विश्वभरी बढ्दै गएको महँगीले आमजनताको हरेक दिन समस्यामा परेका छन् । यसको सबैभन्दा बढी मार समाजका सबैभन्दा कमजोर गरिबहरूमा परेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास संगठन (युएनसीटीडी)ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विश्लेषणले खाद्यान्नको मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा गरिब घरपरिवारको आयमा ५ प्रतिशतले कमी आउने देखाएको छ ।

यो रकम एउटा परिवारले सामान्यतया आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाहका लागि गर्ने खर्च बराबर हो । यूएनसीटीडीका अनुसार तीव्र गतिमा बढिरहेको महँगी र बढ्दो ऋण विश्वभर प्रमुख समस्या बनेको छ । यससँगै खाद्यान्न र ऊर्जा स्रोतको मूल्यवृद्धिका कारण करोडौं जनता जीवनको सबैभन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । विगत दुई वर्षदेखि महामारीसँग संघर्ष गरेपछि विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था पनि नाजुक बन्दै गएको छ ।

त्यसमाथि युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध र जलवायु परिवर्तनले अवस्थालाई झन् खराब बनाएको छ । तथ्यांकअनुसार अहिले ६० प्रतिशत श्रमिकको वास्तविक आम्दानी महामारीअघिको भन्दा कम छ । यति मात्र होइन, विश्वका ६० प्रतिशत कमजोर राष्ट्र ऋणको दलदलमा फसेका छन् । अफ्रिकामा ५.८ करोड मानिसहरू गरिबी रेखाभन्दा थोरै माथि छन् । योसँगै विश्वभर ४१० करोड मानिस सामाजिक सुरक्षाको दायराभन्दा बाहिर छन् ।

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्र संघले हालै सार्वजनिक गरेको ‘द स्टेट अफ फूड सेक्युरिटी एण्ड न्युट्रिसन इन द वर्ल्ड’ ले सन् २०२१ मा करिब ८२ करोड ८० लाख मानिस भोकमरीको सिकार भएको देखाएको छ । यो संख्या भारतको करिब ५९ प्रतिशत जनसंख्या बराबर हो । यतिबेला २३० करोड जनताले २ छाक खाना पनि पाइरहेका छैनन् । खाद्यान्न पाएका जनताको अवस्था पनि खासै राम्रो छैन । स्वस्थ आहार त संसारमा ३१० करोड मानिसहरूको पहुँच बाहिर छ ।

विश्व खाद्य संगठन–एफएओद्वारा जारी खाद्य मूल्य सूचकांकमा बजार भाउ रेकर्ड स्तरमा पुगेको छ र हाल गत वर्षको तुलनामा बजार भाउ २०.८ प्रतिशत बढी छ । ऊर्जा क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ, कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १२० डलर नाघेको छ । साथै, २०२१ को तुलनामा यो वर्ष ऊर्जाको मूल्यमा पनि ५० प्रतिशतले वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । कृषिमा प्रयोग हुने केही मलहरूको मूल्य २००० देखि २०२० को औसत मूल्यको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी भाउ बढेको छ ।

जलवायु परिवर्तन ः आगोमा घिउ

भाउ बढेकै कारण पहिलेदेखि बिजुलीको प्रयोग गर्दै आएका एसिया र अफ्रिकामा बसोबास गर्ने करिब ९ करोड मानिसले आफ्नो यो उर्जा सम्बन्धी आधारभूत आवश्यकता तिर्न नसक्ने अवस्था छ । यसरी जलवायु परिवर्तनका कारण हरेक वर्ष करिब दुई करोड मानिस विस्थापित हुन बाध्य छन् । जलवायु सम्बन्धी प्रकोपका कारण विश्व अर्थतन्त्रले वार्षिक ४१.६ लाख करोड रुपैयाँ नोक्सान गरिरहेको अनुमान गरिएको छ ।

यसबाट खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि मात्र नभएर उत्पादनमा पनि ह्रास आएको छ । यसको असर यतिमा मात्र सीमित हुने छैन, यसको प्रभावबाट कृषि उत्पादनको अर्को मौसममा कृषि उपजको बढेको मूल्यको रूपमा देखिनेछ । आम जनताको जनजीवनमा परेको असरको कुरा गर्ने हो भने बढ्दो मुद्रास्फीतिको अर्थ खाद्यवस्तु र ऊर्जाको मूल्य बढ्नु मात्र पनि होइन यसबाट आममानिसको वास्तविक आयमा गम्भीर असर पर्नु पनि हो ।

बजार भाउ पनि बढने अनि आम्दानी पनि कम हुँदै जादा आममानिकको जीवन स्तरको गुणस्तर नै घट्नेछ, जसबाट उनीहरूको भविष्यका सम्भावनाहरूलाई पनि असर गर्नेछ । यसको सबैभन्दा बढी असर महिला तथा बालिकामा पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसले सामाजिक रूपरेखामा पार्ने दीर्घकालीन असरहरू चिन्ताजनक छन् । बढ्दो गरिबीदेखि असमानतासम्मको खाडल झन् गहिरो हुँदै जानेछ ।

शिक्षा र उत्पादकताको स्तर घट्नेछ, साथै जनताको ज्याला पनि घट्नेछ । यसले यस्ता संकटसँग जुध्ने सरकारको क्षमतालाई पनि असर गर्छ, जसले सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता बढाउन सक्छ । यस अवस्थाको सामना गर्न जहाँ केही परिवारहरूले उनीहरूको खानाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैगरी बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनुका साथै स्वास्थ्य खर्चमा पनि सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।

यस्तो अवस्थामा परिवारहरूले आफ्नो खर्च घटाउन खोज्दा उनीहरू सस्तो उत्पादनतर्फ लाग्छन्, जसको गुणस्तर त्यति राम्रो हुँदैन । नतिजाको रूपमा, यसले उनीहरूलाई भविष्यमा थप खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यस अवस्थामा, यूएनसीटीडी (संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास संगठन) की महासचिव रेबेका ग्रिन्सपानले १८ देखि १९ जुलाई सम्मको उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी बैठकमा सरकारहरूले आफ्ना उपभोक्ताहरूको सुरक्षाको लागि दीर्घकालीन मिशन जारी राख्न आवश्यक रहेको बताए ।

यूएनसीटीडीले विकसित मुलुकले आफ्नो उत्पादनको सुरक्षाको पूर्वाधारलाई मजबुत बनाएका छन् अनि यसका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण तथा कार्यान्वयन, उत्पादन फिर्ता लगायतका सञ्चार अभियानहरूको पनि तयारी गरेका छन् । तर अर्कोतर्फ, विकासोन्मुख देशहरूमा यससम्बन्धी विद्यमान प्रणालीहरू जीर्ण अवस्थामा छन्, जसले असुरक्षित उत्पादनहरूको अभिशापलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा यी प्रणालीहरूलाई सुदृढ पार्नुसँगै उत्पादन सुरक्षा सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आवश्यक छ ।