तपाई हामी नागरिक कुनै काम लिएर सरकारी कार्यालयमा गयौँ भनी त्यहाँ थुप्रै सरकारी गाडीहरु थन्काएर राखिएको देखिन्छ । सरकारी कार्यालय देखि मन्त्रालयसम्म नागरिकले तिरेको करबाट किनेको थुप्रै नयाँ–नयाँ सरकारी गाडीहरु एक–दुई वर्षमात्र प्रयोग गरेर थन्काएर वा बिगारेर राखिएको प्रशस्त रुपमा देखिन्छ । ती गाडीहरुलाई घाम र पानीमा यत्तिकै खुला राख्दा गाडीहरु छिटै बिग्रिने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । कार्यालयमा हाकिम, विभागको महानिर्देशक वा मन्त्रालयको सचिव तथा मन्त्री फेरिने बित्तिकै पहिलाको गाडी थन्काएर अर्थ मन्त्रालयसँग नयाँ गाडी किन्नका लागि बजेट माग्ने गरिन्छ ।

यसरी पुरानो गाडी थन्काएर हाकिमहरु गाडी बेच्ने कम्पनीसँग कमिशन खानका लागि नयाँ सवारीसाधन किन्ने गर्दछन् । गाडी किन्दा पनि धेरै महंगो तर कमगुणस्तरको किन्ने गर्छन् । सरकारी कर्मचारीहरु दुई पाङ्ग्रे गाडी किन्दा ३ देखि ४ लाख र चार पाङ्गे्र किन्दा २० लाखदेखि ३ करोडसम्ममा किन्ने गर्छन् । साथै गाडी बेच्ने कम्पनीसँग गाडीको मूल्य महंगो राखेर कमिशन पनि खाने गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले सरकारी गाडी किन्नका लागि बजेट छुटाएबापत गाडी बेच्ने कम्पनीहरुले कमिशन दिने गर्दछ । त्यो कमिशन कार्यालयको हाकिमदेखि लिएर मन्त्रालयको कर्मचारीसम्म सबैले मिलेर खान्छन् ।

यसरी कमिशनको लोभमा नयाँ नयाँ चलिरहेका गाडीहरु थन्काउँदै जाने र वर्षैपिच्छे सरकारी गाडी किन्नका लागि नागरिकले तिरेको अर्बौं रुपैयाँ कर खर्च हुने गर्छ । नेपालको विभिन्न जिल्लामा पुल नभएकाले खोलाले बगाई वर्षौ सयौँ नागरिकको मृत्यु हुन्छ, कुनै अर्को जिल्लामा अस्पताल नभएर सुत्केरी हुँदा आमाबच्चा दुवैको मृत्यु हुने गर्छ, दुर्गममा सरकारी विद्यालय नभएकाले त्यहाँका गरिब बालबालिकाहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुन्छन् र सयौं नेपालीहरु दिनरात खान नपाएर सडकमा भौतारिएर हिँडिरहेका छन् । कैयौँ दुर्गम जिल्लाका नागरिकहरु उपचार गर्ने पैसा नभएर मृत्युको समय कुरेर बसिरहेका छन् ।

नेपाली नागरिकहरुको यस्तो पीडा, दुःख, समस्या न त सरकारले नै देख्छ, न त राज्यले नै केही गर्छ । राज्यले हामी नेपाली नागरिकको दुःख र समस्या हेरेर विकासका लागि बजेट दिँदैन तर सरकारी गाडी किन्नका लागि अर्बौ रुपैयाँ हामीले नै तिरेको कर खर्च गर्ने गर्छ । सरकार नागरिकभन्दा ठुलो सरकारी कर्मचारी हो ? नेपाली नागरिकको आधारभूत आवश्यकताभन्दा ठुलो सरकारी कर्मचारीका लागि सरकारी गाडी हो ? यदि त्यहीँ सरकारी गाडी किन्न बजेटले दुर्गम जिल्लामा विद्यालय, पुल, अस्पताल आदि बन्यो भनी त्यहाँका नागरिकलाई निकै सजिलो हुनेछ । अकालमै नागरिक मर्नबाट जोगिनेछन्, गरिबी निवारणमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।

हरेक वर्ष धेरै जिल्लामा खोला तर्दा कैयौँ नागरिकको मृत्यु हुने गर्दछ । यदि राज्यले सरकारी गाडी खरीदमा छुटाइने बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने हो भने देशको विकास हुनुको साथै देशका नागरिकले सुख पनि पाउने छन् । सरकारले नागरिकको भन्दा सरकारी कर्मचारीको आवश्यकतालाई बढी ध्यान दिने गर्दछ । राज्यले कुनै दुर्गम जिल्लाको विकासका लागि कैयौँ पटक बजेट माग्दा पनि दिँदैन, तर गाडी किन्नका लागि तुरुन्त बजेट दिने गर्छ । किनभने विकास निर्माणको काम गर्दा मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र झोलेहरुलाई कमिशन प्राप्त हुँदैन, गाडी किन्दा धेरै कमिशन आउँछ ।

त्यसकारण सरकारले कहिले पनि नागरिकको हित हुने कामका लागि बजेट दिँदैन । सरकारी कर्मचारी नागरिकले नै तिरेको करबाटै महिना महिनामा तलब भत्ता र जागिरबाट अवकास भएपछि पनि नागरिकले नै तिरेको करबाट पेन्सिन खाने गर्दछन् । उनीहरु नागरिकको हितमा काम गर्नुभन्दा पनि घुस र कमिशनमा नै व्यस्त हुन्छन् । सरकारी कर्मचारी नागरिकले तिरेको करबाट तलबभत्ता, पोसाक र देशविदेश घुम्छन् । तर नागरिकको काम छिटोछरितो रुपमा गर्न मान्दैनन् । सरकारी कर्मचारीहरु नागरिकको हितमा काम गर्न होइन घुस, कमिशन, तलबभत्ता र सरकारी गाडी चढ्न मात्र सरकारी जागिर खाने गर्छन् ।

यदि नागरिकको हितमा काम गर्ने नै जागिर खाएको हो भने किन भत्ता र महंगो महंगो गाडीको सवारी गर्नुपर्यो ? सरकारी कर्मचारीहरु कार्यालय आउँदा भाडाको गाडीमा आओस् वा हिँडेर आओस् त्यो नागरिक र सरकारको चासोको कुरा होइन । तर एउटा कर्मचारीलाई कार्यालय आउँदा वा फर्किंदा त्यतिधेरै महंगो गाडी किनेर चढ्न दिनु भनेको त नागरिकले तिरेको करको दुपयोग हो । यसले गर्दा एकतिर देशमा विकास पनि हुँदैन राज्यको ढुकुटी पनि सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी र तलबभत्ता दिँदा नै सकिन्छ ।

यदि सरकारी कर्मचारीहरु भाडाको गाडीमा कार्यालय आउने हो भने २० देखि २५ रुपैयाँ भाडा तिर्दा पुग्छ । तर, त्यहीँ बाटोमा ३ करोडको महंगो गाडी किनेर चढ्न दिनु भनेको नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग भएको होइन र ? हामी नागरिक भने दिनरात नभनी, खान नखाई राज्यलाई कर तिरिरहेका छन् । के नागरिकले सरकारी कर्मचारीलाई गाडी किन्नको लागि कर तिरेका हुन् सरकार ? कर तिर्ने नागरिकलाई भने सार्वजनिक सवारीसाधनमा भेडाबाख्रा झैँ कोचिएर हिँडनुपरेको छ । तिनै नागरिकले तिरेको करको दरुपयोग गर्दै सरकारी कर्मचारीहरुलाई सरकारले यति महंगो गाडीहरु किनेर चढ्न दिने गर्छ ।

सरकारी कर्मचारीहरु आफ्नो सुखको लागि गाडी चलाउन ड्राइभर राख्ने गर्दछन् र त्यो ड्राइभरलाई दिइने तलब पनि हामी नागरिकले नै तिरेको करबाट नै दिइन्छ भने गाडीमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पनि सरकारले नै बेहोर्नुपर्छ । गाडीमा ५० लिटर पेट्रोल तथा डिजेल खर्च लाग्यो भनी १०० लिटरको बिल बनाएर पैसा खाने गर्दछन् । अर्कोतिर नबिग्रिएको गाडीलाई पनि बिग्रारेर कमिशन खानका लागि मर्मत गर्न लैजान्छन् । गाडी बनाउन ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएमा २ लाख रुपैयाँको बिल बनाउँछन् । त्यो पैसा हाकिम र सवारी चलाउने चालक मिलेर कमिशन खाने गर्दछन् ।

यता सरकारी गाडी चलाउने चालक तथा हाकिमले बिदाको दिन पनि सरकारी गाडी चलाउने गर्दछन् । उनीहरु आफ्नो आफन्त, परिवार घुमाउन वा भेट्नका लागि पनि सरकारी गाडी प्रयोजना गर्ने गर्दछन् । यसरी बिदाको दिन पनि गाडी चल्दा खर्च हुने पेट्रोल तथा डिजेल पनि नागरिकले नै तिरेको करबाट हालिन्छ । सरकारी कर्मचारीहरु बिदाको दिन सरकारी गाडी प्रयोग गरी पसल, बालबच्चालाई विद्यालय लैजाने, रक्सीहरु खान आदिका लागि जाने गर्छन् । सरकारी गाडीमा आफन्तहरुलाई गाडी चलाउन सिकाउँछन् र नयाँ नयाँ गाडी बिग्राने काम गर्छन् । सरकारी गाडीहरु जति बिग्रियो त्यति नै हाकिमलाई फाइदा हुने गर्छ ।

यता सरकारी गाडी चढ्ने हाकिमहरु घरबाट कार्यालय जाँदा चालक र हाकिम मात्र जाने गर्छन् । तर बाटोमा कैयौँ बिरामी नागरिकहरु गाडी नपाएर कुरेर बसिरहँदा उनीहरुलाई सहयोग गर्ने गर्दैनन् । बरु उनीहरु त्यहीँ बाटो खाली जान तयार हुन्छन्, तर बिरामीलाई सहयोग दिन तयार हुँदैनन् । सरकारी कर्मचारीहरु नागरिककै लागि भनेर जागिर खान्छन्, तर नागरिकलाई सेवा होइन, दुख दिने गर्छन् । सरकारी बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउन पाइँदैन । तर बिदाको दिन पनि सरकारी गाडीहरु गुडिरहेका देखिन्छ । बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउनका लागि सरकारले पास दिँदैन, तर पनि ट्राफिक महाशाखले गाडीहरुलाई कारबाही गर्दैन ।

यसरी बिदाको दिन पनि गृह मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीहरुलाई सरकारी गाडी चलाउनका लागि पास दिइरहेको छ, यसले गर्दा सरकारी गाडीको पछिल्लो समय दुपयोग भइरहेको छ । त्यसैले अब ट्राफिक महाशाखले बिदाको दिन पनि चलाउने सरकारी गाडीलाई कारबाही गर्नुपर्छ र सरकारले सरकारी गाडी हाकिम तथा चालकको घरमा राख्न दिनुहुँदैन । सरकारी गाडीको दुरुपयोग अधिकतम भइरहेको छ भने त्यसको विषयमा सञ्चारकर्मीले कलम चलाउने र नागरिकले विरोध गर्ने गर्नुपर्छ । निजी प्लेट वा भाडाका गाडीहरु पनि कागजपत्र नभएर वा कुनै गल्ती गरेको कारणले ट्राफिक प्रहरीले समातेर चौकीमा राख्ने गर्छन् ।

ती गाडीहरु ट्राफिक प्रहरीले फिर्ता नदिँदा नयाँ–नयाँ सवारीसाधनहरु पनि घामपानीका कारण बिग्रिने गर्छ । प्रहरी चौकीहरुमा यस्ता धेरै सवारीसाधन समातेर राखिएका छन् । त्यस्ता सवारीसाधन सवारी धनीलाई जरिवाना तिराएर फिर्ता नदिँदा वा सञ्चालनमा नल्याउँदा धेरै नागरिकहरुको लगानी डुबेको छ भने देशको अर्थतन्त्रमा क्षति पुगिरहेको छ । ट्राफिक प्रहरीले समातेका सवारीसाधनलाई जरिवाना तिराएर फिर्ता दिँदा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउँछ र सवारीधनीको लगानी पनि डुब्ने गर्दैन । यता चौकीमा समातेर थुपारिएर राखिएका सवारीसाधनहरु पनि सञ्चालनमा आउँछ भने उता नागरिक र राज्य दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।

अहिले आएका ट्राफिक महाशाखले अनुगमनलाई कडा गरेको छैन, अहिले पनि विद्यार्थी बोक्ने विद्यालयका बसका चालकले रक्सी खाएर गाडी चलाएको सुन्न र देख्नमा आएको छ । खै त यसको अनुगमन ? टयाक्सीले मिटरमा यात्रु बोक्दैन वा यात्रुले भनेको ठाउँमा जान मान्दैनन् । सार्वजनिक सवारीसाधनले सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिने गर्छन्, यसको अनुगमन छैन । नो पार्किङ्ग भनिएको ठाउँमा सवारीसाधन पार्किङ्ग गरिएको छ र त्यसलाई पनि कारबाही गरिएको छैन । त्यसैगरी २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन पनि बाटोमा जथाभावी गुडिरहेका छन् र त्यसलाई पनि चल्नका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छैन । यसरी ट्राफिकले अनुगमन नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आएको छैन र दुर्घटनाको जोखिम पनि बढिरहेको छ ।

बाटोमा बिदाको दिनमा सरकारी गाडी चलेको छ वा छैन भनेर ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन कडा रुपले गर्नुपर्छ । ट्राफिक प्रहरीको काम बाटोमा उभिने र नागरिकले तिरेको करबाट पोसाक, तलबभत्ता खाने मात्र होइन । नागरिक भन्छन्, ‘ट्राफिक प्रहरीको अनुगमन फितलो भयो । थन्काएर राखिएका सबै गाडीहरु चलाउनुपर्छ र नयाँ गाडी किन्नुहुँदैन । ट्राफिक प्रमुख निदाएर बसिरहेको छ र नागरिक यो नयाँ ट्राफिक प्रमुखले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भनेर छलफल गरिरहेका छन् । किनभने बिदाका दिन पनि सरकारी गाडीहरु चलिरहेका छन् तर पनि त्यस्ता सवारीसाधनहरु कारबाही भएको छैन । सरकारी, संस्थान र निजी नम्बर प्लेटका गाडी पनि २० वर्ष पुगेपछि विस्थापन गर्नुपर्छ । यसले गर्दा ट्राफिक जाम कम भई दुर्घटना न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ ।