सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, लुम्बिनीमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । सिधै मोलमोलाइ गरेर लाइसेन्स वितरण गर्ने गरेको पाइएको हो ।

कार्यालय प्रमुखसहित कार्यालयकै जिम्मेवार अधिकारीहरूको मिलेमतोमा १ लाख ५० हजारसम्ममा लाइसेन्स बिक्री हुने गरेको आरोपसहितका उजुरी परेका छन् । हेभी सवारीको लाइसेन्सका लागि उक्त परिमाणमा रकम लिएको आरोप छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनी, लाइसेन्समा कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादव छन् । २१३ ले परीक्षा दिँदा २३७ जना पास ? सबैभन्दा रोचक कुरा त के भने केही साताअगाडि यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीले लाइसेन्सका लागि २१३ जनाको परीक्षा लिँदा २३७ जना उत्तीर्ण भए ।

लाइसेन्सको परीक्षामा शतप्रतिशत पास हुनु त अचम्मको कुरा हो भने यहाँ त परीक्षा दिएका भन्दा बढी उत्तीर्ण भएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीमा हुँदै आएको अनियमितता र लाइसेन्स बेचबिखनको पर्दाफास भयो ।

ट्रायल (परीक्षा) दिएका भन्दा बढी कसरी उत्तीर्ण भए त ? ट्रायलमै सहभागी नभएकासँग १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिएर हेभी इक्विपमेन्टको लाइसेन्स बिक्री गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ ।

उजुरी आएपछि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कुमारप्रसाद दाहालले ‘एक्सन’ लिए । उजुरीमा लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा छानबिन शुरू भयो । मन्त्रालयले दुईपटकसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनी लाइसेन्सलाई पत्राचार गरेको थियो ।

तर, दुर्भाग्य ! सचिव दाहालको निर्धारित समयागावै काज फिर्ता भयो । उनी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट काजमा उक्त मन्त्रालयमा गएका थिए । ‘लाइसेन्समा सबै कर्मचारीको मिलेमतोमा बदमासी भइरहेको छ,’ दाहालले भने, ‘यादवसहित सबै मिलेर व्यापक पैसा उठाएर परीक्षामै सहभागी नभएकाहरूलाई पनि लाइसेन्स बिक्री गरेका छन् ।

मैले केही सुधार गर्न थाल्छु भनेको उल्टै सरुवा गराइयो,’ दाहालले थपे, ‘मलाई त केही दुःख छैन, यो विषय बाहिर ल्याएँ । म अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा छु । यस्तो प्रवृत्ति चेञ्ज नभएसँग देशमा सुधार कहिल्यै हुँदैन ।’

अहिले श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालयबाट सह–सचिव दीपकराज नेपाल सचिव भएर आएका छन् । दाहाल मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउनुअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत रहँदा नै लाइसेन्स वितरणमा हुने गरेको अनियमितताबारे पहिलेदेखि नै जानकार थिए ।

यादवकै दबाबमा दाहाललाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फिर्ता पठाइएको कार्यालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । यादव यसअघि यातायात व्यवस्था कार्यालय लुम्बिनीबाटै निलम्बनमा परेका थिए । यादवले लामो समयदेखि करारमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई हटाएर आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई राखेका छन् ।

ती कर्मचारी अहिले लाइसेन्स फाँटमा कार्यरत रहेको बताइएको छ । यादवले सबै पार्टीका कार्यकर्तालाई मिलाएर नयाँ कर्मचारी करारमा समेत राखेका छन् । सात वर्षदेखि करारमा काम गर्दै आएका नवलपरासी सुनवलका एक कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखले आफू अनुकूल काम गर्न नपाएपछि आफूहरूलाई हटाएको बताए ।

नाम नबताउने शर्तमा उनले भने, ‘एक महिना तपाईं बिदामा बस्नुहोस्, त्यसपछि करार थप गरिदिन्छु भनेपछि बिदामा बसें । पछि करार थप गरिदिएनन् ।’ आफू अनुकूल काम गर्न नमान्ने करारका कर्मचारीलाई यसैगरी हटाउने गरिएको उनको गुनासो छ । आफूजस्ता सोझा मानिसहरूलाई मोहोरा बनाएर व्यापक आर्थिक चलखेल हुने गरेको उनको आरोप छ ।

काम गर्न नसकेको आरोप लगाएर उनीसहित पाँच जना कर्मचारीलाई हटाइएको थियो । कुनै बेला यातायात व्यवस्था कार्यालय, भेरी (नेपालगन्ज)लाई लाइसेन्स व्यापारको अखडा मानिन्थ्यो, अहिले त्यो रोग बुटवलमा सरेको छ । यद्यपी यातायात व्यवस्था कार्यालय, भेरी (नेपालगन्ज)लाई लाइसेन्स व्यापारको अखडा नै मानिन्छ ।

यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कार्यालय प्रमुख यादव बिदामा बसेका रहेछन् । हाल निमित्त कार्यालय प्रमुख रहेका आलोककुमार ओझा आफूलाई केही थाहा नभएको भन्दै पन्छिए । ‘यो विषयमा म केही जानकार छैन, मलाई नसोध्नुहोस्,’ उनले भने । लुम्बिनी प्रदेशकी श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पुर्मती ढेंगाले यस विषयमा आफूले सचिवसँग बुझ्ने बताइन् ।

यता सचिव दीपक नेपालले भने गुनासो नआउने गरी काम गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए । लाइसेन्स कार्यालय लुम्बिनी बाग्मतीपछि सबैभन्दा बढी सेवाग्राही आउने कार्यालय हो । यहाँ लुम्बिनीका १२ जिल्ला मात्र होइन, छिमेकी प्रदेश गण्डकीबाट पनि सेवाग्राहीहरू आउने गर्छन् ।

प्रकाश आचार्य/लोकान्तर