नेपाल सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई वर्षौपिच्छे तलब बढाउँछ । सरकारी कर्मचारीले तलब खाने भनेको जनताले नै तिरेको करबाट हो । तर सरकारी कर्मचारीलाई मात्र बजारमा महङ्गी बढेकोजस्तो गरी सरकारले सरकारी कर्मचारीको वर्षौपिच्छे तलब बढाउँदछ । तर महङ्गी त सरकारी कर्मचारीहरुलाई मात्र बढदैनन नि त हरेक संघसंस्थाहरुमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई पनि त महङ्गी बढेको हुन्छ नि त । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई २०७९–०४–०१ गतेबाट १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने भनेर निर्णय गर्यो ।
त्यस्तै यता निजी कम्पनी, पसल, होटेल, रेस्टुरेन्टहरुमा काम गर्ने मानिसहरुको तीन चार वर्षदेखि तलब वृद्धि भएको छैन । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको चार वर्षदेखि तलब वृद्धि भएको छैन । त्यस्तै यता घरायसी काम गर्ने महिला तथा मानिसहरुको पनि तलब बढेको छैन । सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्ने बित्तिकै व्यापारीले महङ्गी बढाउँछ । तर सरकारी कर्मचारी र निजी कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बजारमा समानको मूल्य भनी चाहिँ बराबर नै हुन्छ ।
सरकारी कर्मचारीहरुको तबल वृद्धि हुने बित्तिकै घरधनीहरुले पनि भाडा बढाउँछ भने निजी कम्पनीमा काम गर्नेहरुलाई पनि महङ्गी र भाडा भनी चाहिँ बढ्छ, तर तलब भने कहिल्यै बढ्दैन । अहिले पनि कतिपय दिदीबहिनीहरुले घरायसी काम गर्ने गर्दछन् । तर एक महिनाको तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म गरिरहेका छन् । निजी कम्पनी, पसल तथा संघसंस्थाहरुमा काम गर्नेहरु महिनाभरिको सात हजारदेखि पन्ध्र हजारसम्म गरिरहेका छन् । घरधनीहरुले चिसो, घाम नलाग्ने, साघुँरो कोठाको ठाँउ अनुसार एउटा कोठाको एक महिनाको भाडा पाँच हजारदेखि बाह्र हजारसम्म लिने गर्दछन् ।
कोठा भाडामा लगााए पनि घरधनीहरुले डेरामा बस्नेलाई कुनै पनि सेवासुविधा दिने गर्दैन । त्यस्तै निजी कम्पनीहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको थोरै मात्र तलब हुने गर्दछ । त्यसकारण कतिपयले त महङ्गीका कारण वा तलब वृद्धि नभएका कारण बेलुका खान नखाइ भोकै सुत्छन् भने कतिपयले आफ्नो काम गर्ने कम्पनीमा जाँदा गाडी भाडा नभएर हिँड्दै जाने र हिँड्दै आउने गर्दछन् । काम गर्ने ठाउँमा खाजा खाने पैसा नभएर मजदुरहरु खाजा नखाई भोकै काम गर्दछन् । यसरी थोरै तलब भएर र महङ्गी बढेकोले उनीहरु खाजा खाने गर्दैन ।
आफ्नो कोठामा पैसा वा तलब कम भएर दाल र भातमात्र खान्छन् भने कतिपयले त त्यो पनि खान पाउँदैनन् । उनीहरुसँग माछा, मासु तथा फलफुल खाने त झन् पैसा नै हुँदैन । त्यस्तै आफन्त र आफू तथा आफ्नो बालबच्चा बिरामी भएमा उनीहरुलाई अस्पताल लग्ने समेत उनीहरुसँग पैसा हुँदैन । आफ्नो बच्चाहरुलाई सरकारी स्कूलमा पढाउँछन् र आफ्नो बालबच्चाहरुलाई खाजा दिने पैसा र कपडा हाल्ने पैसा समेत उनीहरुसँग हुँदैन । त्यस्तै काम गर्ने ठाँउमा तलब बढाउनुपर्यो भनेर माग गरेमा कामबाट नै निकालिदिन्छन् । पुरानो कामबाट निकाले पछि कसैले नयाँ काम पनि दिँदैन र बेरोजगार भएर बस्नुपर्दछ ।
अर्को नयाँ काम पाउनका लागि महिनौँ दिन खोज्नुपर्दछ । नचिनेको मान्छेहरुलाई कसैले काम पनि दिँदैन । भएको पनि सबै संघसंस्थाहरुमा पनि आफन्त मान्छेहरुलाई मात्र राख्ने गर्दछ । त्यस्तै गरिरहेको ठाउँमा थोरै तलब भयो भनेर छोड्यो भने आफू र बालबच्चा पनि भोकै बस्नुपर्न बाध्यता आउँछ । आफू र आफ्नो बालबच्चाहरुलाई भोकै नराख्नको लागि पनि निजी कम्पनीमा काम गर्ने मान्छेलाई कम तलबमा काम गर्दछन् । यता काम गरेको ठाँउमा थोरै तलब मात्र दिएर साहु तथा संघसंस्थाहरुले ठग्छन् । घरधनीहरुले पनि सानो तथा नराम्रो कोठाको महङ्गो मूल्य तिराएर ठग्छन् ।
त्यस्तै बजारमा पनि व्यापारीहरुले अशिक्षित तथा गरिब देख्ने बित्तिकै झन् बढी पैसा समानको तिराएर ठग्छन् । भने उनीहरुसँग पैसा नभएर उधारो खाँदा पनि पसले पनि उनीलाई बासी खानेकुराहरु त्यहीँ भाउमा बेच्ने गर्दछन् । अर्कोतिर खातामा बढी उधारो हुने बित्तिकै पैसा बढी लेख्ने अथवा समान नै नदिने जस्ता कामहरु गर्छन् । अहिले निजी कम्पनी तथा संघसंस्थाहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले थोरै तलबमा काम गरिरहेका छन् । त्यसमध्येमा पनि काम लगाउने साहु, संघसंस्थाले भनेको समयमा तलब दिने गर्दैनन् ।
निजी कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई २ महिनादेखि ६ महिनासम्मको तलब दिएका छैनन् भनेर उनीहरु गुनासो गर्दछन् । त्यस्तै यता सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको ६ महिनादेखि काम गरेको तलब दिएको छैन भनेर उनीहरु पनि भन्छन् । अहिले सहकारी संघसंस्थाहरु दैनिक रुपमा भागिरहेका छन् । त्यस्तै सहकारीमा मान्छेहरुले पैसा पनि राख्न छोडिसकेका छन् । सहकारीमा राखेको पैसा निकाल्नको लागि मानिसहरुको सहकारी अगाडी भिड लागिरहेको छ । अहिले सहकारीहरु डुबेर सावाँ त फिर्ता गर्न सकेका छैनन् भने ब्याजको त कुरै पो छोडिदिँदा हुन्छ ।
यता भनी बैंकहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरु पनि दुईदेखि तीन महिनासम्म तलब पाएको छैनौ भन्छन् । यसरी अहिले हरेक क्षेत्रमा जनताहरु मारमा परिरहेका छन् । तर अहिलेका बैंकहरु पनि डुबेर न त कर्जा नै त दिन सक्छन् न त जनताको नै पैसा फिर्ता दिन सक्छन् । त्यस्तै बैंकहरुको पनि भाग्ने दिन सुरु भइसकेको छ । यिनीहरुले आफ्नो कर्जा लगानी घर, जग्गा, गाडी र सेयरमा गरेका थिए । तर यी सबैको मूल्य अहिले घटेर गुन्द्रकको भाउमा नै आयो वा कबाडीको नै रेडमा पुगीसकेको छ । यसरी घरजग्गा तथा सेयरहरुमा लगानी गर्ने दलालीहरु डुबेर भागिसकेका छन् ।
अहिले बैंक, फाइनान्स र सहकारीहरु यिनै कारणले गर्दा भाग्नु न त हाँस्नु भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसकारण नै उनीहरुले कर्मचारीहरुलाई पनि तलब दिन सकेका छैनन् भनी अफिसको भाडा पनि तिर्न सकेका छैनन् । अहिले होटेलमा काम गर्ने कर्मचारीहरु पनि होटेल नचलेर दुईतीन महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गर्छन् । त्यस्तै यता घरायसी काम गर्ने मानिसहरुलाई पनि साहुहरुले महिनावारी रुपमा तलब नदिएको र उनीहरु भोकै बस्नुपरेको गुनासो गर्दछन् । अहिले बैंक फाइनान्स तथा सहकारीहरुले ऋण दिँदैनन् ।
जनताले बैंक फाइन्सहरुमा आफ्नो पैसा राख्न पनि छोडिसकेका छन् । उनीहरु बैंक फाइन्स तथा सहकारीहरुमा आफ्नो पैसा तथा पुँजी राख्नबाट डराउँछन् । अब मानिसहरुले नयाँ व्यवसायहरुप्रति लगानी गर्न छोडिसकेका छन् । उनीहरु आफ्नो पैसा तथा पुँजी नयाँ व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्दा डुब्छ भनेर लगानी गर्न चाहँदैनन् । कतिपयले बैंक फाइन्स तथा सहकारीहरुबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याँज तिर्न नसकेर भागिरहेका छन् । कति व्यापारीले आम्दानी नभएर सटर भाडा एक वर्षदेखि नै तिर्न नसकेको गुनासो गर्दछन् भने कतिपय कार्यालयको पनि त्यहीँ हालत छ ।
त्यस्तै यता देशको अर्थतन्त्र दिनहुँरुपमा झन् बिग्रिँदै गइरहेको छ । त्यस्तै यता राजनैतिक दलहरु र विज्ञहरुले पनि नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका कै हुन्छ भन्दछन् । काम गर्ने ठाउँमा पनि तलब बढाउनुको साटो तलब नै नदिइ काम गर्ने ठाउँबाट निकालिरहेका छन् । तर श्रम मन्त्रालयले पनि निजी कम्पनीमा होस् या संघसंस्थाहरुमा काम गर्नेहरुको तलब वृद्धि गर्ने भनेर अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन । सरकारले २०७९–०८० को बजेट जेठ १५ गते ल्याएको थियो । तर सरकारी कर्मचारीको मात्र तलब बढाउने भनेर निर्णय गर्यो तर निजी कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्छ भनेर केहि पनि बोलेन ।
नेपाल सरकारले नेपाली ननागरिकमाथि नै भेदभाव गर्यो । सरकारी जागिर खाने कर्मचारी पनि नेपाली नै हुन् र निजी कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरु पनि त नेपाली नागरिक त हुन् नि । यी सबै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले पनि नेपाली नागरिकता लिएका छन् र यिनीहरुकै मतदानबाट नै जनप्रतिनिधिहरु पनि चुनेका हुन् । त्यस्तै नेपालको आधा जनसङ्ख्या त निजी कम्पनीमा नै काम गर्छन् नि त । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब नबढाउनु भनेको उघोग व्यवसायी महासंघसँग श्रम मन्त्रीले पैसा खानु हो । उघोग व्यवसायी, व्यापारी तथा संघसंस्थाहरुको अगाडी सरकार लम्पसार परिरहेको छ ।
कति सञ्चारकर्मीहरुले पनि काम गरिरहेको ठाउँमा तलब पाएका छैनन्, तर त्यसका विरुद्धमा बोल्न र कलम चलाउन उनीहरु डराउँछन् । राजनैतिक दलहरुले हिजो सामान्तीहरुको विरुद्ध बोल्नुपर्दछ भने मजदुरीहरुलाई सिकाए । गरिबहरुको नाम लिएर राजनीति गरे र आफू ठुल्ठुल्ला पदमा पुगे । आफू वडाध्यक्षदेखि लिएर मन्त्रीसम्म भए । तर अहिले आएर निजी कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गर्नुपर्दछ भनेर कहिले सदनमा बोल्दैनन् । यिनीहरु सिधा जनतालाई भप्याङ बनाएर आफू अघि बढ्ने मात्र रहेछन् । अहिले वडाध्यक्ष, मेयरहरुले तलब भत्ता जनातले नै तिरेको करबाट खान्छन् ।
ससंद, मन्त्री र राष्ट्रपतिले जनताले नै तिरेको करबाट तलब भत्ता खान्छन् । जनता बेरोजगारी र महङ्गीका कारण भोकै सुत्छन् । जनताले जन्मिएदेखि मर्ने बेलासम्म कर तिर्छन् । जनताले तिरेको करमा राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीहरु मोजमस्ती गर्छन् । के यही हो नेपालको लोकतन्त्र ? के यही हक र अधिकार पाउनका लागि जनताले आन्दोलन गरेका थिए ? के यही व्यवस्था ल्याउनका लागि जनता शहिद बनेका थिए ? यसरी सिधासाधी जनतालाई मार्दै व्यापारी, कर्मचारी र नेताहरु मोटाउँदै गरिरहेका छन् ।
रुषा थापा ।