अहिले बजारमा जताततै महंगी बढिरहेको छ । घरधनीले पनि महंगी बढ्यो भनेर डेरावालसँग भाडा वृद्धि गरिहेको पाइन्छ । घरधनीहरुले अहिले फल्याट, अफिस, सटर लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने आदिलाई आफू खुशी भाडा बढाइरहेका छन् । यसरी घरधनीहरुले बढाएको वा मागेको भाडा डेरावालले महंगो भएको प्रतिक्रिया दिएमा कोठा खाली गर्न लगाउने र नयाँ व्यक्तिलाई झन् महंगोमा भाडा लगाउने गरिरहेका छन् । जताततै अहिले घरधनीहरुको दादागिरी, लुट र ठगको धन्दा मौलाएको छ ।

नेपालको कानुन अनुसार भाडामा बसेको मितिले दुई बर्ष नपुगी घरधनीहरुले भाडा बढाउन पाउँदैनन् । बढाए पनि दुई वर्ष पुगेपछि भाडाको १० प्रतिशत जोडेर मात्र बढाउन पाइन्छ । तर घरधनीहरुले डेरावालसँग बसेको मितिले ६ महिनामै भाडा बढाउने गर्छन् । कुनै एउटा कोठा पहिला बस्दा चार हजार थियो भने ६ महिनापछि त्यही कोठाको भाडा पाँच हजार रुपैयाँ पुग्छ । सटर पाँच हजारको सटरको भाडा बढेर ६ महिनापछि सिधैं १० हजार पुग्छ । १५ हजारमा लिएको एउटा फ्ल्याट २० हजार बनाउने गर्दछन् ।

यसरी घरधनीहरुले भाडा बढाउँदा न सरकार नै बोल्न सक्छ न डेरावाल नै बोल्न सक्छ । घरधनीकै कारण डेरावालहरु तीन÷तीन महिनामा कोठा सर्दै हिँड्नुपरेको छ । जसले गर्दा समयको साथसाथै बालबच्चाहरुको पढाईमा असर पुग्ने गर्छ । घरधनीहरु जुन समयमा आफूलाई भाडा बढाउन मन लाग्छ त्यहीँ समय भाडा बढाउने गर्छन् । बढाएको भाडामाथि डेरावालले केही बोलेमा घरधनीहरु निस्केर जानुस् भनेर भन्छन् । जसले गर्दा डेरावालहरु त्यहीँ महंगो भाडा तिरेर बस्नुपर्ने वा कोठा छोडेर जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने गर्छ ।

डेरावालहरु अहिले घरधनीहरुका कारण पीडित बनेका छन् । अहिले घरधनीहरु पुरानो डेरावालहरुलाई निकाल्दै नयाँ कोठा खोज्न आउने मानिसलाई महंगो भाडा लिर्दै ठगिरहेका छन् । विभिन्न मुलुकहरुमा एउटै घरमा धेरै समय बसेमा भाडामा पनि छुट हुन्छ र त्यो घरमाथि पनि डेरावालको हक लाग्ने गर्छ । तर नेपालमा भनी भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई घरधनीहरुले मान्छे नै होइन जस्तो व्यवहार गर्ने गर्छन् । डेरावालहरुले कमाएर घरधनीहरुले जे माग्छन् त्यति नै भाडा दिने गर्छन् ।

तर घरधनीहरु डेरावाललाई सेवासुविधा भनी केही दिँदैन । यसरी पैसा भनी महंगो लिने तर सेवासुविधा भनी केही नदिने काम घरधनीहरुले गरिरहेका छन् । घरधनीहरु आफ्नो घर भन्दैमा कोठा, फ्ल्याट, सटर आदिको मुल्य आफूखुशी राख्ने गर्छन् । सरकारले भने अहिलेसम्म कुन कोठा, सटर, फ्ल्याट आदिको भाडा कति भनेर निर्धारण गरेको छैन । कुन घर व्यापार गर्न, कुन भाडामा लगाउन र कुन घर अफिसको लागि दिने भनेर यसको मापदण्ड अहिलेसम्म सरकारले बनाएको छैन ।

घरधनीहरु पैसा उठाउन पनि जोखिमपूर्ण, भत्किन लागेका जस्ता घरहरु भाडामा लगाउने गर्छन् । तर केही गरी त्यो घर भत्केर डेरावाललाई केही भएमा त्यसको जिम्मा भनी लिँदैनन् । अहिले पनि एउटा कोठा पाउनका लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । खाली सटर, फल्याट आदिका लागि दलालहरुसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ । यता घरधनीहरु पुरानो व्यक्तिलाई विभिन्न बहाना बनाई कोठा सरेर जान बाध्य बनाउँछन् । कोठा खोज्न जाँदा घरधनीहरुले झप्यालमा घरधनीको सम्पर्क नम्बर र कोठा खाली छ भनेर लेखेका हुन्छन् ।

तर घरधनीहरुले जे भन्छन् त्यति नै तिर्छु भनेर नभन्दासम्म उनीहरु कोठा भाडामा दिने गर्दैनन् । बरु उनीहरु आफ्नो घरको कोठा खाली राख्न नै तयार हुन्छन् । घरधनीहरु आफ्नो निजी घर भनेर घर बनाउने अनि भाडामा लगाई पैसा कमाउने तर राज्यलाई भने कर तिर्दैनन् । यता सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब २०७९ साउन १ गतेबाट १५ प्रतिशत वृद्धि गर्यो । तर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, संघसस्ंथा, घरायसी काम गर्ने आदिको तलब अहिलेसम्म बढाएको छैन ।

केपी ओलीको सरकारले २०७८ साउन १ गतेबाट जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने वा घरायसी काम गर्ने कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेर १५ हजार रुपैयाँ तलब दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । तर शेरबहादुर देउवा सरकारले त्यो पनि कार्यावन्यन गरेन । अहिले घरायसी काम गर्ने मानिसहरु महिनाभर पाँच हजार रुपैयाँमा घरको सम्पूर्ण काम गर्ने गर्छन् । यता सहकारीमा बजार प्रतिनिधिहरु बिहानको ९ बजेबाट बेलुका ७ बजेसम्म काम गर्ने गर्छन्, तर उनीहरुले महिनाभर सात–आठ हजार रुपैयाँ मात्रै तलब पाउँछन् ।

यता निजी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु महिनाको १० हजारमा काम गर्ने गर्छन् । कतिपय निजी कार्यालयमा काम गर्ने मानिसलाई त्यहाँको साहुले तीन महिना वा एक वर्षसम्म तलब दिँदैन । काम गर्ने ठाउँमा महंगी बढ्यो तलब बढेन भनेर साहुसँग कुरा राख्दा कामबाटै निकालिनुपर्छ । सरकारले भने यातायात व्यवसायीको दबाबमा सार्वजनिक यातायातको भाडा एक वर्षमा चार पटक बढाएको छ । पसलेहरु पनि हप्तैपिच्छे सामानको मुल्य बढाउने गर्छन् । घरधनीहरु तीन–तीन महिनामा भाडा बढाउने गर्छन् ।

भाडामा बस्ने नागरिक भने महंगीको मारमा परी मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । प्रायः नागरिकको अवस्था नाजुक छ । आफ्ना बालबच्चालाई सरकारी विद्यालयमै पढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नागरिकसँग अहिले कोही आफन्त वा बालबच्चा बिरामी भएमा उपचार गर्ने पैसा छैन । घरधनीहरु महिना नपुग्दै घरभाडा उठाउँछन्, तर पैसा तिरेको बिल चाहिँ दिँदैनन् । घरधनीहरु सवारीसाधन घरको गेटभित्र राखेको पनि महिनाको पाँच सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म लिने गर्छन् ।

त्यसैगरी पानी दिँदैनन्, पैसा भने दोब्वर लिन्छन् । फोहोर, विजुली, इन्टरनेट आदिको पैसा पनि आफूखुशी लिने गर्छन् । कपडा सुकाउन छतमा जान दिँदैनन् । एकदममै चिसो, अध्याँरो र साँघुरो कोठाको भाडा ६ हजार देखि १३ हजारसम्म ठाउँअनुसार लिने गर्छन् । अहिले पनि घरधनीले तल्लो जात, एक्लो महिला, विद्यार्थी, बुढाबूढी र मजदुरी काम गर्ने व्यक्तिलाई कोठा दिन मान्दैनन् । घरधनीहरुको यस्तो लुट र ठगको धन्दाबारेमा डेरावालले उजुरी र विरोध गर्ने ठाउँ पनि कतै छैन ।

आफू जन्मिएको ठाउँ छोडेर विभिन्न सेवासुविधाको खोजीमा अर्को जिल्लामा आएर कोठा भाडामा लिएर बस्ने नागरिक धेरै छन् । नेपालको जनसंङ्ख्याको आधारमा ७५ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि भाडामै बस्छन् । जसमा उपत्यकाभित्र र बाहिरा धेरै नागरिक भाडामा बस्ने गर्छन् । भाडामा बस्ने नागरिकले पाउनुपर्ने सेवासुविधा के–के हो भनेर सरकारले ऐन कानुन नबनाउँदा डेरावालले घरधनीलाई महिना महिनामा तिरेको पैसा सस्तो वा महंगो हो भनेर डेरावाल र सरकार दुवैलाई थाहा छैन ।

एकातिर सरकारले घरबहाल कर पाउँदैन भने डेरावाललाई महंगोमा भाडा लगाएर घरधनीले चरम शोषण गरिरहेका छन् । यसरी वडाबाट अनुगमन गर्न कर्मचारीहरु नआउँदा घरधनीहरुको ठगको धन्दा झन् बढि मौलाएको छ । घरधनीहरु राज्यलाई घरबाल कर तिर्नुपर्छ भनेर सबै कोठामा आफनो आफन्त बसेको छ भनेर भन्ने गर्छन्, तर कोठा भने सबै महंगो भाडामा लगाएका हुन्छन् । सरकारी कर्मचारी अनुगमन गर्न आएमा एउटा कोठाको महिनामा पाँच हजार रुपैयाँ लिएका घरधनीले डेरावालसँग ५०० रुपैयाँ मात्र देखाएर राज्यलाई ४५ सय रुपैयाँको राजस्व छल्ने गर्दछन् ।

एउटा सटरको ठाउँअनुसार घरधनीहरुले महिनाको तीन लाखसम्म लिने गर्दछन्, तर कर्मचारी आउँदा पाँच हजारमात्र भन्नुस् भन्न लगाएर राजस्व छल्ने गर्छन् । सरकार के महंगी घरधनी र सरकारी कर्मचारीलाई मात्र बढ्ने हो ? के डेरावालहरुलाई महंगी बढ्दैन ? डेरावाललाई महंगी बढ्छ भाडा बढ्छ, तर तलब कहिले बढ्दैन । घरधनीले एउटा घर भाडामा लगाएर ५० हजारदेखि ३ करोडसम्म लिन्छन्, तर राज्यलाई घरबाल कर तिर्दैनन् । एउटा घर जग्गा किनेर बनाउँदा ठाउँअनुसार डेढ करोडदेखि ५० करोडसम्म लगानी गर्छन् । तर त्यो लगानी गरेबापत पनि राज्यलाई कर तिर्दैनन् ।

एकपटक घर बनाएपछि ५० वर्षसम्म पनि त्यो घरको प्राधिकरण चेकजाँच हुँदैन । अब सरकारले ६–६ महिनामा घरको प्राधिकरण, जाँचपास, घरलाई कम्पनीमा दर्ता गराई पञ्जीकरण गर्ने, लगानी गरेबापत कर लिने र घरभाडामा लगाइपछि राज्यले कर उठाउने गर्नुपर्छ । सरकारले अब पञ्जीकरण नभएको वा कम्पनीमा दर्ता नभएको घरको नामसरी र घरको सम्पूर्ण भएको प्रमाणपत्र रोक्नुपर्छ । वडा तथा नगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर बहालमा बस्ने, सटरमा बस्ने, फ्ल्याट लिएर अफिस सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने गर्नुपर्छ ।

घरधनीले महिना महिनामा डेरावालसँग उठाएको पैसा अबदेखि सरकारले उठाउने र राज्यले पाउनुपर्ने कर काटेर घरधनीको खातामा हाल्ने गर्नुपर्छ । जसले गर्दा राज्यलाई राजस्व पनि प्राप्त हुन्छ भने घरधनीले कर छल्न पनि पाउँदैनन् । अहिले घरधनीले तीन तल्लाको नक्सा पास गरेर पाँच तल्लाको घर बनाएका छन् । जुन घरहरु सबै सरकारी मापदण्ड विपरीत बनेका छन् । यी घरहरु भुकम्प वा अन्य कुनै ददैवी प्रकोप आएमा भत्किएर जीउधनको क्षति हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । कहिलेसम्म घरधनीको शोषणामा डेरावाल दबिएर बस्नुपर्ने हो सरकार ? के सरकारभन्दा घरधनी ठुलो हो कि घरधनीसँग सरकार डराएको हो ? त्यसैले घरभाडा निर्धारणमा सरकारले विलम्ब गर्नुहुन्न ।