सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ लाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने वर्षको रूपमा घोषणा गर्यो । सरकारले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गरेको बताउँदै आएको छ । तर यता देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर छाना, नाना र खानाको जोहो गर्नका लागि विदेशिनेको संख्या ठूलो छ ।
सरकारले आन्तरिक रोजगारीको घोषणा गरेकै आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ५ लाख ९० हजार नेपाली युवा रोजगारीको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका छन् । यो संख्या पाँच वर्षयताको उच्च रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए ।
विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमि आएको थियो । महामारीको अन्त्य भएसँगै रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको विभागको भनाइ छ । सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था आएको जानकारहरू बताउँछन् ।
आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थापन र नयाँ श्रम शक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो देखिएको छ । कति श्रम शक्ति श्रम बजारमा आए र कतिले रोजगारी पाए भन्ने तथ्यांक समेत श्रम मन्त्रालय राख्न सकेन । विगतका वर्षमा जस्तै श्रम मन्त्रालयले यो वर्ष पनि आन्तरिक श्रम बजार सुधार्न चुकेको श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि गति लिन सकेन । अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक कार्यविधि कानुन तर्जुमाको कार्य सामाजिक सुरक्षा कोषबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर कहिलेबाट लागू हुने भन्ने छलफल नै भएको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत आबद्ध गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको कोषले जनाएको छ ।
सरकारले २०७५ सालमा आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । यो कार्यक्रमले वार्षिक कम्तीमा १ लाखभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यतिवेला सीमित मौसमी रोजगारी मात्र सिर्जना गर्दै आएको छ ।
सो कार्यक्रममा शुरुदेखि हालसम्म ३० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजन गरेकोमध्ये ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ६० हजार युवालाई मौसमी रोजगारी दिएको जनाएको छ ।
जसका लागि देशभरबाट २ लाख २० हजार आवेदन परेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष देशभरबाट १ लाख ८७ हजार युवाले मौसमी रोजगारी पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष रोजगारीका लागि १७ लाख बेरोजगार युवाले आवेदन दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको जनाएको छ । यो वर्ष श्रम मन्त्रालयले देशभरका युवालाई ६० हजार ६०० मौसमी रोजगारी दिएको छ । यो वर्ष रोजगारीका लागि ३ लाखभन्दा धेरै आवेदन परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोरोनाका कारण नेपालमा ४० लाख श्रमिक बेरोजगारी अवस्थामा बसे पनि सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि चासो नदिएको कामदारले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल सरकारले रोजगारीको सम्भावना र बेरोजगारी दर अन्त्य गर्न नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याएको दाबी गर्छन् । श्रम मन्त्रालयले देशभरका रोजगारदाता कम्पनीसँग सहकार्य गरी रोजगारी सिर्जना र रोजगारीका अवसर निर्माण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सत्यपाटी । काठमाडौं ।