कानुनी र राजनीतिक रूपमा महिलाहरूको हकहितमा प्रशस्त काम भए पनि लैङ्गिक समानताको विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपालको अवस्था नाजुक देखिएको छ । जहाँ नारीको पुजा हुन्छ त्यहाँ देवताको बास हुन्छ जस्ता आदर्शका कुरा गरिए पनि सूचकाङ्कलाई हेर्दा व्यवहारमा भने नेपालमा महिलाहरू अझै धेरै हेपिएका छन् ।

यसको अर्थ विश्वस्तरमा लैङ्गिक समानताको अवस्था एकदम राम्रो अनि हाम्रोमात्र झुर भन्नेचाहिँ होइन । वास्तवमा लैङ्गिक समानताको विश्वव्यापी अवस्था यति नाजुक छ कि असमानताको यो खाडल भर्न अझै १३२ वर्ष लाग्ने छ भने दक्षिण एसियामा यो खाल्डो झन ठूलो छ र त्यो भरिन १९७ वर्ष लाग्ने छ ।

एउटा खुशीको कुराचाहिँ लैङ्गिक समानताका कुरामा दक्षिण एसियामा नेपाल र बङ्गलादेशले अरूभन्दा प्रगति गरिरहेका छन् । द ग्लोबल जेन्डर ग्याप इन्डेक्स २०२२ मा नेपाल ९६ नम्बरमा परेको छ र ० देखि १ पाउने स्कोरिङमा हाम्रो देशले यो वर्ष ०.६९२ आएको छ जुन पोहोर २०२१ को तुलनामा ०.०१ बढी हो ।

नेपाल आर्थिक सहभागिता र अवसरको उपसूचकाङ्कमा नेपाल ९८ नम्बरमा छ । आर्थिक सहभागिता र अवसरमा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा फराकिलो लैङ्गिक अन्तर छ, यस लैंगिक अन्तरको ३५.७ प्रतिशत मात्र छ । त्यसो त यो उपसूचकाङ्कको नम्बरमा गत वर्षको तुलनामा १.८ प्रतिशत बिन्दुको सुधार आएको हो ।

अफगानिस्तानले यस उपसूचकाङ्कमा सबैभन्दा कम १७.६ प्रतिशत मात्रै पाएको छ भने नेपालको सबैभन्दा उच्च स्कोर ६४.१ प्रतिशतको छ । नेपाल, बंगलादेश र भारतमा व्यावसायिक र प्राविधिक भूमिकामा महिलाको सहभागिता बढेको छ । शिक्षा प्राप्तिका हिसाबले नेपालको स्थिति खराब छ अर्थात नेपाल १२५ नम्बरमा छ ।

राजनीतिक सशक्तीकरण उपसूचकाङ्कमा दक्षिण एसियाको चौथो स्थानमा छ । लैंगिक समानताको हिसाबले राजनीतिक सशक्तिकरणमा दक्षिण एसियाले २६.३ प्रतिशत हासिल गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.७ प्रतिशत अङ्कले कम छ । भारत लगायतका देशमा ५० वर्ष यता राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाको हिस्सा घटेकाले पनि दक्षिण एसिया लैङ्गिक अन्तरका हिसाबले राजनीतिक सशक्तिकरणमा पछाडि परेको हो ।

तर नेपाल र भुटानमा संसदीय सिटहरूमा महिला सहभागिता बढाएकाले केही सुधारचाहिँ भएको छ । यस उपसूचकाङ्कमा दक्षिण एसिया अझै पनि मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका, पूर्वी एसिया र प्रशान्त र मध्य एसियाभन्दा अगाडि छ । यस आयाम भित्रको क्षेत्रका उच्च श्रेणीका देशहरू बङ्गलादेश, भारत र नेपाल हुन्, जहाँ महिलाहरूले देशको उच्च पदमा बसेका छन् वा सरकारमा व्यापक रूपमा सहभागी छन् ।

यस हिसाबले पनि राजनीतिक सशक्तिकरणमा नेपालको स्थान ५८ नम्बरमा रहेको छ । यस उप–सूचकाङ्कमा सबैभन्दा तल्लो स्थानमा रहेका देशहरू भुटान र इरान हुन् । लैंगिक समानताको मामलामा नेपालको तुलनामा छिमेकी देशहरूसँग गर्दा हामी कहाँ छौ भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ । यस सूचकाङ्कमा बङ्गलादेश ०.७१४ अंकसहित ७१औँ स्थानमा छ भने नेपालको ९६, श्रीलंका ११०, माल्दिभ्स ११७, भुटान १२६ र भारत १३५ नम्बरमा छ ।

पाकिस्तान १४५औँ र अफगानिस्तान १४६औँ स्थानमा छ, जसको स्थिति विश्वमा सबैभन्दा खराब छ । लैङ्गिक समानता भएका देशहरूको कुरा गर्ने हो भनेचाहिँ आइसल्याण्ड ०.९०८ अंकका साथ सूचकांकको शीर्ष स्थानमा रहेको छ । फिनल्यान्ड दोस्रो र नर्वे तेस्रो, न्युजिल्याण्ड चौथो र स्विडेन पाँचौं स्थानमा छ ।

अफ्रिकी देश रुवाण्डा र नामिबियाको स्थिति पनि अन्य देशको तुलनामा धेरै राम्रो छ, यी देश क्रमशः छैठौं र आठौं स्थानमा रहेका छन् । यस सूचकाङ्कसँगै जारी ग्लोबल जेन्डर रिपोर्ट २०२२ अनुसार लैङ्गिक समानताको अवस्था अझै धेरै खराब छ र विश्वव्यापी रूपमा यो खाडल पुरा गर्न अझै १३२ वर्ष लाग्नेछ । कोभिड–१९ सँगसँगै विश्वव्यापी सङ्कट बढ्दै गएको अवस्थामा महिला सशक्तीकरणले त्यसको परिणाम भोगिरहेको छ ।

जसका कारण लैङ्गिक समानताको अवस्था बिग्रने खतरा झनै बढेको छ । दक्षिण एसियाको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ लैङ्गिक समानता पाउन अझै १९७ वर्ष लाग्ने छ । अर्कोतर्फ, पूर्वी एसियाली देश र प्रशान्त क्षेत्रलाई यो खाडल पुरा गर्न १६८ वर्ष र मध्य एसियाका लागि १५२ वर्ष लाग्ने छ ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (विश्व आर्थिक मञ्च) ले जारी गरेको ग्लोबल जेन्डर ग्याप इन्डेक्सले आर्थिक सहभागिता र अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य र बाँच्नको साथै राजनीतिक सशक्तीकरणलगायत चार प्रमुख आयाम वा उप–सूचकाङ्कका आधारमा देशहरूमा लैङ्गिक समानताको मूल्याङ्कन गरेको छ । यस सूचकाङ्कमा, ०.० देखि १.० को स्केलमा देशहरूलाई तिनीहरूको स्कोरद्वारा मापन गरिन्छ । यसले लैङ्गिक समानताको खाडल कत्तिको भरिएको छ भन्ने देखाउँछ । यी अङ्कका आधारमा देशहरू क्रमबद्ध हुन्छन् ।