संस्कृति, नागरिक तथा पर्यटन उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले २०२३–२०३३ सम्म भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेका छन् । यसका लागि उनले ७३ बुँदे कार्यविधिसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, उनले बनाएको कार्यविधिले पर्यटन तान्न सक्ला त ? किनकि विदेशीहरु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिने बित्तिकै उनीहरु ठगिन थाल्छन् । एयरपोर्टमा सञ्चालित हरियो प्लेटको ट्याक्सीले विदेशी भन्ने बित्तिकै ठमेल पुर्याएको पाँच हजार असुल्छन् । तर, मिटरमा जाने हो भने ५०० रुपैंयाँ तिरे पुग्ने बाटो छ । होटल व्यवसायीले समेत विदेशीलाई हेरिहेरि रकम धुत्ने गरेका छन् ।

होटल हेरेर खाएको र बसेको पाँचदेखि २० हजारसम्म लिने गरिएको छ । यता, विदेशी घुमाउने नेपाली गाइडले पनि लुट्नु लुट्छन् । विदेशीहरु सार्वजनिक बस चढ्दैनन्, मिटरजडित ट्याक्सी चढ्छन् । कालो प्लेटको ट्याक्सीले हजारको बाटोमा पाँच हजार रुपैयाँ ठोकिहाल्छ । सामान्य माला बेच्नेबाट पनि उनीहरु ठगिएका छन् । विदेशी ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको साटो पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ भ्रमण वर्ष मनाउन लागिपरेका छन् । बेतिथि हट्यो भने विदेशी आफैं ओइरिहाल्छन् । पर्यटनमन्त्री आफैं पनि व्यापारीको झोला बोकेर हिँडेको पाइन्छ । सर्वप्रथम विदेशी लुट्ने हरेक व्यवसायीलाई कारबाही हुनुपर्छ, जरिवाना गरिनुपर्छ ।

राम्रो र गुणस्तरीय वातावरणको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । यसो गर्यो भने विदेशी पर्यटक तान्नका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउनैपर्दैन । अहिले सरकारले ‘एक नेपाली, एक विदेशी’ भन्ने अवधारणा अघि सारेको छ । नेपालमा भएको महंगी र ठगीले गर्दा विदेशीहरु भीसा छोट्याएर धमाधम आफ्नो मुलुक फर्किरहेका छन् । भीसा बाँकी भए पनि उनीहरु आफ्नै मुलुक फर्किन चाहन्छन् । होटलमा बस्छन्, खान्छन् तर त्यो सरकारले तोकेको होइन् । होटल व्यवसायी आफैंले मनलाग्दी रेट तोकेका छन् । खानेकुरा गुणस्तरीय छ कि छैन ? यता, उनीहरु सुत्ने ओछ्यान कस्तो छ ? यसको पनि निरीक्षण हुनुपर्यो ।

सरकार अनुगमन नगर्ने अनि विदेशी बोलाएर ठग्न दिने ? सरकारले खानेकुराको रेट तोकिदिने महंगा होटलमा गएर नेपालीले खान्छन् । ओछ्यानको रेट पनि सरकारले तोकिदिनुपर्यो । यस्तो भयो भने विदेशीको खोजीमा हिड्नैपर्दैन । महंगो हुन्छ भनेर नेपालीहरु पाँच तारे होटलमा जाँदैनन् । विदेशी नेपालमा आउँदैनन् । अनि यिनीहरु धरासायी नबने को बन्छ ? पहिले नेपालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो । आफ्नै मुलुकका जनतालाई नगन्ने अनि विदेशीको खोजीमा हिँड्ने । हिजोको दिनमा सबैभन्दा धेरै नाफा हुने क्षेत्र होटलमै थियो । बैंक फाइनान्सबाट लोन लिएर अर्बौ लगानीमा खुलेका होटल छन्, यहाँ । तर, अहिले विदेशी आएनन्, हाम्रो व्यवसायी डुब्ने भनेर सरकार गुहारिरहेका छन् ।

सरकारले बैंकबाट कर्जा लिएर त्यत्रो होटल खोल्न कर लगाएको थियो ? सरकारलाई आरोप लगाएर आफु पन्छिन मिल्छ ? अर्को प्रमुख समस्या हो यातायातको असुविधा । उपत्यका बाहिर ढंगको सवारी साधन नहुँदा टाँगा, रिक्सामा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । राजधानीबाहेक अन्य जिल्लामा ट्याक्सी नपाउँदा विदेशीलाई अर्को सास्ती । अर्कोतिर, घुम्न जाने क्रममा कति विदेशी नागरिकको अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । गाइडहरुले जोखिमपूर्ण ठाउँमा यात्रा गराउँदा उनीहरु भीरबाट खसेर मरेका छन् । कतिपय अझै पनि बेपत्ता छन् । विदेशीहरु नेपालमा मर्न आएको कि घुम्न ? त्यत्रो खर्च गरेर नेपाल आएका विदेशीको ज्यानको सुरक्षा गर्न सरकार चुकेको छ ।

विदेशीहरु मठमन्दिरमा दर्शन गर्न पुग्छन्, त्यही माग्नेहरुले धुरुक्कै रुवाउँछन् । बजार निस्किँदा पनि उनीहरुको हाल बेहाल छ । नेपाल त माग्नेको देश हो भन्ने छाप हरेक देशका नागरिकलाई परिसकेको छ । उपत्यका होस् या बाहिर सडकभरि फोहोर छ । सबैतिर घनाबस्ती ह्वात्तै बढेको छ । जसका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा चुनौती खडा भएको छ । काठमाडौं मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्न निकै सकस भइरहेको छ । अब यो फोहोर कहाँ लगेर यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या जाइलागेको छ । सडकमा फोहोर हेरेर नेपालीलाई त हिँड्न गाह्रो परिरहेको बेला विदेशीहरु आउलान् ? फोहोर प्रर्दशन गर्न विदेशीलाई नेपाल ल्याउने ?

नेपाली आफैं त सहन नसक्ने भइसकेका छन् । त्यस्तो सफा मुलुकका नागरिक यहाँ बस्न सक्छन् जस्तो लाग्छ सरकारलाई ? प्रदुषण हेर्यो भने त्यस्तै छ । श्वास फेर्नसमेत ग्राहो पर्न थालेको छ । अनि विदेशी ल्याएर नेपालमा कसरी राख्ने ? तराईभन्दा बढी गर्मी काठमाडौं भइसकेको छ । सवारी साधनको धुलो त्यस्तै छ । सडकभरि धुलो र हिलोबाहेक केही देखिँदैन । स्वदेशी त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर बस्न सक्ने स्थिति छैन । नेपाल सरकार गरिब भए पनि यहाँका जनता धेरै धनी छन् । अथाहा पैसा खर्च गर्न सक्ने मानिसलाई कहाँ लगेर खर्च गरौं जस्तो भइरहेको छ । नेपालीलाई प्राथमिकता दिएर यतै घुमघाम गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने विदेशी चाहिँदैन । सहजरुपमा होटलहरु सञ्चालन हुन्छ ।

नेपालीलाई पाखा लगाएर विदेशीलाई काखा लगाउने खोज्ने मुलुकको कसरी विकास होला ? आफ्नो देशका जनतालाई पहिले प्राथमिकता दिनुपर्यो । विदेशी बोक्नका लागि भनेर चीन सरकारले दिएको विद्युतीय ट्याक्सी थन्किएर बसेका छन् । लुम्बिनीमा भएका विद्युतीय ट्याक्सी र बसभित्र घाँस उम्रिसकेको छ । एयरपोर्टबाट होटलसमेत लैजानका लागि भनेर चीन सरकारले दिएको सवारी साधन त्यत्तिकै खेर गयो । त्रिभुवन विमानस्थलमा चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता २०५० सालदेखि बन्द छ । भएका जति सबै थोत्रा पुराना छन् । ट्याक्सी हुन् कि ट्याक्टर छुट्याउनै मुश्किल पर्छ । जम्मा २०७ वटा ट्याक्सीले विदेशीलाई राम्रो सेवासुविधा दिन सकेका छैनन्, ट्याक्सी अपुग छ ।

पर्यटनमन्त्रीले एयरपोर्टमा ट्याक्सी खोल्न यातायात मन्त्रालयलाई दबाब दिन आवश्यक छ । उपत्यकामा मात्र नभई हरेक जिल्लामा पर्यटन बोक्न ट्याक्सीको खाँचो देखिएको छ । तर, पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले ७३ बुँदामा यो विषय किन समावेश गरेनन् ? कि त एयरपोर्टको अवस्था देखेका छैनन् । रिक्सा र टाँगामा पर्यटकले यात्रा गरिरहँदा सरकारलाई लाज लाग्दैन । पर्यटन र यातायात मन्त्रालय ट्याक्सी खोल्न चासो देखाउँदैन, अनि विदेशी भित्र्याउने भनेर चिच्चाइरहेको छ । विदेशीलाई यहाँ ल्याएर पैदलयात्रा गराउने हो र ? २०६९ माघमा यातायात कार्यालय, एकान्तकुनाले पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता तत्कालै खोल्न यातायात व्यवस्था विभागसँग माग गरेको थियो ।

त्यो पनि लक्जरियस्, राम्रो सेवासुविधा दिन सक्ने । अहिले सञ्चालन भएका ट्याक्सीले स्वदेशी र विदेशीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनन् । यी ट्याक्सी उपत्यका बाहिर पुगे भने फर्किएर आउन नसक्ने भनेर कार्यालयले स्पष्टै भनेको थियो । ट्याक्सीले राम्रो सेवासुविधा दिन नसक्दा विश्वभर नेपालको इज्जत गएको कार्यालयले जनायो । ट्याक्सीकै कारणले विदेशीहरु नेपाल आउन कम भएको कार्यालयको ठहर छ । २०५७ जेठ १७ गते ट्याक्सीको दर्ता बन्द हुँदा जम्मा सात हजार ५०० ट्याक्सी थिए । यो पनि घटेर पाँच हजार ६०५ मा झर्यो । किनकि एक हजार ७५० डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी विस्थापन गरियो ।

तर, त्यसपछि जनसंख्या त निरन्तर उकालो लागिरहयो । जसले गर्दा नयाँ ट्याक्सीको आवश्यकता परेको माग पत्रमा उल्लेख छ । अहिले ट्याक्सीको परमिट उपत्यकामा मात्र छ । त्यतिखेर ट्याक्सीको परमिट पनि काभ्रेको पाँचखालसम्म बढाउने । यता, धादिङ, चितवन र नुवाकोटमा पनि ट्याक्सीको परमिट दिने । यातायात कार्यालयले यो प्रस्ताव पनि राखेको थियो । धुलिखेलमा अत्याधिक विदेशीहरु घुम्न जाने भएकाले पनि ट्याक्सीको खाँचो छ । एसी भएको ट्याक्सी भित्र्याउन भनेको वर्षौ बितिसक्दा पनि केही काम अघि बढेको छैन । ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा यो त्यत्तिकै सेलायो । न दर्ता खुल्यो न परमिट बढ्यो ।

यस्तोमा विदेशी बढ्लान् त ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विदेशी ल्याएर पैदलयात्रा गराउने कुरा भएन । ट्याक्सी अपुग छ । अब जिम्मा पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठको हातमा छ । विदेशी भ्रमण वर्ष बनाउने हो भने हरेक क्षेत्रमा भएका बेतिथि र समस्यालाई नजिकबाट नियाल्न जरुरी छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न जनताले पटक–पटक माग गर्दा पनि सुनुवाई भएको छैन । सिण्डिकेट र ठगीविरुद्ध जनताले तारन्तार कुरा उठाइरहेका छन् । तर, सुनिदिने कोही छैन । सरकार जिम्मेवार बनिदिने हो भने स्वदेशी र विदेशी दुवैले सुःखको श्वास फेर्न पाउँलान् । फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान जाओस् । नेपाल आएका विदेशीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ ।