नेपालगन्जस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको छात्रावास निर्माणका लागि सम्झौता भएको १६ वर्ष बित्दा पनि निर्माण प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा निर्माण भएको संरचनासमेत जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
छात्रावासको पुरानो संरचना काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्राविधिक शाखा प्रमुख भूपेन्द्र बोहराले बताए । क्याम्पसको स्नातकोत्तर भवन र महिला छात्रावास निर्माणका लागि भारतीय दूतावाससँग २००६ जुन २१ मा सम्झौता भएको थियो ।
सो सम्झौताअनुसार भ्याटबाहेक दुई करोड २४ लाख रुपैयाँको कुल लागत तयार भएकोमा गोर्खा–बडिमालिका जेभी कम्पनीले एक करोड ९६ लाखमा निर्माण ठेक्का हात पारेको थियो । सो सम्झौताअनुसार ३० प्रतिशत मात्रै काम भएपछि ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो ।
गोर्खा–बडिमालिका जेभी कम्पनीले ठेक्का तोडेपछि २०६८ फागुन २९ मा नर्सिङ–कालापानी जेभीले एक करोड ४० लाख रुपैयाँमा भ्याट, भैपरी खर्चबाहेक ठेक्का पाएको नेपालगन्ज उपमहानगर पालिकाका इन्जिनियर निवेशकुमार शर्माले बताए ।
‘धेरै पहिले सम्झौता भएका कारण निर्माण सम्बन्धी केही कागजात पाउनै मुस्किल छ,’ इन्जिनियर शर्माले भने, ‘डिग्री भवन अलपत्र रहेकोमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट लगानी गरेर पूर्णता दिए पनि छात्रावास अधुरै अवस्थामा छ ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जको अलपत्र अवस्थामा रहेको छात्रावासलाई पूर्णता दिनका लागि पहल अघि बढाएका छन् । नगर प्रमुख विष्टको समन्वयमा भारतीय राजदूतावासका शाखा अधिकृत चन्द्र प्रकाश नेतृत्वको टोलीले बिहीबार छात्रावास र जीर्ण भवनको स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।
दूतावासका शाखा अधिकृत चन्द्र प्रकाशले दूतावासको सहयोग भए पनि भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले छात्रावासको पूर्णताका लागि पुनः लागत ‘स्टिमेट’ तयार गरी दूतावासको सम्पर्कमा आउन आग्रह गरे ।
क्याम्पस प्रमुख लालमणि आचार्यले जीर्ण भवन निर्माण तथा छात्रावासलाई पूर्णता दिनका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र भारतीय दूतावाससमक्ष माग गरिएको जानकारी दिए । सो भवन निर्माणका लागि भारतीय दूतावासले सन् २०१६ मे २ मा एक करो ड ६२ लाख ६४ हजार ५६२ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।
सत्यपाटी । बाँके ।