काठमाडौं लगायत देशैभरि सरकारले बाटो फराकिलो बनाएको छ । यो बाटोलाई फराकिलो बनाउन सरकारले नागरिकको घरजग्गा कब्जा गर्यो । तर अहिले बाटो फराकिलो बनाए पनि त्यो फराकिलो बाटोमा सवारीसाधन गुड्नुभन्दा बढी पार्किङ्ग र फुटपाथ व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन् । नागरिकले बाटो फराकिलो बनाउन सरकारलाई आफू बस्ने घर र जग्गा छोडदिए । उनीहरुले शहरलाई व्यवस्थित बनाउन आफू बस्दै आएको घरजग्गा छोडे ।
सानो बाटो हुँदा ट्राफिक जाम हुने र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भनेर सरकारले बाटो फराकिलो बनाएको थियो । तर सरकारले जुन उद्देश्यले बाटो फराकिलो बढाएको थियो त्यो पुरा हुन सकेको छैन । त्यो बाटोमा आज व्यापारी र ठगहरु कमाएर बसिरहेका छन् । सरकारले पनि बाटो बढाउने भनेर नागरिकको बासस्थान नै भत्कायो । त्यस्तै यता नागरिकले कमाइ गरेर खाने जग्गा पनि बाटो बढाउने नाममा कब्जा गर्यो ।
के फुटपार्क व्यवसाय र सवारीसाधन राख्नका लागि सरकारले नागरिकको घरजग्गा कब्जा गरी बाटो बढाएको थियो ? आज त्यो बाटोको त्यस्तो दुर्गती देख्दा नागरिक सरकारसँग सोध्छन् के आनाको ५० लाखदेखि ५ करोडसम्म पर्नेे खाली घरजग्गा हामीले भत्काएर फुटपाथ व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएका हौं ? सरकारले बढाएको बाटोमा अहिले हेर्दा जताततै सवारीसाधन पार्किङ्ग गरेर पैसा उठाइरहेको पाइन्छ ।
त्यस्तै यता ठाउँअनुसार दुई पाङग्रेदेखि चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन जताततै पार्किङ्गमा राखिएको हुन्छ । एक घण्टाको २० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्म पाकिङ्ग गरेबापत सवारी धनीले तिर्नुपर्छ । त्यस्तै पार्किङ्ग गरेबापत सवारीसाधनले तिरेको पैसा राज्यको ढुकुटीमा जाँदैन । उपत्यकामा मात्रै एक दिनमा सवारीसाधन पार्किङ्ग गरेबापत दैनिक अर्बौ रुपैयाँ नागरिकसँग उठाएको हुन्छ । त्यो पैसा राज्यको ढुकुटीमा जाँदैन ।
त्यसैगरी उपत्यका बाहिरका जिल्लामा पनि सवारीसाधन पार्किङ्ग गरेर यसरी नै पैसा उठाएको हुन्छ । यो पैसा वडाध्यक्ष र मेयरको मिलोमत्तोमा भ्रष्टाचार गरिएको हुन्छ । विभिन्न क्लब, टोले गुन्डा र राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले रकम उठाउने गर्छन् । कतिपयले नगरपालिका, वडाबाट स्वीकृत नै नलिई पैसा उठाएर खाइरहेका छन् । कतिले वडा र पालिकालाई थोरै मात्र राजस्व तिरेर वा वडाध्यक्ष र मेयरलाई प्रलोभनमा पार्दै रकम उठाएर खाइरहेका छन् ।
सरकारले पार्किङ्ग गर्दा यति तिर्नुपर्छ भनेर तोकिदिएको छैन, तर गुन्डाहरु आफूखुसी रेट राखेर पैसा उठाइरहेका छन् । त्यसैगरी फुटपाथमा पसल राख्ने व्यापारीहरुसँग पनि यस्ताहरुले दिनहुँ १०० देखि ३०० रुपैयाँसम्म उठाउने गर्दछन् । जनताले हिजो बाटो फराकिलो बनाउनका लागि आफ्नो निजी सम्पत्ति यत्तिकै सरकारलाई दिए । हिजो बाटो बढाउनका लागि दिएका नागरिक आज सुकुम्बासी भए । सरकारले नागरिकले तिरेको करबाट नै अहिले बाटो बढायो ।
तर त्यो बाटोमा सवारीसाधन गुड्नुको साटो बाटोको दायाँबायाँ हिँड्नै नसक्ने गरी पार्किङ्ग र फुटपाथ व्यवसाय सञ्चालन गरिएको हुन्छ । यता बाटोमा हिँड्ने नागरिकलाई त्यत्किै सास्ती भइरहेको छ । सवारीसाधन चलाउने चालक र सहचालकलाई पनि बाटोको दायाँबायाँ पार्किङ्ग तथा फुटपाथ व्यवसायका कारण सवारी चलाउन त्यत्तिकै गाह्रो छ । ट्राफिक जाम पनि त्यस्तै छ भने दुर्घटना भएर मान्छेको ज्यान पनि उत्तिकै नै गइरहेको छ ।
यसरी सरकारी जग्गामा पार्किङ्ग गराएर, बाटो कब्जा गरेर बाटोमा कमाइखाने काम भइरहेको छ । हिजो आफ्नो घरजग्गा बाटो बनाउनका लागि दिएका नागरिक सरकारसँग सोध्छन् के हामीले फुटपाथ व्यवसाय र पार्किङ्ग गर्नका लागि आफनो घरजग्गा दिएका हौं ? अहिले उनीहरु बाटोमा यस्तो कार्यहरु सञ्चालन भएको देख्दा हामीले सरकारलाई बेकारमै आफ्नो घरजग्गा दियौं भन्दै चित्त दुखाउँछन् ।
महानगरपालिका र वडाले भने न त पार्किङ्ग र फुटपाथ व्यवसाय हटाउन नै सक्छ, कारबाही नै गर्छ र दिनहुँ त्यस्ता व्यवसायसँग उठाएको पैसा राज्यको ढुकुटीमा नै ल्याउन सक्छ । अब महानगरले र वडाले सडक वरपर सञ्चालनमा रहेका फुटपाथ व्यवसाय र पार्किङ्ग हटाउने काममा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । यदि यो फुटपाथ व्यवसाय र पार्किङ्ग नहटाउने हो भने दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ र शहर पनि अस्तव्यस्त देखिनेछ ।
यसरी जथाभावी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिँदा शहरको सुन्दरता तथा सौन्दर्यप्रति असर पर्नेछ र वातावरणीय प्रदूषण पनि वृद्धि हुनेछ । यता केही व्यक्ति तथा संस्थाले सवारीसाधन पार्किङ्ग गर्ने व्यक्ति र फुटपाथ व्यवसायीसँग पैसा उठाएर यस्तो गैरकानुनी काम गरिरहेका छन् । तर सरकार भने हात बाँधेर बसिरहेको छ । यसरी सरकारले जथाभावी यस्ता व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न दिँदा यस्ता संस्था तथा व्यक्तिलाई बाटो कमाइखाने भाडा बनेको छ ।
त्यसैगरी सडकको दायाँबायाँ वा जथाभावी पार्किङ्ग गरेको सवारीसाधनहरु ट्राफिकले कारबाही पनि गर्दैन । यता भने फुटपाथमा व्यापार गर्नेलाई महानगरका प्रहरीले नै कारबाही गर्छ । फुटपाथमा सञ्चालन गर्न दिएको पसल तथा पार्किङ्ग गर्न दिएका सवरीसाधनसँग ट्राफिक महाशाख र वडाध्यक्षहरु घुस खाँदै आएको नागरिकको दावी छ । सवारीसाधनधनीले आफ्नो फाइदाका लागि सवारीसाधन किन्छन्, तर दुःख चाहिँ नागरिकलाई दिन्छन् ।
यता फुटपाथ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीले १०० रुपैयाँको सामान ३०० रुपैयाँमा बेचेर आफू धनी बन्छन्, नागरिकलाई दुख दिन्छन् । फुटपाथमा पसलहरु सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारणहरु बाटोमा हिँड्ने क्रममा सवारीसाधनको ठक्करबाट मर्नै गर्छन् । सरकारले फुटपाथ व्यवसाय र पार्किङ्ग नहटाउँदा निर्दोष नागरिकको अकालमै ज्यान गइरहेको छ । फुटपाथमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारी र पार्किङ्ग गर्र्ने व्यक्ति आफू सेवा लिने अनि सर्वसाधारणको ज्यान जोखिम पार्छन् ।
यता अकाशे पुलमा पनि व्यापार गर्नका लागि व्यापारीहरुको लहरो बसिरहेका हुन्छन् । त्यसै त उपत्यकामा एकतिर अकाशे पुल थोरै मात्र छन् र भएका पुल पनि भत्किन लागेका छन् । तर त्यहीँ पुलमाथि पनि व्यापार गरेर बसेका छन् । सडक पार गर्नका लागि बनाइएका जेब्राक्रस पनि मेटिएका छन्, भएका पनि निकै टाढाटाढा छन् । यसले गर्दा उपत्यकामा दिन प्रतिदिन सवारी दुर्घटना बढिरहेका छन् ।
यसरी बढिरहेको दुर्घटनालाई के कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर ट्राफिक महाशाखले पनि कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन । नागरिकले तिरेको करबाट तलब खाएर ट्राफिक महाशाख घाम तापेर बसिरहेको छ । यता वडाध्यक्ष, महानगरका मेयर, प्रहरीहरु पनि यसरी जथाभावी सञ्चालनमा रहेका फुटपार्क व्यवसाय नै हटाउन सक्छ । उनीहरु कताबाट घुस खान पाइन्छ भन्दै कुरेर बसिरहेका छन् । बच्चादेखि बुढाबुढीलाई फुटपाथमा हिँड्न गाह्रो भइरहेको छ ।
विदेशी पाहुनाहरु नेपाल घुम्न आउँदा यहाँको वातावरण देखेर नेपाल घुम्न रुचाउँदैनन् । राम्रो र व्यवस्थित शहर बनाउनका लागि न शहरी विकास मन्त्रालयले ऐन र कानुन नै ल्याउँछ, न स्थानीय सरकारले नै नीति नियम बनाएर कार्यान्वयमा गर्न सकेको छ । यहाँ भएका घरहरु कुनै एक आनामा बनेको छ भने कुन तीन आना जग्गामा चार तलाको घर निर्माण गरिएको छ । कसैको घर अग्लो छ भने कसैको होचो छ । कुनैले आफ्नो घरमा रङगीचङ्गी रङ लगायका छन् भने कसैले केही पनि लगाएका छैनन् ।
यसरी सरकारले घर बनाउन र शहर व्यवस्थित बनाउनका लागि कुनै पनि ऐन तथा कानुन नबनाउँदा आज सबै शहरदेखि गाउँ नै अस्तव्यस्त देखिएका छन् । शहर व्यवस्थित नहुँदा एकतिर फोहरको थुप्रोहरु जथाभावी रहेको छ, अर्कौतिर त्यहीँ फोहोरको दुर्गन्धले बाटोमा हिडिसक्नु छैन । मानिसको चाप धेरै भएकाले एउटा घरमा १० जनासम्म परिवार बस्छन् । अब सबै वडाध्यक्ष, मेयरले व्यापारीहरुसँग घुस नखाई फुटपाथ व्यवसाय र पार्किङ्ग हटाउन नयाँ रणनीति तयार गरेर अघिबढ्न सक्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारले अब बन्ने नयाँ घरहरुलाई नक्सा पास गर्दा पाँच आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन नदिने, चारतिर खुल्ला ठाउँ छोड्नुपर्ने, घरहरु एकापसमा जोड्न नदिने, आफ्नो घरबाट निस्केका फोहोरहरु आफ्नै घरको कम्पनभित्र राख्नुपर्ने, एक घर एक रुख रोप्नुपर्ने, घरहरु पनि बराबरको बनाउने र रङ पनि एउटै लगाउनुपर्ने जस्ता कानुन बनाएमा शहर व्यवस्थित बन्न सक्छ । विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मठ मन्दिरहरुका अगाडि अग्ला घरहरु सरकारले बनाउन दिनुहुँदैन ।
अहिले मठ मन्दिरहरुको अगाडि होस् या पछाडि अग्ला–अग्ला घरहरु बनेकाले मन्दिरहरु ओझेलमा परेका छन् । वडाध्यक्ष, मेयरहरु निर्वाचन भएर आएको पनि धेरै भइसक्यो, तर काम भने केही गरेका छैनन् । उनीहरुले आफ्नो वडा तथा नगरमा भएका पानी खाने ढुङ्गेधारा, ताल, पोखरी, पार्टीपौवा, चौतरा, कँुवा र मठ मन्दिरहरुमा कुनै विकास पनि गरेका छैनन् । आफ्नो वडाभित्र भएका सरकारी जग्गा, गुठीका जग्गा मठमन्दिरको नामको जग्गा खोज्नमा पनि उनीहरु कुनै चासो देखाउँदैनन् ।
वडाध्यक्ष र मेयर सरकारी गाडी चढ्ने तलबभत्ता खाने आफ्नो मान्छेलाई जागिर लगाउने र आफ्नै मानिसलाई ठेक्का दिएर कमिशन खाने काम मात्र गर्दछन् । यिनीहरु यहँी कामबाहेक अरु केही काममा चासो देखाउँदैँनन् । त्यसकारण अब शहर व्यवस्थित बनाउन नागरिक आफैं जुट्नुपर्छ । सबै नागरिकले काम नगर्ने जनप्रतिनिधिको विरोध गर्दै आफ्नो घरआगँन तथा शहरको सरसफाइ आफैँले गर्नुपर्छ । नागरिकले अब सरकार, वडाध्यक्ष र मेयरको खुट्टा नढोगी आफ्नो घर अगाडि र पछाडि आफैँले सरसफाई गर्न सिकेमा शहर आफैँ व्यवस्थित हुनेछ ।
रुषा थापा ।