सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

स्थानीय सरकार

अभिभावकविहीन बालबालिकालाई ‘संरक्षण’ गर्दै खजुरा गाउँपालिका

गाउँपालिकामा ५० जनाजति त्यस्ता बालबालिका हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । तीमध्ये १८ जना सम्पर्कमा आइसकेका छन् ।

बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षण गर्ने भएको छ । पालिकाले बालबालिकाको संरक्षण लागि बजेट छुट्याएको छ ।

पालिकाभित्र रहेका बाबु, आमा नभएका बालबालिकालाई पालिकाले नै संरक्षण गर्ने र पढाउने नीति अघि सारिएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विकले अभिभावकविहीन बालबालिकालाई स्थानीय सरकारले पाल्ने र पढाउने बताए

‘हामीले त्यसका लागि केही बजेट छुट्याएका छौँ । संघ संस्था र व्यक्तिहरूसँग सहकार्य पनि गर्छौ,’ अध्यक्ष विकले भने, ‘अभिभावकविहीन बालबालिकालाई आवासीय पढाई हुन्छ ।’

पालिकामा ५० जनाजति त्यस्ता बालबालिका हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । १८ जना सम्पर्कमा आइसकेको अध्यक्ष विकले जानकारी दिए । पालिका शिक्षा शाखामार्फत बजेट छुट्याएर टुहुराको अभिभावक बन्ने प्रयास गरेको छ ।

शिक्षा शाखाका प्रमुख खगेन्द्र मल्लले तत्काललाई यो अभियानका लागि पाँच लाख रुपैयाँ छुट्याइएको बताए । ‘बुवाआमाको ठेगान नभएका बालबालिकालाई पालिकाले संरक्षण गरेर पढाइदिनका लागि बजेट छुट्याइएको छ,’ शिक्षा शाखाका प्रमुख मल्लले भने, पालिकाभित्र कति छन् । सोधीखोजी थालिसकेका छौँ ।’

अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षण गर्ने संघ संस्थाहरूमा थुप्रै छन् । बाँकेको हकमा प्रायः क्रिस्चियनहरूले यस्ता संस्था चलाएका छन् । कतिपय नेताहरुले गरिब, विपन्न, दुःख पाएका बच्चालाई पढाइदिने जिम्मा लिएको देखिन्छ ।

यद्यपि, त्यसरी गोद लिइएका बच्चाको विचल्ली भएको समाचारहरू आउने गरेका छन् । खजुरा गाउँपालिका आफैले अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याएर नमूना कामको सुरुवात गरेको छ ।

योसँगै पालिकाले शिक्षामा लोकसेवाको तयारी कक्षा सञ्चालन, पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम, उच्च शिक्षा अध्ययन सहयोगलगायतका लागि बजेट छुट्याएको छ । पालिकाले शिक्षामा तीन करोड २६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेश गराउने हरेक पालिकामा कार्यक्रम रहेका छन् । विद्यालय नै नआएकालाई भर्ना गराउने, विचैमा छोडेका पुनः प्रवेश गराउने कार्यक्रम वर्षेनी हुने गर्दछन् ।

विद्यालय प्रवेश भएरपनि छोडेकालाई तार्गेट गरेर दीर्घकालिन कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ । किनकी, भर्ना अभियानका नाममा यस्तै बालबालिका वर्षेनी दोहोरिने गरेको पाइन्छ ।

प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०७९, मंगलवार ११:४६