गोर्खाली सेना नभए भारत क्षणभरमै चीनको कब्जामा !
बेलायतको तर्फका भारत राज्य लिएपछिका पहिलो फिल्ड मार्शल जनरल एस.एच.एफ.जे. मानेकशाले नेपाली सैनिकलाई बहादुर भनेर बलाउँथे । अति नै शक्तिशाली भनेर सम्मान गर्थे । उनले गोर्खालीको बहादुरीको प्रशंसा गर्दै भनेका थिए, यदि कुनै व्यक्तिले आफूलाई कुनै कुराको डर लाग्दैन भने उ कि त झूट बोल्छ वा कि उ गोर्खाली हो ।
गोर्खालीको यो बहादुरीलाई ध्यानमा राख्दै त्यही बेला भारतीय सेनामा ठूलो संख्यामा भर्ती गरियो । नेपालको गाउँ गाउँमा गएर छानी छानी सेनामा भर्ती गराइयो । कोही अग्लो कदको यसअघि नचिनेको व्यक्ति गाउँ छिर्यो भनेपछि त्यहाँ गोर्खाली सेनामा भर्ती गराउन भारत लैजानका लागि मानिसहरु आए भन्नुपर्ने थियो ।
युवा छोरा जोगाउनु, भगाउनु वा लुकाउनुपर्ने थियो, पहिले नेपालीमात्र लगियो । भारतीय सेनामा दुई प्रकारका गोर्खाली सैनिकहरू छन् । भारतीय नागरिकताको पहिलो गोरखा, यसमा उत्तरपूर्वी राज्यका गोर्खालीसमेत छन् । जसमा उत्तर भारतको पहाड, हिमाली र केही तराई क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका धेरै समयअघि नेपालबाट बसाई सरेर आएकालाई गोर्खालीमा भर्ती गरिन्छ । बाँकी धेरै नेपाली नै छन् ।
भारतमा गोरखा रेजिमेण्टको पहिलो बटालियन सन् १८१५ मा ब्रिटिश शासन कालमा नै भएको थियो । सन् १९४७ को भारत, नेपाल र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत दोस्रो किसिमको नेपाली गोर्खा सेना भर्ती हुन्छन् । यस सन्धिको प्रावधान अनुसार नेपाली गोरखाले भारत र बेलायतको सेनामा काम गर्न सक्दछन् । हाल भारतमा ४० हजार नेपाली गोर्खा सैनिकहरू कार्यरत छन् ।
नेपाली सेनाका पूर्व सेनापति जनरल वेदप्रकाश मलिक भन्छन्, नेपाली गोर्खा भारतीय सेनाको पुरानो भूमिकामा रहिरहेका छन् । यदि उनीहरूले सेनामा सामेल हुन छाडे भने हाम्रो सैनिक क्षमता र दुवै देशको सम्बन्धमा असर पर्छ । जनरल मलिक विश्वास गर्दछन् कि यो प्रश्न केवल सैन्य क्षमताको मात्र होइन परम्पराको पनि हो ।
नेपाली गोर्खाली सेना नभए चीनले भारतलाई क्षणभरमा नै कब्जा गर्न सक्ने बताइन्छ । यही डरले नेपाली गोर्खाली सेना भारतले चीनको सीमा क्षेत्रमा नै मात्र तैनाथ गरेको छ । कतिपयले ब्रिटिश उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् ब्रिटेन, भारत र नेपालबीच भएको उक्त सन्धिलाई खारेज गरेर नेपालले दुवै देशसँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय सन्धि गर्नुपर्ने बताउँछन् । यसैले अहिले सेना भर्ती नै नेपाल सरकारले रोक्नुपर्छ समेत भन्दछन् ।
नेपालमा आफ्ना नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ती गराउने त्यस्तो सन्धि खारेज गर्दै गोर्खा भर्ती नै बन्द गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले नेपालको नयाँ संविधानमा विगतका सन्धिहरूको पुनरवलोकन गर्ने निर्देशनात्मक व्यवस्था भएकाले त्यसै अनुरूप पहल सुरु गरिएको बताएका छन् ।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोले गराएको उक्त सन्धिको नेपाली अनुवादअनुसार त्यसमा भारत र ब्रिटेनको सेनामा नेपालीहरूको भर्ती कसरी गरिनेछ भन्ने प्रावधानहरू राखिएका छन् । उक्त सन्धिमा गोर्खा सैनिकको रोजगारीका सर्त र अवस्थाहरू पनि तोकिएका छन् । उक्त सन्धिमा स्पष्ट रूपमा नेपाली नागरिकलाई भारत र ब्रिटेनको सेनामा भर्ती गरिए पनि उनीहरूलाई भाडाको सैनिकका रूपमा व्यवहार नगरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सन्धिमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा सुप्रिम कमान्डर इन चीफ पद्मशमशेर जबराले भारत र ब्रिटेनमा गोर्खा भर्तीलाई कायम राख्न दिने आधारका रूपमा उनीहरूलाई भाडाका सैनिकका रूपमा नहेरिने हो भन्ने सर्त राखेको उल्लेख छ । सन् १९४७ मे १ मा काठमाडौंमा भएको त्रिपक्षीय बैठकमा पद्मशमशेरले राखेका सर्तलाई सन्धिमा लिपिबद्ध गरिएको हो ।
त्यसमा भनिएको छ, यदि अन्तिम चरणका सर्त तथा अवस्थाहरू नेपाल सरकारको स्वार्थ वा मर्यादामा अहितकारी प्रमाणित हुँदैनन् भने, अनि गोर्खा रेजिमेन्टहरूका जवानहरू सेवाका लागि तयार हुन्छन् भने (यदि उनीहरूलाई स्पष्ट रूपमा भाडाका सैनिकको रूपमा नहेरिने हो भने), मेरो सरकार यी दुवै सेनासँग सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन खुसी हुनेछ ।
यसअघि पनि उक्त त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने र गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू पटक–पटक उठ्ने गरेका थिए । विशेषगरी नेपालका वामपन्थी दलहरूले गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर आलोचकहरूले सत्ता बाहिर रहँदा यस्तो माग गर्ने दलहरूले नै सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने गरेको बताउने गरेका छन् । यसपटक औपचारिक रूपमै सरकारले काम सुरु गरेको जनाएकाले पहिलेजस्तो कुरामात्रै नहुनेमा कतिपय भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले आशा व्यक्त गरेका छन् ।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोका अध्यक्ष कृष्णकुमार राई भन्छन्, यस पटक हामीसँगको भेटघाटमा पनि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तहबाटै कुरा अघि बढेको जानकारी दिएकाले हामी बढी आशावादी छौँ । उनले यो पल्ट पहिलेजस्तो कुरामात्र नभएर केही काम हुनेजस्तो देखिएको बताए । सन्धि पुनरवलोकन भएमा पहिलेको सन्धिका मुख्य प्रावधानहरू परिवर्तन हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाल–भारत र ब्रिटेनबीच गोर्खा भर्तीबारे भएको सन्धिलाई त्रिपक्षीय सन्धि भन्ने गरिएको छ । हालसम्म ब्रिटिश र भारतीय सेनामा सोही सन्धिअन्तर्गत नेपाली नागरिकहरू भर्ती हुने गरेका छन् । दुवै देशले आफ्ना सेनामा गोर्खाहरूको छुट्टै सैन्य एकाइ बनाउने गरेका छन् । ब्रिटेनको गोर्खा ब्रिगेड्समा हाल तीन हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत छन् भने भारतीय सेनाको गोर्खा राइफल्समा ४० हजारभन्दा बढी नेपाली छन् ।
तर गोर्खाहरूको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका भूतपूर्व गोर्खाहरूले भने उक्त सन्धिलाई असमान सन्धिका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । गेसोका अध्यक्ष राई भन्छन्, अरू त कुरै छाडौँ त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेहरूको हैसियत हेर्दा पनि त्यसमा समानता छैन । भारत र ब्रिटेनका सामान्य अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् नेपालका चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यो मिल्दो कुरा होइन ।
सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा काठमाडौंमा तीन प्रति हस्ताक्षर गरिएको भनिएको उक्त सन्धिमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्री ३ महाराज पद्मशमशेर जबराले हस्ताक्षर गरेका थिए । ब्रिटेन सरकारका तर्फबाट त्यहाँका एक अधिकारी एसी बी साइमन र भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल कुवँर दयासिंह वेदीले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सत्यपाटी । काठमाडौं ।