बाटोमा गुड्ने सवारी साधनले गल्ती गरेमा कारबाही गर्दा ट्राफिक महाशाखाले सरकारले लिनुपर्ने राजस्व राज्यको ढुकुटीमा गएको छैन । ट्राफिकहरुले गल्ती गर्ने सवारी साधनलाई ५०० देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म गल्ती हेरेर जरिवाना लिने गर्दछन् । तर, सवारी चालक र यातायात व्यवसायीहरु गल्ती गरेको सवारी साधनलाई चेक काट्दा ट्राफिक प्रहरीलाई धेरै जरिवाना तिराउँछन् भनेर चिट काट्न नदिने, सवारी साधनको कागजपत्र वा चालकको लाइसेन्स लिएपछि ट्राफिकले पनि चिट नदिने, यातायात व्यवसायी र सवारी चालक पनि चिट नलिएर ट्राफिक प्रहरीलाई ५०० रुपैयाँ घुस दिएर कागजपत्र तथा लाइसेन्स फिर्ता लिने गर्छन् ।
एकातिर राज्यको ढुकुटीमा राजस्व गएन र अर्कोतिर सवारी धनी, चालकहरु र ट्राफिकले पैसा कमाउनकै लागि नागरिकलाई दुःख दिन्छन् भन्ने कुरा खुलेर भन्ने गर्दछन् । सहचालक र चालकलाई सर्वसाधारणले सोध्दा चिट लियो भने ५ हजार तिर्नुपर्दछ र यदि चिट नलिएमा ट्राफिकलाई ५०० रुपैयाँ दिए पुग्छ भनेर उनीहरु बताउने गर्दछन् । यातायात ऐनमा वर्गीकरण राजस्व लिने भनेर ऐन बताउँदा एकातिर राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आएन, अर्कोतिर सवारी चालक तथा सवारी धनीले राज्यसँग तिर्नुपर्ने राजस्व छल्नका लागि ट्राफिकलाई प्रलोभनमा पारी घुस रकम दिएर राजस्व छल्न काम गर्ने गर्दछन् ।
बाटोमा ट्राफिकले गल्ती गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्दा लिएको कागजपत्रहरु ट्राफिक महाशाखा तथा ट्राफिक कार्यालयमा नबुझाएर आफ्नो खल्तीमा राख्ने गर्दछन् । सवारी धनीसँग वा चालकसँग लेनदेनको कुरा नमिलेमा मात्र कागजपत्रहरु कार्यालयमा बुझाउने गर्ने गर्दछन् । यदि पैसाको कुरा मिलेमा बाटोबाटै सवारी चालकसँग तथा यातायात व्यवसायीसँग पैसा लिएर कागजपत्र फिर्ता दिने गर्दछन् । ट्राफिकले नागरिकले तिरेको करबाट तलब खाएका छन्, नागरिकले नै तिरेको करबाट पोसाक लगाएका छन् र जागिरबाट अवकास भएपछि पनि नागरिकले नै तिरेको करबाट पेन्सन खाने गर्दछन् ।
तर नागरिक र राष्ट्रका लागि सेवा गर्दछु भनेर जागिर खाएका व्यक्तिहरु ५०० रुपैयाँमा बिक्नु र कागजपत्र कार्यालयमा नबुझाएर फिर्ता दिनु यस्ता पनि राष्ट्रिय सेवक हुन सक्छन् । नागरिक भन्छन्, ‘ट्राफिक प्रहरी भनेको घुस्याहा हुन् र आफू कमाउनका लागि नागरिकलाई दुःख दिने गर्दछन् ।’ ट्राफिक महाशाखाकै प्रमुखहरु त व्यवसायीहरुसँग कमिशन खान्छन् भने बाटोमा बस्ने एउटा सिपाहीले के नै बाँकी राख्छ ? तर ट्राफिक महाशाखले वा सरकारले गल्ती गर्ने सवारी साधन ५ हजारदेखि १० हजार भनेर जरिवाना तोकेमा यसरी ट्राफिक प्रहरीले घुस खान पनि पाउँदैन र यातायात व्यवसायीहरुले पनि राजस्व छल्न पाउँदैन ।
पुरानो जरिवाना लिने ऐन सरकारले परिवर्तन गर्यो भने ट्राफिक प्रहरीले पनि घुस खान पाउँदैनन् र सरकारको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउँछ । तर अहिले यातायात व्यवसायीहरु वा चालकहरुले सरकारलाई पुरानो ऐन कानुन पनि परिवर्तन गर्न नदिने र नयाँ कानुन पनि निर्माण गर्न नदिने काम गरिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीहरु गएर गृहमन्त्री र यातायात मन्त्रीलाई गएर फुलमाला लगाउने गरिरहेका छन् । २०४९ सालदेखि यातायात ऐन परिवर्तन पनि भएको छैन र राज्यले यातायात व्यवसायी तिर्नुपर्ने १५ ओटा वस्तुहरुमा राजस्व पनि वृद्धि भएको छैन । त्यस्तै गृह मन्त्रालायले पनि सवारी साधनलाई कारबाही गर्दा लिनुपर्ने जरिवाना अहिलेसम्म पनि बढाएको छैन ।
त्यस्तै गरी ट्राफिक प्रमुख नयाँ आउने बित्तिकै यातायात व्यवसायीहरु फुलमाला लिएर उनीहरुको स्वागतका लागि पुगिहाल्छन् । अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरु खुलेर भन्ने गर्दछन्, हामीले ट्राफिक प्रहरीलाई हप्तामा पैसा दिनुपर्दछ र पैसा नदिएमा हाम्रो गाडी समात्ने गर्दछन् । दशैँमा भने आफुहरुले खसी दिँदै आएको यातायात व्यवसायीहरु बताउँछन् । सरकारले अहिले पनि दिनमा ट्राफिकहरुले कति वटा सवारी साधनलाई कारबाही गर्ने भनेर अहिलेसम्म ऐन कानुन बनेको छैन । एउटा ट्राफिकले उसलाई पैसाको खाँचो पर्यो भने ५० ओटासम्म गाडीको कागजपत्र लिने गर्दछ । यदि उसलाई पैसाको खाँचो छैन भने एउटा पनि सवारी साधनको कागजपत्र पनि लिँदैनन् र राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने राजस्व पनि आउन दिँदैनन् ।
ट्राफिक प्रहरीले दिनहुँ कति वटा सवारी साधन कारबाही गर्यो, कति वटा सवारीको कागजपत्र कार्यालयमा बुझायो र कति वटा सवारीको पैसा खाएर कागजपत्र फिर्ता गर्यो भन्ने कुराको जानकारी ट्राफिक कार्यालय वा महाशाखमा हुँदैन । अझै कति ट्राफिक प्रहरीले आफूले चिनेको व्यक्तिले गल्ती गरेमा पनि उसलाई जरिवाना नतिराइ यत्तिकै छोड्ने गर्दछ । अहिलेसम्म ट्राफिक प्रहरीले जागिर खाएको चार–पाँच वर्षमै काठमाडौंमा घरजग्गा किनेको कुरा प्रशस्त सुनिने गरिन्छ । पछिल्लो समयमा नागरिकले निजी प्लेटको होस् या भाडाका गाडीका सवारी साधन धैरे नै किनेका छन् । तर पार्किङ्ग गर्ने ठाउँ भने कतै छैन ।
ट्राफिक प्रहरी भने पैसा खाएर भाडाका गाडीमा सिटभन्दा बढी यात्रु राख्ने गाडीरुलाई कारबाही गर्दैन र सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी लिने यातायात व्यवसायीलाई पनि कारबाही गर्दैन । मिटरमा यात्रु नबोक्ने ट्याक्सी व्यवसायीलाई पनि कारबाही गर्दैन । त्यस्तै २० वर्षे पुराना सवारी साधनलाई पनि कारबाही गर्दैन । यता जथाभावी रोकेर पार्किङ्ग गर्ने सवारी साधनलाई पनि कारबाही गर्दैन । बाटोमा भएका कुनै पनि ट्राफिक प्रहरी नियम पालना नगर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गर्दैनन् । न त नो पार्किङ्ग भनेको ठाउँमा राखेका सवारी साधनलाई पनि कारबाही नै गर्छन् । मापसे गरेर सवारी चलाउने सवारी चालकलाई पनि कारबाही गर्दैन ।
त्यस्तै कागजपत्र नलिइकन सवारी साधन चलाएका सवारी चालकलाई पनि कारबाही गर्दैन । तर सवारी धनी वा सवारी चालकले राज्यलाई राजस्व नतिरी चलाएका सवारी साधनको कागजपत्र, बिलबुक, रोडपर्मिट र सवारी चालकको लाइन्स चेकजाँच गर्ने गर्दैन । ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनको कागजपत्र चेकजाँच नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउँदैन राज्यको ढुकुटीमा आउने अर्बौ रुपैयाँ राजस्व ट्राफिक प्रहरीकै कारणले गुमिरहेको छ । अहिले पनि बाटोमा गुडिरहेका निजी नम्बर प्लेटका गाडी हुन् या भाडाका गाडी, ती गाडीका नम्बर प्लेटहरु केरमेट गरेर लेखिएको भएकाले बुझिँदैनन् ।
त्यस्ता सवारी साधनलाई पनि कारबाही गरेको छैन र त्यस्ता सवारी साधनहरुले दुर्घटना गरेमा ती गाडीहरु भेटिँदैनन् र कारबाही गर्न समस्या हुन्छ । अहिले पनि ट्राफिक प्रहरीले नागरिकसँग होस् या सवारी धनीसँग राम्रो बोलीवचन गर्न सिकेका छैनन् । देशमा राजनैतिक परिवर्तन भयो, तर ट्राफिक र प्रहरीको नागरिकसँग बोल्ने व्यवहार कहिले पनि परिवर्तन भएन । ट्राफिक प्रहरीको राम्रो बोलीवचन नहुँदा नागरिकले उनीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो बनिरहेको छ । ट्राफिक महाशाखा सवारी साधनहरु धेरै छन्, ट्राफिक प्रहरीको संख्या कम छ भन्ने गर्छ । त्यसो भए त जागिरबाट राजिनामा भए भइहाल्यो नि ? नेपाली नागरिक काम नपाएर आफ्नो स्वदेश छोडेर विदेश गएका छन् ।
यदि अहिले भएका ट्राफिक प्रहरीलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ भने राजीना दिएर घरमा बस्दा हुन्छ र गृह मन्त्रालयले नयाँ ट्राफिक भर्ना खोल्दा पनि हुन्छ । चुनावका लागि तीन महिनाका लागि म्यादी प्रहरीमा जागिर खानाका लागि एक लाख मागेको ठाउँमा चार लाखले फाराम भरे, तर अहिले भएका ट्राफिक प्रहरीहरु बाटोमा कति त फोनमा नै त गफ गरेर बसेका हुन्छन् भने कति त फेसबुकमै ब्यस्त भएका हुन्छन् । यदि सरकारले ट्राफिक प्रहरी तथा सरकारी कर्मचारीमा खुल्ला प्रतिवदा गर्ने हो भने वा सिडिण्केट नलगाउने हो भने अहिले सरकारी कर्मचारीले खाएको तलबको आधा तलबमै उनीहरु जागिर खान तयार हुन्छन् र नागरिकलाई राम्रो बोलीवचन पनि गर्दछन् ।
अहिले भएका ट्राफिक प्रहरीको बोलीवचन रुखो छ भने घुस पनि धैरै खाने गर्दछन् । नागरिकले नै तिरेको करमा मोजमस्ती गर्दछन् र अझै नागरिकमाथि नै आफनो दादागिरी देखाउने गर्दछन् । तर नागरिकको छोराछोरीले आधा तलबमै काम गर्छुभन्दा पनि नागरिकका छोराछोरीले जागिर खान पाउँदैनन् र पुराना कर्मचारीले पनि काम गर्दैनन् र नयाँ र असल कर्मचारी पनि आउन दिँदैनन् । देशमा भने चाहिँ नागरिकले तिरेको कर जति सरकारी कर्मचारीहरुलाई तलब र भत्ता खुवाउँदा नै सिधियो । एक जना नेपाली नागरिकको टाउकोमा ७१ हजार विदेशी ऋण नाघेको छ । अब विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न नसकेर नेपाल श्रींलङ्का हुन लागेको छ । अब सरकारले सबै सेवाका सरकारी कर्मचारीहरुको पेन्सन बन्द गर्नुपर्दछ ।
नागरिकले सितैमा वा थोरै पैसामा नै राष्ट्रको लागि सेवा गर्दछन् । अहिलेका कर्मचारी वा नेपाली सेना, प्रहरीहरु काम नगरेर नागरिक र राष्ट्रलाई ठगिरहेका छन् । सरकारी कर्मचारीलाई न त नागरिकको नै माया छ, न त आफनो देशको नै माया छ । अब देशको विकास र सुरक्षा नागरिकले नै गर्दछन् र अब ठग सरकारी कर्मचारी नागरिक र राज्यलाई पर्दैनन् । अर्थतन्त्र बिग्रिएर देश श्रींलङ्का बन्यो भने नागरिकले सरकारी कर्मचारी र नेताहरुको धन सम्पत्ति खोजीखोजी लुट्छन् । नेता र सरकारी कर्मचारीलाई सडकमा बास बस्ने बनाउँछन् । अहिले नेता र सरकारी कर्मचारीलाई नागरिकले भ्रष्टाचारी भन्ने गर्दछन् । सरकारी कर्मचारी र नेताका छोराछोरी भनेर आफुलाई चिनाउन उनका सन्ततीलाई गाह्रो भइसकेको छ । आफ्नै आमाबुवाले गरेको भ्रष्टाचारका कारण उनीहरु समाजमा मुख देखाउन पनि गाह्रो भइसकेको छ ।
रुषा थापा ।