नेपाल आयल निगमले गएको वर्ष नेपाल सरकारलाई इन्धन कारोबार बापत विभिन्न शीर्षकमा ९८ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ कर भुक्तानी गर्यो ।
एक वर्षको अवधिमा २ खर्ब ३२ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ र हवाई इन्धन बिक्री गरेको निगमले सोही अवधिमा निक्षेप तथा कर्मचारी सापटीको व्याजबाट एक अर्ब ८२ करोड ८० लाख, आइओसीको खरिद समायोजनबाट ४ करोड २२ लाख, व्यावसायिक तर्फको शीर्षकमा एक करोड १५ लाख, घर भाडाबाट २७ लाख ९७ हजार, विविध आम्दानी, लेखा समायोजन तथा अन्य आम्दानी समेतका हिसाबले सरकारलाई उक्त कर दाखिला गरेको हो ।
यो वर्ष समग्रमा निगमको ढुवानी खर्च प्रशस्तै बचत भएको छ । किनभने निगमले अहिले भारतको मोतिहारीबाट अमलेखगन्जसम्म पाइप लाइनमा आवश्यक इन्धन आपूर्ति गरिरहेको छ । जुन पाइप लाइन निर्माणमा नेपाल सरकारको एक अर्ब २० करोड तथा भारत सरकारको तीन अर्ब २० करोड खर्च भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार अहिलेसम्म मोतिहारी अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनको स्वामित्व निगमले पाएको छैन । लामो समयसम्म पाइप लाइनको स्वामित्व निगमलाई हस्तान्तरण नहुँदा यसको असर पर्सा वन्यजन्तु क्षेत्रमा परेको छ ।
नेपाल आयल निगमले २०७५ सालमा मोतिहारी अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसँग एउटा सम्झौता गरेको थियो । माघ १७ गते भएको उक्त सम्झौता अनुसार भारतको मोतिहारी हुँदै अमलेखगन्जसम्म जोडिएको पेट्रोलियम पाइप लाइन पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बनाइएको हो । उक्त सम्झौता अनुसार पाइप लाइन निर्माणका क्रममा निगमले निकुञ्ज क्षेत्रको ८८ हजार १६३ वटा रुख कटान गरेको चार वर्ष बितेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु कोषका बीचमा भएको सम्झौतामा आयोजना क्षेत्रमा जे जति रुख कटान हुन्छ सोको १ः२५ को अनुपातमा रुख रोप्नुपर्ने र ५ वर्षसम्म निगमले नै त्यसको रेखदेख गरेर निकुञ्जलाई रुख हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रष्ट लेखिएको छ । पाइपलाई मार्फत इन्धन आयात गरिरहेको निगमले भने आजसम्म पर्सा निकुञ्जको जंगलमा एउटा पनि बिरुवा रोपेको छैन । जबकी पर्सा निकुञ्ज क्षेत्रमा निगमले २२ लाख ४ हजार ७५ वटा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपेर पाँच वर्षसम्म त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्वसमेत लिनुपर्ने हुन्छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार निगमले यो बीचमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु कोषलाई पाँच बर्षसम्म नियमित तिर्नुपर्ने वार्षिक दुई करोड रूपैयाँमात्रै भुक्तानी गरिरहेको छ । ८८ हजार रुख कटान गरेपछि रोप्नुपर्ने बिरुवा रोप्न अथवा त्यस बापतको सबै शीर्षकको दायित्व मूल्यांकन गरेर त्यसबापतको रकम भुक्तानी गर्न महालेखाले गतवर्ष नै निगमलाई निर्देशन दिएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि निगमले उक्त राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा गर्नुपर्ने दायित्वलाई आफ्नो वित्तीय विवरणमा समेत समेटेको छैन । यसको दीर्घकालीन वातावरणीय असर पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रले बेहोरिरहेको छ ।
वार्षिक अर्बौंको एकलौटी व्यापार गरिरहेको आयल निगमले अहिले संस्थान नै टाट पल्टिन लागेको भन्दै संघीय राजधानी काठमाडौको टेकुमा रहेको प्रधान कार्यालय कै जमिन बैंकमा राखेर ऋण निकाल्ने चर्चा चलायो तर देशभर अर्बौंको सम्पत्ति अलपत्र छाडेर निगमले त्यसको व्यापक दुरूपयोग गरिरहेको देखिन्छ । निगमले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जमिनको उचित पहिचान, संरक्षण र उपयोग गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा प्रशस्तै मुनाफा रहेको समयमा निगमले रूपन्देही, सर्लाही, झापा र चितवनमा २ अर्ब ५ करोड ६६ लाख रूपैयाँमा खरिद गरेको ६८ बिघा जमिन अहिले पनि अलपत्र छ । सर्लाहीमा ग्यास बोट्लिङ प्लान्ट तथा चितवन र झापामा अमलेखगन्जको जस्तै पाइपलाइन निर्माण अनि रूपन्देहीमा पेट्रोलियम भण्डारण स्थलका लागि भन्दै उक्त जग्गा अत्यन्तै महँगो मूल्यमा खरिद गरेको थियो । अहिले उक्त जग्गा निगमकै मातहतमा छ कि व्यक्ति विशेषको नाममा गइसक्यो भन्नेसमेत यकिन छैन ।
यस्तै निगमको पोखरा प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतको ७७ रोपनी जमिनमध्ये १८ रोपनी जग्गा व्यक्ति तथा क्लवहरूले भोगचलन गरिरहेका छन् । यो जमिन पनि निगमले पूर्णरूपमा आफू मातहत ल्याउन सकेको छैन । निगमको स्वामित्वमा सर्लाहीको लालबन्दीमा रहेको जग्गा पनि सार्वजनिक बाटोका रूपमा अतिक्रमण भएर मासिएको छ । धनकुटामा रहेको निगमको जग्गा वर्षौंदेखि रेडियो नेपालले प्रयोग गरेको छ तर निगमलाई एक पैसा भाडा तिरेको छैन । झापाको चार आलीमा रहेको निगमको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ ।
जनकपुरमा रहेको जमिन पनि नेपाली सेनाले निःशुल्क भोगचलन गरिरहेको र थानकोटमा रहेको निगमको जमिन समेत चारैतिरबाट अतिक्रमणमा परेको अवस्था छ तर निगम व्यवस्थापन भने भूमाफियाको प्रभावमा परेर अहिले टेकुमा रहेको प्रधान कार्यालय बसेको जग्गा नै मासेर अहिलेको आर्थिक संकट टार्ने प्रचार गरिरहेको छ । निगमभित्रको आर्थिक अपचलनको अर्को शृङ्खला मूल्य स्थिरीकरण कोषमा पनि भेटिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास मूल्य स्थिरीकरण कोष नियमावली २०७१ को नियम ३ (२ग) अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको खुद्रा बिक्री मूल्यको एक प्रतिशत हुन आउने रकम यो कोषमा नियमित जम्मा गर्नुपर्छ ।
निगम आफैंले सञ्चालन गर्ने यो कोषमा अहिले १४ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रूपैयाँ जम्मा भएको छ । त्यसमा पनि निगमले विभिन्न बैंकको मुद्दती खातामा ९ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ बचत गरेको देखिन्छ । बाँकी ५१ करोड ४९ लाख रूपैयाँ विभिन्न बैंकको चल्ती खातामा भेटिएको छ । महालेखाका अनुसार निगमको यो मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा हुनुपर्ने ४ अर्ब ६९ करोड ५० लाख रूपैयाँको हिसाब नै छैन । कोष सञ्चालनका लागि गठित समितिले आजसम्म कोष सञ्चालन कार्यविधिसम्म नबनाएर जथाभावी पैसा राख्ने झिक्ने तथा मुद्दती खातामा सार्ने जस्ता मनोमानी गरिरहेको भेट्टाइएको छ ।
यसमा करोडौंको आर्थिक अपचलन भएको आशंका गरेर महालेखाले औंल्याएको छ । १८ अर्ब भन्दा बढी जम्मा भइसकेको यो कोषको अहिलेसम्म लेखापरीक्षण भएको छैन । अहिलेसम्म कोष सञ्चालन कार्यविधि समेत छैन, न त कतै यो कोषको बेग्लै हिसाब नै भेटिन्छ अथवा न एक पैसा खर्च भएको छ । बरु कोषमा बचत हुनुपर्ने झण्डै ५ अर्ब रूपैयाँ कोषमा दाखिला नै भएको छैन । यत्रो अपचलनमा आँखा चिम्लिएको निगम सञ्चालक समिति उल्टै भएको जायजेथा बेचेर संकट टार्ने प्रपञ्चमा होमिएको छ । यस्तै निगमले बोनस ऐन २०३० को दफा १३ (१क) बमोजिम २०६२–०६३ यता राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा नियमित रकम दाखिला गरेको छैन ।
कर्मचारीलाई बोनस बाँडफाँट गरेपछि बाँकी रहेको रकमको ८० प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९२ लाख रूपैयाँ राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा प्रचलित ऐन विपरीत श्रम ऐन २०४८ को दफा ४१ बमोजिम भन्दै २०७३ सालसम्म कर्मचारी आवास कोषमा ३ अर्ब २५ करोड ४८ लाख रूपैयाँ छुट्याएर जिम्मेवारी सारेको भेट्टाइएको छ । उक्त कोषका लागि छुट्याइएको रकम के कसरी परिचालन भएको छ भन्ने पारदर्शी विवरण निगमसँग छैन । किनभने राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषलाई बेवास्ता गर्दै कर्मचारी आवास कोषमा रकम जम्मा गरेको भनिरहेको निगमले उक्त कोष सञ्चालन कार्यविधि नै बनाएको छैन ।
स्वचालित मूल्य निर्धारणका नाममा पनि निगमले अपारदर्शी ढंगबाट आम उपभोक्तामाथि ठगी गरिरहेको पाइएको छ । सवारी भाडा, डिलर कमिशन, प्राविधिक नोक्सानी, शृङ्केज लस, डिलर बिमा, नाफा जस्ता विषयमा निगम समयअनुसार परिवर्तन नभएको र एक वर्षको अवधिमा १७ पटकसम्म हचुवाको भरमा मूल्य समायोजन गरेको पाइएको छ । किनकि निगमले तयार पारेको स्वचालित मूल्य कार्यविधिमा मूल्य निर्धारण समितिको सिफारिसपछि कति समयभित्र मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने र कति समयभित्र नयाँ मूल्य लागु हुने भन्ने नै अस्पष्ट छ ।
यही अस्पष्टताको फाइदा उठाएर निगमले एक वर्षको बीचमा अधिकतम र न्यूनतम मूल्यका हिसाबले पेट्रोलमा २६ रूपैयाँ र डिजेल तथा मेट्टितेलमा २३ रूपैयाँसम्म वृद्धि गरेको छ तर कार्यविधिमा आजसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कति रूपैयाँ फरक पर्दा यो मूल्य निर्धारण गरियो भन्ने प्रष्ट तथा पारदर्शी विवरण निगमले महालेखालाई समेत दिएको छैन । महालेखाका अनुसार अघिल्ला वर्षमा पनि निगमले यसैगरी खरिद मूल्य लुकाएर मूल्य समायोजनको नाममा स्थानीय बजारमा जथाभावी इन्धनको मूल्य समायोजन गरेको थियो । यस्तै निगमको वित्तीय विवरणमा आसामीहरूको क्षयीकरण शीर्षकमा पनि अपचलनको आशंका औंल्याइएको छ ।
कुन मोडल र के आधारमा भन्ने कुनै प्रष्ट लेखाविवरण नराखी निगमले ३ करोड ८५ लाख रूपैयाँ क्षयीकरण व्यवस्थापन लेखाङ्कन गरेको छ । निगमको अन्तर कार्यालय हिसाब मिलान पनि यस्तै संशयपूर्ण र अपारदर्शी छ । निगमले वार्षिक वित्तीय कारोवार विवरणमा एक अर्ब २७ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रूपैयाँ लिनुपर्ने र सोही बराबरको हिसाब तिर्नुपर्ने भन्दै वित्तीय विवरण देखाएको छ । वर्षौंदेखि हुन नसकेको उक्त हिसाब मिलान गर्दा निगमको वित्तीय विवरणमा कस्तो असर पर्छ भन्ने प्रष्ट छैन किनभने लिनुपर्ने अथवा तिर्नुपर्ने करिब साढे एक अर्बको विस्तृत विवरण नै अस्पष्ट छ ।
नेपाल आयल निगम अहिले भारतको स्थानीय बजारमा भन्दा निकै महँगोमा नेपालमा इन्धनको कारोबार गरिरहेको छ । निगमले चालु खाताको नोक्सानी परिपूर्ति गर्न यस पटक मूल्य समायोजन गर्न नसकेको भन्दै भारी मात्रामा मूल्य घटेर आए पनि नेपालमा इन्धनको मूल्य समायोजन गरेको छैन । विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य जतिसुकै ओरालो लागे पनि स्थानीय बजारमा मूल्य घटाउन आनाकानी गर्ने निगम अहिले आन्तरिक चुहावट नियन्त्रण, कमिशन तथा प्रशासनिक खर्च बोझका कारण घाटामा देखिन्छ ।
जसको शेयर पुँजी ११ अर्ब छ भने १९ अर्ब ८ करोड ३० लाख सञ्चित मुनाफा छ । त्यस्तै निगमको २७ अर्ब ७७ करोड ५७ लाख रूपैयाँ दायित्व देखिन्छ । २७ अर्ब २८ करोड ६० लाख स्थिर सम्पत्ति र ३० अर्ब ५७ करोड २७ लाख चालु सम्पत्ति छ । झण्डै ५८ अर्ब बराबरको स्थिर तथा चालु सम्पत्ति रहेको निगमले वर्षमा २ खर्ब ३२ अर्बको कारोबार गर्दा ७ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ प्रशासनिक खर्चमै सिध्याउँछ । एक वर्षमा विदेशी विनिमयबाट ११ करोड ४७ लाख नाफा कमाएको निगमले गएको वर्ष जम्मा ४३ करोड रूपैयाँमात्रै खुद नोक्सानी व्यहोरेको देखिन्छ ।
महालेखाले पहिचान गरेको यो आर्थिक विवरण विपरीत निगमले हरेक साता मासिक अर्बौं घाटा भइरहेको भन्दै ऋण तथा मूल्य वृद्धिका निम्ति चौतर्फी दवाब मात्रै दिइरहेको हुन्छ । जबकि महालेखाले निगमको गएको वर्षको कुल मुनाफा अनुपात ऋणात्मक नहरेको तर अघिल्लो वर्ष ११ दशमलव १८ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष १ दशमलव १८ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रष्ट पारेको छ । अपारदर्शी आर्थिक कारोबारका कारण खुद मुनाफा भने १ दशमलव १८ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिन्छ ।
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
कृष्ण तिमल्सिना । काठमाडौं ।