विगत लामो समयदेखि चल्दै आएको आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हतारमा विभिन्न काम गरेको जस्तो देखाएर ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति यसपटक पनि बाँकेमा दोहोरिएको छ ।

संघ तथा प्रदेश सरकारले समयमै बजेट खर्च होस् भनेर अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि संघले जेठ १५ र प्रदेशले असार १ गते बजेट ल्याउने गरेका छन् भने स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याउने गरेका छन् ।

तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माणको कामले गति पाउने र बढी खर्च हुने पुरानो प्रवृत्ति बाँकेमा भर्खरै सम्पन्न भएको आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा पनि दोहोरिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।

कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार संघ र प्रदेशको पुँजीगत (विकास) खर्च असारमा मात्रै ३ अर्बभन्दा बढी भएको पाइएको छ । असारमा सङ्घतर्फ २ अर्ब ६१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र प्रदेशतर्फ ७१ करोड ४० लाख ७२ हजार रुपैयाँ बाँकेमा खर्च भएको देखिएको छ ।

संघ र प्रदेशतर्फको बजेटबाट असार महिनामा मात्रै भएको खर्च कुल ३ अर्ब ३३ करोड १६ लाख ८४ हजार ८१४ रुपैयाँ छ । असारे विकासलाई नियन्त्रण गर्न यसपटक बाँकेमा प्रयास गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बजेट सकाउन र काम गरेको देखाउन असारमा हतारमा योजना पूरा गर्ने प्रवृत्तिलाई यसपटक निगरानी गरिएको बताए । निगरानी गरिए पनि तीन अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च भएको देखिएकाले सो रकम कहाँ कहाँ खर्च भएको हो त्यसबारे पनि छानविन गरिने उनले बताए ।

यसैबीच, सङ्घीय र प्रदेश सरकारले बाँकेका लागि विभिन्न कार्यालयमार्फत् विनियोजन गरेको बजेटमध्ये २ अर्ब ६१ करोड ६० लाख रुपियाँ खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) बाँकेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघतर्फको २ अर्ब १३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र प्रदेशतर्फको ४८ करोड २८ लाख ९ हजार रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा सङ्घीय सरकारले बाँकेका लागि ८ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

जसमध्ये ६ अर्ब ५४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बाँकेका कोष नियन्त्रक प्रकाश पौडेलले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँकेका लागि आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ मा पूँजीगततर्फ २ अर्ब १९ करोड ६३ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै चालूतर्फ १ अर्ब ५३ करोड २९ लाख ३ हजार रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ७२ करोड ६६ लाख ३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये पुँजीगततर्फ १ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख १०४ रुपैयाँ र चालूतर्फ १ अर्ब २६ करोड २ लाख ५४ हजार ६०८ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।