अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल भएको फरार भएको भन्दै नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर सात दिने सूचना जारी गरेको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग घुस डिल प्रकरणमा जोडिएका पोखरेललाई स्पष्टीकरणका लागि पत्र पठाए पनि उनी फरार छन् ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले स्पष्टीकरणका लागि यसअघि दुई पटक पोखरेलको ल फर्म, घर रहेको ठेगाना र झापास्थित पुरानो ठेगानामा पनि पत्राचार गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको थियो । यद्यपि ती सबै स्थानमा पोखरेलको म्याद तामेल हुन सकेको थिएन ।

कुनै पनि ठेगानामा म्याद तामेल नभएपछि पोखरेललाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न मंगलबार गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ । सूचनामा तपाईंलाई किन कारबाही गर्नु नपर्ने ? र कारबाही गर्न नपर्ने भए सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न भनिएको छ ।

सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ,

‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्बाट जिल्ला झापा जुरोपानी वडा नं.८ स्थायी ठेगाना भई हाल उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनका सदस्य अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल (प्र.प.नं. ५४५६) को नाऊमा जारी भएको ७ दिने म्याद/सूचना

उप्रान्त तपाई रुद्रप्रसाद पोखरेलले कानुन व्यवसायको सिलसिलामा कार्य गर्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग सिभिल सहकारीका सञ्चालक ईच्छाराज तामाङसमेत उपर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा चलेको ठगी मुद्दामा निजलाई धरौटीमा छुटाउनका लागि मोलमोलाइ गरी तपाई र न्यायाधीशबीच फोन वार्ताको सन्दर्भमा परेको उजुरीबाट तपाईंले कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ को विपरीतको कार्य गर्नु भएकोले कारबाहीको लागि प्रतिवेदन उजुरी प्राप्त भएकोमा सो सम्बन्धमा तपाईंलाई कारबाही हुनु पर्ने हो/होइन ? अनुशासन समिति (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०५८ को नियम ६(३) बमोजिम यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आजका मितिले मितिले ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्नु होला अन्यथा कानुन बमोजिम भई जाने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।’

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्का सचिवको तर्फबाट जारी गरिएको सार्वजनिक सूचना अनुसार यतिबेला अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेल फरारको सूचीमा रहेका छन् । उनीमाथि कारबाही गरी कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र खारेज गर्नसम्मको प्रतिवेदन तयार भइसकेको भएपनि उनले स्पष्टीकरण नदिएको कारण कारबाही प्रक्रिया रोकिएको छ ।

परिषद् ऐनमा कसैको प्रमाणपत्र रद्द गर्नुभन्दा अगाडि स्पष्टीकरणको मौका दिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार स्पष्टीकरणको मौका दिइएको भएपनि पोखरेल फरार रहेका कारण उनलाई स्पष्टीकरण पेश गर्नेसम्बन्धी पत्र थमाउन सकिएको छैन । व्यक्ति फरार भएपनि कारबाही गर्ने प्रक्रियाको लागि मंगलबार बार काउन्सिलले गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (बार काउन्सिल)मा अधिवक्ता रुद्र पोखरेल फरार भएपनि न्याय परिषद्ले गरेको छानबिनमा भने उनी उपस्थित भएर बयान दिएका छन् । न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले न्याय परिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिलाई आफ्नो बयान दिएका छन् ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँगै अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलसँग पनि बयान लिई यतिबेला प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी न्याय परिषद् सचिवालयले गरेको छ । समितिले प्रतिवेदन दिएपछि न्यायाधीश कोइरालालाई बर्खास्ती गर्ने, सचेत गराउने वा केही गर्नु नपर्नु भए केही गर्नु नपर्ने भनी समितिले प्रतिवेदन न्याय परिषद्को बैठकमा राख्नेछ । त्यसपछि परिषद्को बैठक बसेर न्यायाधीश कोइरालामाथि कारबाही हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ ।

सिभिल सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने सम्बन्धमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुदप्रसाद पोखरेलबीच भएको टेलिफोनको संवाद सामाजिक सञ्जालमा बाहिर आएको थियो । उक्त अडियो टेपमा इच्छाराजलाई १० करोड धरौटीमा छाड्ने र त्यसबापत २ करोड रुपैयाँ लिएर एक आपसमा बाँड्ने योजना अधिवक्ता पोखरेलले सुनाएका छन् । जवाफमा न्यायाधीश कोइरालाले भने हुन्छ वा हुँदैन केही नभनी अरूले के भन्छन् त भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

यद्यपि थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश कोइरालाले तामाङलाई थुनामै पठाउने आदेश दिएका थिए । न्याय परिषदले न्यायाधीशमाथि मात्रै कारबाही गर्ने भएकाले सो सम्बन्धमा मात्रै पोखरेल न्याय परिषदमा बयानका लागि उपस्थित भएका थिए । अधिवक्ताको लाइसेन्स खारेजी लगायतका कारबाहीका काम नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले गर्ने भएकाले अधिवक्ता रुद्र पोखरेललाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी अधिकार भने नेपाल बार काउन्सिललाई मात्रै छ ।