भारतको १५ औँ राष्ट्रपतिका रूपमा द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित भएर इतिहास रचेकी छन् । सत्तारूढ राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए)की उमेदवार मुर्मू राष्ट्रपतिमा विजयी भएकी हुन् । जितसँगै उनी देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने पहिलो आदिवासी नेतृ बनेकी छन् । झारखण्डकी पूर्वगभर्नर ६४ वर्षीया मुर्मू धेरै चिजहरूका लागि परिचित छिन्, अडान लिन सक्ने, आदिवासी अधिकारका लागि वकालत गर्ने, प्रशासनिक सिप र आध्यात्मिकता तथा विनम्रता ।
मुर्मूसँग काम गरेका र चिन्नेहरूले उनको बारेमा मायालुभावले कुरा गर्छन् । ‘कहिल्यै रबर–छाप गभर्नर नभएको’ र आदिवासी कल्याणका लागि सच्चा अधिवक्ताको रूपमा उनको वर्णन गर्छन् । ‘उनी हाम्रो गौरव हुन् । हामीले उनलाई राजनीतिज्ञ र गभर्नरको रूपमा काम गरेको देख्यौँ । उनी सधैँ धेरै सक्रिय छिन्,’ झारखण्डका आदिवासी भाजपा सांसद सुनील सोरेनले भने ।
नगर पञ्चायतको काउन्सिलरदेखि राष्ट्रपतिसम्मको मुर्मूको यात्रा, १९९७ देखि २०२२ सम्मको २५ वर्षको अवधिमा हासिल गरिएको उपलब्धिले धेरैलाई छक्क पार्न सक्छ । ‘उनको यात्राले उनको राजनीति जीवनको बारेमा धेरै कुरा बोल्छ,’ मुर्मूसँग काम गरेका भाजपाका पूर्व विधायक कनक वर्धन सिंह देवले भन्छन्, ‘हामीले उनलाई नम्र र उद्यमी आदिवासी नेताको रूपमा देख्यौँ । उनले सधैँ समाजको लागि काम गरिन् ।’
‘तीन ठूला आदिवासी समुदायहरू मुर्मू, टुडु र हेम्ब्रमसँग पारिवारिक सम्बन्धको कारणले उनलाई आदिवासी मुद्दाहरूसँग अझ परिचित बनाएको थियो । उनले आदिवासीहरूको भलाइका लागि र उनीहरूको संस्कृति तथा भाषाको रक्षा गर्न साँच्चै कडा मेहनत गरेकी छन्,’ उनले थपे । विवादरहित छविका कारण ओडिशा मूल निवासी मुर्मूले २००७ मा राज्य विधानसभाबाट सर्वश्रेष्ठ विधायकको लागि नीलकण्ठ पुरस्कार पाएकी थिइन् ।
उनी भ्रष्टाचारका आरोपबाट परै रहिन् र गभर्नरको रूपमा उनको कार्यकाल समाप्त भएपछि (२०२१) मा मयुरभञ्ज जिल्ला (ओडिशा) मा रहेको आफ्नो गाउँ उपरबेदा फर्किइन् । आदिवासी जनजातिको लागि काम जारी राख्न उनी बीजेपीमा पुनः सामेल भइन् । मुर्मूको राष्ट्रपतिको पदका लागि मनोनयन गर्दा झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई अन्योलमा पारिएको बताइन्छ । उनको झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) जसले कांग्रेससँग मिलेर राज्यको नेतृत्व गर्दछ, विपक्षी समूहको हिस्सा हो ।
उनीहरूले यशवन्त सिन्हालाई राष्ट्रपतिको उमेदवारको रूपमा खडा गरेका थिए । यद्यपि, राज्यको जनसंख्याको एक चौथाइ भन्दा बढी संख्या अनुसूचित जनजाति (एसटी) समावेश छ र मुख्यमन्त्री सोरेन जो आफैँसँग आदिवासीको गहिरो सम्बन्ध छ । उनी आफैँ मुर्मूको नजिकको व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन् । राष्ट्रपतिको चुनावअघि जेएमएमका एक वरिष्ठ सदस्यले द प्रिन्टलाई भनेका थिए, ‘मुर्मू सधैँ हाम्रा लागि अभिभावकजस्तै हुनुहुन्छ । हामी एक बन्द समुदाय हौँ र एक अर्कालाई मद्दत गर्छौं ।’
झारखण्डका गभर्नरको रूपमा मुर्मूले छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट, १९०८ र सन्थाल परगना टेनेन्सी एक्ट, १९४९ मा संशोधन गर्नको लागि विधानसभाद्वारा अनुमोदित बिललाई स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेकी थिइन् । यो सन् २०१७ को कुरा हो, जब रघुबर दासको नेतृत्वमा भाजपा त्यहाँको सत्तामा थियो । प्रस्तावित संशोधनहरूले आदिवासीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन नहुने कुरा सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको जग्गाको व्यावसायिक उपयोग गर्ने अधिकार दिन खोजिएको थियो ।
आरएसएसका एक वरिष्ठ कार्यकर्ताले भने, ‘मुर्मूले बिल फिर्तामात्र गरिनन् । गभर्नरको रूपमा आफ्नो निर्णयमा अडिग रहिन् र सरकारसँग आदिवासीहरूको जीवनमा यसले ल्याउने परिवर्तनहरूको बारेमा स्पष्टीकरण समेत मागिन् ।’ त्यसपछि सो विधेयक कहिल्यै पारित भएन । उनी आरएसएस जस्तै आदिवासी जनजातिको पक्षमा इमानदार छिन् । ‘उनी आरएसएसको विचारधारामा विश्वास गर्छिन्,’ एक कार्यकर्ताले बताए ।
मुर्मूलाई राजनीतिज्ञ र गभर्नरको रूपमा काम गरेको नजिकबाट नियालेका राजनीतिक विश्लेषक सन्दीप साहू भन्छन्, ‘उनी कलेजमा रहँदा कहिल्यै पनि एबीभीपी (आरएसएससँग सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन)मा भाग लिइनन् । तर सन् १९९७ मा बीजेपीमा आवद्ध भएपछि यसका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूसँग नजिक भइन् ।’ मुर्मू कहिल्यै रबर–छाप गभर्नर थिइनन् र सधैँ आफ्नै विवेक शक्ति प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ ।
तर कतिपयले सन् २०१७ मा एनडीएको राष्ट्रपतिको उमेदवारको रूपमा उनलाई नचुनेपछि बिलमा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णय गरेको उनीमाथि आरोप लगाउँछन् । त्यतिबेला उनको नाम कथित रूपमा सम्भावितहरूको सूचीमा थियो, तर रामनाथ कोविन्दलाई अन्ततः एनडीएले मनोनयन गरेको थियो । उक्त निर्णयले सन् २०१७ को मनोनयनबाट उनी बञ्चित भइन् । जुलाईमा बिलहरू पारित गर्न अस्वीकार गरेको एक महिनापछि एनडीएले राष्ट्रपतिको उमेद्वारको नाम घोषणा गरेको थियो ।
‘तर उनी अति महत्वाकांक्षी थिइनन् । यीनै गुणहरू हुन् जसले आरएसएसलाई विश्वास दिलायो कि उनको नाम यसवर्ष उमेद्वारको रूपमा हुनुपर्छ,’ आरएसएसका एक कार्यकर्ताले भने । बिल पास नगर्ने मुर्मूको निर्णयमा सांसद सुनील सोरेनले भन्छन्, ‘हामी आदिवासी समाजले उनको निर्णयलाई स्वागत गर्दछौँ । उनले जे गरे पनि आदिवासी समुदायको हितका लागि गरिन् । सधैँ समुदायको उत्थानका लागि काम गरिरहेकी छन् । हामी आशा गर्छौं कि उनले भारतको राष्ट्रपतिको रूपमा हाम्रो लागि अझ धेरै गर्नेछिन् ।’
मुर्मूले कलामा स्नातक गरेकी छन् भने रैरंगपुर ओडिशामा एक शिक्षकको रूपमा काम सुरु गरेकी थिइन् । त्यसपछि सहायक कर्मचारीको रूपमा राज्यको सिँचाइ विभागमा आवद्ध भइन् । उनको राजनीतिक करिअरको उडान भने सन् १९९७ बाट सुरु भयो । त्यसबेला उनी नागरिक चुनावमा उठिन् र रैरंगपुर नगर पञ्चायतमा काउन्सिलर भइन् । तीन वर्षपछि उनले रैरङपुरबाट विधानसभाको चुनाव लडेर जितिन् । उनी त्यहाँको सिटबाट दुई कार्यकाल विधायक बनिन् ।
सन् २००० र २००४ को बीचमा उनले ओडिशाको बीजेडी–भाजपा गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बनिन् । २०१५ मा उनले झारखण्ड गभर्नरको रूपमा शपथ लिएकी थिइन् । छ वर्षसम्म राज्यको लागि सबैभन्दा लामो पदमा सेवा गरिन् । उनको कार्यकाल सन् २०२० मा समाप्त भएपनि कोभिड महामारीको कारणले अर्को वर्षको लागि विस्तार भयो । झारखण्ड राज्यको गठनपछि गभर्नरहरू परिवर्तन भइरहे । तर मुर्मूले भने सबैभन्दा लामो समयसम्म सेवा गरिन् ।
प्रशासनिक सिप र सरकार तथा राजभवनबीच सन्तुलन कायम गर्ने तरिका उनको लामो कार्यकालमा झल्किन्छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा दुईवटा सरकार देखिन् । राजनीतिज्ञ र प्रशासकको रूपमा मुर्मूको उदय धेरै व्यक्तिगत वियोगबाट गुज्रेको छ । सन् २००९ मा उनले आफ्नो २५ वर्षीय जवान छोरो गुमाइन् । उनका छोरा एक रात साथीहरूसँग खाना खान गए र आफन्तको घरमा बसे । राति सुते र त्यसपछि कहिल्यै उठेनन् । उनका कान्छा छोराको पनि केही वर्षपछि दुर्घटनामा मृत्यु भयो । भनिन्छ, त्यसपछि शान्तिको लागि मुर्मू अध्यात्मतिर लागिन् ।
उनी ब्रह्माकुमारी आन्दोलनमा सामेल भइन् र त्यसको सक्रिय सदस्य बनिन् । एनडीएको राष्ट्रपतिको उमेदवार घोषणा भएपछि उनले आफू आश्चर्यचकित भएको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘म अचम्मित भएकी छु । साथै खुसी पनि छु । दुर्गम मयुरभञ्ज जिल्लाकी एक आदिवासी महिलाको रूपमा मैले शीर्ष पदका लागि उमेदवार बन्नेबारे सोचेको थिइनँ । मैले यो अवसरको अपेक्षा गरेको थिइनँ । झारखण्डको गभर्नर बनेको ६ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रममा गएको थिइन ।’
सत्यपाटी । काठमाडौं ।