काठ्माडौँ लगायत देशैभरि आर्थिक कारोबार गर्दा अथवा समान खरिद बिक्री गर्दा सरकारले अनिवार्यरुपमा बिल तथा भौचर लिनुपर्छ भनेको छ । यसरी बिल तथा भौचर नलिई कारोबार गरेको खण्डमा कारबाही, जरिवाना तथा कानुनी सजाय दिइने भनिएको छ । तर अहिले व्यापार गर्ने व्यापारी नै होस् या घरधनीहरुले पैसा लिन्छन् तर बिल दिने गर्दैनन् । त्यस्तै कतिले बिल दिए पनि नक्कली बिल दिई राज्यलाई राजस्व छल्ने काम गरिरहेका छन् ।

जनताले सरकारलाई सोध्छन् पैसा तिरेपछि हामीले त बिल पाउनुपर्ने होइन र ? यता राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्छ भनेर हामीलाई नक्कली बिल दिन्छन् । त्यस्तै बजारमा पसलेहरुले दिनमा ५० लाखदेखि करोडौँको व्यापार व्यवसाय गरी राज्यलाई कर छल्छन् । तर आफूले दिनहुँ कति व्यापार गरेको भनेर राज्यसमक्ष त्यो डाटा देखाउँने गर्दैनन् । राज्यलाई एक सुको राजस्व तिर्दैनन् । सरकारले न त त्यस्ता पसलहरुलाई अनुगमन गर्न सकेको छ, न त कारबाहीको दायरामा नै ल्याउँछ ।

एउटा सानो पसलदेखि लिएर ठुलाठुला पसलेहरुले राज्यलाई राजस्व छलिरहेका हुन्छन् । यसरी राजस्व छल्ने पसले वा भाटभटेनीहरुले आफ्नो पसलहरुको कागजपत्र नविकरण गर्दा लेखा परिक्षकलाई पैसा दिएर व्यापार घाटा भएको डाटा निकाल्न ल्याउँछन् । अहिले कतिपय व्यापारीहरुले समान बिकी गर्छन्, तर बिल दिँदैनन् । यसरी बिल नदिँदा डेरावाल र राज्य नै घाटामा परिरहेको छ । सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्ने व्यापारी र फ्ल्याट भाडामा लिएर अफिस सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले महिना महिनामा हजारदेखि लाखसम्म घरधनीलाई भाडा तिर्छन्, तर त्यसको कर राजस्वलाई तिर्न घरधनीहरु विभिन्न बहाना बनाउँछन् ।

घरधनीहरुले पैसा लिन्छन् तर डेरावालालाई बिल दिन भने चाहिँ हिच्किचाउँछन् । यता डेरामा बस्नेले बिल मागेमा घरधनीले किन चाहियो वा निस्किएर जानुस् समेत भन्ने गर्दछन् । त्यस्तै घरधनीहरुले एउटा साघुँरो कोठाको भाडा पाँच कोठाको बराबर लिएर ठग्छन् भने यता राज्यलाई राजस्व नतिरेर कर छल्ने काम गर्ने गर्दछन् । कोठा, फ्ल्याट, सटरहरुको ठाउँअनुसार भाडा अहिले पनि सरकारले तोकिदिएको छैन । यसले गर्दा डेरामा बस्नेहरु मारमा परिहेका छन् ।

घरधनीहरुको जिब्रोमा नै आफ्नो घरको भाडारेट रहेको हुन्छ । त्यसैअनुसार नै उनीहरुले आफूलाई पचाउने वा फाइदा हुने रेटअनुसार नै घरको कोठा, फ्ल्याट तथा सटरहरु सबै भाडामा लगाएका हुन्छन् । एउटा घरधनीले ठाउँ अनुसार घर भाडामा लगाएर एक महिनाको ५० हजारदेखि करोडौंसम्म उठाएको हुन्छ । तर राज्यले भने सुको कर पाउँदैन । त्यस्तै सरकारले तोकेको घरबाल कर १० प्रतिशतमात्र रहेको छ । त्यति कर तिर्न घरधनीहरुलाई पसिना नै आउने गर्छ । यता घरजति सबै भाडामा हुन्छन् र सरकारलाई कर तिर्नुपर्दा आफ्नो घरमा सबै आफन्त बसेको दाबी गर्दछन् ।

घरधनीहरुले एकपटक घर निर्माण गरेपछि त्यो घरको पाँच वर्षसम्म पनि जाचँपास गर्दैनन् । अहिले बनेका सबै घरहरु प्रायजसो भत्किन लागेका छन्, तर हेर्ने हो भने घरधनीहरुले ती सबै घरहरुमा महंगो रेटमा भाडा लगाएका छन् । जसले गर्दा जोखिम पनि बढिरहेको छ । त्यसकारण अब सरकारले ६–६ महिनामा घरको जाचँपास गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यस्तो गर्दा एकतिरबाट राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउँछ भने अर्कोतिर भत्किन लागेका घरहरुबाट दुर्घटना नियन्त्रण पनि हुन सक्छ । किनभने यदि सरकार त्यस्तो गरेमा भत्किन लागेका सबै घरहरुको जाँचपास हुँदैन ।

उदाहरणका लागि भाडाको गाडिको ६–६ महिनामा जाँचपास गर्ने गरिन्छ । त्यसैगरी अब घरहरुको पनि सरकारले जाँचपास गर्न जरुरी छ । अहिले बनेका घरहरुमा घर निर्माण गर्दा ठाउँ अनुसार जग्गासहित अर्बौ रुपैँया लगानी गरेको हुन्छ । घरजग्गामा गरेको लगानीको राज्यले एक सुको कर पाउँदैन । त्यस्तै महिना महिनामा डेरावालासँग उठाएको भाडाको पनि राज्यले सुको कर पाउँदैन । सरकारले अहिले बनेका घरहरुलाई कम्पनी तथा घरेलुमा लगेर दर्ता गर्ने भनेर ऐन तथा कानुन निर्माण गरेमा राज्यको ढुकुटीमा अर्बौ रुपैँया राजस्व आउँछ ।

त्यस्तै पञ्जीकरण नगरेको घरको नामसारी रोक्न तथा घरको सम्पूर्ण प्रमाणपत्र पनि रोक्ने गर्नुपर्छ । कुन घरमा कति कोठा तथा सटर छ भनेर त्यसको डाटा वडाले सङ्कलन गर्ने गनुपर्छ । अहिले डेरामा बस्नेसँग घरधनीहरुले महिनामा लिने पैसा वडाले वा नगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर सरकारले घरभाडा उठाउने र राज्यले पाउनुपर्ने कर कटेर बाँकी भएको पैसा घरधनीको खातामा हाल्ने गरेमा यसबाट सरकारलाई ठुलो फाइदा हुन्छ । लामो समयदेखि सरकारले घरबाल कर बढाएको छैन र यता घरजग्गा खरिदबिक्री गर्दा तीन करोडमा एक जनाले बेच्छ भने अर्कोले किन्छ ।

तर नामसारी हुने समयमा ५० लाखको मात्र राज्यलाई राजस्व तिर्छ भने यता २ करोड ५० लाखको सरकारलाई राजस्व छल्छ । त्यस्तै जग्गा पनि आनाको ४० लाखमा खरिदबिक्री गर्छ भने २ लाखको मात्र राजस्व तिरी ३८ लाखको राजस्व छली गर्दछ । त्यस्तै सरकारले बजारमा अनुगमन गरी के कतिमा घरजग्गाहरु खरिदबिक्री भएको छ भनेर जाँच गरेर त्यसको राजस्व उठाउने हो भने त्यसले राज्यलाई निकै फाइदा हुन्छ । जस्तै काठमाडौंको न्युरोडमा सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाको एक आनाको ६६ लाख ५० हजार छ । तर त्यहाँ एक आना जग्गाको किनबेच दश करोडमा हुने गर्दछ ।

यता घरजग्गा नामसारी गर्दा राज्यले लिनुपर्ने राजस्व लामोसमयदेखि नबढाउँदा सरकारको ढुकुटीमा दिनँहु अर्बौ रुपैँयाँ घाटा भइरहेको छ । यसरी घरजग्गा जतिमा खरिदबिक्री भएको छ त्यसको सबै राजस्व प्राप्त गरेर मात्र सरकारले घरजग्गा नामसरी गर्नुपर्दछ । वडा र नगरपालिकाले नै घरजग्गाको मूल्य निर्धारण गरेर वडा र नगरपालिकाले सिफारिस गरेर मात्र त्यो घरजग्गाको नामसरी गर्नुपर्छ । यसरी सरकार ठगिनबाट पनि जोग्छ भने सरकारको ढुकुटीमा राजस्व पनि संकलन हुन्छ । त्यस्तै महिलाको नाममा घरजग्गा नामसरी गरेमा सरकारले राजस्व छुट गर्ने गर्दछ तर अब त्यो नियम सरकारले हटाउनुपर्दछ ।

यसरी महिलाको नाममा घरजग्गा नामसरी गर्दा सरकारले दिइने राजस्व छुटका कारण सबै नागरिकले महिलाको नाममा मात्र जग्गा तथा घरहरु नामसरी गर्ने गरेको प्रवृद्धि धेरै बढेको छ । राज्यले पाउनुपर्ने अर्बो रुपैँया राजस्व छल्ली भइरहेको छ । त्यसैगरी अहिले पनि कतिपय सटर भाडामा लिएर व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरुले वडामा दर्ता नै नगरी व्यापार तथा व्यवसाय गरिरहेका छन् भने कतिपय व्यापारीहरुले त सटरभाडा तिर्नुपर्दछ भनेर फुटपार्कमा व्यापार गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि कपियहरु त घरधनीहरु नै बढी सलंग्न रहेको पाइन्छ ।

यसरी फुटपार्कका व्यापार गर्ने व्यवसायीले दिनहुँ २० हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्मको व्यापार गर्दछन् तर राज्यलाई एक सुको कर तिर्दैनन् । त्यस्तै एक फ्ल्याटको २० हजारदेखि नौँ लाखसम्म लिने गर्दछन् । त्यस्तै यता फुटपार्कमा पसलहरु सञ्चालन गर्न दिँदा दुर्घटनाहरु बढिरहेका छन् भने राज्यले पाउनुपर्ने कर पनि रोकिरहेको छ । यता घरधनीहरु पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छल्नका लागि चन्डाल रहेका छन् भने सरकार पनि मौन भएर बसिरहेको छ । त्यस्तै एउटा सटरको ठाउँ अनुसार २० हजारदेखि ९ लाखसम्म असुल गर्दछन् ।

एउटा कोठाको ४ हजारदेखि १२ हजारसम्म लिन्छन् । तर राज्यलाई सुको घरबाल कर तिर्दैनन् । त्यस्तै भाडाका गाडी तथा निजी प्लेटको गाडीमा पनि त्यहीँ बितिथि रहेको छ । ३० लाखमा एउटा ट्याक्सी खरिदबिक्री हुने गर्दछ । तर ८०० रुपैँया मात्र राजस्व तिर्नेगर्दछ । एउटाले २० लाखदेखि ८० लाख पर्नेसमेत गाडी खरिदबिक्री गर्छ, तर उसले पनि त्यहीँ ८०० रुपैँयाँ नै राजस्व तिर्छ । किनबेच गर्ने समयमा ३ लाखदेखि करोडसम्म हुन्छ भने नामसरी हुने समयमा त्यहीँ ८०० रुपैँयाँमात्र सरकारको ढुकुटीमा जान्छ ।

त्यस्तै सरकारले यातायातमा पनि यातायात व्यवसायीहरुसँग २०४९ सालदेखि अहिले २०७९ सालसम्म कर बढाएको छैन । सरकारले यातायातमा जाँचपासमा, रोड पर्मिट, बिलबुक नवीकरण, प्रदूषण हलियो स्टीकर, सवारीसाधन पञ्जीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्व, बिस वर्षे गाडीमा पनि स्क्राइव गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्व, गाडीको रङ परिवर्तन गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्व, पटके दिँदा राज्यले लिनुपर्ने राजस्व, सवारी साधन अञ्चलीकरण गर्दा राज्यले लिनुपर्ने राजस्व, जेब्राक्रसमा गाडी नरोकिएमा त्यसलाई कारबाही गर्दा लिनुपर्ने राजस्व, त्यस्तै नामसरी गर्दामा लिनुपर्नेमा पनि बढेको छैन । यता सरकारले तोकिदिएको भन्दा बढी भाडा लिने गाडीसँग लिर्नुपर्ने जरिवानामा पनि अहिलेसम्म वृद्धि भएको छैन ।

ट्याक्सीको मिटर जोड्दा वा नवीकरण गर्दा सरकारले लिनुपर्ने राजस्वमा वृद्धि भएको छैन । यतिधेरै वस्तुहरुमा सरकारले अहिलेसम्म राजस्व वृद्धि नगर्दा सरकारलाई धेरै ठुलो नोक्सान भइरहेको छ । किनभने अहिले मानिसहरुको सबैभन्दा बढी लगानी भनेको नै घरजग्गा तथा गाडीमा नै हो । तर यसरी घरजग्गा तथा सवारी साधनमा लगानी गर्ने मानिसहरुले राज्यलाई राजस्व नतिर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउन बन्द भइरहेको छ । सरकारले समयानुकूल राजस्व वृद्धि नगर्दा व्यक्ति धनी भएका छन् भने सरकार कङ्गाल बन्दै गइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र राजस्व विभाग राजस्व उठाउन चासो गर्दैन विदेशीसँग ऋण लिन कमिशन खान र सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउनमा व्यस्त छ भने नेपाली जनताको टाउकोमा ऋण बोकाइरहेको छ । घरधनी, यातायात व्यवसायी तथा व्यापारीहरुले कर छल्ने गरिरहेका छन्, तर यसमा सरकारको चासो छैन । अब सरकारले कर उठाएर देशलाई श्रीलङ्का हुनबाट जोगाउन आवश्यक छ । अबदेखि सरकारलाई कर छल्ने वा नतिर्नेलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न आवश्यक छ भने सरकारले विदेशी ऋण पनि बन्द गर्न आवश्यक छ । अबदेखि सरकारले हरेक क्षेत्रमा अनुगमन गरी राजस्व संकलन गर्न पनि आवश्यक छ । त्यसो गरेमा देश श्रीलङ्का हुनबाट जोगिनेछ ।