चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने भएको छ ।

विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन हिजो दिनभर समितिको बैठक बसेको थियो । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको समय लिएर प्रतिवेदन बुझाउने समितिका सदस्य सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

समितिको प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘रिकभर’ गर्दा प्राप्त फोटो अनुसन्धानमा सहयोगी नभएको उल्लेख छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका ४ सांसदले समितिको यो प्रतिवेदनमा राखिएको निष्कर्षमा विरोध गरेका छन् ।

सीसीटीभी जडान गर्ने हरेक निकाय तथा व्यक्तिले कम्तीमा ३ महिनासम्म सीसीटीभीको अभिलेख अनिवार्य राख्नुपर्ने र कुनै सरकारी निकायले अनुसन्धानका लागि मागेमा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर कानुनी व्यवस्थाको पालना अर्थ मन्त्रालयले मात्र नभइ निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालयले समेत नगरेको पाइएको समितिको ठहर छ ।

गएको असार २२ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठनको घोषणा गर्नुभएको थियो । संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

समितिले पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो । समितिलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो । तोकिएको समितिले काम नसकेपछि प्रतिनिधि सभाले सात दिन समय थप गरेको थियो ।

समितिको अन्तिम म्याद बिहीवार सकिएको छ । समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सीताराम महतो, सरलाकुमारी यादव र सुरेन्द्रप्रसाद यादव रहनुभएको थियो ।