सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

ब्लग

फैलिँदै कोरोना, उदासिन सरकार

कोरोना नियन्त्रणका लागि केही काम गर्न नसक्ने सरकारले दिनहुँ कोरोना सङ्क्रमितको विवरण सार्वजनीक गरेर नागरिकलाई त्रास दिने काम बन्द गर्नुपर्छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र होस् या उपत्यकाबाहिर रहेका कतिपय जिल्लामा ह्वात्तै कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको छ । अभिभावकहरुले पनि आफ्ना बालबच्चालाई विद्यालय पठाउँदैनौँ भनेर भन्न थालिसकेका छन् । हाल कोरोना भाइस निकै फैलिएको हुँदा अभिभावकहरु आफ्नो बालबच्चाप्रति चिन्तित रहेर बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन चाहँदैनन् । अभिभावकहरुका अनुसार बालबालिका विद्यालय गए विद्यालयबाट झन् कोरोना फैलने वा लाग्ने गर्दछ । जसले गर्दा उनीहरु आफ्ना बालबच्चालाई पनि कोरोना लाग्छ भनेर विद्यालय पठाउन चाहँदैनन् ।

यसरी विद्यालयमा एउटै कुर्सीमा चारदेखि पाँच जनासँग विद्यार्थीहरु राख्ने गरिन्छ । विद्यालयमा विद्यार्थीहरु मास्क नलगाउने, दुरी पालना नगर्ने, स्यानिटाइजर पनि प्रयोग नगर्ने र शिक्षकहरुले पनि मास्क नलगाउने गर्छन् । जसले गर्दा अब विद्यालय नै कोरोना फैलने एउटा ठाउँ बनिसकेको छ । यसरी कोरोना दिनप्रतिदिन फैलँदा पनि शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, महानगरपालिका तथा वडाहरुले विद्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छैन । विद्यालयहरु उपयुक्त समयमा बन्द नगरेमा बालबच्चाहरु कोरोनाको शिकार हुनेछन् ।

अहिले कतिपय विद्यार्थीहरु बिरामी भएका छन् र उनीहरुमा कोरोना देखिने बढी सम्भावना रहेको छ । अभिभावकहरु पनि सरकारसँग विद्यालय, क्याम्पस बन्द गरी अनलाइनबाट पठनपाठन गर्ने वा गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जस्ता माग गर्छन् । यसरी कोरोना फैलिएर मान्छेहरु दिन प्रतिदिन मृत्युको मुखमा पुगेका छन् । ठुला मानिसहरु त कोरोना लागेर मृत्युको मुखमा पुगेका छन् भने बालबच्चाहरु त सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाएको मापदण्ड नै पालना नगरी विद्यालयमा जाने गर्छन् ।

उनीहरुमा छिट्टै कोरोना भाइरस लाग्ने सम्भावना अहिले देखापरेकोे छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाएको मापदण्ड सरकारी र निजी विद्यालय कसैले पनि पालना गर्दैनन् । यदि सरकारले समयमै उपयुक्त निर्णय नगरेमा कोरोनाले बालबच्चामाथि जटिल समस्या ल्याउनेछ । कति बालबालिका कोरोना संक्रमणको सिकार भएर मृत्युको मुखमा पुगेका छन् भने कति अस्पतालको बेडमा उपचाररत छन् । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाएको मापदण्ड निजी र सरकारी विद्यालयले पालना नगर्दा धेरै बालबालिका रुघाखोकी र ज्वरोबाट ग्रसित छन् ।

उनीहरुको पीसीआर जाँच गर्ने हो भने कोरोना संक्रमण निश्चित छ । कति अभिभावकले आफ्नो बालबच्चालाई कोरोना लाग्छ भनेर विद्यालय पठाउन छोडिसकेका छन् । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी त आए पनि नआए पनि शिक्षक शिक्षिकालाई केहि चासो हुँदैन तर निजी विद्यालयमा विद्यार्थी एक दिन नआए शिक्षकहरु अभिभावकलाई फोन गरेर विद्यालय पठाउनु भन्छन् । यता गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्थानीय तहहरु विद्यालय कलेजको अनुगमन पनि गर्दैनन् र विद्यार्थीलाई खोप दिएको छ भनेर सरकार आरामसँग बसिरहेको छ ।

विद्यालयमा गएर विद्यार्थीलाई कोरोना छ वा छैन भनेर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य कार्यालयहरुले जाँच गर्दैनन् । यता कोरोना सङ्क्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन ह्वात्तै बढिरहेको छ भने उता सरकार कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि कुनै ठोस निर्णय गर्न सक्दैन । पहिले बनाएको मापदण्ड त पालना गराउन कुनै चासो छैन भने नयाँ नीति तथा कानुन ल्याउने त झन् निकै टाढाको विषय हो । यसरी विद्यालय र सरकारले विद्यार्थीको ज्यानमाथि खेलबाड गर्दा सञ्चारकर्मीहरुले पनि कुनै मतलब गरेका छैनन् ।

सञ्चारकर्मीहरु पनि विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको मुखमा मास्क छ वा छैन र सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाएको मापदण्ड पालना गरेको छ वा छैन भनेर कुनै खोजी गर्दैनन् । यता सिनेमा हलमा पनि कमिलाको ताँतीझैँ दर्शकहरु फिल्म हेर्न बसेका छन् । उनीहरुले न मास्क लगाएका छैन र न त भौतिक दुरी पालना गरेका छैन । दोहोरी साँझ, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेन्स र सर्वसाधारण नागरिकको भिडभाड हुने ठाउँहरुमा कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले अहिलेसम्म कुनै नीति तथा कानुन नै बनाएको छैन ।

अहिले पनि प्रायःजसो नागरिकहरुको मुखमा मास्क छैन भने सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा पनि सिटभन्दा बढी यात्रु राखिएको छ । जताततै भिडभाड रहेको पाइन्छ भने कोरोना नियन्त्रण मापदण्ड कतै पालना गरिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कुनै नीति तथा कानुन नै बनाउँछ न लकडाउन नै गर्न सक्छ । यसरी स्वास्थ्यमन्त्री लाचर भएर बस्दा नागरिक मृत्युको मुखमा पुग्नु परिरहेको छ । नागरिकहरु कोरोना लागेर घरमा रोएर बसिरहेका छन् । यता सरकार भनी कोरोना जाँच गरेको पनि नागरिकहरुले पैसा लिन्छ ।

यसरी कोेरोना जाँच गर्दा पैसा तिनुपर्ने भएकाले नागरिकहरु कोरोना लागे पनि जाँच गर्दैनन् । कति नागरिकहरु कोरोना लागेर बिरामी भएका छन्, तर उनीहरुसँग चेकजाँच गर्ने पैसा छैन । अब सरकारले निःशुल्क रुपमा कोरोना चेकजाँच गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अहिले उपत्यकाभित्र यत्रो कोरोना सङ्क्रमित हुँदा पनि भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुरका मेयरहरुले उपत्यका भित्रिने नाकाहरुमा चेकजाँच वा कडाइका लागि कुनै काम गरिरहेका छैनन् । भारतमा कोरोना बढेर हाम्रा नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिनीहरु नेपाल भित्रिरहेका छन् ।

यसरी भारतबाट फर्केका नेपालीहरु कोरोना चेकजाँच नै नगरी आफ्नो घरमा गइरहेका छन् । अरु राष्ट्रबाट जहाजमा आएका नेपालीहरु पनि कोरोना चेक नगरेरै घर गइरहेका छन् । अहिले कोरोना सङ्क्रमण अरु बाहिरी मुलुकहरुमा पनि बढिरहेको छ । जसले गर्दा अहिले दिनहुँ कति नेपाली नागरिकहरु आफ्नो घर फकिरहेका छन् । विज्ञ र नागरिकहरु नै भन्छन्, ‘लामो रोडमा चल्ने गाडी, जहाजहरु तत्कालिन बन्द गर्नुपर्छ । नत्र कोरोनाले फेरि सयौं नागरिकको ज्यान लिनेछ । नेपालमा मात्रै कोरोनाबाट १२ हजार नेपालीको मृत्यु भइसक्यो ।

सरकारकै लापरबाहीले गर्दा आज यत्रो नेपाली नागरिकहरु कोरोना लागेर मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन् । यसरी नागरिक मरिरहँदा पनि अहिलेसम्म सरकारलाई चेतना आएको छैन । यतिधेरै नेपाली नागरिकहरु व्यापारी र सरकारले मिलेर मार्यो । सरकारले न कोरोना लागेर मारेका मानिसहरुलाई सहिद घोषणा नै गर्यो न आफन्तहरुले क्षतिपूर्ति नै दियो । यदि यहाँ राजनीतिक दलका कार्यकर्ता आन्दोलन गर्दा मरेका भए मरेको त्यस्ता व्यक्तिका परिवारले १० लाख रुपैयाँ पनि पाउँथे र सहिद घोषणा पनि गरिन्थ्यो ।

यसरी कोरोना नियन्त्रण गर्न कुनै नीति तथा कानुन बनाउन नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रीले राजीनामा दिँदा हुन्छ होइन भनेर नागरिकलाई बचाउनका लागि लकडाउन गर्न सक्नुपर्यो । नागरिकको बाँच्ने अधिकार सुरक्षित गर्न नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्री आफू पदमा बसेर नागरिक मार्न पाइँदैन । राज्यले कर लिनका लागि कोरोना फैलाउने काम गरिरहेको छ । अहिले कोरोना नियन्त्रण गर्न न प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिन्छन्, न स्वास्थ्य मन्त्रीले कुनै निर्णय गर्न सकेका छन् । सरकारसँग जनताको एउटै माग छ, हाम्रो बाँच्ने अधिकार सुरक्षित गरिदिनुपर्छ, सरकार ।

डाक्टरहरु भन्छन्, ‘खोप लगाएको मानिसहरुलाई पनि कोरोना फेरि पनि दोहोरिएर लाग्छ ।’ तर अहिलेसम्म कति नागरिकले खोप नै लगाउन पाएका छैनन् । लगाएको खोपले पनि कोरोना नियन्त्रण वा बच्नका लागि कुनै सहयोग पुर्याउँदैन । सरकारले नागरिकलाई खोप लगाएको भनेर कोरोना लाग्दैन भनेर भ्रममा पारिरहेको छ । यसरी सरकारले कोरोनालाई साधारण रुपमा लियो भने सबै नेपाली जनताहरु कोरोना लागेर मृत्युको मुखमा पुग्ने छन् । सरकारले जनता जन्माउन पनि सक्दैन भने मार्ने अधिकार चाहिँ कसरी हुन्छ ।

अहिले सरकारले आफ्नो फाइदा हेरेर कर उठाउनका लागि कोरोना फैलाएर जनता मार्ने काम गरिरहेको छ । अहिले व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुले पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाएको कुनै मापदण्ड पालना गरेको छैनन् । यता स्वास्थ्य मन्त्रालय वा स्वास्थ्य विभाग पनि सरकारले बनाएको मापदण्डको पालना भइरहेको छ वा छैन भनेर अनुगमन गर्दैन । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हरेक व्यापार व्यवसायीहरु कोसेली लिएर भेट्न गइरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रीले व्यवसायीसँग आर्थिक चलखेलमा लकडाउन नगर्ने भनेर बसिरहेको छ ।

यसरी आर्थिक प्रलोभनमा परेर नागरिकको ज्यानमाथि खेलबाड गर्न पाइँदैन । सरकारले लकडाउन गर्न ढिलाइ भयो भन्दै अहिले सर्वसाधारणहरु गुनासो गर्छन् । अहिले मुखमा मास्क नलगाई हिँड्ने नागरिकलाई सरकारले कारबाही गरेको छैन र जनचेतना फैलाउनका लागि कुनै कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको छैन । सरकार यसरी लाचर हुँदा जनता कोरोना लागेर मर्ने दिन आइसक्यो । राजनीतिक दलहरुले नागरिकसँग भोट लिने र राज्य भने कर उठाउने काममा व्यस्त छ । नेपालमा कोरोना फैलँदा राजनीतिक दलहरु नागरिकका लागि आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् ।

के भोटको लागि मात्र नागरिक प्रयोग हुने हुन् । सरकार कर उठाउने र राजनीतिक दलहरु भोट माग्ने कामबाहेक अरु केही गर्न सक्दैनन् । अब सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बेलुका ७ बजेपछि पसलहरु बन्द गर्ने भनेर निर्णय गर्न ढिलो भएन । यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना रोकथामका लागि केहि निर्णय गर्न नसक्ने हो भनी दिनहुँ कोरोना सङ्क्रमितको विवरण सार्वजनिक गर्न छोडिदिए हुन्छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि केही काम गर्न नसक्ने सरकारले दिनहुँ कोरोना सङ्क्रमितको विवरण सार्वजनीक गरेर नागरिकलाई त्रास दिने काम बन्द गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०७९, मंगलवार १६:२१

सिफारिस