नेपाल प्रहरीले हतियार खरिद गर्ने विषयका कारण अहिले संसददेखि सडकसम्म चर्चाको विषय बनेका बेला नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) धीरजप्रताप सिंह एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन् ।

हतियार खरिद प्रकरण सेलाउन नपाउँदै आइजीपी सिंह प्रहरीको अत्यावश्यक वस्तु म्याट्रेस र जुत्ता खरिद कान्डमा मुछिएका हुन् । आइजीपी सिंहको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा कारबाहीमा परेको कम्पनीले भाग लिएर म्याट्रेस खरिद गर्ने अनुमति पाएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले १६५ युनिटमा १९ लाख रुपैयाँको दरले जुत्ताका लागि ९ लाख ५० हजार र म्याट्रेसका लागि ९ लाख ५० हजार रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गरेको थियो । आह्वान अनुसार म्याट्रेसको टेन्डर राजमान मिश्रले पारे । तर, मिश्रले खरिद गरेको म्याट्रेसमा करोडौँ रुपैयाँको चलखेल भएको पाइएको हो ।

मिश्रले करिब ६ हजार रुपैयाँ पर्ने म्याट्रेसलाई भ्याटसहित १३ हजार २६९ रुपैयाँ मूल्य बनाएर खरिद गरेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार मिश्रले खरिद गरेको म्याट्रेसको मूल्य ५ हजार ८०० रुपैयाँ हो । तर, आइजीपी सिंहको सेटिङमा दोब्बर मूल्य बनाएर मिश्रले म्याट्रेस खरिद गरेका हुन् । तर, ९ लाख ५० हजार रुपैयाँमा ५ हजार ८०० रुपैयाँको दरले १६३ वटा म्याट्रेस आउँछन् ।

एउटा युनिटका लागि १३ हजार २६९ रुपैयाँका दरले ६६ वटा मात्र म्याट्रेस खरिद गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बुझाएका छन् । जेएमबीडी इन्टरनेसनल कम्पनीले प्रहरी कार्यालयलाई काटेको बिलसमेत फेला परेको छ । उक्त बिलमा एउटा युनिटले ९ लाख ८९ हजार ६०२ रुपैयाँ २ पैसा बिल भुक्तानी गरेको छ, जसमा ३ प्रतिशत करसमेत जोडिएको छ ।

बिलमा ६६ वटा म्याट्रेसको मूल्य १३ हजार २६९ रुपैयाँको दरले ८ लाख ७५ हजार ७५४ रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, करबापत १ लाख ३ हजार ८४८ रुपैयाँ २ पैसा थप उल्लेख छ । यसरी प्रधान कार्यालयले अहिले उक्त म्याट्रेसहरू मातहतका युनिटहरूमा वितरण गरिरहेको छ । २ दिनअघि मात्र प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा उक्त म्याट्रेस वितरण गरिएको थियो ।

आइजीपी सिंहको निर्देशनपछि म्याट्रेस पठाउँदै मिश्रले प्रत्येक युनिटहरूबाट भुक्तानी लिने गरेका छन् । यसरी म्याट्रेस खरिदमा आइजीपी सिंहको शङ्कास्पद भूमिका देखिएको हो । आइजीपी सिंहले सेटिङमा बिना कोटेसन भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका हुन् । १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका लागि कोटेसन बनाउनुपर्दैन ।

सोहीअनुरूप सिंहले १६५ युनिटमै गत १५ देखि १७ असारको बीचमा १९ लाख रुपैयाँका दरले पैसा पठाइसकेका छन् । त्यसमा ६५ वटा युनिटले भुक्तानी गरेका छैनन् । कति ठाउँमा आइजीपी सिंहले दबाब दिएर भुक्तानी गर्न लगाएका छन् । तर, सामान पुगेको भने छैन । यस्तो अवस्थामा आइजीपी सिंहमाथि प्रत्येक युनिटबाट कमिसन खाएको आरोप छ ।

प्रधान कार्यालयका एक सिनियर प्रहरी अधिकृतका अनुसार म्याट्रेस खरिद प्रकरणमा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि भ्रष्टाचार भएको छ । भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्छु भन्दै हिँड्ने आईजीपी सिंह आफैँ यस्तो घटनामा मुछिएपछि उनको चर्को आलोचना भएको छ ।

मिश्रको कम्पनी कालो सूचीमा !

म्याट्रेस खरिद गर्न लागेको कम्पनी जेएमबीडी इन्टरनेसनल केही वर्षअघि कालो सूचीमा परेको कम्पनी हो । प्रधान कार्यालयले नै उक्त कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको हो । मिश्रको कम्पनी कालो सूचीमा परेको अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा देख्न सकिन्छ ।