५० रुपैंयाँ ब्याज असुल्छन् ।
दिनैपिच्छे २५० ब्याज तिरेन भने त्यसको पनि ब्याज सुरु हुन्छ । यता, सहकारीको पनि त्यही हो । एक लाख रुपैंया कर्जाको तीन हजार सेवा शुल्क, थप सेयर पनि भिडाउँछन् । त्यो लिन पनि ५० हजार आफ्नो खातामा हुनुपर्छ भने दुई जना जमानीकर्ता पनि चाहिन्छ । बचतकर्ताले तीन प्रतिशत ब्याज दिन्छ, तर उसको पैसा चाहिँ २१ प्रतिशत ब्याज तिर्ने शर्तमा कर्जा दिइन्छ ।
यता, छोटा म्याद दिन्छन् र किस्ता तिर्न नसकेको खण्डमा पेनाल्टी हान्छन् । मिटर ब्याजीहरुले पनि एक महिनादेखि एक वर्षसम्म सावा ब्याज नै चुक्ता गरिसक्नुपर्ने शर्त राखेका हुन्छन् । तोकेको समयभित्र रकम चुक्ता गरेन भने धितो पनि खाइदिन्छ । चेक लिएको छ भने प्रहरीका प्रशासनका पुगिहाल्छन् । बैंकका कर्मचारीले खातामा रकम छैन भनेर हस्ताक्षर र छाप हानिहाल्छ ।
अनि प्रहरीले समातेर मुद्दा अघि बढाउँछ । तर, प्रहरीले कारण के हो ? भनेर बुझ्न चाहँदैन । एकातिर आफ्नो जेथो पनि गयो, अर्कोतिर सजाय पनि भोग्नुपर्यो । छोराछोरीको बिचल्ली र समाजमा हुने बदनामी हुन्छ । लगेर थुन्नुपर्ने मिटर ब्याजी माफियालाई हो, तर निर्दोष मान्छेलाई लगेर थुन्छ । यसले राज्य र निर्दोष नागरिकलाई मात्र घाटा भइरहेको छ । देशमा विकास गर्नेजति जेलमा छन् ।
माफियाहरु बाहिर बसेर उही हर्कत गरिरहेका छन् । जेल पठाइसकेपछि खान दिनुपर्ने पनि राज्य । आफ्नो फाइदाका लागि माफियाहरु पैसा लगाउँछन् अनि सिधासाधी नागरिक फसाउँछन् । वित्तिय संस्थाहरु पनि माफियाले चलाएका कारण पनि यस्तो भएको हो । बिनाधितो कर्जा नदिने र धितो भए पनि किस्ता तिर्ने आम्दानीको स्रोत छैन भनेपनि कर्जा दिँदैनन् ।
यता, बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकले पनि घुस नपाइकन कर्जा दिँदैनन् । धितो राखेर पनि घुस चाहिन्छ । बैंक र सहकारीले पैसा नदिएपछि नागरिक ठोक्किने मिटर ब्याजीसँग हो । वित्तिय संस्थाका कारणले गर्दा पनि मिटर ब्याजमा लगाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । मिटर ब्याजकै कारणले धेरै विस्थापित भइसकेका छन् । घरखेत हुनेहरु अहिले सडकको बास काटिरहेका छन् ।
तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार मतलब गर्दैन । १० लाख दिएर ५० लाखको सम्पत्ति हडप्न खोज्ने माफियाहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । जग्गा पहिल्यै पास गरिसकेको हुन्छ अनि के फिर्ता गर्छ ? १० लाखको पाँच गुणा बढी आउने भएपछि फिर्ता दिन चाहँदैन । त्यसमाथि पनि पहिल्यै कागजात गरेकाले कानूनमा पनि उनी नै माथि पर्छन् । आर्थिक कमजोर भएका, नपढेका सिधासाधी नागरिकको खुलेआम शोषण भइरहेको छ ।
कानुनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने उल्लेख छ । तर, यिनीहरुले त एक लाखको दैनिक एक हजार व्याज लिन्छन् । चेक वा तमसुकमा पहिल्यै नै ब्याज जोडिसकेको हुन्छ । एक लाखको कागज गराउनुको साटो एक लाख ३० हजारको कागज गराइएको हुन्छ । ब्याजलाई पनि साँवामै जोडिएको हुन्छ । ऋण लिने पहिल्यै नै तल परिसकेका हुन्छन् । यता, तमसुक एक लाख ३० हजारको गरे पनि जम्मा ७० हजार रकम पाँउछन् ।
पैसा लिने दिन नै अग्रिम ब्याज भनेर कटाइसकेका हुन्छन् । तर, लिनेलाई केही जानकारी नै हुँदैन । एक करोडको जेथो छ भने ५० लाख दिन्छ । तीन महिनाभित्र फिर्ता दिने शर्तमा दिएको हुन्छ । तीन महिनाभित्र सावा ब्याज तिर्न सकेन भने पचाउने त भइहाल्यो । तर, तीन महिनामा सावा ब्याज तिर्न गए पनि फिर्ता गर्दैनन् । किनकि त्यसबाट माफियाहरुलाई दोब्बर नाफा भएको हुन्छ ।
यस्तो हुनुको धेरै कारण छन् । गरिबी र अशिक्षा प्रमुख कारण भए पनि छोराछोरी बाहिर पठाउनेले पनि मिटर ब्याजमा पैसा चलाएका छन् । सेयर किन्न, व्यापार गर्न पनि मिटर ब्याजमै पैसा लिएका छन् । आफ्नो घरजग्गा पास गरेर छोराछोरी बाहिर पठाउँछन् । अन्त्यमा घर न घडेरीको अवस्था जाइलाग्छ । सरकारले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? महँगो ब्याज खान र गरिबलाई सुकुम्बासी बनाउन खोज्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
गरिबलाई झुक्याएर सडकमा पुर्याउने काम बन्द गर्नुपर्यो । ठूल्ठूला व्यक्तिको आडमा यो सबै भइरहेको छ । आफू धनी हुनका लागि अर्काको सम्पत्ति खोस्न काम रोक्नुपर्छ । कसैलाई आत्महत्या गर्न बाध्य नबनाइदिऔं । वित्तिय संस्थाले कर्जा नदिएपछि मिटर ब्याजमा ऋण लिनेको संख्या बढेको छ । एउटा रोएर हिँडेको छ, अर्को उसलाई नै लुटेर मोटाएको छ । यो रोक्न सकेन भने देशमा ठूलो दुर्घटना हुने निश्चित छ ।
अनुसा थापा ।