द्रुत प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाको बहुमतले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा पुग्दो छलफल नहुनु दुखको कुरा हो । अब राष्ट्रिय सभामा व्यापक छलफल हुनुपर्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले यस्तै प्रकृत्तिको विधेयक ल्याएको थियो । पुरानो विधेयकभन्दा फरक खालको त्यस्तो खास नयाँ चिज केही देखिँदैन ।

यद्यपि, विधेयक अपुरो भएको र पर्याप्त छलफल विनै पारित गरिएको भन्दै गुनासाहरू उठिरहेका छन् । विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान नयाँ छ । नेपालको संविधानले नै गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । तर, राजनीतिक अधिकार भने दिइएको छैन । गैर आवासीय नेपालीहरू राजनीतिक दलमा संलग्न हुने वा मतदान गर्नेजस्ता क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण र दक्षिण एशियाली बाहेकका मुलुकमा बसोबास गरेको प्रमाण पेस गरेपछि गैरआवासीय नागरिकता पाइनेछ । गैर आवासीय नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिका बुबा वा आमा र हजुरबुबा वा हजुरआमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिले यदि, पहिले नेपाली नागरिकता लिएको भए त्याग गरेको प्रमाण आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

त्यसबाहेक २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेको अवस्थामा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् । आमाको नामबाट नागरिकता हस्तान्तरणका बारेमा नयाँ प्रावधान राखिएको छ । नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुननसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

स्वघोषणा झुट्टो ठहरेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा ५० हजार देखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकतासमेत स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ । यस्तै नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने बाटो खुला भएको छ ।

यदि, बाबु विदेशी नै रहेको ठहर भएमा वंशजको नागरिकता कायम रहँदैन । बाबुको नागरिकताका आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता फिर्ता बुझाएमा त्यस्ता व्यक्तिले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने छन् । संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई संघीय ऐन बमोजिम वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानमै किटान गरिएको छ । संविधान जारी भएको सात वर्षसम्म नागरिकता सम्बन्धी कानुन संशोधन हुन सकेन । यस्तो परिस्थितिका कारण जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीका सन्तान करिव ५ लाखले नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै पीडित पक्षबाट आवाज उठिरहेका थिए ।

संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयकले यो समस्यालाई सम्बोधनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ । अब संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता लिन पाउने सक्नेछन् । नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने छन् । संविधानमा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने सुनिश्चित गरिएको छ । बाबु विदेशी भएको ठहर भएमा भने त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।

नागरिकता ऐन संशोधन नहुँदासम्म आमाको नामबाट नागरिकता लिने बाटो थुनिएको थियो । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था नयाँ होइन । अन्तरिम संविधान २०६३ मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई सहज पारिएको मात्र हो । संविधानले संघीयतामा गएसँगै नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान पनि खुलाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, विधेयक यस बिषयमा भने मौन छ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएकी महिलाले विदेशमै जन्माएको सन्तानले कसरी नागरिकता पाउँछन् भन्ने प्रश्नमा समेत विधेयकले केही बोलेको छैन ।