मधेश सरकारले छात्रा शिक्षामा प्रोत्साहन गर्न निकै महत्वका साथ घोषणा गरेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ,’ कार्यक्रममा भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेको छ ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशभरका कक्षा ८ का छात्रालाई वितरण गर्न १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँमा २७ हजार २६२ साइकल खरिद गर्दा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भूसालसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अहिलेसम्म प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा मुछिएको यो सबैभन्दा ठूलो घटना हो । अख्तियारले तत्कालिन प्रदेश सचिव भूसाल, उपसचिवस्तरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैठौं राम स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दास र साइकल बिक्रेता ओमसत्य साई प्रालि वीरगञ्जका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवाल विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको छ ।

बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रमको सबै जिम्मेवारी प्रदेश सचिव भूसालको थियो । अख्तियारले प्रदेश सचिव भूसाल, सीडीई झा, सहलेखापाल मण्डल र साइकल बिक्रेता रेनु अग्रवालविरुद्ध १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दावी गरेको छ र उनीहरुसँग त्यति नै रकम विगो माग गरेको छ ।

अख्तियारले यही कार्यक्रममा झुटो प्रतिवेदन तयार पारेको आरोपमा अर्को मुद्दासमेत दायर गरेको छ । बोलपत्र मुल्यांकन समितिको अध्यक्ष बनेका उपसचिव दिलिपकुमार प्रधान, सदस्य सचिव रहेका आठौं तहका अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण र सदस्य सहलेखापाल राजाराम मण्डलले साइकल खरिदको झुटो प्रतिवेदन तयार गरी अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप छ । उनीहरुसँग विगो माग गरिएको छैन ।

जिन्सी शाखा प्रमुख महतो, खरिदार दासविरुद्ध झुटो लिखत तयार गरेको आरोप छ । मधेश प्रदेशका छात्राले बीचैमा पढाइ छाड्ने गरेको भन्दै प्रदेश सरकारले कक्षा ८ लाई आधार बनाएर छात्रालाई साइकल वितरणको योजना ल्याएको थियो । १६ असार २०७६ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययन गर्ने छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो अभियान सुरु भएपछि प्रदेश सरकारको निकै तारिफ पनि भएको थियो । आठवटा जिल्लाका धेरै विद्यालयका छात्रालाई साइकल बाँडिएको थियो, छुटेका विद्यालयमा क्रमैसँग वितरण गर्दै जाने भनिएको थियो । तर गत वर्ष सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा साइकल खरिदमा अनियमितता भएको उल्लेख गरेपछि १३ असोज २०७८ मा अख्तियारको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिद सम्बन्धी कागजात बरामद गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दादेखि भुक्तानीका क्रममा समेत बदनियत राखी रकम हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ । कामको सुरुवातदेखि नै प्रदेश सचिव भूसालले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको पालना नगरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । अख्तियारका अनुसार अम्बिका ब्राण्डको साइकल खरिद हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ब्राण्ड नखुलेको कमसल र गुणस्तरहीन साइकल स्वीकार गरी रकमसमेत भुक्तानी गरेको थियो ।

अख्तियारको आरोप पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सचिव भूसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन गलत तवरबाट तयार गरिएको गलत लिखत भएकाले सम्झौता बमोजिमको साइकल प्राप्त हुनुपर्नेमा ब्राण्ड नखुलेका साइकल स्वीकार गरी गलत स्टोर दाखिला तयार गरी भुक्तानीसमेत भएको देखिएको ।’ साइकल खरिदमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर भगवान झा विज्ञको हैसियतले बोलपत्र मुल्यांकन समितिको सदस्य भई काम गरेका थिए । उनीमाथि स्थानीय फर्मबाट साइकल खरिद गरी आपूर्ति गर्दा साइकलको परीक्षण प्रतिवेदन विना नै ‘ठीक छ’ भनी रकम भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेका थिए ।

अख्तियारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘झाले आपूर्तिकर्तासँग खरिद सम्झौता गर्दा आफूलाई प्रत्यायोजित नै नभएको अधिकारको प्रयोग गरेको देखिएको ।’ अख्तियारले सह लेखापाल राजाराम मण्डलमाथि ब्राण्ड नखुलेको साइकल आपूर्ति हुँदासमेत भुक्तानीमा संलग्न रहेको र गलत मनसायले भुक्तानी दिएको आरोप लगाएको छ । भण्डार शाखाका प्रमुख एवं छैठौं तहका अधिकृत राम स्वार्थ महतोमाथि गलत लिखत राखेको आरोप छ । खरिदार जितमोहन कुमार दासमाथि समेत भण्डार दाखिला गर्ने क्रममा झुटो विवरण तयार गरेको आरोप छ ।

साइकल आपूर्ति गर्ने रेनु अग्रवालमाथि अम्बिका ब्राण्डको साइकल आपूर्ति गर्नुपर्नेमा ब्राण्ड नखुलेको साइकल आपूर्ति गरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुयाउने बदनियतले काम गरेको आरोप छ । बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान सुरु भएपछि पहिलो चरणमा १७ हजार २६२ र दोस्रो चरणमा १० हजार साइकल खरीद भएको थियो । अख्तियारले कागजात बरामद गर्नु अघिसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट २७ हजार २६२ साइकल खरिद गरिएको थियो ।

त्यतिबेला अम्बिका ब्राण्डको साइकल खुद्रा किन्दा समेत करिव ६ हजार रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । साइकल आपूर्ति गर्ने सप्लायर्सले पार्टपूर्जा खरिद गरी स्थानीय स्तरमा जोडेर यो साइकल तयार गरेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले पहिलो चरणमा प्रति साइकल ६ हजार ४३२ र दोस्रो चरणमा ८ हजार ४३६ रुपैयाँमा साइकल खरिद गरेको थियो । एकै खालको साइकलमा पनि पहिलो चरणमा भन्दा दोस्रोमा दुई हजार रुपैयाँ बढी रकम तिरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले साइकल खरिदमा पहिलो चरणमा ११ करोड १० लाख र दोस्रोमा ८ करोड ४३ लाख गरी कुल १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अख्तियारले जनाएको छ । भुक्तानी भएको रकममध्ये आधाभन्दा बढी रकम अर्थात १० करोड ३३ लाख भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दावी छ । बोलपत्र आह्वान भएपछि साइनो इन्टरनेशनल, म्याप हेलेक्सी काठमाडौं र वीरगञ्जको ओम सत्यसाई प्रालिले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । कम रकम कबोल गर्दै ओम सत्यसाई प्रालिलाई साइकल आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको हो ।

त्यसपछि आपूर्ति गरिएको साइकल कम गुणस्तरको रहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसभन्दा अघि नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकमार्फत दिइएको साइकल विद्यार्थी समक्ष पुगेको यकिन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै साइकल खरिदका कागजात बरामद गरेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अख्तियारविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । उनले आफूहरुलाई बदनाम गर्न अख्तियारले योजनावद्ध रुपमा कागजात लगेको आरोप लगाएका थिए । उनले साइकल खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको दावी गरेका थिए ।