सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन वा भाडाका गाडीको एक वर्षमा चार पटक भाडा वृद्धि गर्यो । एक वर्षअघि एउटा यात्रुले लामो रोडमा चल्ने गाडीकोे दुरी हेरेर १५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो भने अहिले त्यहीँ बाटोमा २३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । लोकल अथवा छोटो रोडमा चल्ने गाडीको एक वर्षअघि एक किलोमिटरबाट चार किलोमिटरसम्म १४ रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो भने अहिले २५ देखि ३० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । यसरी एक वर्षमा चार पटक भाडा वृद्धि गर्दा नागरिक मारमा परेका छन् । त्यसैगरी यातायात व्यवसायीले विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गताहरुलाई भाडा पनि छुट दिँदैनन् ।

सरकारले भने लोकल गाडीको भाडा १ किलोमिटरबाट ५ किलोटिरसम्म २० रुपैयाँ तोकिदिएको छ । तर यातायात व्यवसायहरुले नागरिकसँग गाडीमा चढ्ने वित्तिकै ५०० मिटर बाटोसम्म यात्रा गर्ने वित्तकै २५ रुपैयाँ लिने गर्छ । त्यस्तै सहचालक, चालकहरुले गाडीमा चढ्ने यात्रुसँग राम्रो व्यवहार गर्दैनन् । यता गाडीमा पनि मुडा राखेर त्यसमाथि मान्छे राख्ने वा गुन्द्रक खाँदेको जसरी मान्छे खाँद्ने गर्दछन् । यातायात व्यवसायहरुले सुपर डिलक्सको नाममा सरकारले तोकेको भाडारेटभन्दा ४० प्रतिशत बढी पैसा जोडेर यात्रुसँग लिने गर्छन् ।

गाडीमा बिगे्रको टिभी राखेर वा फ्रि नेटवर्क छ भनेर नागरिकलाई झुक्याएर बढी भाडा लिने गर्छन् । यातायात ऐन २०४९ सालमा लामो रेडमा यात्रु बोक्ने गाडीहरु दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष पुरा भएपछि रातीको समयमा चलाउन पाइँदैन । तर अहिले हेर्यो भने दर्ता भएको मितिले १५–१६ वर्ष पुगेका थोत्रा पुराना गाडीहरु पनि रात्रीकालिन समयमा पनि चलेको पाइन्छ । त्यस्तै तीन वर्ष पुरा भएको गाडीले सुपर डिलक्सको भाडा पनि लिन पाइँदैन भनेर भनिएको छ, तर पनि लामो तथा छोटो रोडका गाडीहरुले सुपर डिलक्सको ४० प्रतिशत बढी भाडा जोडेर यात्रुसँग लिइरहेको छ ।

यस्ता गाडीहरु सरकारले बाटोमा चल्न दिँदा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढिरहेको छ भने नागरिकहरु पनि अकालमै मरिरहेका छन् । यता लामो रोडमा चल्ने गाडीमा दुई जना चालक हुनुपर्नेमा एउटै चालकले मात्रै गाडी चलाएको देखिन्छ । यसरी गाडी साहुले दुई जना चालक राख्दा आफूलाई घाटा लाग्छ भनेर धेरै गाडीहरु दुर्घटनामा परी सिधासाधी नागरिक मुत्युको मुखमा पुगेका छन् । त्यस्तै सानो गाडी माइक्रो बसहरुले पनि रोड पर्मिट नै नलिइ पटकेको भरमा गाडी चलाइरहेका छन् ।

यिनीहरुले पनि गाडीमा नक्कली सिट राखेर वा गाडीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर दुर्घटना गराइरहेका छन् । यस्ता गाडीहरुको पछाडि एक चक्कामात्र हुन्छ । त्यस्तै गरी यस्ता गाडीहरुले पनि सुपर डिलक्सको गाडी हो भनेर नागरिकसँग बढी भाडा लिइरहेका छन् । सरकारले तोकेको भाडारेट अनुसार कोटेशवरबाट सिन्धुली गएको भाडादर ६४५ छ भने सहचाहकले यात्रुसँग १२०० देखि १५०० रुपैयाँसम्म लिने गर्दछन् । सरकारले बल्खुबाट हेटौँडासम्मकोे तोकेको भाडारेट ६०० छ भने सहचाहकले १००० देखि १२०० रुपैयाँसम्म लिने गर्छन् । कलंकीबाट चितवन चल्ने माइक्रो बसले सरकारले निर्धारण गरेको भाडा ७०० रुपैयाँ छ भने उनीहरुले ११०० देखि १२०० रुपैयाँसम्म लिने गर्छन् ।

सरकारले तोकेको भाडादर काठमाडौँको नयाँ बसपार्कको बाहिर चल्ने माइक्रो बसहरुमा ८०० रुपैयाँ छ भने तर सहचालकले यात्रुसँग १५०० रुपैयाँ लिइरहेका छन् । त्यसैगरी टिकट काट्ने काउन्टरमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरको सूची छैन । लामो रोड तथा छोटो रोडमा चल्ने गाडीहरुमा पनि सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरको सूची राखिएको छैन । कलंकी, बल्खु, कोटेशवर, नयाँ बसपार्क, गौशला, चावहिल लगायतका स्थानमा सरकारले निर्धारण गरिएको भाडारेट नागरिकले देख्ने गरी राखिएको छैन । सडक विभागले यहाँबाट यहाँसम्म यति किलोमिटर छ भनेर नागरिकले देख्ने गरी राखिदिएको पनि छैन । जसले गर्दा नागरिक यसरी थाहा नपाइकन ठगिन पुगेका छन् ।

त्यस्तै गाडीमा चढ्ने यात्रुले सहचालकले जति भन्यो त्यति नै दिनुपर्ने बाध्यता छ । अहिले गाडीमा खुट्टा हाल्ने वित्तिकै २५ देखि ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर सरकारले तोकेको भाडा भने ५ किलोटिरसम्म यात्रा गर्दा २० रुपैयाँ भनिएको छ । तर त्यो २० रुपैयाँलाई भागवण्ड गर्ने हो भने १ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा ४ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हो नि त । सरकारले यसरी भागवण्डा नगर्दा नागरिक मारमा परिरहेका छन् । लोकल गाडीहरुले पैसा लिन्छ टिकट दिँदैन । लामो रोडमा चल्ने गाडीहरुले बच्चादेखि लिएर झोलासम्मको पैसा असुल गर्ने गर्छ । लामो रोडमा चल्ने गाडीहरुले टिकट दिए पनि टिकटमा गाडी नम्बर, यात्रु चढेर निस्किएको ठेगाना, गाडी दर्ता भएको मिति आदि त्यस गाडीको टिकटमा लेखिएको हुँदैन । जसले गर्दा नागरिक नचाहेर पनि पुराना थोत्रा गाडीमा चढ्नुपर्छ । जसले गर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना वा जोखिम बढी हुन्छ ।

त्यसैगरी गाडीहरुमा गाडी धनी र चालकको पनि नाम लेखिएको हुँदैन । टिकटमा यात्रुले तिरेको भाडामात्र लेखिएको हुन्छ भने सरकारपक्ष वा ट्राफिक प्रहरीको पनि नम्बर टिकटमा उल्लेख गरिएको हुँदैन । यसरी यातायात व्यवसायीले लिएको बढी भाडाको विरोधमा नागरिक कता गएर उजुरी गर्ने हो भनेर नागरिकलाई थाहा हुँदैन, जसले नागरिक झन् ठगिन पुग्छन् । अबदेखि टिकटमा सरकार पक्ष वा यातायात मन्त्रालयको फोन नम्बर राखिदिने हो भने नागरिक ठगिनबाट पनि बच्छन् र बढी भाडा दिने सहचालक वा गाडीहरु पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सजिलो हुन्छ । त्यस्तै सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर वृद्धि गरेसँगै सरकारले मिटर जडान टयाक्सीहरुको पनि भाडा वृद्धि गर्यो ।

पहिला टयाक्सीमा यात्रु गएर बस्ने बित्तिकै १४ रुपैयाँ आउँथो तर अहिले त्यो १४ रुपैयाँको ठाउँमा बस्नेवित्तिकै ५० रुपैयाँ आउने गर्छ । पहिला प्रत्येक किलोमिटर ३९ रुपैयाँ थियो, अहिले ५० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी टयाक्सीमा गएर टयाक्सी चढेको सेवा शुल्क बापत नागरिकले टयाक्सी व्यवसायलाई एक दिनमा ५ करोड रुपैयाँ तिनुपर्छ । न त टयाक्सीको पेट्रोल नै खर्च हुन्छ भने यात्रुले टयाक्सी चढ्ने बित्तिकै ५० रुपैयाँ तिनुपर्छ । यसरी ५० रुपैयाँलाई घटाएर शुन्यबाट नयाँ टयाक्सी किनेर चलाउँछु भन्दा पनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन । अहिले भएका टयाक्सी व्यवसायहरुले आफूले पनि नागरिकलाई सस्तोमा सेवासुविधा दिँदैन । नयाँ व्यवसाय पनि आउन दिँदैन । टयाक्सीहरुले मिटरमा पनि यात्रु बोक्दैँन । यात्रुले भनेको ठाउँमा पनि जाँदैन । के सरकारभन्दा बलियो यातायात व्यवसाय र टयाक्सी व्यवसायहरु हुन् ।

यत्रो नागरिक ठगिँदा पनि किन सरकार मौन बस्छ । भएका सबै प्रदेशहरुमा पनि नयाँ टयाक्सी दर्ता बन्द गरिएको छ । सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सिण्डिकेट हटाएको छ भनेर ठुलाठुला भाषणा गरे पनि लामो समयावधिदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिएको छैन । अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै टयाक्सीहरु पनि थोत्रा, पुराना रहेका छन् । विदेशी नै होस् या स्वदेशीले पैसा तिरे अनुसार गुणस्तर तथा राम्रो टयाक्सी चढ्न पाएका छैनन् । सरकारले भने कहिले पनि सार्वजनिक सवारीसाधनमा भएको बेतिथि, ठगीधन्दा र यातायात व्यवसायीहरुको मनोमानी हटाउन कोसिस गर्दैन । के सरकारभन्दा शक्तिशाली यातायात व्यवसायी हुन् ? नागरिकमाथि यसरी आफ्नो दादागिरी देखाएर बाटोमाथि आफ्नो कब्जा गर्ने के सडक यातायात व्यवसायीको लगानीमा बनेको हो ?

बाटोमा सम्पूर्ण लगानी राज्यको, तर त्यहीँ बाटोमा कमाउने भने चाहिँ यातायात व्यवसायीको । यता यातायातमन्त्री र यातायात व्यवस्था विभाग यातायात व्यवसायहरुसँग पैसा खाएर महिनैपिच्छे भाडा बढाउने गर्छन् । करोडौँ पैसा ट्याक्सी व्यवसायीसँग खाएर नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन । यदि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलदियो भने नागरिकले सित्तैमा ट्याक्सीको नम्बर प्लेट पाउँछ, र राज्यलाई पनि राजस्व आउँछ । तर सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा बिस वर्ष पुराना ट्याक्सीको इस्काइभ गरेको नम्बर प्लेट १२ लाखमा बिक्री हुने गर्छ । यता नागरिकले भनेको समयमा ट्याक्सी चढ्न पाउँदैन । त्यस्तै ट्याक्सीको रोड पर्मिट पनि उपत्यकाभित्र मात्रै रहेको छ । ट्याक्सी यात्रु बोकेर चक्रपथभन्दा बाहिर जान मान्दैन ।

उपत्यकाभित्र जम्मा ९ हजारमात्रै ट्याक्सी छन् भने जनसङ्ख्या एक करोड नजिक पुगेको छ । उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुका नागरिक टयाक्सी नपाएर विरामी भएको वा सुत्केरी अवस्थामा अस्पताल लैजाँदा लैजाँदै बाटोमा मृत्यु हुने गरेको त हामीले कति सुनेका छौँ, तर पनि सरकार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन । अब प्रत्येक प्रदेशका सञ्चारकर्मीहरुले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुपर्छ भनेर आफ्नो कलम चलाउने हो भनी यसरी हाम्रै नेपाली आमाबुबा, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरु अकालमा नै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन होला । बाग्मती प्रदेशमा १३ वटा जिल्ला छन् । तर काभ्रेकै बनेपामा ट्याक्सी पाइँदैन भने अन्य जिल्लाको त कुरै छोडौं । तर काभ्रेका सञ्चारकर्मीले नै काभ्रेकै नागरिकहरु ट्याक्सी नपाएर दुःखमा परिरहेका छन् भनेर बोल्न र कलम चलाउन ढिलो भएको जस्तो लाग्दैन ?

हरेक जिल्लाको सञ्चारकर्मीहरुले नागरिकको आवश्यकता, दुःख देखेर कलम चलाउने हो भने सरकारको आँखा खोलिन्थ्यो कि ? अहिले सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सी व्यवसायीहरु मालामाल भएका छन् । नागरिकलाई दुःख हैरानी भएको छ र बिरामी अवस्थामा महंगो पैसा तिरेर निजी प्लेटको गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । यता नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा राज्य राजस्वविहीन भएको छ भने नागरिक मारमा परेका छन् । यसरी यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट लगाएर नागरिकलाई बढी भाडा ठगीरहेका छन्, तर नागरिक सडकमा आउँदैनन् । नागरिक र सरकार यातायात व्यवसायीको अगाडि निरिह भएका छन् । सरकारले यातायात व्यवसायीको अगाडी लम्पसार परेर मनोमानी गर्न दिँदा नागरिक दिन प्रतिदिन ठगिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी लिएर दिनहुँ करोडौँ रुपैयाँ ठगिरहेका छन्, सरकार र ट्राफिक महाशाखा भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ ।