नेपालका अदालतहरूमा मुद्दाको चाप कायमै छ । न्यायाधीशको दरबन्दी क्रमशः बढिरहेको छ । साविकमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशसहित एक्काईस जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी अहिले उच्च अदालतमा न्यायाधीशको संख्या १६० रहेको छ । जिल्ला न्यायाधीशको संख्या २८७ रहेको छ ।
पछिल्लो तीन वर्षमा जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी ४७ जना थप भएको हो । न्यायाधीशहरूको दरबन्दी बढेको छ, तर अदालतमा मुद्दाको संख्या पनि बढिरहेको छ । अदालतमा पुराना मुद्दाको बक्यौता पनि सोही अनुपातमा बढिरहेको छ । गतवर्षको वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मानेर हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा २७,७७७ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । तीमध्ये करिब १५ हजार मुद्दा दुई वर्ष नाघेका छन् ।
पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या ३,६९५ रहेको छ । उच्च अदालतमा २२,९१३ थान मुद्दा विचाराधीन छन् । ती मध्ये करिब एक हजार मुद्दा दुई वर्ष नाघेका छन् । जिल्ला अदालतमा ९१,१८६ थान मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये ११,४८९ थान मुद्दा दुई वर्ष नाघेका छन् । न्यायमा पहुँचका दृष्टिले यो तथ्यांक सन्तोषजनक पटक्कै होइन ।
सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश पद रिक्त छ र प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन छ । उच्च अदालतका सात मुख्य न्यायाधीशको दरबन्दीमध्ये पाँच रिक्त छ । उच्च अदालतमा १८ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ । जिल्ला अदालतमा २३ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।
करिब एक दर्जन जिल्ला न्यायाधीशहरू कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरणका कारण पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको आरोपमा छानबिनको दायरामा परेका छन् र न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीबाट बाहिर छन् । दरबन्दी कायम भएका न्यायाधीशहरू पनि विभिन्न न्यायिक निकाय र प्रशिक्षण प्रदायक निकायमा काजमा खटिएको अवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यो प्रावधान राख्नुको अर्थ सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको पद रिक्त नहोस् भन्ने नै हो । अर्कोतर्फ जिल्ला र उच्च अदालतको पदाधिकार राखी अन्य निकायमा काजमा खटिने अभ्यास पनि प्रशस्त छ ।
उच्च अदालतका करिब एकदर्जन न्यायाधीशहरू विशेष अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण, श्रम अदालत लगायतका विभिन्न निकायमा काजमा खटिएका छन् । केही न्यायाधीशहरू राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा समेत खटिने गरेका छन् । त्यसरी खटिएका न्यायाधीशको पदाधिकार रहेको स्थानको मुद्दाको कारबाही किनारा स्वतः प्रभावित हुने नै भयो ।
सर्वोच्च अदालतले रणनीतिक योजनाको अभ्यास गरेको पनि २० वर्ष पुग्न लागेको छ । पुराना मुद्दाको फछ्र्योट गरी समयमा न्याय सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता पहिलो योजनादेखि नै न्यायालयले रणनीतिक योजनाको माध्यमबाट प्रकट गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा आएर पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत योजनाले लिएको छ, तर नतिजा अपेक्षितरूपमा हासिल हुन सकेको छैन ।
हुनत जिल्ला तथा उच्च अदालतमा मुद्दाको कारबाही र किनाराको अवस्था विगतको तुलनामा सुधारात्मक र सन्तोषजनक नै मान्नुपर्दछ, तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको फछ्र्योट निराशाजनक देखिन्छ । सार्वजनिक चासो र राजनीतिक प्रकृतिका विवादहरूले लामो समय अदालतलाई अल्मल्याएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा जटिल र संवेदनशील मुद्दाको संख्या पनि उल्लेख्य नै हुन्छन् ।
सोही अनुपातमा दक्ष र अनुभवी न्यायाधीशको अपेक्षा संविधानले पनि गरेको छ तर संविधानले निर्धारण गरेको न्यूनतम योग्यतालाई नै आधार मानेर स्वविवेकीय रूपमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा न्यायका सेवाग्राही वा उपभोक्ताहरू परेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर न्यायपालिकाको जनआस्थामा परेको छ र यसले विधिशास्त्रीय विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
न्यायाधीशको पद रिक्त रहँदा समयमा न्याय सम्पादन हुन सकेको छैन । यसले मुद्दाका पक्षलाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ । समयमा मुद्दा किनारा हुन नसक्दा नयाँ मुद्दाहरू थप भई अदालतको कार्यबोझ निरन्तर विस्तार भैरहेको छ । अर्कोतर्फ भएका न्यायाधीशमा पनि गुणात्मकताको प्रश्न उठिरहेको छ ।
खुला प्रतियोगिताबाट जिल्ला न्यायाधीशको चयन गर्दा योग्यता त परीक्षण हुन सक्यो तर न्यायाधीशका लागि आवश्यक पर्ने अनुभव र न्यायिक संस्कारको परीक्षण हुन सकेन । यसले गर्दा त्यस्तो प्रक्रियाबाट आउने हरूलाई कार्य सम्पादन गर्न निक्कै नै कठिन भएको देखिएको छ र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मुद्दाको कारबाही र किनारामा परेको छ ।
अर्कोतर्फ उच्च अदालतमा अनुभवहीन र कनिष्ठ न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुँदा जिल्लामा रहेका अनुभव र योग्यताले जेष्ठ एवम् श्रेष्ठ न्यायाधीशहरूमा निराशा छाएको देखिन्छ । यसको प्रभाव पनि मुद्दाको कारबाही र किनारामा नै परेको छ भने त्यो उदासीनताको निकास अनियमित कार्यतर्फ पनि प्रवाहित भएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ । यो मनोवैज्ञानिक पक्षलाई विगतदेखि नै न्यायिक नेतृत्वले विचार पुर्याएको देखिँदैन ।
पछिल्लो समय त न्यायाधीश नियुक्तिको विषय सौदावाजीको विषयजस्तो भएको समाचार प्रकाशन भएको देखिन्छ । न्याय परिषद्का सदस्यहरू नै आफैं सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि आकांक्षी भएको र भगिरथ प्रयत्न गरेको भन्ने जस्ता समाचार पनि प्रकाशन भए । यस्तो दुर्दान्त समाचार पनि न्यायिक जगतले सुन्नुपर्ने अवस्था आइपर्यो । यस्ता समाचारहरूले न्यायिक गरिमा प्रभावित तुल्याउन सक्ने अवस्था छ ।
न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा उठेका आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्न न्याय परिषद्ले हालै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । सो निर्देशिकाले वस्तुगत आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने आधारहरू निर्धारण गरेको छ । यो नियुक्तिकर्ताले आन्तरिकरूपमा मनन् गर्नुपर्ने विषय हो कि औपचारिकरूपमा निर्देशिका बनाउनुपर्ने विषय हो भन्ने बारेमा बहस हुन सक्ला ।
तर अनुभवी र योग्य जनशक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सो निर्देशिकाले आत्मसात गरेको देखिन्छ । न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिको प्रमुख कारक पक्षको रूपमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय रहेको भनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयलाई पनि यो निर्देशिकाले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।
तर संवैधानिकताको कसीमा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यो निर्देशिकाको पक्षमा कानूनी प्रतिवाद गर्न भने सजिलो देखिँदैन । जे होस् न्याय परिषद्ले विगतमा न्यायाधीश नियुक्ति वस्तुगत र पारदर्शी हुन नसकेकोको कुराको यो स्वीकारोक्ति अवस्य हो । यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आयो भने र यसको मर्म न्यायाधीशको नियुक्तिमा देखियो भने पक्का पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुन्छ ।
न्याय परिषद्का पछिल्ला केही निर्णयहरूले यो परिषद्को औचित्य क्रमशः सिद्ध गर्दै आएको देखिन्छ । यो पृष्ठभूमिमा न्यायपालिकाको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र न्यायमा सहज पहँुच कायम गर्न न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायिक व्यवस्थापनका लागि देहायका दश उपायहरू अवलम्बन गरिनु उपयुक्त हुन्छ :
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
अधिवक्ता बेला पोखरेल ।